९ जेठ, काठमाडौं । केही विद्यालयले अभिभावकलाई शुल्क तिर्न ताकेता गरेको गुनासो बढेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठनले लकडाउनका बेला शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेश नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) दुवैले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी भन्छन्, ‘लकडाउनका बेला कुनै पनि विद्यालयले शुल्क नउठाउनुहोला ।’ विद्यालयहरूकोे विभिन्न समस्या भए पनि अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि यस्तो निर्णय गरिएको पुरी बताउँछन् ।

‘विद्यालय सञ्चालनमै नभएका बेला शुल्क उठाउने कुरै भएन’ एन-प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा भन्छन्, ‘कुनै पनि विद्यालयले संकटको यो घडीमा शुल्क तिर्न ताकेता गर्नु हुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालयमा शुल्क नलिन, विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि अर्को निर्णय नहुँदासम्म विद्यार्थी भर्ना, पठन पाठन, परीक्षा र शुल्क नउठाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

सञ्चालकको आफ्नै पीडा

विद्यालय सञ्चालकहरू लकडाउनले गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भवन भाडा, बैंकको किस्ता व्यवस्थापन आदि गर्न कठिन भएको बताउँछन् । यस्तो बेलामा सरकार, सञ्चालक र अभिभावकको संयुक्त पहलबाट मात्र समस्याको निकास निकाल्न सकिने एन-प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटा बताउँछन् ।

उदाहरणका लागि तीन महिना लकडाउन भयो भने अभिभावकले एक महिना, सञ्चालकले एक महिना र सरकारले एक महिना तिर्ने गरीको मोडलमा जान सकिने सापकोटाको बुझाइ छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले मध्यस्थता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

लकडाउनकै बेला पनि शुल्क व्यवस्थापन गर्न सक्ने अभिभावकले ऐच्छिक रुपमा विद्यालयलाई सहयोग भने गर्न सक्ने सापकोटा बताउँछन् । ‘नियमित तलब पाइरहनुभएका अभिभावकहरूले ऐच्छिकरुपमा शुल्क बुझाउनु भयो भने विद्यालयलाई राहत हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘तर लकडाउनका बेला बाध्यकारी बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा भने छैनौं ।’

नाफामा चलेकालाई बिल पठाउने हतार

शिक्षक, कर्मचारीको तलब धान्न गाह्रो भएकाले भन्दा पनि वर्षौंदेखि नाफामा चलेका विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन ताकेता गरिरहेको अभिभावकको गुनासो छ । अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी भन्छन्, ‘शुल्क नउठाई आउँदो दश वर्षसम्म तलब खुवाउन सक्ने विद्यालयले नै तीन महिनाको शुल्क बुझाउन दबाब दिइरहेका छन् ।’

लकडाउन सुरु नहुँदै काठमाडौं बाहिर घरमा बसेका अभिभावकलाई पनि विद्यालयले मोवाइलबाट सुरु तिर्न दवाव दिएको सूचना प्राप्त भएको उनको भनाई । पुरी भन्छन्, ‘जागिर/व्यावसाय ठप्प भएर घरमा बसेका अभिभावकलाई शुल्कको कुरा गरेर अनावश्यक तनाव दिनु सही होइन ।’

विद्यालय सञ्चालकहरूले महामारीले निम्त्याएको समस्या देखाएर अभिभावकलाई दवाव दिनु भन्दा पनि सरकारसँग आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अभिभावकको समस्या सरकार र विद्यालय सञ्चालक दुबैले बुझ्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

यो पनि पढ्नुहोस शिक्षा मन्त्रालयको अन्योलले विद्यार्थी मारमा