Comments Add Comment

चरम सत्ता स्वार्थमा नेकपा

बहुदलीय व्यवस्थामा धेरै नेताको उदय भए पनि उनीहरूमा ‘नेतृत्व क्षमता’ विकास हुन सकेको छैन । बहुदलीय शासन व्यवस्थाका नयाँ खेलाडीहरू भाषण, चिया गफ र कोठे बहसमा अब्बल देखिए । लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गरी गतिशील बनाउने र आर्थिक क्रान्ति गरी विकासको गति बढाउने कुरामा खारिन सकेनन् ।

पुरानो पुस्तालाई घचेटेर आफु कुर्सीमा विराजमान हुन आतुर दोस्रो पुष्ता समेत आम मानिसमा आशाको किरण फैलाउन असमर्थ छ । तेस्रो पुष्ताको मूल्याङ्कन गर्ने अबस्था आइसकेको छैन ।

अधिकांश नेपाली राजनीतिज्ञहरुमा औपचारिक शिक्षाको कमी छ । उनीहरु अनुसन्धान गर्दैनन् र वैज्ञानिक आकडामा विचारको फ्युजन गर्दैनन् । हुन त औपचारिक शिक्षाविना पनि नेता बन्न नसकिने होइन । तर, बदलिँदो विश्व परिवेशमा प्रतिष्पर्धा गर्न विश्वविद्यालयको शिक्षा अनिवार्य भएको छ । प्राज्ञिक वहस नगरी नेताले जनसम्पर्क मात्र गरे हुन्छ भन्ने पुरानो फर्मुला वर्तमानमा विस्थापित भइसकेको छ ।

तसर्थ समसामयिक बन्न विश्वविद्यालयको डिग्रीसगैँ विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमा निरन्तर सक्रिय रही आफुलाइ अपडेट गराउनुपर्ने हुन्छ । राजनेतामा औपचारीक शिक्षाको कमी भएपछि विज्ञ र सल्लाहकारको भर पर्नुपर्ने हुन्छ हरेक निर्णयमा; जसका कारण नेताहरु धेरै ठाँउमा चुक्न पुगेका छन । बदनाम भएका छन् ।

अहिले सत्तारूढ पार्टी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको यही दुर्गति भइरहेको छ । चुनाव त जितियो । सत्तामा पुगियो । तर, नेताहरूमा सत्ता स्वार्थ चरमोत्कर्षमा पुगेका कारण देश कोरोनाभाइरसको लकडाउन भन्दा पनि राजनैतिक डेडलकले थलिएको छ । नेकपाको समस्या मिल्यो रे भन्ने समचार पढेको केही समयमा फेरि विपरीत समाचार संप्रेषण हुन्छ ।

पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनले नेकपाका सबै सांसदको नेता भएको छनक दिन सकेका छैनन् । तथ्याङकको ठाँउमा मिथ्याङ्क प्रस्तुत गर्छन् । सैद्दान्तिक बहसको ठाँउमा उखान टुक्का हाल्छन् । पार्टीको सिनियर अध्यक्षको हैसियतमा त झन उनको भूमिका ओली गुटको विकास र विस्तार भन्दा माथि उक्लन सकेको छैन ।

जनताको प्रतिनिधित्व सांसदले गर्ने भए पनि शीर्षनेताहरूको गुटगत सम्वन्धबाट उदाएका सांसदहरू मुलधारको राजनीतिमा ओझेलमा परेका छन् । अर्थात् राजनैतिक दलहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई गुटगत स्वार्थको वन्दी बनाएका छन ।

हालै नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षवाट ओलीलाई हटाउनको निम्ति अन्तर्विरोध चर्कियो । कमजोर स्थितिमा रहेका सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गर्न बालुवाटार बोलाए । त्यसै गरी जनताको मतको अपमान गर्दै कुनै एक सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर बामदेव गौतमलाई उप-निर्वाचन मार्फत संसदमा ल्याउने र प्रधानमन्त्री बनाउने छलफल समेत नेकपामा भएको छ ।

गत महिनादेखि ओली सरकारको कमिशनतन्त्रको सर्वत्र व्यापक विरोध भएपछि त्यो मुद्दालाई विषयान्तर गर्न संसदिय आपराधिकरण तर्फ सरकार अगाडी बढेको छ ।

नेकपाभित्र ओलीको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गराउन गरिएका यस्ता प्रयत्नहरुले प्रजातन्त्र र विधिको शासनमा भने प्रहार गरेको छ । कमिशनतन्त्रको खिलाफमा उभिनेलाई झड्का दिएको छ । सांसदहरूले यस्तो फोहरी राजनैतिक खेलको सही ढङ्गले प्रतिरोध गर्न सकेनन् ।

यसबाट प्रस्ट हुन्छ आफ्नो बलबुँतामा भन्दा पनि नेताको आर्शिवादमा छानिएका सांसदहरु गुण र दोषका आधारमा नेताहरुको समर्थन र विरोध गर्ने सामर्थ्य पटक्कै राख्दैनन् । कमिशनतन्त्र र कुशासनका कारण बदनाम भएका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ नेकपाको स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत गुमाइसकेको चर्चा सर्वत्र सुनिन्छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष र अन्य नेताहरुविच लाभान्स भागवण्डामा सहमति हुन नसकेकाले पूर्वनिर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन ।

नेपालमा प्रधानमन्त्रीहरू असफल हुँदै जानुको कारण संसदीय दलको निस्क्रियता र चरम सत्ता स्वार्थ नै हो । प्रधानमन्त्रीले पार्टीगत राजनीतिबाट माथी उठेर कार्य क्षमतामा जोड दिने कार्यनिति अख्तियार नगरून्जेल उनी जनताको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् । पार्टी कार्यकर्ता त्यसमा पनि आफ्नो गुटको प्रधानमन्त्री मात्र बन्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साढे दुई वर्षे शासनमा जनताको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमाइसकेका छन । बिहानीले दिनको सङकेत गर्छ भनेजस्तै अब प्रधानमन्त्री ओलीवाट बाँकी समयमा पनि उही उखान टुक्कामा नै खफत हुने हो; आफ्ना गुटका जस्तो सुकै गलत कदमको पनि समर्थन गर्ने हो ।

नाकावन्दीको समयमा भारतको चर्को विरोध र जातीय राज्यको खिलापमा उभिएर विगतमा सामाजिक पुँजी खपत गरेका ओलीले ‘चाइनिज कार्ड’ खेलेको बुझिन्छ । नेपालको संवैधानिक राष्ट्रपति र चीनका कार्यकारी राष्ट्रपति वीचको टेलिफोन वार्तालाई यसकै कडिको रूपमा आम सञ्चार माध्यमले लिएका छन् । दक्षिण छिमेकी र प्रम ओलीबीचको चिसोपनलाई मुखरित हुने गरी दल फुटाउने घोषित नीतिका साथ आएको आध्यादेशबाट उनको कमजोर मनोदशा अध्ययन गर्न सकिन्छ । ‘चाइनिज कार्ड’ले जुटेको अघिल्लो हप्ताको नेकपा सचिवालयको सहमति फेरी अर्को विदेशी कार्डले तोडिदिने हो, हेर्न बाकीँ नै छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीलाई ओलीले आफ्नो सत्ताको भर्याङमात्र बनाएका छन् । यतिबेला राजनीतिमा इमान र विश्वासको संकट नै नेपाली राजनीतिको कमजोरी हो । शान्ति प्रक्रियाको मर्म विपरीत माओवादीलाई पूर्वएमाले समुहले मासिदियौं भनेर सोच्नु ठीक होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले गुटगत राजनीतिमा फसेर कमिशनतन्त्र र कुशासनलाई मलजल गरेका छन् ।

‘कोभिड-१९’को कारण मृत्यु हुनेको संख्या साढे दुई लाख नागिसकेको छ । नेपालकै जस्तो जीवनशैली र संस्कृति भएको भारतमा कोरोना सङक्रमितको संख्या ५२ हजार नाघिसकेको छ । नेपालमा हालसम्म ९९ जना सङक्रमित भएका छन् । यसबाट शंका गर्नुपर्ने हुन्छ, कतै नेपालीहरूमा सङक्रमण नै कम देखिएको नभई नेपालमा परीक्षण नै हुन नसकेर सम्भावित संक्रमितको वास्तविक संख्या यकिन हुन नसकेको त हैन ?

विश्वमा यस भाइरसको परीक्षण ‘रियल टाइम पीसीआर’ बाट निश्चित गर्ने गरिएको छ । नेपालमा भने सरकार सबैभन्दा भरपर्दो जीनको परीक्षण गर्ने ‘रियलटाइम पीसीआर’ विधिको परीक्षणलाई तीव्रता दिन असफल भएको छ । बरु रगतमा एन्टिबडी जाचँ गर्ने ‘र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट’ प्रयोगमा व्यापकता ल्याएको छ । जब कि यस्तै प्रकृतिको ‘र्‍यापिड टेस्ट’ को विश्वसनीयतामाथि भारत र युरोपमा पनि प्रश्न उठेपछि यसवाट परीक्षण रोकिएको छ ।

प्रयोगशाला परीक्षण सुस्त भएको मुल्य जनताले लकडाउन मार्फत तिरिरहेका छन । पीसीआर परीक्षणको लागि किटको अभाव भएपछि हाल कोभिड-१९ को परीक्षण धेरै प्रयोगशालामा रोकिएको छ । ‘र्‍यापिड टेस्ट’लाई प्रतिबन्ध गरेर पीसीआर परीक्षणमा जोड दिन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको असफलताको कारण देशले अर्थतन्त्रमा ठूलो मूल्य चुकाउँदैछ । यसैबेला सत्तारूढ नेकपा भने सत्ताका लागि झगडा गरेर बसेका छन् ।

आन्तरिक झगडामा फसेको नेकपाले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन कुनै योजना बनाएको छैन । मन्त्रालय र केन्द्रीय कार्यालयसमेत नखोलेर सरकारले देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्दै छ । यसको असर केही महिनापछिदेखिने नै छ ।

अतः समस्याको पहाडवीच आफ्नो सत्ता बचाउन र कमिशनतन्त्रको जगमा जनताको अपमान गरेर बामदेव कार्ड प्रयोग गर्ने ओलीको खेल स्वयं नेकपालाई भविश्यमा महगो पर्ने निश्चित छ । राजनीतिमा इमान र निष्ठा बाँकी नरहेपछि सांसद खरिद विक्री, राजीनामा, वन्दक राखी जनतालाई अपमानित राख्नु अनौठो रहेन । विपक्षी दलहरूले पनि यस प्रकरणलाई नेकपाको आन्तरिक मामला भनेर उसको गैर-संसदीय गतिविधिको विरोघ नगर्नु किमार्थ सही होइन । नेकपाले चरम सत्ता स्वार्थ नत्याग्ने हो भने कोभिड-१९ ले देश अझ थला पर्ने निश्चित छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment