Comments Add Comment

किन बेहाल सरकारी अस्पताल ?

बिगतका दशकमा जनसंख्याको बृद्धि कति भयो ? २०४८ साल पछि मात्र हेर्ने हो भने करिब ३ गुणाले बृद्धि भएको छ । जनसंख्या मात्र बृद्धि भएको छैन, आधुनिक चिकित्सा पद्धतीतर्फ आर्कषण पनि उत्ति नै बढेको छ ।

तर, जुन हिसाबले जनसंख्या बढेको छ त्यस अनुपातमा अस्पतालको संख्या, क्षमता, र सुबिधा विस्तार भएको छैन ।

निजी अस्पतालहरु थपिए, हेलिप्याड सहितका अस्पतालहरु बने । मेडिकल कलेज र तिनका शिक्षण अस्पताल पनि बने । तर, सर्वसाधरणको पहुँच बहिरका कुरा हुन् यी । सामान्य आयआर्जन भएकाहरु निजी अस्पतालमा उपचार गर्न सक्दैनन् । नेता–मन्त्री, उद्यमी, व्यापारी एवं संभ्रान्तहरुले जस्तो आँखा चिम्लेर उपचारमा खर्च गर्न सक्ने नेपालीको संख्या एकदमै न्युन छ । त्यसैले उनीहरु उपचारका लागि सस्तो ठाउँको खोजीमा हुन्छन् । केही हदसम्म सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्रहरुले सर्वसाधरणलाई भरथेग गरिरहेको छ ।

तर, सरकारी अस्पतालको हालत त्यती सन्तोषजनक छैन । एक त सरकारी अस्पतालको संख्या नै कम छ । देशभरका सर्वसाधरणको चाप थेग्न सक्ने क्षमता सरकारी अस्पतालसँग छैन । त्यसमाथि सुविधा र उपकरणको हिसाबले पनि सरकारी अस्पताल आफैमा ‘निमुखा’ छन् ।

डा. वालकृष्ण शाह

चिकित्सा प्रणाली र प्रविधिले आज ठूलो फड्को मारेको छ । तर, हाम्रा सरकारी अस्पतालहरु कछुवाकै तालमा घिस्रिरहेको छ । न उन्नत प्रविधि छ, न उपकरण, न कुनै सेवा सुविधा । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी अनुरुप चिकित्सक वा जनशक्ति पनि छैन । आधुनिक उपकरण छैन । कुशल व्यवस्थापन छैन । त्यसैले सर्वसाधरण बाध्य भएर सरकारी अस्पताल त पुग्ने गर्छन्, तर पूर्ण विश्वस्त हुँदैनन् । सरकारी अस्पतालको सेवाप्रति सर्वसाधरणले जहिले पनि सन्देह गर्छन् ।

सरकारी अस्पतालहरु कतिसम्म निरिह हुनुपरेको छ भने कुनैपनि जटिल किसिमका समस्या आएमा निजी अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जटिल अवस्थामा बिरामीको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा भर पर्नुपर्ने अवस्था नहुनु आफैमा विडम्बना हो । यसरी निजीमा रिफर गरिदा बिरामीको उपचारमा लाग्ने खर्च महंगो पर्ने निश्चित छ ।

हरेक नागरिक बाँच्न पाउनुपर्छ । कुनैपनि नागरिक उपचार अभावमा मृत्युवरण गर्न पुग्छन् भने त्यो स्वभाविक मृत्यु होइन । त्यो राज्यको चरम गैर जिम्मेवारपन हो । एउटा नागरिकले उपचार अभावमा मृत्यु हुनु भनेको राज्य सर्वसाधरणको स्वास्थ्यप्रति सचेत, सर्तक र संवेदनशिल छैन भन्ने नै हो ।

‘स्वास्थ्य मौलिक अधिकार’ भन्ने खोक्रो नाराले मात्र हुँदैन, यसलाई व्यवहारिक रुपमा लागु पनि गरिनुपर्छ । यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, उन्नत उपकरण र प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनैपर्छ ।

हरेक स्थानीय तहमा २४ घण्टा अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने संरचनाको निर्माण हुनु पर्छ । प्रदेश नं. १ ले केहि दिनमा नै ५० शैयाको भेन्टिलेटर सहितको कोभिड अस्पताल बनाएको छ । यसले एउटा कुरा प्रष्ट गरेको छ । सरकारले चाहने हो भने सरकारी अस्पतालहरुको संख्या, क्षमता र सुबिधा सबै द्रुत गतिमा बढाउन सक्छ ।  हरेक मुलुकमा स्वास्थ्यको वजेट कम्तीमा कुल बजेटको १० प्रतिसत हुनुपर्ने अन्तर्रा्िष्ट्रय मान्यता छ । तर नेपालमा कुल वजेटको ७ दशमलव ५ प्रतिसतमा सिमित हुदै आएको छ ।

अहिलेको समयमा हाम्रो ध्यान निजी अस्पतालहरुमा केन्द्रित छ । तर हाम्रो आँखा न दिमाग निजी होइन, सरकारी अस्पताल केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारी अस्पताल कसरी राम्रो ब्यवस्थित, सुलभ र पहुँचमा हुनुपर्छ भन्नेमा सोझिनुपर्छ ।

कहाँ कति शैया र क्षमताको अस्पताल निर्माण गर्ने,  कुन अस्पतालमा कुन कुन सुविधाहरुमा बिस्तार गर्ने, कुन अस्पतालमा कति दरबन्दि थप गर्ने यी विषयहरुमा अध्ययन गरिनु पर्छ । स्वास्थ्यमा राजनीतिक र व्यापारीकरण गरिनु भन्दा पनि आवश्यक्ता र निरन्तरतामा अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन चाहिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment