कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको ‘लकडाउन’ का कारण सर्वसाधारण घरभित्रै बन्दी भइरहेका बेला जेठ २ गते झण्डै एक हजार जनाको भेला गराएर सङ्घीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिँदैछ ।
यो आलेख लेख्दा २२ जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । यो आयातीत मात्र नभई स्थानीय सङ्क्रमण देखिन थालेपछि उच्च जोखिमका जिल्ला, गाउँ, टोललगायत स्थानहरु पूरै नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
दैनिक कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा मुलुकभर लकडाउनमा थप कडाइ गरिएको छ भने सङ्घीय राजधानी उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा सवारी सञ्चालन गर्न दिइएको पास पनि खारेज गरिएको छ । सवारी पास लिएर हिँडेका व्यक्तिमा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि अन्तरजिल्ला सवारी अनुमतिलाई खारेज गरियो । शनिबारदेखि जिल्लाभित्रै सञ्चालन गर्न दिइएको पास पनि खारेज गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
पहुँच, भनसुन र भीआईपीद्वारा उनका आफन्तलाई दिइएका पासबाट राजधानी भित्रिएकाहरुमा धमाधम कोरोना सङ्क्रमण देखिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यका उच्च जोखिममा पुगिसकेको छ । यो सरकारी निकायको भनाइ र बुझाइ हो, पत्रकारले देखेको मात्र होइन ।
यस्तो जटिल अवस्थामा सर्वसाधरणलाई घरभित्र थुनेर मुलुक सञ्चालनको बागडोर सम्हालेका सर्वमान्यहरुबाट ‘संवैधानिक व्यवस्था’ को हवाला दिँदै सङ्घीय संसद् भवनमा परम्परा धान्ने काम हुँदै छ । यसलाई बुद्धिजीवी, संविधानविद्, विज्ञहरुले सुझबुझबिनाको खतरनाक कदम भनेका छन् ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले ‘कोरोना सङ्क्रमणको विषम परिस्थिति’ भन्दै संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, गभर्नर, अर्थ, गृह, कानुन, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव; राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव, कानुन आयोगका अध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक, सङ्घीय संसद्का निवर्तमान महासचिवलाई मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन बोलाएको छ ।
सचिवालयले नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूत, राष्ट्रका विशिष्ट व्यक्तिहरु, अन्य निकायका सचिव, सञ्चारकर्मीहरुलाई नबोलाएपछि दर्शकदीर्घामा खाली हुने भएको हो ।
सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले ३४ जनालाई मात्रै निमन्त्रणा गरिएको जानकारी दिएका छन्— ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाइएको छ । माननीय सदस्य, बैठकमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कर्मचारी, मर्यादापालकहरुको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । आमन्त्रित अतिथिकहरु पनि पीसीआर परीक्षण गरेर आउनुहुने भएकाले स्वास्थ्य सतर्कतामा अपनाउनुपर्ने सबै उपाय अबलम्बन गरिएको छ ।’
सचिवालयले भनेको ‘स्वास्थ्य सुरक्षा’ संसद्को बैठककक्षमा प्रवेश गर्नेका लागि मात्र हो । बैठक कक्षबाहिर रहने सञ्चारकर्मीका लागि कुनै व्यवस्था छैन । विशिष्ट र अतिविशिष्ट व्यक्तित्वहरु, माननीयहरु र बोलाइएका अन्य अतिथिहरुसँग आउने सुरक्षाकर्मी, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारीसमेतको पीसीआर परीक्षण ‘नेगेटिभ’ छन् । सचिवालयले सांसद र बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति सहित ८ सय बढीका पीसीआर परीक्षण गराएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी हुनकै लागि राष्ट्रपति निवासले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित ३७ जनाको र उपराष्ट्रपति कार्यालयले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसहित ६४ जनाको नमुना परीक्षण गराएको छ ।
सञ्चारकर्मीका लागि लोत्सेहलमा सामाजिक दुरी कायम गरि व्यवस्थापन त गरीएको छ तर त्यहाँ जाने संञ्चारकर्मीको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सचिवालयले पुरै वेवास्ता गरेको छ । सवाल परीक्षणको मात्रै होइन ।
परीक्षण गरेकाहरुले अपनाउने सावधानीको हो । सावधानी अपनाएको पटक्कै देखिँदैन । त्यही आधारमा सचिवालयले ‘स्वास्थ्य सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाएको’ दाबी गरेको छ । तर, यथार्थमा यसैलाई ‘सतर्कता’ मान्न सकिने अवस्था बिलकुल छैन ।
संसद् सचिवालयले ‘स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था मिलाइरहेको’ भने पनि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकमा सहभागी भएका सांसदहरुको बैठकपछाडिको गतिविधिका कारण सङ्क्रमणको जोखिम बढेको हो । जसको अनुगमन कसैले गरेको छैन न त स्वयं व्यक्ति सजग भएका छन् ।
पर्सा जिल्लाबाट निर्वाचित एक सांसद काठमाडौँमा पीसीआर परीक्षण गरेको भोलिपल्ट पत्रकार तथा एम्बुलेन्स चालकहरुलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न वीरगन्ज पुगिसकेका थिए ।
उनी फर्किएपछि पुनः परीक्षण गरे/नगरेको जानकारीमा आएको छैन । विवादास्पद अध्यादेशसँगै मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा बढेकोे बाक्लो भेटघाट अझै रोकिएको छैन । वास्तवमा यस्ता भेटघाट नै सबैभन्दा खतरनाक र चुनौतीपूर्ण रहेका छन् ।
त्यसैगरी बैठककक्षमा बस्ता र कक्षबाट बाहिर निस्कँदा पनि सांसदहरुले सावधानी अपनाएको देखिँदैन । मास्क खोली मुख जोडेर गफिनु, बाहिर निस्कँदा सामाजिक दूरी कायम नगर्नु, पीसीआर परीक्षणपछि एकान्तवासमा नबसी परीक्षण नभएका अन्य व्यक्तिको संसर्गमा आउनु आदिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा अपनाउनुपर्ने सतर्कतालाई नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
जोखिम बढ्दै गएको बेला परम्परागत बैठकको विकल्पबारे छलफल गरे पनि निष्कर्ष कार्यान्वयन नगरी संसद् सचिवालय पुरानै ढर्राको तामझामबीच नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेे तयारीमा जुटेको छ ।
सरकारले चैत ११ देखि मुलुकभर लकडाउन गरेको छ । त्यसपछि झन्डै एक महिना पूरै निश्क्रिय भएको सचिवालयले वैशाख पहिलो साता भर्चुअल बैठकको तयारी गरेको संदेश त दियो । तर, त्यसका लागि आवश्यक नियमावली संशोधनलाई पूरै वेवास्ता गरियो ।
वैशाख १० गते संसद् सचिवालयको अध्ययन–अनुसन्धान हेर्ने सचिव धुवप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित इ–पार्लियामेन्ट व्यवस्थापन अध्ययन समितिले इ–पार्लियामेन्ट अन्तर्गत भर्चुअल बैठकको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिँदै कार्यवहाक महासचिव गोपालनाथ योगीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा जुम, गुगल मिट, डु, माइक्रोसफ्ट टिम लगायत प्रविधिमार्फत भर्चुअल बैठक गर्न सकिने सुझाइएको छ ।
समितिले कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थामा मान्छेबीचको भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न नौवटा कारणसहित उपयुक्त प्रविधि, सूचना तथा तथ्याङ्कको सुरक्षाको उपाय पहिचान गरी भर्चुअल बैठक प्रारम्भ गर्न सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा संसद्का नियमावलीहरुमा भर्चुअल बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था नभएकाले यस्ता बैठकहरुको कानुनी आधार तयार गर्न भनिएको थियो । तर, सचिवालय उक्त प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर पुरानै ढर्रामा बसिरह्यो ।
अहिले संसद् सचिवालय ‘विद्यमान नियमावलीका कारण भर्चुअल बैठक गर्न नसकिएको’ बताउँछ । सहायक प्रवक्ता धमलाले भने— “भर्चुअल मिटिङका लागि कानुनी मान्यता नभएको र कानुनी मान्यता स्थापित गर्न पनि संसद्का दुवै बैठक बस्नुपर्ने भएकाले भर्चुअल बैठक गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।”
सुरक्षा र गोपनीयताको विषयलाई लिएर विश्वभर इ–पार्लियामेन्टबारे विवाद छ । तर, पछिल्ला दिनमा यसको अभ्यास गर्ने मुलुकहरु बढ्दै गएका छन्, विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमणको महामारीपछि ।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने कैयौँ मुलुकले इ–पार्लियामेन्टको अभ्यास गरेको देखिन्छ । विश्वमै इ–पार्लियामेन्टको सफल नमुनाका रुपमा युरोपेली मुलुक इस्टोनियालाई लिइन्छ ।
भर्चुअल संसद् बैठक सञ्चालन गर्न क्यानडा, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इजरायल, स्पेन लगायत धेरै देशले आन्तरिक कार्यविधि परिर्वतन गरिसके । अमेरिकी संसद्का दुवै सदनका कामकारबाही डिजिटल माध्यमबाट भइरहेका छन् । त्यहाँ अध्यक्ष र सीमित सहयोगी मात्रै बैठक कक्षमा उपस्थित हुन्छन् तर सांसदहरु भर्चुअल उपस्थिति जनाउँछन् । दक्षिण कोरियाले इ–पार्लियामेन्टको सफल अभ्यास गरिरहेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमको महामारीपछि बेलायतमा पनि संसदीय समितिका बैठकहरु भर्चुअल सञ्चालन भए । त्यसै गरी फिनल्यान्ड, बेल्जियम, ट्युनिसिया आदिले अहिले कार्यविधि परिर्वतन गरी इ–पार्लियामेन्टको अभ्यासमा जनविश्वास जुटाउँदै गएका छन् ।
यस सम्बन्धमा पूर्वसभासद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा भर्चुल बैठकमार्फत नै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकिने तर्क गर्छन् । उनको विचारमा ‘भर्चुअल संसद् बैठक सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पहिलेनै उठेको थियो । नियमावली संशोधन गर्नुपथ्र्यो ।’
उनका अनुसार संविधान, कानुनले मिल्दैन भन्ने होइन, सङ्कटको समय भएकाले मिलाउने ढङ्गले व्याख्या गरिनुपर्छ । संविधानले त लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदको पद रिक्त हुन्छ भनेको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत धेरै नेताहरु बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्, उनीहरुको पद रिक्त भएको छ ? शीर्षनेताहरु बैठकमा किन अनुपस्थित भएका ? खुरुखुरु संसद् गइदिएहुन्थ्यो नि !
सङ्क्रामक ऐन २०२० ले लकडाउन गर्न दिँदैन, नियम बनाउने अधिकार दिँदैन । चेकजाँचको मात्रै अधिकार दिएको छ । किन सबै काम त्यही ऐनबाट गरिएको छ ? के योबेला सरकारले गरेका सबै काम संविधान र कानुनअनुसार भएका छन् ? संसदले समय खेर फाल्यो । जतिबेला भर्चुअल बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ ऐन बनाउनुपथ्र्यो, त्यति बेला सूचना टाँसेर बैठक सार्दै बस्ने काम गरियो ।
कोरोना सङ्क्रमणको समयमा सावधानी अपनाउनुको सट्टा पुरानै ढर्रामा काम गर्न खोज्नुले जोखिम निम्त्याएको टिप्पणी गर्छन् वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा, ‘२०५२ सालमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि अस्पतालको शयाबाटै प्रत्यक्ष वक्तव्यमार्फत राजीनामा दिनुभएको थियो । सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट दिन सकिन्थ्यो । माननीयहरुले घरबाटै सुन्न सक्नुहुन्थ्यो । भर्चुल दुनियाँमा जान सक्नुपथ्र्यो ।’
बैठक कक्षमा बस्ने र उनीहरुसँग आउनेको पीसीआर गर्दैमा ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएको’ मान्न नसकिने उनको तर्कमा दम पनि कडा छ । बैठककक्ष बाहिरका सञ्चारकर्मी, अन्य तयारीका लागि जुट्ने जनशक्तिको परिचालन नै जोखिमपूर्ण भएको यथार्थ छोप्न सकिन्न, ‘बेमौसममा आएको अध्यादेशपछि राजनीतिक गतिविधि सक्रिय भए । नेताहरुबीच बाक्लो जमघट भइरहेछ । गुट–उपगुटको बैठक चलिरहेछ । आवश्यक सतर्कता नअपनाई ‘राजनीतिक दललाई कोरोना भाइरस लाग्दैन’ भन्ने ढङ्गले बैठक सञ्चालन गरिनु हुँदैन । यसले सरकारले अवलम्बन गरेको ‘उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता’ लाई ठाडो चुनौती दिएको छ ।
सर्वसाधरणलाई लक डाउनमा राखेर ठूलो संख्यामा भेला भएर राजनीतिक दलका नेताले ‘इन्जोय’ गरेको देखिन्छ । यसले सर्वसाधरणमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन । राष्ट्रपतिले बोलिरहँदा सांसदहरुलाई जुम वा अन्य कुनै प्रविधिमार्फत भर्चुअल उपस्थिति गराउन सकिन्थ्यो । आमनागरिकलाई ढोका थुनेर राखेर सङ्घीय संसद्मा गरिने तामझामसहितको राजनैतिक नौटङ्कीले भयाभव स्थिति निम्तन सक्छ ।”
संसद्का पूर्वसचिव मुुकुन्द शर्मा पनि संसद् सचिवालयले गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाको सतर्कता अपुग भएको बताउँछन्— “सुरक्षात्मक अवधारणाअनुसार गरेको काम अपुग छ । बैठककक्षमा उपस्थित हुनेहरुको मात्रै सुरक्षाले संसद्को सम्पूर्ण सुरक्षा पुग्दैन । पीसीआरपछिको एकान्त वास लगायतका नियम पालना गरेको देखिँदैन । माननीयकै जस्तो सुरक्षाको व्यवस्था सबैको गर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा त्यति ठूलो जमघट गर्नु राम्रो होइन ।”
अनेक वहाना देखाएर ‘भर्चुअल बैठक बस्न सकिएन’ भन्नु स्वास्थ्य सुरक्षामाथिको खेलबाड र लापरबाही भएको बताउँछन् शर्मा— “ऐन नभएकै कारण भर्चुअल बैठकका लागि समस्या भएको भए अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपथ्र्यो । राज्यले चाहँदा एकैछिनमा आउने अध्यादेश भर्चुअल संसद् सञ्चालनका लागि आउन नसक्ने होइन । यो स्वास्थ्य संवेदनशीलतामाथिको खेलबाड हो ।”
लकडाउन लागु गर्नुअगि २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन दिएको निर्देशन सरकारले फिर्ता लिएको छैन, बरु लकडाउनमा थप कडाइ गरिएको छ । काठमाडौँमा आंशिक सञ्चालन भएका सरकारी कार्यालय, उद्योग प्रतिष्ठान पुनः बन्द भएका छन् । सङ्क्रमणको जोखिमको अनुपात ह्वात्तै बढेको छ । मुलुक नै ठप्प भएका बेला संसद् बैठक सञ्चालन गरिएको छ । बजेटपूर्वको छलफलमा सांसदहरुको उपस्थिति ज्यादै न्यून रहेको प्रस्ट छ । यसले बैठक सञ्चालनको खर्च मात्रै बढाएको देखिन्छ ।
यसै गरी स्थानीय स्तरमा सर्वसाधरणले ‘कोरोना परीक्षण गरिसकेको’ भन्दै ‘सबै सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गरेको’ भनेर भेला बैठक गरे भने तिनीहरुलाई सरकारले के जबाफ दिने ? आफै ठुलो भेला आयोजना गरेर कार्यक्रम गर्ने, जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित हुँदै छन् । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदै गएको बेला फेरि नीति तथा कार्यक्रमका लागि गरिएको तामझामले बिरालो बाँध्ने कर्मकाण्डलाई निरन्तरता मात्र दिएको छ । यस्तो विशेष अवस्थामा कथम्कदाचित सङ्क्रमणको जोखिमलाई निम्ता दियो भने त्यो कुनै पनि तर्कले क्षम्य हुन सक्तैन । दोष कसलाई दिने सरकार ? दोष कसलाई दिने संसद् सचिवालय ? दोष कसलाई दिने सभामुखज्यू ?
काठमाडौँमा एकजनामा सङ्क्रमण देखिएको बेला ‘कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलने जोखिम देखिएको’ भन्दै एसर्ईईको अगिल्लो दिन परीक्षा स्थगित गर्न सक्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि राष्ट्रपति भवनबाट टेलिभिजनमार्फत वाचन गर्दा आकाश खस्ने थिएन । र, संसद्को बैठक बसाएर मूर्खता देखाउँदा ‘गाडधन’ भेटिँदैन भन्ने चेतना भया !
