चीनलाई जोड्ने गरी भारतले नेपालको दार्चुला जिल्ला हुँदै निर्माण गरेको सडक र कोरोना भाइरसको महामारीका बाबजुद केन्द्रीय स्तरको महत्वका साथ उक्त सडकको उदघाटन गरिनु नेपालको अस्मिता र स्वतन्त्रताका लागि आइपरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
सुगौली सन्धिपछि नेपालको इतिहासमा देशको सिमाना जोगाउने सबालमा देखापरेको सबैभन्दा कठिन अवस्था पनि यही हो । यो अवस्था दार्चुला जिल्लाको केही भूभाग गुमाउनुपर्ने कुरामा मात्रै सीमित छैन, यो नेपाललाई भूमिकाहीन बनाउने उद्देश्यबाट निर्देशित छ ।
लिपुलेक सडक बेलायतको उपनिवेश हुँदादेखि नै उत्तरी हिमालय श्रृंखलालाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा आफ्नो सिमाना बनाउने र हिमालय पर्वतमालाको दक्षिणमा एकछत्र राज गर्ने उद्देश्य राखेको भारतको औपनिवेशिक र हैकमवादी नीतिको पछिल्लो घटना मात्रै हो ।
काश्मिर र सिक्किमलाई जसरी नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन नसक्नु र भूटानलाई जसरी नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्ने भारतीय योजनाहरु इतिहासमा सधैं असफल हुनुलाई भारतले आफ्नो औपनिवेशिक नीतिको असफलता भएको ठानिरह्यो । र, नेपालमाथि आफ्नो हैकमवादी नीतिमा कहिल्यै परिवर्तन गरेन । जसको फलस्वरूप लिपुलेक नाका र सडक विस्तारजस्ता कुरालाई निरन्तरता दिइ नै रह्यो ।
पछिल्लो समय चीनको बढ्दो शक्तिलाई विचार गर्दै चीनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्दै चीनको विरुद्धमा पश्चिमा शक्तिहरुसँग हातेमालो पनि गर्ने र सम्भव भएसम्म दक्षिण एसिया र हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन चीनसँग सहकार्य र लेनदेनको नीतिसमेत अंगीकार गर्ने भारतीय चालको पछिल्लो रुप लिपुलेक नाकामा आइपुगेको हो ।
भुटानको दोक्लाममा भारतीय सेनाको तैनाथीदेखि नेपालको लिपुलेक कब्जा गर्ने उद्देश्यले गरिएको सडक निर्माणसम्मका सबै कुरा हिमालय क्षेत्रमा नयाँ भूगोलको सिर्जना गर्ने र त्यो भूगोलको केन्द्र नयाँ दिल्ली बनाउने भारतीय अभियानको निरन्तरता हो । हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो अधिपत्य जमाउनुपर्ने आफ्नो पुरानो सोच कार्यान्वयनमा नेपाल अवरोध भएपछि अहिले चीनसँग मिलेमतो गर्दै लिपुलेक नाका खुलाउन भारत केहीरुपमा सफल देखिएको छ ।
भारतीय हस्तक्षेप नेपालले बेलायतसँग गरेको सुगौली सन्धिदेखिकै समस्या हो । सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना मात्रै खुम्च्याइदिएन, गोर्खा भर्तीजस्तो अमानवीय कदमको सुरुवात गरिदियो । जसका कारण लाखौं नेपालीले ज्यान गुमाउनुका साथै पराधीन समाज निर्माणको सुरुवात भयो ।
बेलायती शासकहरुको चाकरी गरेर राणा शासन टिकाउने काम गरेका कारण नेपालमा विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेपको सुरुवात भयो । भारत स्वतन्त्र भएपछि आफ्नो औपनिवेशिक नियतलाई हिमालयसम्म विस्तार गर्न सन् १९५२ देखि नेपालमा भारतीय सेनाको टुकडी राखेको थियो । मिलिटरी मिसनको विस्तार गर्न सन् १९५४ देखि नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सैनिक टुकडीहरु तैनाथ गरिएका थिए । त्यहीबेलादेखि नेपालमा भारतीयहरुलाई सहजै बसोबास गर्न र नागरिकता पाउने कानुन पारित गराइएको थियो । पञ्चायतको सुरुवात भएपछि बनेको संविधानमा मात्रै त्यस्ता नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरिएका हुन् ।
सन् १९६० को दशकमा भारतले चीनसँग युद्ध मात्रै गरेन, नेपालको उत्तरी सिमानाका २३ ठाउँमा सेनाका ब्यारेक विस्तार गरेको थियो । कालापानी क्षेत्रमा त्यहीबेलादेखि भारतीय सेना बसेका थिए । भारतीय हस्तक्षेपलाई कमजोर बनाउन महेन्द्रले पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण, व्यापकरुपमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई विश्वव्यापीकरण र भारतीय सेना हटाउनुपर्ने दबाव सिर्जना गरेका थिए ।
यिनै दबावका बावजुद सन् १९६९ मा भारतीय सेनाहरु फिर्ता भए । तर, कालापानी क्षेत्रमा भने बसी नै रहे । सेना बसिरहेका कारणले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको विशाल नेपली भूभागलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने कुराको विस्तार गर्दै गए ।
भारतले ६ महिनाअघि उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नक्शामा राख्ने काम गरेको थियो भने अहिले सडक सञ्जालको विस्तारसम्म गरेर त्यो भूभाग भारतमा समाहित भएको कुरा दाबी गर्ने षड्यन्त्र गरेको हो । अरु ठाउँबाट भारतीय सेना हटाउन सफल भए पनि महेन्द्र तथा त्यसपछिका शासकहरुले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाएर नेपाली सेना तैनाथ गर्न नसकेको कुरा सही हो ।
तर, कुनै अन्य सम्झ्यौता गरेर उक्त क्षेत्र भारतलाइ दिएको भन्ने हल्ला गलत हो, यो कुराको कुनै प्रमाण छैन र भारतीय खेलकै वरिपरि बसेर यस्ता कुरा आएका हुन् ।
सन् १९५२ मा सुरु भएको भारतीय सैनिक हस्तक्षेपका कारण र सन् १९६० को दशकमा कालापानी र लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली जमीन भारतले हडपेको कुरा अहिले तत्काल देखिएको समस्या होइन । भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै उसले अपनाएको औपनिवेसिक नीति र त्यो नीति लागु गर्न नेपालमा फुटाउ र राज गर को भूराजनीतिक चलखेलका बिरुद्धमा सशक्त रुपमा प्रतिकार गर्न नसक्नाले यस्ता समस्या बल्झिरहेका मात्रै हुन् ।
तर, विभिन्न कठिनाइका बाबजुद भारतको गिद्दे दृष्टिलाई नेपालले पटक–पटक परास्त गरेको छ । कुनैबेला नेपाल सरकारको मन्त्रिमण्डले बैठकमा आफ्नो दूत राख्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्तिसम्म भारतले नै गरिदिने अवस्थाबाट अहिले एकतावद्ध भएर उसको प्रतिकार गर्ने र पारवहन लगायत अन्य विकल्पहरु सिर्जना गरी नेपाललाई थप स्वतन्त्र र मजबुत बनाउने अवस्थामा ल्याउनु चानचुने कुरा होइन ।
राष्ट्रिय सामर्थ्यको विकास गर्दै घनिभूतरुपमा लागेको खण्डमा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय हार हुने निश्चित जस्तै छ । अहिलेको परिवर्तित विश्व परिवेशमा सेना लगाएर अर्को देशको जमीन सधैंका लागि आफ्नो बनाउन भारतलाई सहज छैन ।
इतिहासदेखि नेपालले व्यहोर्दै आएको भारतीय हस्तक्षेप र सीमाना मिचाइलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्न नेपाललाई अहिले सबैभन्दा सुनौलो अवसर आइपरेको छ । प्रष्ट बहुमतका साथ शक्तिसम्पन्न सरकार छ ।
गत साल भारतले निकालेको नक्शाका बेलादेखि नै भारतको कदमका बिरुद्धमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै आफ्नो शक्ति संगठित गरेको देखिएको थियो । अहिले लिपुलेक सडकको उदघाटनको विषयलाई लिएर सरकारले निकालेको विज्ञप्ति र सोधिएको स्पष्टीकरण निकै कडा र प्रष्ट देखिन्छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा निकालेको वक्तव्य नेपालको तर्फबाट आएको अहिलेसम्मकै कडा र प्रष्ट अडान भएको वक्तव्य देखिन्छ ।
जनस्तरमा व्यापक विरोध र राज्यस्तरमा दुईपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्ने हो भने कुनै निकाश निस्कने अवस्था छ । इतिहासले दिएको यो जिम्मेवारी अहिलेको सरकारले बहन गर्नैपर्छ । अहिलेको सरकारको सफलता र असफलता जाँच्ने एउटा महत्वपूर्ण कडी पनि यही हुनेछ ।
यो विषयमा भारत बार्ता गर्नसमेत चाहँदैन भन्ने प्रष्ट छ । कूटनीतिक हिसाबले नोट पठाएर अथवा भेटेका बेला कुरा गरेर यो समस्याको समाधान नहुने पक्का छ । सरकार कडारुपमा प्रस्तुत भयो भने सरकार गिराउने वा पार्टीहरुलाई टुटफुट गराउन सक्ने अवस्थासम्म ल्याउन सक्ने कुराको आकलन गर्न सकिन्छ । यी सबै कुराको ख्याल गर्दै राष्ट्रियरुपमा आन्तरिक तयारी गरी कम्तिमा निम्न कामहरु तत्कालै गर्न आवस्यक छ ।
पहिलो, सुगौली सन्धिदेखि हालसम्मका सबै सन्धि सम्झौताहरुको अभिलेख अध्ययन गरी नेपालले सही गरेका र सहमति जनाएका सबै कुराहरुको तथ्यगत तयारी हुन आवश्यक छ । ऐतिहासिक तथ्यहरुको अध्ययन नगर्ने अनि आन्तरिक तयारी कमजोर हुने कारणले नेपालले धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रस्तुति फितलो गर्ने गरेको छ । विशेष टोलीहरु बनाएर यस्ता कामहरु चुस्त–दुरुस्त बनाउन विशेष अभियान नै चलाउनु राम्रो हुन्छ ।
दोस्रो, भारतसँग राजनीतिकस्तरमा वार्ता गर्नु पहिलो महत्वपूर्ण खुड्किलो हो । सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सिमाना परिवर्तन गर्ने आधार भारतसँग छैन । तर, काली नदीको स्वरुपलाइ नै परिवर्तन गरी नयाँ सिमाना देखाउने भारतीय प्रपञ्चलाई प्रधानमन्त्रीस्तरको बार्ताको टेबलमा राख्नुपर्छ ।
भारतीय पक्षले आलटाल गर्ने र वार्तामा नबस्ने कुरा निश्चित छ । तर, विश्व जगतलाईसमेत थाहा हुने गरी यो प्रयत्न केहीदिनभित्रै हुनुपर्छ ।
तेस्रो, नेपालले चीनसँग तत्काल सीमा बार्ता गर्नुपर्छ । लिपुलेक नाका खोल्ने कुरा भारत र चीनबीच पाँच बर्ष पहिले नै गैह्रकानुनीरुपमा सहमति भएको छ । नेपालको विरोधपछि चीनले केही सकार्न खोजे पनि तो सहमतिमा कुनै फेरबदल भएको छैन । त्यसकारण नेपालले चीनसँग तत्कालै वार्ता गरी नेपालको प्रष्ट अडान प्रस्तुत गर्ने र नेपालको सहमतिबिना लिपु भञ्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरासम्मको कुनै पनि भूभागबाट चीनतिर नाका खोलिने छैन भन्ने सम्झौता दुई देशबीच तत्कालै गर्न आवश्यक छ । लिपु भञ्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरासम्मको कुनै पनि भूभागबाट भारतीय नाका खोल्न दिनु भनेको चीनले समेत नेपाली भूभागमा भारतीय हस्तक्षेपको समर्थन गरेको देखिन्छ ।
चौथो, दुवै सदनको बिशेष संयुक्त बैठकबाट भारतीय सेना तत्काल फर्किनुपर्ने र नेपाली भुमिमा कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न बन्द गरिनु पर्ने व्यहोराको आपतकालीन स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।
नेपाली राजनीतिक नेतृत्व भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा डटेर लाग्दैन भन्ने नेपाली मानसिकतामा परिवर्तन ल्याई नयाँ आशाको सञ्चार गर्नसमेत यो कदमको महत्व छ । साथै देशको विशेष परिस्थितिबारे अन्तराष्ट्रिय समुदायमा सन्देश प्रवाह हुन्छ ।
पाँचौं, नेपालले तत्कालै नयाँ नक्शा जारी गर्नुपर्छ र अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई नेपालले जारी गरेको नक्शा प्रयोग गर्न आह्वान गर्नुपर्छ । यो नक्शाले नेपालको दृढता देखिन्छ भने संसारभर रहेका नेपालीको मनोबल बढ्छ । सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व नक्शाद्वारा गरिने हुनाले नेपालको अडान प्रष्ट हुन्छ ।
छैठौं, वार्ता तथा कूटनीतिक ढंगले अघि बढ्दा भारतले कुनै चासो दिएन भने नेपाली सेनालाई कालापानी क्षेत्र पठाउनुपर्छ । यो सार्बभौम अधिकार प्रयोग नगर्नु नालायकिपन हुनेछ । द्वन्द्वको स्थिति आउन पनि सक्छ । तर, त्यसको सामना गर्नुपर्छ ।
भारतलाई पनि नेपाली सेनामाथि हमला गर्न सजिलो छैन । यो अन्तिम अस्त्र हो । तर, यो सम्भावनाबारे नसोच्नु लाचारीपन हुनेछ । इतिहासले धिक्कार्ने छ । तर, योभन्दा पहिला सार्क, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मित्रराष्ट्रहरु समक्ष नेपालको अवस्थाबारे जानकारी गराउने काम निरन्तर हुनुपर्छ ।
यो कठिन परिस्थितिसम्म पुग्नु नपर्ने अवस्था ल्याउन कूटनीतिक तरिकाले भारतीय प्रधानमन्त्रि मोदीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्नु पहिलो काम हो । नेपाललाई थप चिढ्याएर हुन सक्ने नोक्सानीका बारेमा भारत पनि सजग नै देखिन्छ । तर, उसको औपनिवेशिक नीतिमा भने कुनै फेरबदल छैन ।
सुगौली सन्धिले नेपालको विशाल क्षेत्रलाई अपमानित ढंगले खुम्च्याइदिएको थियो र नेपाली सानलाई पराधीन बनाइदिएको थियो । केही नगर्ने हो भने सुगौली सन्धिपछिको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बनेको अहिलेको लिपुलेक नाका र सडकले नेपाललाई हिमालय क्षेत्रमा र विश्व जगतमा भूमिकाहीन बनाइदिने र छायाँमा रहेको एउटा पराधीन मुलुक (cliental state) बनाइदिने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
एक आपसमा चर्को स्वर गर्नुभन्दा संयुक्त रुपमा ठूलो गर्जन निकालेर सुगौली सन्धिले कायम गरेको लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सिमानालाई पूर्ण पकडमा राख्न इतिहासले नेपाललाई अहिले उपलब्ध गराएको सुनौलो अवसरलाई गुम्न दिनुहुँदैन । इतिहासमा धेरै चुनौती पार गरेको नेपालले यो चुनौतीलाई पनि सहजै पार लगाउने कौशलता देखाउनैपर्छ ।
( डा.पौडेल अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुन्)
