१२ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा लकडाउन भएको २ महिना बित्यो, चैत ११ देखि जेठ ११ सम्मको अवधिमा नेपालले भारतबाट १ लाख ९९ हजार ७१ मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात गर्यो । लकडाउनको अवधिमा ७५ हजार ३ सय १५ मेट्रिक टन तरकारी, ५६ हजार ३ ५७ मेट्रिकटन गेडागुडी, २९ हजार ११५ मेट्रिक टन फलफूल र ११ हजार २ सय ४३ मेट्रिकटन दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ ।
यो त्यही समय हो, जुनबेला नेपालमा सरकारले नीतिगत रुपमै ‘कृषि क्रान्ति’को उद्घोष गरेको छ र अब कृषिजन्यवस्तुमा नेपाले आफैं आत्मनिर्भर बन्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याएको छ ।
विदेश र स्वदेशका शहरहरुमा धेरैले रोजगारी गुमाएकाले अर्थविददेखि सरकारी कर्मचारीसम्मले यो समय व्यवसायिक कृषिलाई जगाउने अवसर भनेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले द्वन्द्वकालदेखि नै गाउँ छाडेर कृषिबाट विमुख नागरिकलाई पुनः कृषिमा जोड्ने अवसरका रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । रोजगारी गुमएकालाई पुनः रोजगारी दिलाउने प्रमुख आधार कृषि नै हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउँदै आएका छन् ।
तर, के खाद्यान्नमा पनि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी अब सरकारले कार्यक्रम ल्याउँछ त ? कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु यसको जवाफ आफूसँग नभएर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँगै सोध्न सुझाउँछन् । कृषिमा ज्यादै न्यून बजेट दिन लागिएको र त्यसबाट अहिले भनिएजस्तो र अपेक्षा गरिएजस्तो प्रतिफल निकाल्न नसकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
‘यो पटक कृषिकमा ठूलो क्रान्ति हुन्छ भनेर ढोल पिटिएको छ । तर, हामीले पाउँदै आएको बजेट पनि खोसिने अवस्था छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,’यो वर्ष कृषिले सैद्धान्तिक रुपमा प्राथमिकता पाउला । तर, व्यवहारतः विगतको भन्दा फरक व्यवहार हामीमाथि हुने देखिएन ।’
बजेटबारेको छलफलमा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले बजेट बढाउन नसकिने छनक दिएपछि कृषि मन्त्रालयका अधिकारी खासै उत्साहित छैनन् । नीतिगतरुपमा मात्रै समस्याको सम्बोधन गरेर कृषिको कायापलट हुने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
हेलामा कृषि बजेट
नेपालको बजेटमा कृषि कहिल्यै मूल प्राथमिमता बनेको छैन । आजभन्दा ६९ वर्ष पहिले तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेर राणाले पहिलो पटक संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि दुई लाख रुपैयाँ र सिचाँईमा १० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
त्यसयता नेपालको बजेटहरु केलाउँदा पहिलो बजेटले कृष्किा क्षेत्रमा बसाएको मानकलाई कुनै सरकारले निरन्तरता दिन चाहेनन् । जानकारहरुका अनुसार पञ्चायतकालदेखि नै सरकारको बजेटमा ‘कृषिको विकास’ कहिल्यै मुख्य प्राथमिकतामा परेन ।
यो पनि पढ्नुहोस
कुनै ‘सरप्राइज प्याकेज’को आशा छैन
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले कुल बजेटको २.२७ प्रतिशत बजेट मात्रै कृषि विकास मन्त्रालयलाई दियो । हुन त सिँचाई मन्त्रालय अन्तरगत हुने खर्चलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले कृषिकै बजेटको रुपमा ब्याख्या गर्ने गरेको छ ।
तर, कृषिक विकासको मुख्य जिम्मेवारी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँगै हुन्छ । यो मन्त्रालय मन्त्रीहरुका लागि पनि कहिल्यै आकर्षणको केन्द्रमा परेन । भागबण्डा मिलाउन र राजनीतिक योगदान दिएका केही पाका उमेरका व्यक्तिलाई एकपटक मन्त्री बन्ने धोको पूरा गरिदिन यो मन्त्रालय सँधै माध्यम मात्रै बन्यो ।
तथ्य तथा तथ्यांकले पनि यो मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिर रहेको देखाउँछन् । सरकारले खासै महत्व नदिएको कृषि विकास मन्त्रालयले कहिले पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका रुपमा फुट भोग्नुपर्यो भने कहिले भूमिसुधार र सहकारी मन्त्रालयसँग गाँसिएर काम गर्नुपर्यो ।
घट्दो दरको हिस्सा
कृषिलाई सरकारले कसरी अवहेलना गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन विगत ७ वर्षको कृषिमा विनियोजन भएको भएको बजेट दर हेरौं ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१मा सरकारले कुल बजेटको ४.१३ प्रतिशत कृषिका लागि विनियोजन गरेको थियो, कुल ५१७ अर्बको बजेट ल्याउँदा सरकारले २१ अर्ब कृषिका लागि छुट्याएको थियो ।
कृषिले त्यसपछि लगातार बजेट पाउने दर कम हुँदै गएको देखिन्छ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६१८ अर्बको बजेट आउँदा २३.२८ अर्ब कृषिमा छुट्टियो । यो कुल बजेटको ३.७६ प्रतिशत अंश थियो ।
कृषि बजेट खुम्चिने क्रम त्यतिमै रोकिएन, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ ८१९ अर्बको बजेट आउँदा २१.४३ अर्ब (२.६१प्रतिशत) मात्रै पायो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा पनि कृषिको बजेटको हिस्सा बढेन, १० ४८ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले कृषिका लागि २७.४३ अर्ब विनियोजन गर्यो । जुन कुल बजेटको २.६१ प्रतिशत मात्रै थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा झनै कृषि बजेटको हिस्सा खुम्चियो । १२ ७८ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ३०.४ अर्ब मात्रै कृषिका लागि छुट्यायो । यो कुल बजेटको २.३७ प्रतिशत मात्रै हो ।
अर्थमन्त्रीका बनेपछि डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा कृषि बजेटको आकार केही बढाएका थिए । स्थानीय तहसहित प्रदेशलाई पनि बजेट दिनुपर्ने भएकाले बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्बको बनेको थियो । सो वर्ष कृषिमा बजेटको दर बढेर ४०.१४ अर्ब बजेट छुटि्टयो, जुन कुल बजेटको ३.०५२ प्रतिशत थियो । त्यो वर्ष संघीय मन्त्रालयले खर्च गर्नसक्ने ३० अर्बमध्ये करिब साढे ६ खर्ब फि्रज हुन पुग्यो ।
बजेट छुटि्टने तर खर्च नहुने रोगले नाछेड्ने देखिएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा आएको १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा कृषिलाई ३३.८० अर्ब मात्रै बजेट राखिएको छ । जुन कुल बजेटको २.२७ प्रतिशत मात्रै हो ।
कृषि मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटको प्रारम्भिक सिलिङ ३३ अर्बको थियो । यो वर्षभन्दा बजेट घट्ने अवस्था आएपछि तनावकै बीचमा मन्त्रालयभित्र छलफल चलिरहँदा कोरोनाको महामारी आयो । त्यसपछि कृषिमा अबको वर्ष बजेटको दर ह्वात्तै बढाउन सर्वत्रबाट सुझावहरु आए ।
तर, अर्थ मन्त्रालय कोभिड-१९को कारण स्रोतको अभाव भएको भन्दै तोकिएको सिलिङमा १५ प्रतिशत कमको बजेट बनाउन कृषि मन्त्रालयलाई पत्र पठाइदियो ।
कृषकलाई कृषि सामाग्री खरिदको ग्यारेन्टी दिने, मुख्यदेखि मौसमी तरकारी तथा फलफलको सर्मथन मूल्य तोक्ने तथा बिक्री नभए सरकारले खरिद गरेर किसानको उत्पादन खेर जान नदिने लगायतका योजना सार्वजनिक गरेका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल बजेट घोषणाको सन्निकट आइपुग्दा निराश छन् ।
स्रोतका अनुसार कोभिडलाई कारण देखाएर नतिजामुखी भन्दा पनि नेताको स्वार्थ र योजनाविहीनका कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दिन तयारी भएको छ । यस्तो समयमा मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने बजेटबाट कृषि रसायनिक मलको कोटा नघटाउन मन्त्री भुसालले हारगुहार गर्नुपरेको छ ।
पाउला त साढे २ खर्ब ?
योपटक कृषिको बजेट बढाउन कृषि मन्त्रालयले मात्रै हैन, अर्थविद, सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले नै सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी वर्षको बजेटमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस वर्षको बजेट सुझाव प्रतिवेदनमा अन्तिम छलफल गर्दै समितिले बिहीबार कुल बजेटको १५ प्रतिशत हिस्सा कृषिमै छुट्याउनुपर्ने औंल्याएको छ ।
कोरोनाका कारण भोगेको अर्थतन्त्रको क्षतिलाई उकास्न बजेट अन्यत्र छर्न नहुने भन्दै समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई १६ खर्ब ९५ अर्बको बजेट ल्याउन सुझाव प्रतिवेदन दिएको छ ।
यदि समितिकै प्रतिवेदन हाराहारी आकारको बजेट आयो र कृषिमा १५ प्रतिशत नै बजेट पर्यो भने कृषि विकासका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २ खर्ब ५४ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । अर्थ समितिको सुझाव अनुसारको बजेट आयो भने कृषि विकासमा नेपालले खर्च गर्ने यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हुनेछ ।
साथ दिन सुझाव
शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र ऊर्जामा मात्रै दुई अंकको प्रतिशतमा बजेट विनियोजन भइरहेको हालको सन्दर्भमा यसपटक कृषि क्षेत्रले पनि त्यस्तो अपेक्षा गरिरहेको छ । कृषिविदहरु कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र रुपान्तरण तथा उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन गर्न कृषिलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सांसदहरुले जोड दिन्छन् ।
पूर्वकृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराई कोभिड १९ का कारण खाद्य आपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखला भत्किने तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा कोभिड प्रभावले रोजगारी गुमाउने थुप्रै नेपाली स्वदेश फर्किँदा खाद्य सुरक्षमा गंभिर धक्का पुग्ने जोखिम रहेको बताउँछन् ।
वर्तमान कृषि मन्त्रीले अघि सारेको कृषिका केही नीनीहरु कार्यन्वयनका लगि बजेटले साथ दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
कृषि सामाग्रीको समयमै उपलब्धता, सिँचाइ पूर्वाधार, कृषकको उत्पादन सरकारले खरिद बिक्री गर्ने नीति कार्यान्वनयन गर्न बजेटको आकार बढ्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।
कृषिको अनुसन्धानलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर बजेटको आकार बढाउनुपर्ने तर अनुदानको विकृत चक्र रोक्नुपर्ने अर्का पूर्वकृषि सचिव डा. हरि दाहाल बताउँछन् ।
कमजोर क्षमताले समस्या
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कृषिले ठूलो बजेट नपाउनुको कारण हो, खर्च गर्ने कमजोर क्षमता । पाएको बजेट पनि कुनै वर्ष पूर्ण रुपमा खर्च नहुने परिपाटीले पनि कृषिमा बजेटको हिस्सा बढाउन सरकारले चासो नदिएको कृषिविदहरु बताउँछन् ।
अहिले कृषि मन्त्रालयलाई बजेट खर्चिन मुख्य रुपमा समयमै मल खरिदको काम गर्दा हुन्छ । तथ्यांकअनुसार मन्त्रालयको कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत रकम रसायनिक मल खरिदका लागि खर्च हुन्छ ।
यस्तै तल्लो तहसम्म मन्त्रालयले नै खर्च गर्ने गरी १५ प्रतिशत बजेट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि जान्छ, कृषि अनुसन्धानका लागि नार्कमा १० प्रतिशत, वैदेशिक आयोजनामा १० प्रतिशत र बिउ बिजनको अनुदानमा ३ प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ । यसबाहेक बाँकी रकम मन्त्रालयका तलब भत्ता, प्रशासनिक र तालिम लगायतमा खर्चिने गरिएको छ ।
तर, कतिपय कृषकका लागि महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुको बजेट भने खर्च नभएर थन्किने गरेको छ । प्रभावकारी कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई लागू गर्न नसक्दा विनियोजित बजेट पनि खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।
प्रदेशमा कृषि कार्यक्रममा ससर्त अनुदानका रुपमा बजेट बजेट खर्च नहुने समस्या बढी देखिएको छ । संघ अन्तरगतका योजना र कार्यक्रममा पनि बजेट खर्चको दर राम्रो छैन । बरु अनुदानका रुपमा कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम र कार्यालयहरुका चालु खर्चमा कृृषि विकास मन्त्रालयको खर्चको तथ्यांक गज्जबकै छ ।
कृषकलाई लाभ हुने खालका योजना तथा कार्यक्रममा भने कृषि विकास मनत्रालयमा भएको बजेट पनि खर्च नहुने रोग छ । प्रभावकारी योजना नै नहुनु, भएका राम्रा योजनामा खर्चको दर न्युन हुनु, अनुदानका कार्यक्रमहरुको दुरुपयोग हुनु लगायतका कारणले कृषि विकास मन्त्रालयमाथि ठूलो विश्वास गर्न नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयले चलाएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककीकरण आयोजनाको ठूलो रकम दुरुपयोग भएको सरकारी अध्ययनमै देखिइसकेको छ । अनुदान लिएर पच बनाउने संस्कृति झागिँदै जाँदा कृषिमा गरेको सरकार लगानी पनि खेर गईरहेको छ ।
‘बजेटको अंक कागजमा थुपारेर मात्रै हुँदैन, खर्च गर्नसक्ने क्षमता हेरेर पनि दिनुपर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्,’दिएको बजेटको एक चौंथाई अंश खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयलाई फेरि पुरानै दरमा बजेट वृद्धि गर्दै लगेर के फाइदा ?’
यो वर्ष कृषिको विकासमा लागि महत्वपूर्ण हुने आकलन गरिएकाले कृषि विकासका कामहरु राम्रोसँग अघि बढे स्रोतको कुनै अभाव नहुने अर्थका अधिकारी बताउँछन् । काम गर्ने निकायलाई खर्च नभएका अन्य आयोजनाको बजेटबाट रकमान्तर गरेर पनि बजेट दिन सकिने भन्दै ती अधिकारीले बजेटको आकारभन्दा ठूलो नतिजा भएको उल्लेख गरे ।
‘नेपालमा योजना बनाएर काम गर्नेलाई बजेटको अभावले पिरोल्दैन, ठूलो विकास बजेट फि्रज गर्ने हामी नै हौं,’ ती अधिकारी भन्छन्,’कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रहरु बेलैमा नबाएर छलफलमार्फत टुंगो लगाउने हो भने कृषिमा बजेट बढाउन सरकारलाई समस्या हुँदैन ।’
