Comments Add Comment

सिद्धान्त हेर्दै थाहा भो, यसपालिको बजेट पनि पुरानै ढर्राको !

महामारीको बजेटमा न खर्च कटौतीको घोषणा, न क्षतिको पूर्वआकलन  ?

३० वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट एक असामान्य परिस्थितिमा आउँदैछ । यस अवस्थामा १५ जेठका लागि सरकारले तयारी थालेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट फेरि पनि पुरानै ढर्रा, शैली र प्राथमिकतामा टेकेर आउने स्पष्ट देखिएको छ ।

यसबेला खास गरी स्वास्थ्यजन्य, मानवीय र आर्थिक, तीन प्रकारका संकटबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ । योबेला नागरिकले बजेटबाट तीनवटै क्षेत्रमा परेको संकट न्यूनीकरणको अपेक्षा गरेका छन् । तर, सरकारसँग स्रोतको कमी छ । कमाइ हुने क्षेत्र सीमित छन् । खर्चका प्वाल धेरै टाल्नु पर्नेछ ।

अहिलेसम्मको क्षति र भावी दिनको पूर्वआकलन खै ?

विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा साउनपछि मुलुक सामान्य अवस्थामा रहन्छ र त्यसपछि आर्थिक गतिविधिले पुरानै स्वरुप लिन्छ भन्ने अनुमानसहित आएको देखिन्छ ।

अर्थविद् डा. शंकर शर्मा कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसले अर्थतन्त्रमा कतिसम्म प्रभाव पार्नेछ भन्ने पूर्वआकलन बजेटमा छुटाउनै नहुने सुझाव दिन्छन् । ‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा त साउनपछि सबै सामान्य हुन्छ, अनि आर्थिक गतिविधि पुरानै ठाउमा र्फकन्छ भन्ने देखिन्छ,’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘ठ्याक्कै त्यस्तै होला ?’

कोरोना प्रभाव कतिसम्म रहला, सरकारले कहिलेसम्म रोगसँग लड्नुपर्ला, त्यसपछि अर्थतन्त्रको पुनरुद्धारमा जाने हो, पूर्वानुमान गरेरै बजेट बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव उनको छ । अहिलेको परिस्थिति भूकम्पपछिको जस्तो नभएको भन्दै सोही अनुसार नीति र कार्यक्रम बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खै खर्च कटौतीको घोषणा ?

सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनेको छ । सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण गरी चालु आयोजना छिटो सम्पन्न पर्ने र अत्यावश्यक भएमात्र नयाँ आयोजना बजेटमा राख्ने उल्लेख छ ।

सरकारले गत वर्ष गठन गरेको खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारले चाहने हो भने करीव ४० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न सक्ने आधार दिएको थियो । त्यसमा संघ मातहत रहेका अधिकांश विभाग, विकास समितिहरु खारेज गर्ज सकिने, औचित्य पुष्टी नहुने आयोजनालाई खारेज गर्नेसम्मका सुझाव थिए । तर, सरकारले आगामी आवमा समेत त्यो आँट गर्ने छाँट छैन ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल सरकार निर्मम हुने मौका अहिले आएको देख्छन् । ‘असामान्य अवस्थामा पराम्परात शैली अपनाएर पार लाग्न कठिन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जाने बाटो ठिक छ, तर समस्या छन् भने त्यसलाई भत्काउने आँट गर्ने मौका पनि त यही हो ।’ उनले खर्च कटौतीका सवालमा सरकारले यसबेला महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिन सक्नेतर्फ सचेत गराउँछन् ।

वित्तीय उत्प्रेरणा छैन

सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषि, उत्पादन र रोजगारीलाई बजेटले प्राथमिकता दिने बताएको छ । कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रलाई मौदि्रक संयन्त्रमार्फत सहुलियत र छुट प्याकेज ल्याउने संकेत सरकारले गरेको छ ।  तर, उद्योग, उत्पादनमुलक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रलाई बचाउन एक वित्तीय उत्प्रेरणाको खाँचो विज्ञहरु देख्छन् ।

‘भोलि होटेल र एयरलाइन्स डुबे भने बैंक कसरी बच्छ ?,’ अर्थविद खनाल प्रश्न गर्छन्, ‘सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई बचाउन ठोस कार्यक्रम चाहिएला नि त ।’

विपद व्यवस्थापनमा दरिलो आर्थिक आधार खै ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङमार्ग, रेलमार्ग र जलमार्गका आयोजनालाई तिव्रता दिने बताएको छ । सुरक्षित आवास, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन र अन्य शहरी पूर्वाधारको विकास र निर्माणलाई पनि यसै वर्ष जोड दिने बताएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजना सम्पन्न गर्न समेत स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर, आकस्मिक अवस्था आयो भने त्यससँग जुध्ने दरिलो वित्तीय आधार बनाउने योजना भने प्राथमिकतामा छ्रैन ।

प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिका बेला लड्न सरकारले आकस्मिक उपचार कोषहरु बनाउने गर्छ । तर, अर्थतन्त्रको खम्बा बलियो बनाउने गरी ठोस योजना र कार्यक्रमको अपेक्षा गर्छन् अर्का अर्थविद् शान्तराज सुवेदी । ‘हामीले विपद् व्यवस्थापनको कमजोर कार्यान्वयनबाट कहिले पनि चेतेनौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो वर्ष पूँजिगत खर्चलाई नचलाऔं, तर विपद व्यवस्थापनको दरिलो आधार खडा गरौं न ।’

फेरि पनि भद्दा बन्दैछ बजेट

पूर्वअर्थमन्त्री, विज्ञ तथा सरोकारवाला यस पटक छरितो बजेट ल्याउन सुझाव दिइरहेका छन् । तर, सरकार भने फेरी पनि भद्दा बजेटकै तयारीमा छ । प्रत्येक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा जाने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई यस पटक पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । यो अहिलेको सबैभन्दा आलोचित कार्यक्रम हो ।

तत्काल कार्यान्वयन सम्भव नरहेको र प्राथमिकतामा नपार्दा पनि हुने केही ठूलो परियोजनालाई सरकारले परिवर्तनकारी वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा बजेट पार्ने छ, जुन बजेट खर्च नहुने निश्चित छ ।

बजेटमा पार्ने, स्रोत वैदेशिक ऋणतर्फ जोड्ने, अन्त्यमा न ऋण आउने, न खर्च गर्न पर्ने गौरवको नाम मात्रका आयोजनालाई सरकारले फेरि पनि निरन्तरता दिने अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । अर्थविद् डा. शर्मा यस पटक कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रमलाई मात्र बजेटमा राख्न सुझाव दिन्छन् ।

‘काम नै नहुने आयोजनालाई यस वर्ष छाडौं न,’ उनी भन्छन्, ‘सम्भव भएछ, काम गर्ने वातावरण भएछ भने आर्थिक वर्षको बीचमै पनि अगाडि बढाउन सक्ने ठाउँ छँदैछ नि ।’

सकारात्मक पक्ष: रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकता

आगामी आवको बजेट कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनर्स्थापित गर्न केन्दि्रत हुने सरकारले बताएका छ । विज्ञहरुका अनुसार २० देखि २५ लाख नयाँ रोजगारी तत्काल सिर्जना हुने गरी नयाँ कार्यक्रमको आवश्यकता देख्छन् । किनकि स्वदेशमा होटेल, पर्यटनलगायत क्षेत्रको रोजगारी गुम्दैछ । विदेशमा जागिर गुमाएर र्फकने युवाको संख्या पनि ५ लाख भन्दा बढी हुने अनुमान छ । यो अनुमान भारतबाट काम गुमाएर र्फकने युवालाई नजोडी गरिएको हो ।

स्वरोजगारी बढाउन कृषि, घरेलु तथा मझौता उद्यम र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुने उत्प्रेरित गर्ने योजना सरकारले गराएको छ । स्थानीय  तह र प्रदेश सरकारमार्फत पनि रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम ल्याउने घोषणालाई भने विज्ञहरुले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् ।

यस वर्ष कृषि क्रान्तितर्फ स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । यो घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सके त्यसले मुलुक आत्मनिर्भरतर्फ पनि अग्रसर हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment