२३ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला सरकारको ध्यान अन्तै मोडिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बेला सरकारले दुई वटा अध्यादेश ल्यायो । जुन कोरोनासँग सम्बन्धित थिएनन्’ गुरुङले मंगलबार संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्रश्न गरे, ‘सरकारको ध्यान कता छ ?’
अध्यादेश फिर्ता भए पनि त्यो महामारीबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्ने उद्देश्यका साथ आएको गुरुङले दावी गरे । समिति बैठकमा सांसद गुरुङले महामारीका बेला सरकारले गर्नुपर्ने पाँच कामको विवरण पेश गरे
१. परीक्षण बढाऊ
सांसद गुरुङले देशमा कोरोना संक्रमण परीक्षणको गति धेरै सुस्त देखिएको बताए । परीक्षणका लागि किट र अन्य उपकरणको अभाव हुन नदिन उनले सरकारलाई आग्रह गरे । स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा प्रश्न उठ्ने वातावरण नबनाउन आग्रह गरे ।
‘खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्यो भनेर अहिले अन्यत्र सुम्पने कार्य भएको छ’ उनले भने, ‘प्रश्न उठ्यो भनेर सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।’
२. निजी अस्पताल राष्ट्रियकरण गर
गुरुङले कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा साथ नदिएको भन्दै निजी अस्पताल राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका छन् ।
‘क्षमताले भ्याएसम्म अस्पतालले सबै प्रकारका रोगको उपचार सेवा दिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘यो बेला त्यस्तो देखिएन, त्यसकारण निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । कोरोनाले यही सन्देश दिएको छ ।’
३. स्वदेश फर्किन चाहनेलाई फर्काऊ
विदेशमा रहेका नेपालीले स्वदेश फर्किन चाहेमा सरकारले ल्याउनुपर्ने नेता गुरुङले बताए । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई ढिलो चाँडो ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको विकल्प छैन’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि एक प्रकारले यही स्पिरिटमा स्टे अर्डर गरेको छ ।’
४. सीमामा तारबन्दी गर
खुला सीमानाका कारण भारतबाट कोरोना भाइरस भित्रन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै गुरुङले सीमामा तारबार लगाउनुपर्ने बताए । खुला सीमा भएका कारण जति कडाइ गरे पनि मानवीय आवतजावत नरोकिएको उनको भनाइ छ ।
‘खुला सीमा टाइट गर्नुपर्छ । सीमामा तारबन्दी गर्नुपर्छ । कोरोनाले सीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिएको छ’ गुरुङले समिति बैठकमा भने ।
उनले सिमानामा सशस्त्र प्रहरी नभई नेपाली सेना खटाउन पनि माग गरे । ‘सीमामा खटाउनुपर्ने सेना हो । तर, सेनालाई अर्कै काम दिएर सशस्त्रलाई पठाएको छ । यो उल्टो भयो’ गुरुङको टिप्पणी छ ।
५. विधिको शासन चलाऊ
गुरुङले सरकारले कानून विपरीतका संरचना खडा गरेको पनि आरोप लगाए ।
विपद व्यवस्थापन ऐनले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुखको नेतृत्वमा संयन्त्रहरु परिकल्पना गरेकोमा त्यसलाई सरकारले लत्याएको उनको आरोप छ ।
‘कोरोनाविरुद्ध लड्न भनेर कानुनले नचिन्ने संयन्त्र खडा गरिएको छ । मुद्वा पर्यो भने कानुनले नचिनेको संयन्त्रलाई अदालतले पनि चिन्दैन’ गुरुङले भने, ‘कानुनी शासन, विधिको शासन ठीक ढंगले फलो भएको छैन ।’
सेना परिचालन गर्ने लगायतका सबै अधिकार विपद व्यवस्थापन ऐनले दिएका कारण ५७ वर्ष पुरानो संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई समातेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको तर्क छ ।
गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा विपद व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था हुँदा हुँदै सरकारले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा दुई वटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।
