४ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको घोषणाको स्वागत गरेका छन् । साथै नेपाललाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको पक्षमा उभिन कसैको आडभरोसा नचाहिने बताएका छन् ।
भारतले लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएपछि नेपालले विरोध गरेको छ । तर, केही दिनअघि भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपालले लिपुकेलकको मुद्दा अरू कसैको इसारामा उचालेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका निम्ति उभिन, त्यसको निम्ति आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न र त्यसलाई जसरी हुन्छ रक्षा गरी छाड्न कुनै अन्य शक्तिहरूको वा अरू कसैको हामीलाई त्यसप्रकारको उक्साहट वा आड भरोसा आवश्यक छैन भन्ने बुझ्न सबै मित्रहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रियसभामा भएको भाग लिँदै श्रेष्ठले छिमेकी देशहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहेको बताए ।
तर, नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनु हाम्रो अधिकार र कर्तव्य दुवै हो’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले भने ।
उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तै :
नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि जुन नीति तथा कार्यक्रमलाई प्र्रस्तुत गरेको छ । त्यो नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको आजको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै आजको आवश्यकता पूर्ति गर्ने र नेपाललाई रणनीतिक रुपले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गरी ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ल्याएको छ ।
त्यसमा मुख्यतः ६ वटा पक्षहरू छन् । ६ वटा पक्षहरूमा दुईटा आधारभुत पक्षहरू छन् । अन्य ४ वटा आजको देशको र विश्वकै विशिष्ट परिस्थितिलाई ध्यान दिएर सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरूलाई नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् ।
पहिलो कुरा – नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतालाई जोडदार रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसक्रममा नेपालमा केही समयदेखि नेपालको पश्चिमी सीमामा महाकाली नदीवारि जुन भूभागहरू अतिक्रमित भएको थियो । त्यो अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गर्न, प्राप्त गर्न ठोस पहल कदमी गर्ने र अहिलेसम्म नेपालको नक्सामा छुट हुन गएका ती भू-भागलाई सामेल गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् उद्घोष गरेको छ । म सरकारको यो ऐतिहासिक पहलकदमीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेशन भएन । हाम्रा छिमेकीहरू साम्राज्यवादको उपनिवेशमा रहँदा पनि हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र रहृयौं । त्यस्तो राष्ट्र नेपालले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका निम्ति उभिन, त्यसको निम्ति आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न र त्यसलाई जसरी हुन्छ रक्षा गरिछाड्न कुनै अन्य शक्तिहरूको वा अरू कसैको हामीलाई त्यसप्रकारको उक्साहट वा भूमिका आवश्यक छैन भन्ने बुझ्न सबै मित्रहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
नेपाल र नेपाली जनता इतिहासमा जस्तै आज पनि हाम्रो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सामर्थ्य राख्छ । त्यहीअनुसार नेपाल सरकारले यस सन्दर्भमा ठोस पहल कदमी गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । साथसाथै म के पनि भन्न चाहन्छु भने, हामी सबै छिमेकी मित्रहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं र त्यो मित्रवत् सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन चाहन्छौं । त्यसबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ । तर, नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा र नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनु हाम्रो अधिकार र कर्तव्य दुवै हो भन्ने कुरा पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथै, त्यसलाई कुनै पनि ढङ्गले अन्यथा नलिन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
यस क्रममा म फेरि पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु- हाम्रो सरकारले प्रष्ट पारेझैं हामी शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा, राजनीतिक, कुटनीतिक माध्यमद्वारा नै यस समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौं र हाम्रो राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न चाहन्छौं । यसको निम्ति तदारुकता प्रदर्शन गर्न सम्बन्धित सबैलाई विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।
दोस्रो कुरा – नेपालमा हामीले जुन संघर्ष गरेर लोकतन्त्र स्थापित गर्यौं । समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने, रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लागिसकेको र अझ प्रभावकारी बनाउन पनि दृढता प्रकट गरेको छ । त्यसमा पनि थप यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, यो नयाँ ढाँचाको लोकतन्त्रलाई अझ विकसित गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको छ । हामीले जसरी नेपालमा नयाँ प्रकारको मोडल अफ डेमोक्रेसी स्थापित गर्यौं, त्यो लोकतन्त्रलाई अझ जनमुखी, अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा सरकार दत्तचित्त छ । सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि त्यो विषयमा छलफल गरेर अझ यसलाई विकसित गर्न पनि आहृवान गर्न चाहन्छु ।
यी दुईटा आधारभूत कुराहरूलाई अगाडि राखिसकेपछि सरकारले कोभिड १९ को जुन विश्व महामारी छ । त्यो विश्व महामारीबाट नेपाल पनि अलग रहन सक्ने कुरा थिएन र अलग भएको छैन । त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अहिले नेपाललाई कोभिड-१९ मुक्त नेपाल बनाउने कुरालाई मुख्य नीति र प्राथमिकताका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसअन्तर्गत् सचेतना फैलाउने, सजगता अपनाउने । त्यो भनेको अहिलेको क्वारेन्टाइनलाई अगाडि बढाउने, व्यापक परीक्षणलाई अगाडि बढाउने, उपचारका निम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक सुधारहरू गर्ने र त्यस प्रकारको व्यवस्था गर्ने कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यति गर्दागर्दै पनि अस्तिसम्म सरकारको पहल र नेपालीहरूको प्रतिरोध क्षमता त्यसको समेत कारणबाट नेपालमा एक जना पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थिएन । हिजो मात्रै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । अहिले म यहाँ बोलिरहँदा फेरि अर्को थपियो कि भन्ने आशंका अपुष्ट समाचार आएका छन् ।
यो मानवीय क्षति हुन नदिनका लागि रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीति र कार्यक्रमलाई जोडदाररुपमा अगाडि बढाउन पनि सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छु ।
तेस्रो कुरा – सरकारले अगाडि ल्याएको स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र मुख्य त आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, राष्ट्रिय क्षमता वृद्धिलाई अवसरको रुपमा रुपान्तरण गर्ने, हरेक समस्या, हरेक संकट, हरेक देशका लागि अवसर पनि बन्न सक्छ । यही कुरालाई आत्मसाथ गरेर सरकारले यसलाई अवसरका रुपमा परिणत गरौं, त्यो अवसर भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको अवसरका रुपमा परिणत गर्ने सहित त्योसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरी अगाडि बढाएको छ ।
चौथो कुरा- सरकारले यो कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार पछि कोभिड-१९ ले पारेका सामाजिक जीवन, अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो सँग जोडिएका विशेष क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रगत कार्यक्रमको अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ । त्यो कार्यक्रमको रुपमा सरकारले कोभिड-१९ पछाडि रणनीति र कार्यनीति तयगरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप विकास, तालिम रोजगारी एवं अन्य आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा गरेको छ ।
पाँचौ कुरा – सरकारले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामध्ये एउटा प्राथमिकता भनेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन सिर्जना, उत्पादन क्षेत्र, विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जनजीवनमा अब थप क्षति हुन नदिने गरी सुचारु गर्ने र तीव्रता दिने एवं राष्ट्रिय पुँजीवृद्धि गरी सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने ।
यसरी एउटा सेटमा आधारभूत नीति र अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकतासँग मुख्य प्राथमिकताका नीति र कार्यक्रमलाई मुख्य ६ वटा पक्षहरूमा गर्नेगरी सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक छ ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम व्यवहारमा अनुवाद गरेर हामीले यी लक्ष्यहरू पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति हामी प्रतिपक्षलगायत सबै राजनीतिक शक्तिहरू र देशका सबै जनसमुदायसँग पनि अपिल गर्न चाहन्छौं ।
छैटौँ कुरा- केही योभित्र रहेर अरू महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारेको छ । आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्नेछ । स्नातकोत्तर युवाहरूलाई चिनौं आफ्नो माटो बनाऔं हाम्रो देश अभियान सञ्चालन गरेर विकास निर्माण र शैक्षिक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको लागि उद्यम गर्न सुरू पुँजी उपलब्ध गराउने छ । शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई प्रमाणपत्रको आधारमा सुरुवात पुजीँ उपलब्ध गराउनेछ ।
एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा राष्ट्रव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्नेछ । किसानहरूलाई उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ प्रणाली लागू गर्ने नीति ल्याएको छ । अब किसानहरूलाई उत्पादनमा अनुदान दिने नीति लिइनेछ । बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको समर्थन मूल्यनिर्धारण गर्नेछ । भूमि बैङ्कको स्थापना गर्नेछ । सरकारले रुग्ण तथा बन्द सरकारी उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णयमा मात्र सीमित हुने छैन भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यस्तै आगामी वर्ष ९४ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने, तीन वर्षभित्र सबै जनताको घरमा धारा दिनेगरी आगामी वर्षबाट नै कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
फास्ट ट्रयाक तीन वर्ष भित्रमा नै सम्पन्न गरेर आगामी वर्षमा त्यसलाई त्यो लक्ष्य निर्धारण गरेअनुसार काम हुने गरी तीव्रता दिने कार्यक्रम राखिएको छ । यसैगरी, विपन्न लापोन्मुख र अतिविपन्न सीमान्तकृत जनजाति समुदाय र सहरी गरीबका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
दुई वर्ष भित्रमा देशको सम्पूर्ण भू-भागमा विद्युतीकरण गरेर आम विद्युतीकरण गरिसक्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । दुई वर्षभित्रमा सरकारी कारोबार सबै नगदरहित बनाउने र अब विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा निश्चय पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिदको व्यवस्था पनि संशोधन गर्ने यसले मिलाएको छ ।
केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि राखेको छ । यो सकारात्मक कार्यक्रमहरू जसले देशलाई आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर, हामीले भनेको दिशातिर अगाडि बढ्न, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको दिशातिर अगाडि बढ्न आधार प्रदान गर्नेछ ।
सुझावहरू
केही महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
पहिलो- यो अलिकति विश्लेषण गरेर बनाउन सकिन्थ्यो । अलि लामो धेरै कुराहरू दोहोरिएको अवस्था पनि छ ।
दोस्रो– विश्वव्यापी रुपमा कोभिड महामारीसँगै पुर्नविचारको प्रक्रिया विश्वव्यापी रुपमा छ । तात्कालिक आवश्यकता र त्यो आवश्यकताले पैदा गरेको नयाँ सोच । त्यो नयाँ सोच अनुसारको नयाँ मोडको दिशातिर हामीले हाम्रो जीवन दृष्टिकोण, हाम्रो विकासको ढाँचा, र हाम्रो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अहिलेको हाम्रो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठोस रुपमा सबैलाई सन्देश दिनेगरी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ ।
त्यसैगरी, दीर्घकालीन रणनीतिक रुपमा नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउने, विकासित राष्ट्रमा विस्तार गर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । त्यो उल्लेख गर्दा समाजवाद उन्मुख दिशातिर नेपालको विकासलाई अगाडि बढाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा सँगसँगै उल्लेख गर्नु आवश्यक हुनथ्यो । त्यो कुरा सायद पि्रन्ट मिस्टेक पो भयो कि ।
तेस्रो कुरा– प्राथमिकताहरूलाई अझ ठोस र मूर्तरुप दिनुपर्दथ्यो । त्यस सम्बन्धमा सायद सरकार अझै गम्भीर अध्ययनमा लागिरहेको बोध हुन्छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ, ‘सरकारले यस महामारीले मुलुकको आर्थिक सामाजिकलगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको छ ।’ सम्भवत अध्ययन गरिरहेको छ । यस अध्ययनको आधारमा राज्य प्रणालीकै प्रभावकारिता वृद्धि गरी थप विकासका कार्यक्रम ल्याउनेछ ।
तर, अहिले प्राथमिकताको कुरा गरिरहँदा बजेटमार्फत यसको सम्बोधन हुने विश्वास गरेका छौं । बजेट प्राथमिकीकरण गरेर ल्याउनेछ ।
प्राथमिकीकरण गर्दा पहिलो कोभिड- १९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र यसको निराकरणको वर्ष हो यो भनेर प्रष्ट रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
विपत् व्यवस्थापनलाई पनि नयाँ सिराबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्न पहलकदमी गर्ने कुरालाई जोड दिएर योजना र कार्यक्रमको रुपमा राखिनुपर्दथ्यो । त्यो कुरा सायद छुटेको होला ।
एउटा गम्भीर प्रश्न छ अहिले आएको- हाम्रो सरकारले ठिक नीति लिएको थियो । विश्वभरि रहेका नेपालीलाई देशभित्रै ल्याउँछु भनेर ल्याउन त्यति उपयुक्त र सम्भव थिएन । तर, नयाँ समस्याहरू देखा परेको छ । जुन मित्रराष्ट्रहरूसँग समझदारी बनाएका थियौं । कि हाम्रा नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिदिने र उनीहरूलाई आवश्यक खानपानको व्यवस्था गर्ने भनेर । सुन्नमा आएको छ त्यसमा केही समस्याहरू देखा परेको छ ।
कतिपय मुलुकहरूमा अब बिस्तारै बलजफ्ती उनीहरूलाई असुरक्षा, त्यहाँको सरकारको कारणबाट भएको, उनीहरूको जीवनरक्षामा समेत प्रश्न उठेको स्थिति आइराखेको छ ।
कुनै पनि सरकार त्यो देशको जनताको लागि हो । हाम्रो सरकार त्यसको निम्ति प्रतिबद्ध छ । सरकारले यस्तो स्थिति आएमा नेपालीहरूको यो समस्याको समाधान गर्न देशभित्रै ल्याउनुपर्नेमा पनि त्यसप्रकारको रणनीति योजनामा आफूलाई अब छलफल केन्दि्रत गरेर अगाडि बढाउने छ भन्ने विश्वास लिन चाहन्छु ।
चौथो कुरा– जुन कुरामा सरकारको ध्यान कम गएको हो वा पर्याप्त जान नसकेको हो वा मेरो समझदारीले भ्याउन नसकेको हो । मान्छेलाई बचाउन, अर्थतन्त्रलाई बचाउन र चलायमान बनाउन राहत प्याकेज अनिवार्य हुन्छ । राहत प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्छ । त्यसको निम्ति अध्ययन गरेर ल्याउने भनेको कारणले बजेटमा त्यो सम्बोधन हुने विश्वास त छ । जसले खान पाएका छैनन् अहिलेको स्थितिबाट जो भोकै मर्छन् तिनलाई बचाउन र अर्थतन्त्र पर्यटन ध्वस्त भएको छ । अरू उद्योग क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै संकट आएको छ । त्यसलाई बचाउनका निम्ति निश्चित रुपमा राहत प्याजेक लिएर जानुपर्छ । त्यसले मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ ।
कृषि उद्यमलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्र बनाउने भनेर भनेको छ । कृषि, कृषि र हरित क्रान्ति, त्यसको वरिपरि सम्पूर्ण कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२० लाख अतिरिक्त कृषिमा लाग्ने सम्भावना छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो । किसानको रक्षा गर्नुपर्यो । सबै जमिनहरूको उपयोग गर्ने नीति लिनु पर्यो । मल बिउ र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्यो । अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्यो । प्राविधिकहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो । सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्यो । शीत भण्डार गर्नुपर्यो । बजारको व्यवस्था गर्नुपर्यो । सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो र आर्गानिक खेती, जैविक खेतीलाई पनि ठोस रुपमै अगाडि बढाउने आधार तयार गर्नुपर्यो ।
