सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको बैठक पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण अन्योल बनेको छ । सचिवालयको निर्णय अनुसार तय गरिएको बैठक अध्यक्ष ओलीको अरुचीका कारण निर्धारित मिति २५ गते बिहीबार त बसेन नै, कहिले हुने भन्ने पनि अनिश्चित भएको छ ।
अघिल्लो दिन अर्थात २४ गते एजेण्डा तय गर्न बसेको सचिवालयको बैठकको सुरुमै ओलीले आफ्ना भनाइ राख्दै कुनै एजेन्डा नभएकाले स्थायी कमिटी बैठकको औचित्य नरहेको बताएर हिँडेका थिए ।
बुधबार बिहानसम्म बैठकको आवश्यकता देखेका ओलीले साँझ किन एकाएक बोली फेरे भनेर यतिबेला सिंगो पार्टी पंक्ति चकित छ । यद्यपि स्थायी समिति आफूविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुने देखेर ओलीले बैठक छलेको भने प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।
गएको १० गते माधव-प्रचण्ड समूहका २० जना स्थायी समितिका सदस्यहरुले विवादित दुईवटा अध्यादेश र कोरोना संक्रमणको विषयमा छलफल गर्न बैठकको माग गर्दै निवेदन दिएपछि ओलीले दबाव महसुस गर्दै आएका थिए ।
फरक समूहका नेताहरुले माग गरेको स्थायी समितिको बैठक आफूबिरुद्ध लक्षित हुने थाहा पाएका ओलीले यो बैठक टार्न सबै उपाय लगाएका थिए । वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर सचिवालयमा बहुमत पुर्याउँदै आफूमाथिको ठूलै संकट टारेका ओलीले स्थायी समितिमा पनि यसरी नै पासा पल्टाउने अनुमानले बैठकका लागि अन्तिममा आएर सहमति जनाएका थिए । बैठकको अधिल्लो दिनसम्म बहुमत स्थायी समिति सदस्यहरु टसमस नदेखिएपछि उनी बैठकबाट भाग्ने मनस्थितिमा पुगेको उनको क्रियाकलापले देखाउँछ ।
व्यक्तिको सनकले सत्तासीन पार्टीको बैठक स्थगित हुनुले नेपालको राजनीतिमा निकै गम्भीर सवाल खडा गरेको छ । कतिपयले बैठक बस्ने/नबस्ने र कहिले बैठक बस्ने भन्ने कुरा नेकपाको आन्तरिक विषय हो भन्न सक्छन् । तर, यो सर्वथा गलत सोचाइ हो । नेकपाको सञ्चालन विधि, विधान र प्रक्रियागतढंगले भइरहेको छ/छैन भन्ने सवाल आम नागरिकका लागि चासोको बिषय हो ।
विधानतः बस्नै पर्ने र मितिसमेत तय भइसकेको स्थायी समितिको बैठक पार्टी अध्यक्षको अरुचीका कारण अनिश्चित हुँदा एकातिर उक्त पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको देखिएको छ भने अर्कोतिर पार्टीको विधान कार्यान्वयको अबस्था पनि दयनीय भएकोे देखिन्छ
विधान कार्यान्वयनको अबस्था
विधान अनुसार नेकपा सञ्चालन नभएको त अब आम नेकपा जनले पचाइसके । किनभने, विधान कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने महाधिवेशन भएर अहिलेको तदर्थ केन्दि्रीय कमिटिको स्थानमा निर्बाचित नेत्तृत्व हुने थियो । बिधानको धारा १७ ‘ख’ ले महाधिबेशन दुई बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने किटान गरेको छ । उक्त बिधान ०७५ जेठ ३ गते कार्यान्वयनमा आएको हुँदा ०७७ साल जेठमा यो काम फत्ते गरेको हुनुपथ्र्यो । अहिले विधान अनुसार कुनै पनि कमिटीका बैठक हुँदैनन् ।
नेकपाको विधानको धारा ५५ ले सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र पद्धतिका सम्बन्धमा ब्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा ‘क’ को -१) मा जनबादी केन्द्रीयता पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हो भन्दै पार्टीको संगठनात्मक जीबनमा ब्यक्ति कमिटिको मातहत र अल्पमत बहुमतको मातहत भनेर प्रष्टसँग लिपिबद्ध गरेको छ ।
विधानको धारा ६० मा बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय भएको कुरालाई लिपिबद्ध गरिएको छ । सो धाराको ‘क’ मा निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुने प्रष्टसँग ब्यबस्था गरेकेा छ । यस अनुसार हेर्दा अध्यक्ष ओलीले विधानका यी प्रावधानलाई सिधै लत्याएका छन् ।
केही दिनअघि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्टियसभाको उम्मेद्वार बनाउने विषयमा सचिवालयले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो । त्यो बैठकको अध्यक्षता स्वयम् ओलीले गरेका थिए । जब निर्णय भएर नेताहरु फर्किए, तब ओलीले म यो निर्णय मान्दिनँ भन्दै पछि हटे । यो निर्णय अहिले त्यतिकै थन्किएको छ ।
२४ गतेको सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले यही प्रवृत्ति दोहोर्याए । २० गतेको सचिवालयको बैठकले सर्वसम्मतरुपमा २५ गते बैठकको मिति तय गरेको थियो । २४ गते अपरान्हसम्म बैठकको तयारीमा जुट्न उनले सबैलाई भनेका थिए । एकाएक बेलुका बैठकको आवश्यकता छैन भन्दै उनी पछि हटे । यसो गरेर उनले सचिबालयको संस्थागत निर्णय मात्र लत्याएनन्, विधानको धारा ५९ को पनि उलंघन गरे ।
उक्त धाराको ‘क’ को ४ अनुसार कुनै पनि कमिटीका एक चौथाई सदस्यले लिखित माग गरेमा केन्द्रीय कमिटिको एक महिना र अरु कमिटिको १५ दिनभित्र बैठक आब्हान गर्नुपर्ने ब्यबस्था छ ।
केपी ओलीको विधान उलंघन यतिमै सीमित छैन । केही महिनाअघि सचिबालयको बैठकमा आकस्मिक रुपमा प्रस्ताब ल्याएर उनले सचिबालय सदस्य बामदेब गौतमलाई उपाध्यक्ष भएको घोषणा गरे । यो बिधानविपरितको प्रस्ताव थियो । बिधानको धारा १८ ले केन्द्रीय कमिटिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको ‘घ’ १ मा केन्द्रीय कमिटिका पदाधिकारी र संख्याको किटान गर्दै भनेको छ दुई अध्यक्ष, दुई बरिष्ठ नेता, एक प्रवक्ता र एक महासचिबसहितको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटि हुनेछ ।
यो प्रावधान अनुसार उपाध्यक्ष भन्ने नै पद छैन । आफूसँग ठुस्किएर माधव-प्रचण्डसँग नजिक हुन थालेपछि ओलीले सचिवालयको बैठकमा गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव ल्याएका थिए । यो गौतमलाई आफूतिर ल्याएर सचिवालयमा बहुमतमै रहने ओलीको चाहना अनुसार आएको प्रस्ताव थियो ।
जब विधानमा उपाध्यक्ष भन्ने पदको ब्यबस्था नै छैन भनेर कडा आलोचना भयो, त्यसपछि उनी बिधान संशोधन गर्नतिर लागे । प्रथम अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा विधान भन्ने दस्तावेज पनि छ र यो सबैमा समान रुपले लागू हुन्छ भनेर कहिल्यै सोच राखेको देखिँदैन । उनले विधानलाई आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग गर्ने दस्तावेजका रुपमा लिएको देखिन्छ । यसले सत्तारुढ दल नेकपामा विधान लगभग कागजको खोस्टामा परिणत भएको छ ।
काँक्रा चोरले सुन पनि चोर्छ भनेर त्यसै भनिएको होइन । आज पार्टीको विधान उलंघन गर्नेले भोलि देशको संविधान, ऐन, कानुन केही पनि मान्दैन । यसरी नै हो लोकतन्त्र खतरामा पर्ने । आजको ब्यबस्था सयौं शहीदहरुको बलिदान र हजारौं हजार नागरिकको रगत पसिनाको प्रतिफल हो । यसलाई बलियो बनाउन हरेक राजनीतिक पार्टी र तिनको नेत्तृत्वले विधानको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्छ ।
(लेखकहरु नेकपाका कार्यकर्ता हुन् ।)
