कोराना भाइरसको महामारीकाबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । कोरोनाकै कारण पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागतभन्दा केही फरक आउने पक्का छ । सरकारले बजेट बनाउँदा के कस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ त ? अर्थविद्हरू बजेटको आकार ठूलो बनाउनेभन्दा खर्च कटौती गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अहिले खर्चमा आधारित बजेट प्रणाली भएको बताउँछन् । यसलाई आधारभूत तहबाटै सुधार गरेर परिणाममुखी बजेट प्रणाली बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । खनाल अध्यक्ष रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि विभिन्न कोष, समिति, परिषद्, बोर्ड लगायतलाई खारेज गरेर वा गाभेर सुधार गर्न सकिने बताएको छ ।
आगामी बजेटको प्राथमिकतालगायतका विषयमा डा. खनालसँग अनलाइनखबरका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कोभिड–१९ महामारीका बीच आउन लागेको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?
कोरोनाका कारण आइलागेको स्वास्थ्य संकटबाट बच्न देशभर लकडाउन गरियो । लगभग सबै क्षेत्रहरू बन्द छन् । जुन किसिमको हाम्रो श्रम बजार छ, ठूलो श्रमशक्ति अहिले काम नपाएर बसेको अवस्था छ । धेरै मान्छेहरू रोजगारविहीन भएका छन् ।
जसले बचत गरेका छन्, उनीहरूले त मजाले खाइरहेका होलान । तर, ज्यालामजदुरी गर्नेहरूलाई धेरै गाह्रो परेको छ । यसलाई मानवीय संकट भनिन्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित हुन पुगेको छ । उपभोगदेखि बचतसम्म रेमिट्यान्समा आधारित छ । तथ्यांक विभागले अर्थतन्त्रका समस्याहरू देखाएको छ । अर्थतन्त्रलाई तुरुन्तै पुरानो अवस्थामा पुर्याउन सकिने अवस्था छैन । महामारीको डर कायम छ । अर्थतन्त्रमा अहिले आकलन गरिएभन्दा बढी नकारात्मक असर पनि पर्नसक्ने स्थिति छ ।
हाम्रा सेवा उद्योगहरू ठप्प छन् । सरकारले केही ठूला परियोजना मात्र खुला गर्न खोजेको छ । यसबाट एक प्रकारले महाआर्थिक संकट देखा पर्ने खतरा छ ।
अहिलेसम्म बैङ्किङ क्षेत्रले जसोतसो धानेको होला । सबैतिर असर पर्दै जाँदा भोलि ठोक्किने त बैङ्किङ क्षेत्रमै हो । यसैले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र संकटमा छ । आगामी बजेटले यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
मैले त भन्दै आएको थिएँ— सरकारले ‘इकोनोमिक इस्टुमलस प्याकेज’ पनि ल्याउनुपर्छ । सरकारले ल्याएको राहतका प्याकेजहरू प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बजेटमार्फत् नै राहत ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छ ।
बजेटको पहिलो प्राथमिकता भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै हुनपर्छ । बजेटले अब संक्रमण फैलन दिँदैनौँ, यसका लागि हामी तयार छौँ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । आम मनोविज्ञानमा सकारात्मक असर पार्ने बजेट आउनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्वाधार, प्रविधि, संस्थागत क्षमतादेखि पहुँचसम्मको हिसाबले बलियो बनाउनुपर्यो । त्योसँगै अन्य कुराहरू समेट्नु पर्यो ।
अर्को कुरा, कुल जनसंख्याको ८५ प्रतिशत नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । उनीहरू बेरोजगारीको समस्यामा छन् । निजी क्षेत्रको गतिविधि बढ्दा अलिकति खेप्ला, नत्र गाह्रो छ । अब विदेशबाट पनि फर्कने अवस्था आएको छ । जीवनयापनमै ठूलो चुनौती छ ।
कुनै एउटा कार्यक्रम ल्याएर बेरोजगारी हटाउँछु भन्ने मिल्दैन । ‘इकोनोमिक रिभाइभ’ हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो । यसका लागि निजी क्षेत्र, बैङ्किङ क्षेत्र र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई समेट्न पर्यो ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा के–कस्ता कार्यक्रम समावेश हुनुपर्छ ?
यसका दुईवटा आयाम छन् । एउटा— सरकार आफैँले गर्ने । विश्वभर यो प्रचलन छ, हामीकहाँ धेरै ढिलो भइसक्यो । पर्यटन क्षेत्र र साना उद्योग–व्यवसाय धराशायी नै बनिसकेका छन् ।
अरू सेवा मुलुक क्षेत्र पनि समस्यामा परिसेका छन् । अरू प्रकारका सेवाहरू विजनेस सर्भिसेस भनौं वा पर्सनल सर्भिसेस भनौं त्यसले पनि लाखौं मान्छेलाई असर गरेको छ । अहिले त हाम्रो सर्भिस सेक्टरको योगदान अर्थतन्त्रमा ५८ प्रतिशत योगदान छ ।
यसले ठूलो संख्यालाई रोजगारी दिइरहेको अवस्था थियो । यो क्षेत्र अहिले ‘स्याण्ड स्टिल’को अवस्थामा छ । जुन–जुन क्षेत्र समस्याग्रस्त छन्, तिनलाई कि पुँजी दिन पर्यो कि त कर छुट गर्न सक्नुपर्यो ।
सरकारलाई राजस्व पनि चाहिन्छ । त्यसलाई पनि प्याकेजमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रहरू परिपूरक छन् । केन्द्रीय बैङ्कले पनि थप राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले दुई पटक सहुलियत घोषणा गरेर पनि निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन । के नपुगेको हो ?
अर्थतन्त्र समाप्त हुने, मान्छेहरू खाना खान नपाएर मर्ने हो भने अरू कुरामा ध्यान दिनुको अर्थ छैन । म वित्तीय स्थायित्व कायम गर्छु, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नुको पनि अर्थ रहँदैन । यसमा ‘कन्जरभेटिभ रिजिडिटी’ देखिएको छ । यस्तो संकटका बेला जे आउनुपर्ने थियो, त्यो आउन नसकेको जस्तो मलाई लागेको छ ।
भनेपछि बजेट अगावै केन्द्रीय बैङ्कले थप सहुलियत ल्याउन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
तेस्रो पटक ल्याउछु भनेको छ, हेरौँ न । मलाई आशा छ— राष्ट्र बैङ्कले थप सहुलियत ल्याउँछ ।
बैङ्किङ क्षेत्रले अहिलेसम्म धानेको छ भन्नुभयो, कहिलेसम्म धान्ला ?
रेमिट्यान्स आउन कम भइसक्यो । तीन खर्ब कम आउने त राष्ट्र बैङ्कले नै भनिसक्यो । सबै कारोबार बन्द भएका कारण यता रियल सेक्टरले ऋण तिर्न नसक्ने भए । ब्याजसमेत तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।
पर्याप्त रेमिट्यान्स आउँदा पैसा ‘साइक्लिङ’ भएर बैङ्किङ क्षेत्रमा जान्थ्यो, बैङ्कको ल्यान्डिङ क्षमता बढ्थ्यो । स्रोत नै सुक्दै जाने र यता अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान नगराउने हो भने बैङ्किङ क्षेत्रमा असर परिहाल्छ । त्यसपछि त अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्छ ।
बजेट ल्याउने मिति नजिक आइसक्यो तर पर्याप्त छलफल हुन पाएको छैन भन्ने छ । के लाग्छ तपाईंलाई ?
अहिलेको जुन बजेटरी सिस्टम छ, त्यसको स्ट्रकचरमै समस्या छ । यो परिणाममा आधारित होइन, खर्चमा आधारित बजेट प्रणाली हो । यसमा आधारभूत रुपमै सुधार गर्नुपर्छ । साधारण प्रकृतिका खर्च कम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा योजना टिप्ने गरिएको छ, यस्तो संसारमा काहीँ हुँदैन । हामीले मानव स्रोत र आर्थिक उपार्जनसँग सम्बन्धित परियोजनालाई परियोजनाको रुपमा व्यवहार गरियोस् भनी आएका छौँ । अहिले पनि त्यसो गरिएको स्थिति छैन ।
फजुल खर्चहरू गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, अब त्यसलाई परिवर्तन गरेर ‘रिसोर्स डाइभर्ट’ गर्नु पर्यो । जसले गर्दा, आवश्यक परेको बेला त्यहीँ ‘रिसोर्स’बाट अर्को काम गर्न सकियोस् ।
अन्य सुझावहरू केही छन् ?
अहिलेको खर्च शैलीलाई पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले धेरै कोष र समितिहरू छन् । ती सबै खारेज गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा र विभिन्न अनुदान कार्यक्रमलाई पनि ठिकठाक गर्नुपर्छ ।
पब्लिक इन्टरप्राइजेजहरूमा कुनैलाई मर्ज, कुनैलाई खारेज गर । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चमा व्यापक सुधार गर । खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापनमा ध्यान दिएर बजेटलाई परिणामुखी बनाऔं भन्ने सुझाव हाम्रो छ ।
