Comments Add Comment

सैनिक महाविद्यालयमा अनियमितता : ५ जना दोषी ठहर, १३ जनाले पाए सफाइ

९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली सेनाको समरी जनरल अदालतले सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूरमा तीन जना सैनिक अधिकृत र दुई जना अन्य दर्जाका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

सैनिक आवासिय महाविद्यालय, भक्तपुरमा कार्यरत रहँदा अनियमितता गरेको कसूरमा महा–सेनानी भुपालमान अधिकारी, प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षत्री, लेखाका सह–सेनानी सुरेन्द्र विक्रम भण्डारीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार हुद्दा यज्ञविनोद पोखरेल र गणेशबहादुर अधिकारी पनि दोषी ठहरिएका छन् । सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा चलाइएको सैनिक विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै जंगीअड्डामा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि एक जना सहायक रथीको नेतृत्वमा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डले तत्कालीन सम्पर्क अधिकृत अधिकारीसहित १८ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । तीमध्ये १३ जनाले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् ।

मुद्दामाथि समरी जनरल अदालतले शुक्रबार फैसला सुनाएको हो । जसअनुसार अधिकारी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि लागि अयोग्य नठहरिने गरी हटाइएका छन् भने दुई महिना कैद गर्न समेत आदेश भएको छ । साथै, उनले गैरकानूनी रुपमा आर्थिक आर्जन गरेको ठहरिएको एक करोड ८५ लाख ४० हजार रुपैयाँ असूल्न पनि आदेश भएको छ ।

त्यस्तै, क्षेत्रीको दुई वर्ष बढुवा रोक्का र चार लाख ४० हजार रुपैयाँ असुली गर्न आदेश भएको छ भने भण्डारीलाई नसिहत दिने निर्णय भएको छ । हुद्दा पोखरेलले भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएका छन् भने उनीबाट ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ असूर गर्ने आदेश भएको छ ।

त्यस्तै, अधिकारीलाई दुई वर्ष ग्रेड रोक्का गर्न आदेश भएको छ । साथै, उनले हिनामिना गरेको १० हजार रुपैयाँ असूली गर्न पनि भनिएको छ । सैनिक प्रणालीमा आधारिक संगठन सञ्चालनमा जोड दिँदै पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यले अनुशासन र आचरण विपरित कार्य गर्नेलाई कारबाही गरिएको जंगीअड्डाले जनाएको छ ।

समरी अदालतको फैसलामाथि चित्त नबुझे दोषी ठहरिएका अधिकृत तथा कर्मजारीले विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने छन् । सैनिक ऐन, २०६३ मा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेशमाथि चित्त नबुझे पीडित पक्षले विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । पुनरावेदन  ३५ दिनभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment