२३ वैशाख, काठमाडौं । यदि सबै स्थिति राम्रो भइदिएको भए यतिबेला नेपालका होटलहरुमा पाहुनालाई स्वागत गर्न भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो । तर, कोभिड-१९ महामारीले ‘नेपाल पर्यटन वर्ष’मै होटलहरु पूर्णरुपमा बन्द मात्रै गराएन, व्यवसायीहरुलाई ६ महिनासम्म ताल्चा लगाउने निर्णयमा पुर्याइदियो ।
आइतबार होटेल एशोसिएसन अफा नेपाल (हान) ले ६ महिना होटलहरु बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई मासिक तलबको १२.५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्ने निर्णय गर्यो । यदि कर्मचारीहरुले विरोध गरे कामबाटै निकाल्ने सहमति पनि होटल व्यवसायीले गरेका छन् ।
व्यवसायी यति कठोर निर्णयमा किन पुगे त ? त्यसका खास कारण छन् ।
लकडाउनपछि व्यवसायीहरुले मात्रै हैन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हरेक सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भन्दै पनि आएका छन्, ‘कोभिडको असर सबैभन्दा धेरै होटल र उड्डयन क्षेत्रमा परेको छ ।’
तर, सरकारले ठूलो असर ब्यहोरिहँदा पनि सरकारले अभिभावकत्व नलिएको भन्दै होटल व्यवसायीहरु सरकारसँग रुष्ट छन् । धरापमा परेको क्षेत्रलाई संरक्षणको नीति नबनाएर उल्टै चेप्ने काम गरेको भन्दै तीव्र असन्तुष्ट पनि छन् ।
यसै सन्दर्भमा सोमबार होटेल व्यवसायीले श्रम मन्त्रालउ पुगेर श्रमसचिव बिनाेद केसीसंग छलफल गरेका छन् । व्यवसायीले आफ्नो समस्या र लिएको निर्णयबारे सचिवलाई जानकारी गराएका थिए ।
समस्यामा व्यवसायी र कर्मचारी
आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ अनुसार सेवा क्षेत्रमा उद्योगमा २ खर्ब ३२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसमध्ये होटलहरुमा बैंकहरुको ऋण करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको अनुमान छ । पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै भन्दै होटलहरुमा ठूलो लगानी भएको थियो ।
तर, अहिले ती होटलहरु ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न त परै जाओस् कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने स्थितिमा नभएको बताइरहेका छन् ।
तर, सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजमा सरकारले होटलमा कार्यरत कर्मचारीको ५० प्रतिशत तलब तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने र ५० प्रतिशत रकम होटलहरुले सहुलियत ब्याजदरको ऋण लिएर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयमा अससन्तुष्ट होटल संघ नेपालले प्याकेज सार्वजनिक भएको दोस्रो दिनमै वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी ६ महिना होटल बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ । यसको मतलब अब असोजसम्म ठूला होटलहरु सञ्चालनमा आउने छैनन् । ६ महिनासम्म सबै होटेल प्रतिष्ठान बन्दमा होटेल संघ नेपाल (हान) मातहतका सबै होटेल व्यवसायीको सहमति छ ।
व्यवसायीको यो सहमति र होटल बन्द गरेर सरकारले भनेअनुसार तलब नदिने निर्णय आक्रोस मात्रै हैन, सरकारी राहत नीतिको सांकेतिक विरोध पनि हो ।
डुब्न लागेको क्षत्रेलाई सहयोग गर्नुको साटो स्रोत नै नभएको अवस्थामा ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने र ५० प्रतिशतका लागि ऋण काढ्नुपर्ने नीतिमाथि उनीहरुको तीव्र असन्तोष छ ।
एकतिर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था र सरकारकको निर्णयका आधारमा युनियनहरुले दिने दबावका कारण श्रम सम्बन्धमा पर्ने असरलाई लिएर होटल व्यवसायी बढी चिन्तित छन् । तत्काल सरकारको निर्णय अनुसार अघि पनि बढ्न नसक्ने र त्यो नगर्दा कर्मचारीसँग व्यवस्थापनको द्वन्द्व चर्किने अवस्था आएको एक होटल व्यवसायीले बताए ।
‘सरकारले होटल पनि नमर्ने र कर्मचारी पनि नमर्ने खालको प्याकेज ल्याएको भए सबैको भलाइ हुन्थ्यो,’ ती व्यवसायीले भने,’यहाँ त सीधै झगडा हुने गरी निर्णय गरेर लाद्न खोजियो ।’
किन रिसाए व्यवसायी ?
होटेल व्यवसायमा सामान्यतया ५० प्रतिशतभन्दा माथि कोठा भरिए भने त्यस अवस्थामा होटेल घाटामा जाँदैन भन्ने मान्यता छ । नेपालमा माघ २०७६ यता तारे होटेलका कोठाको व्यापार ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको होटेल एशोसिएशन अफा नेपाल (हान)ले जनाएको छ ।
चैत लागेसँगै नेपालमा अन्तराष्ट्रिय उडानमा प्रतिवन्ध लाग्यो । ११ चैतपछि त लकडाउन सुरु भयो । हानका अनुसार चैत र वैशाखमा होटेलको व्यापार शून्य छ ।
१४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर कोरोनापछिको दोस्रो राहत भनेर केही कार्यक्रम घोषणा हुँदा उनीहरुलाई सरकारबाट विशेष सम्बोधनको अपेक्षा थियो । तर, सरकारले चिसो पानी खन्याएको आरोप व्यवसायीहरुको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा होटलहरुले कर्मचारीको ५० प्रतिशत तलब व्यवसाय सञ्चालन भएपछि वा सहुलियत दरको ऋण लिएर अहिले नै दिन सक्ने बताएका छन् । होटल व्यवसायीलाई मार पर्नबाट जोगाउन यस्तो सुविधा दिइएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले होटलका लागि मात्रै हैन, सबैखालको लकडाउनबाट प्रभावित निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानका हकमा लागू हुने गरी सहुलियत दरको ऋण लिनसक्ने निर्णय गरेको हो । अर्थात्, सरकारले होटलका लागि कुनै विशेष सम्बोधन गरेको छैन ।
तीन महिनायता घाटामा चलिरहेका र पछिल्लो डेढ महिनायता सेवा बन्द गरी घरमा बसेका व्यवसायीलाई सरकारको यही निर्णयबाट बिच्किएका हुन् ।
दबाबमा सरकार
सरकारलाई आफ्नो निर्णय व्यवसायीले सरासर मान्ने विश्वास थियो । तर, व्यवसायीले श्रम ऐनको प्रावधान अनुसार नै अघि बढ्ने र होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि अप्ठेरो अवस्था आएको छ ।
एक्कासी होटेल व्यवसायीबाट भएको बन्दको निर्णयले कर्मचारीलाई पनि झस्काएको छ । सरकारमाथि पनि आफ्नो राहत प्याकेज अनुसारको निर्णय कार्यान्वयनमा दवाव परेको छ ।
हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह सरकारबाट अपेक्षा गरिएको अभिभावकत्व नपाएपछि बाध्य भएर अप्रीय निर्णय लिनु परेको बताउँछन् ।
‘झट्ट हेर्दा व्यवसायीलाई नै खराब देखाइन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले तीन महिना घाटा सहेर विजनेस चलायौं, कर्मचारीलाई पुरै तलव दियौं, डेढ महिनायता एक रुपैयाँ आम्दानी छैन, सरकारले हाम्रो समस्या बुझ्नु पर्दैन ?’
उनका अनुसार व्यवसायीले बैंक ऋण मिनाहा गर्न माग गरेका छैनन् । उनीहरुले कम्तिमा संकटको समयमा कर्मचारी व्यवस्थापनको उपाय सरकारसँग मागेका थिए । त्यसमा विकल्पसमेत व्यवसायीले दिएका थिए ।
होटेल प्रतिष्ठानको तर्फबाट आधारभूत तलवको १२.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम होटेलले आफ्नो खाताबाट कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने, प्रत्येक होटलको खातामा सेवा शूल्कको रुपमा जम्मा भएर बसेको रकम कर्मचारीको सेवा सुविधा प्रयोग गर्ने र सरकारले अप्ठेरो परेको अवधिभरका लागि छुट्टै कोष बनाएर प्रयोग गर्ने विकल्प दिएका थिए ।
आइतबार सकेको हानको बैठकमा सेवा शूल्क जम्मा गरिरहेका होटेलले जम्मा भएको रकमबाट पनि केही रकम कर्मचारीलाई दिने सहमति पनि भएको छ । उनीहरुले सरकारबाट एक ‘जव रिटेन्सन फण्ड’ खडा गरी सो मार्फत कर्मचारीलाई केही रकम दिने निर्णय समेत गरेका छन् ।
‘हामीलाई कर्मचारी चाहिन्छ, त्यसकारण हाम्रा कर्मचारी बचाउने उपाय सरकारसँग मागेका थियौं,’ प्रथम उपाध्यक्ष शाहले भने, ‘तर, तिमी जेसुकै गर, तर तलव देऊ भन्ने गरी निर्णय आउन थालेपछि हामीले के गर्ने ?’
आतिथ्य सेवामा ६० प्रतिशत भन्दामाथि कोठा बिक्री भएमा राम्रो अवस्था मानिन्छ । अकुपेन्सी ७० प्रतिशत कट्दा उत्कृष्ट मान्ने गरिन्छ । अकुपेन्सी ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र रह्यो भने सञ्चालनमा मात्र सीमित हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
पर्यटन विभागका अनुसार हाल नेपालमा १२९ तारे होटल छन् । यी होटलमा ११ हजार १ ४५ वटा बेड छन् । तारेबाहेक १ हजार १२५ पर्यटकीयस्तरका होटल छन् । जसमा २९ हजार ७ सय १० बेड छन् । त्यसबाहेक साना होटल तथा लजको संख्या हजारौं छ ।
व्यवसायीले आफ्नो तर्फबाट गरेको निर्णयलाई सरकारका सरोकारवाला पक्ष र मजदुर युनियनसँग पनि जानकारी गराउन थालिसकेका छन् । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न हरेक होटेलले युनियनबाट सहमति गरी यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।
निर्णय नमानेमा भने श्रम ऐनअनुसार कर्मचारी कटौती गर्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् ।
हतारमा निर्णय आयो : पर्यटनमन्त्री
पर्यटन मन्त्रालयले भने होटेल व्यवसायीबाट आएको निर्णयलाई हतारमा आएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले अहिले विभिन्न विकल्पमा छलफल चलिरहेको भन्दै व्यवसायीबाट हतारमा निर्णय आएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘व्यवसायीहरुले अलि हतारमा निर्णय गर्नुभयो, हामी विभिन्न विकल्पमा छलफलमै छौं,’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने । ‘पीडा परेका क्षेत्र कुन कुन हो भन्नेबारे सरकार जानकार छ’, उनले भने, ‘त्यसको सम्बोधनको प्रयास सरकारले गर्छ ।’
