१ जेठ, कठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शुक्रबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार अपह्न संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षयता सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लगातार प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र थियो- पुनर्निर्माण । वैशाख २०७२ को भूकम्पपछि सरकारले पुनर्निर्माणका लागि हरेक वर्ष उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको थियो । भूकम्पले भत्काएका संरचनाको पुनर्निर्माण उत्तरार्धमा छ । तर, सम्पन्न भइसकेको छैन ।
परिस्थिति सामान्य भएको भए यो पटक पनि पुनर्निर्माणले पर्याप्त बजेट पाउने सम्भावना थियो । किनकि आगामी आवमा केही रणनीतिक महत्वका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था थियो ।
फेरिएको प्राथमिकता
पुस दोस्रो साताबाट विश्वमा पहिलोपटक देखिएको कोरोना भाइरसको प्रवेश नेपालमा फागुन पहिलो साता भयो । त्यसको एक महिनापछि यसले मानव स्वास्थ्यलाई त चूनौति दियो नै, अर्थतन्त्रमा समेत संकट गहिरिँदै गयो ।
फलस्वरुप, सरकारलाई यसपटक तीनवटा चूनौतिसँग लड्नुपर्ने भएको छ- मानव स्वास्थ्य, भोकमरी र मानवीयताको रक्षा ।
यही कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने र यसको प्रभाव न्यूनीकरणको घोषणामा केन्द्रित रहने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रम बजेटको ऐना पनि हो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटका प्राथमिकताका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्छ ।
यसको तयारीमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सक्रिय छन् । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार र शिक्षा प्राथमिकतामा
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यस वर्ष सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पर्याप्त बजेट दिने तयारी गरेको छ । खासगरी कोरोना रोकथामसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गर्नेछ ।
केन्द्रस्तरमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्यमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रमले गर्नेछ ।
यसअघि गत वर्ष सरकारले चालु आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका ठूला आयोजनाको सम्पन्न हुने म्याद कम्तिमा एक वर्ष लम्बिने निश्चित रहेको छ । सरकारले माध्यामिक स्तरसम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सरकारको प्रत्यक्ष लगानीलाई समेत यस पटक प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ ।
रोजगारी सिर्जना
सरकारलाई यस पटक सबैभन्दा ठूलो चूनौति रोजगारी सिर्जनामा रहेको छ । सोहीकारण सरकारको आगामी आवको नीति रोजगारी सिर्जनातर्फ लक्षित हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्रतासहित थप योजना ल्याउने तयारी छ ।
आगामी आवमा २० लाखभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सिर्जनाको चूनौति सरकारसामु छ । किनभने, कम्तिमा ६ महिना पर्यटन, होटेल र एयरलाइन्स सामान्य अवस्थामा र्फकन सक्ने सम्भावना छैन । अर्कोतर्फ अनौपचारिक क्षेत्रबाट पनि ठूलो रोजगारी गुम्दैछ । विदेशबाट पनि युवा स्वदेश र्फकदाँ स्वाभाविक रुपमा मुलुकभित्र कामको खोजीमा ठूलो युवाजनशक्ति तयारी अवस्थामा रहनेछ ।
कृषि क्रान्तिमा के होला ?
कृषि क्रान्तिको शुरुवात गर्ने मौका यसपटक सरकारलाई छ । उत्पादनले उचित मूल्य र बजार पाउने ग्यारेन्टीसहित कृषिको व्यवसायीकरणको खाका ल्याउने तयारीमा सरकार छ । खासगरी आयत प्रतिस्थापनका माध्यमबाट वर्षेनी अबौर्ं ठूलो रकम स्वदेशमा रोक्ने सकिने सम्भावना छ । विज्ञ अर्थमन्त्री तथा समाजवादी आदर्शका व्याख्याकार कृषिमन्त्रीको संयोजनबाट कृषिमा युगान्तकारी घोषणाको अपेक्षामा छन् जनता ।
पर्यटन दशकको घोषणा, कर्मचारीलाई भ्रमण विदा
सरकारले कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको उद्धारमा समेत ठोस घोषणा गर्नुपर्ने दबाव छ । नीति तथा कार्यक्रमबाटै सरकारले पर्यटन दशकको घोषणा गरिँदैछ ।
केही समय बाहृय पर्यटक नआउने सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उक्त प्रयोजनका लागि संस्थागत रुपमा कर्मचारीलाई बजेटसहित घुमफिरमा पठाउने कार्यक्रमलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
