२९ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा कति क्षति पुग्यो भन्ने मूल्याङ्कन हुन बाँकी छ । तर, सरकारी आय-व्ययले भने यसको अनुमान गर्न सकिने अवस्था देखाएको छ । सरकारको वासलातमा राजस्व आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन थालेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सात खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा छ खर्ब २३ अर्ब हाराहारी मात्र उठ्यो । लक्ष्यभन्दा करिब दुई खर्ब कम राजस्व उठेपछि सरकारी खर्च धान्नै चाप पर्ने देखिएको छ ।
सामान्यतः चैतमा सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्नुपर्ने थियो । किनकि चैत मसान्त मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरलगायतको द्विमासिक तथा चौमासिक कर दाखिला गर्ने समय हो । तर, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण कर दाखिला गर्ने समय दुईपटक थपेर २५ जेठसम्म पुर्याइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आइतबारसम्मको तथ्यांक अनुसार चालु आवमा आम्दानीको तुलनामा खर्च उकालो लागेको छ । अर्थात् राजस्व र अनुदानले मात्र सरकारको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।
सोही कारण पछिल्लो समय सरकार वैदेशिक ऋणको जोहो गर्न लागिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार वैशाख तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर हुने चरणमा छ । अब सरकारले ऋण गरेरै खर्च धान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आइतबार (२८ वैशाख) सम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य माध्यमबाट छ खर्ब ५८ अर्ब ८९ करोड आय आर्जन गरेको छ । यस अवधिमा कूल खर्च भने ७ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस आँकडाअनुसार सरकारी खाता अहिले पनि ८५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा चलिरहेको छ । यसलाई परिपूर्ति गर्ने गरी तत्काल राजस्व उठ्ने सम्भावना लगभग छैन ।
कोरोनाका कारण आयात-निर्यात ठप्पप्रायः छ । नेपालको राजस्व आयातमा निर्भर छ । आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीका कारण यसपटक सरकारलाई निकै ठूलो धक्का लागेको छ ।
आन्तरिकतर्फ पनि ठूलो राजस्व तत्काल उठ्ने सम्भावना नरहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै चालु आवको राजस्वको लक्ष्य घटाएको थियो ।
सरकारले चालु आव २०७६/०७७ मा कुल ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये कर राजस्व १० खर्ब नौ अर्ब उठाउने लक्ष्य छ । तर, आव सकिन दुई महिनामात्र बाँकी रहँदा ५४.३४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ ।
गत आवमा पनि सरकारको राजस्व लक्ष्यको झण्डै एक खर्ब कम पैसा उठेको थियो । गत वर्ष आयात घटेर लक्ष्य भेट्न नसकेको तर्क गरेको सरकारले यो पटक कोरोनाको बहाना पाएको छ ।
अब सरकारको चालु खातामा आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन चुनौती हुनेछ । यो अवस्थामा खर्च धान्न मुस्किल पर्नेछ ।
कटौती हुनसक्ने कैयौं चालु खर्च यथावत राख्दा पनि सरकारी ढुकुटीमा दबाब परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चैत २० गते परिपत्र जारी गरेर १४ वटा शीर्षकमा हुने खर्च रोकेको थियो । ती शीर्षकमा त्यसअघि नै ठेक्का लागिसकेका र दायित्व सिर्जना भइसकेको खर्च रोक्न भने सकेको छैन ।
चालु खर्च साबिककै गतिमा बढ्दै जाने, विकास खर्च नहुने र लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने अवस्थाले सरकारलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेलिरहेको छ ।
सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती भएपछि विकास खर्च नभएकै अवस्थामा पनि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो वर्ष सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो, जुन लक्ष्य वर्षको अन्तिम सम्म पुरा हुने देखिएको छ । सरकारले अन्य स्रोतबाट करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ आय पनि व्यवस्थापन गरेको छ ।
१० अर्ब ४९ करोड २४ लाख अनुदान रकम पनि छ ।
चालु खर्च बढ्दै, विकास खर्चमा ब्रेक
बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षापछि सरकारले विकास खर्चको लक्ष्य भेटाउन मासिक औसतः ५० अर्ब हाराहारी विकास खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, चैतपछि लकडाउनका कारण यसमा ब्रेक लागेको छ ।
चैतभर नौ अर्ब रुपैयाँ मात्र विकास खर्च भयो । वैशाख अन्तिम सातासम्म सात अर्ब विकास बजेट खर्च भएको छ । त्यो पनि पहिले भएका कामको भुक्तानी हो ।
चालु आवको हालसम्म सरकारले एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको छ । यो वर्ष सरकारले विनियोजन गरेको चार खर्ब ८ अर्ब विकास बजेटमध्ये अहिलेसम्म २७.६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
चालु खर्च भने निरन्तर जारी छ । चैत महिनामा ४४ अर्ब ६० करोड ६८ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भएकोमा वैशाखमा ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा नौ खर्ब ५७ अर्ब चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले पाँच खर्ब ५७ अर्ब (५८.३ प्रतिशत) खर्च गरिसकेको छ ।
यसवर्ष सेवा क्षेत्रमा बढी साधारण खर्च गर्नु परेको छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमका लागि ठूलो रकम रकमान्तर गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आर्थिक वृद्धिमा धक्का
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७८ मा सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा २.२७ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । यो प्रक्षेपण पनि जेठपछि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा र्फकने अनुमानका आधारमा गरिएको हो ।
फागुनपछि अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा कोरोनाको प्रभाव देखिन थालेको थियो । चैतपछि प्रायः सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा नराम्रो धक्का पुग्ने सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपालमा आव ०७३/७४ यता छ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर कायम थियो । आव ०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.७५ प्रतिशत थियो । आव ०७४/७५ को आर्थिक वृद्धिदर भने ६.३५ प्रतिशत थियो ।
यो वृद्धिदरलाई लगातार चौथो वर्षमा कायम राख्ने अवसरको रुपमा लिइएको चालु आवमा कोरोनाको कहर आइलागेको छ ।
(यसअघि हेडलाइनमा भएको त्रुटि क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ । सं)
