नयाँ बजेट सिलिङमा कृषि मन्त्रालय असन्तुष्ट

फाइल तस्वीर

२३ वैशाख, काठमाडौं । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनिरहेको बेला कृषि क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र र कोरोना महामारीका कारण बिग्रिएको विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा एक हिस्साको रुपमा रहेको नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने पूर्वआकलन स्वयं कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरू बढ्दा र हरेक वर्ष वयस्क जनसंख्या थपिँदै जाँदा कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखे बेरोजगारी र गरिबी एकसाथ बढ्ने खतरा कृषिमन्त्री भुसालले औँल्याएका छन् । विश्वभर कृषि उत्पादन कम हुँदा महँगीसँगै आयात प्रभावित हुने उनको आकलन छ । यो अवस्थामा कृषि उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण प्रक्रियामा ठूलो सहभागिता आवश्यक भएको उनले बताएका छन् ।

मन्त्री भुसालका पाँच सूत्र

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिनामा घनश्याम भुसालले कृषिमा नतिजामुखी परिवर्तन गर्न पाँच सूत्र सार्वजनिक गरेका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्रालय सम्हालेका उनले आगामी आव (२०७७-०७८) को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् ठोस काम गर्न यो सूत्र तयार पारेको बताएका थिए ।

टाक्सिएको नेपाली कृषिमा परिवर्तन ल्याउने उनको कृषि सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सस्तो–सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छीको बिमा र कृषकको न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने पाँच सूत्र तयार पारेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव थन्क्याएर ढुवानी अनुदानको निर्णय

चालु आवमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट ३४ अर्ब ८० करोड छ । आगामी आवका लागि मन्त्रालयले योभन्दा एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कम (३३ अर्ब १८ करोड) बजेटको सिलिङ पाएको छ । आव ०७७-७८ को बजेटको प्रारम्भिक छलफलमा जुटेको मन्त्रालय यो बजेट सिलिङमा सन्तुष्ट छैन ।

यति बजेटले नियमित कार्यक्रमभन्दा बढी काम गर्न नसकिने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रीका सूत्र र कोरोनापछिको प्राथमिकता हासिल गर्न प्रस्तावित बजेटले छोप पनि पुग्दैन ।’

अहिले स्थानीय तहहरूको बजेट प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहेको र बजेटबारे अन्तिम छिनोफानो हुन बाँकी रहेकोले कृषिको बजेटबारे अन्तिम निर्णय सुखद् हुनसक्ने आशा ती अधिकारीले व्यक्त गरे ।

कृषिमा कोरोनापछिको प्राथमिकता

कोरोना संकट गहिरिँदै जाँदा कृषिको प्राथमिकता फेरिन पर्ने बहस बाक्लो बन्दै गएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै कृषि क्षेत्रको भविष्य तय हुने भएकाले विगतको तुलनामा बजेटमै कृषिको प्राथमिकता फेरिनु पर्ने विज्ञको मत छ ।

स्वास्थ्यपछि कृषि नै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र हुनपर्ने पूर्वकृषिसचिव उत्तमकुमार भट्टराई बताउँछन् । पूर्ण मूल्यांकन नभई प्रारम्भिक सिलिङ आएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । यति नै अन्तिम रह्यो भने कृषि क्षेत्रका लागि अपर्याप्त हुने उनले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘मल, बिउ, बजारीकरण तथा उत्पादनका लागि सरकारले प्राथमिकता तोकेर युद्ध स्तरमा काम गर्न सकेन भने मुलुकमा गम्भीर खाद्य संकट आउन सक्छ ।’

पाँच आर्थिक वर्षमा कृषिको बजेट

रामशरण महत अर्थमन्त्री रहेका बेला आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा आव ०७३-७४ मा २७ अर्ब ४३ करोड र पशुपन्छीमा आठ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

आव ०७४-७५ मा कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको बजेटः ३० अर्ब ४० करोड थियो भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलो बजेट (आव ०७५-७६) मा कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब १४ करोड र पशुपन्छी मन्त्रालयलाई तीन करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चालु आवमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ३४ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेका थिए । जसमध्ये रासायनिक मल खरिदमा ९ अर्ब, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि नौ अर्ब १० करोड र प्रशोधन कारखानाका लागि एक अर्ब रकम छुट्याइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस