कृषि विकासका लागि हामीले २० वर्षको कृषि रणनीति बनाएका थियौं । त्यो योजनामा मकै, डेरी, तरकारी, चिया र मुसुरोको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, हाल प्राथमिकता फेरिएका छन् । पछिल्लो समय बढ्दो कृषि उपजको आयातलाई हेर्दा सरकारको प्राथमिकता प्रमुख खाद्यान्न बाली उत्पादनमा हुनुपर्ने देखिन्छ । जुन खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि महत्वपूर्ण छ।
कृषि सामग्रीको अभाव, कमजोर प्रविधि प्रयोग, उत्पादनमा गुणस्तरीयता र बजार तथा मूल्यको सुनिश्चितता कृषिको वर्तमान चुनौतीहरू हुन् । मेरो अनुभवका आधारमा कृषि विकासको अबको बाटो बुँदागत रुपमा प्रष्ट्याउन चाहन्छु ।
प्रमुख उत्पादनको प्रदेशगत प्राथमिकता
धान, मकै, गहुँ, तेलहन, दुग्ध पदार्थ, चिया, मुसुरा, च्याउ, अलैँची, माछा, मासु आदि जस्ता वस्तुको प्राथमिकता सरकारले तोक्नु पर्छ । देश संघीयतामा गएका कारण कृषिको प्राथमिकता अब प्रदेशको उत्पादन र सम्भाव्यताको आधारमा तोकिनुपर्छ । जस्तो प्रदेश १ को प्राथमिकता धान, मकै, चिया, अलैँची, माछा आदि हुन सक्छ। प्रदेश दुईमा धान, माछा, आँप या पशुपालन हुन सक्छ । कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी, स्याउ, फलफूल, आलु, मकै आदि हुन सक्छ ।
अर्थात् प्रदेशको हावापानी, भूगोल र उत्पादनको विगत अवस्था हेरेर कृषिको प्राथमिकता पहिल्याउनुपर्छ । यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले नयाँ कृषि विकास योजना बनाउनुपर्छ । नेपालको संविधानले खाद्य अधिकार र खाद्य सार्वभौमिकतालाई ग्यारेन्टी गरेको छ । सोहीअनुसार ऐन लागु गरेकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । यसबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका र सीमान्तकृत वर्गका मानिस तथा साना कृषकलाई सुरक्षा मिल्छ । अहिले महामारीले विशेष परिस्थिति भएका कारण अवस्था जटिल पनि छ ।
कृषि अनुदानको दुरुपयोग
अनुदानमा भएको दुरुपयोग हेर्दा बजेट बढाएर मात्र कृषिको विकासमा तात्विक फरक पर्ने कुरामा मचाहिँ विश्वस्त छैन। धेरै बजेट अनुदानमा गयो ब्लाङ्केट सिस्टममा बाँडिने अनुदान वास्तविक किसानभन्दा पनि ठूलाबडा र पार्टीका कार्यकर्ताको पहुँचमा रह्यो । हाम्रो देशमा एक हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने किसानको संख्या करिब ७५ प्रतिशत छ । सरकारी अनुदानको फाइदा ती कृषकको पहुँचमा गएन ।
यसले कृषिको अनुदान बजेट दुरुपयोग भयो भन्न संकोच नै मान्नुपर्दैन । अनुदानलाई निरन्तरता दिन नै हो भने अनुदान वितरणको निर्देशिका दुईथरी हुन जरुरी छ । ताकि ठूला तथा साना र सीमान्तकृत किसानको अनुदान प्राप्तिको आधार प्रष्ट होस् । यसमा किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान पुग्नुपर्छ । विगतमा हामी स्थलगत निरीक्षणमा निस्कदा सरकारी अनुदानमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो सुनेका छौं । कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व बलियो र प्रतिबद्ध नभए अनुदानको दुरुपयोग रोकिँदैन । साथै फिल्डको वास्तविक अनुगमन र निरीक्षण हुनु जरुरी छ । अनुदान वितरणको जिम्मा इमान्दार र उच्च मनोबल भएको व्यक्तिमा हुनुपर्छ ।
आयात प्रतिस्थापनका लागि नीति
मुलुकलाई कृषिप्रधान देश भन्छौं । तर, हरेकवर्ष आयातको ग्राफ बढ्दै गएको छ । एक वर्षमा ४० अर्बसम्मको खाद्यान्न आयात गर्नु मुलुकको लागि कदापि राम्रो हुन सक्दैन । यसका अलवा दलहन, तेल, तरकारी, माछा, मासुको आयात निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । एक वर्षमा दुई खर्बभन्दा बढीको कृषि उपज आयात हुनु हितकर छैन । आयात प्रतिस्थानका लागि नीति ल्याउनुपर्छ ।
तर, कृषि रणनीतिमा आयात प्रतिस्थापनको कुरै नगरी निर्यातमा जोड दिइयो यही कुरा विधिसम्मत देखिएन । उत्पादन बढाउने, भएका उत्पादनको बजार सुनिश्चित र कृषिको मुनाफामा पनि राज्यले काम गरेपछि अब निर्यात प्रवर्धनका काम पनि अघि बढाउनु जरुरी छ।
फर्किने युवाहरूको लागि रोजगारी
कोरोनाको विश्वव्यापी असरका कारण लाखौं युवाहरू नेपाल फर्किने छन् । उनीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तत्कालका लागि रोजगारीको पहिलो स्थान नै कृषि हुन सक्छ । तर, यसका लागि राज्यले सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी वृद्धिगरी कृषिमा सानो लेभलको यान्त्रीकरण, आईसीटीको प्रयोग, बजारको सुलभता तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकास गर्न सकियो भने फर्केका समग्र जनशक्तिलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
कृषि अनुसन्धानको प्रभावकारिता
कृषिको अनुसन्धानलाई हामीले उपेक्षा गर्यौं । यसका लागि बजेट पनि पर्याप्त भएन ।अर्कोतर्फ भएको बजेटको सदुपयोग गर्दै उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरूको उपयोग कृषि अनुसन्धानमा हुन सकेन । नार्कको संरचनामा व्यापक सुधार हुनु आवश्यक छ । नेपालमा कृषि नीति अनुसन्धानमा आधारित छैनन् । अत: कृषि नीति अनुसन्धानको पनि अलगै व्यवस्था हुनुपर्छ । एउटा स्वतन्त्र कृषि नीति अनुसन्धान केन्द्र बनाउनु जरुरी छ । कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई उच्च क्षमतामा काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढै राख्नुपर्छ । कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको प्रभावमा पर्न दिनुहुँदैन ।
स्थानीय कृषि प्रसार
पहिले हरेक जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय थिए । यस्तै गाउँहरूमा कृषि सेवा केन्द्र थियो भने विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय निर्देशनालय त्योभन्दा माथि विभाग र मन्त्रालय थिए । तर, अहिले देश संघीयतामा गएपछि सबै सरकारले छुट्टाछुट्टै ढंगले काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको कामको समन्वय र मनिटरिङको कुनै संयन्त्र छैन। पहिले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मातहत रहेका अधिकृतहरू अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुर्याइएका छन् । त्यो केन्द्रको विकास यसरी गरिएको छ कि तल टेक्ने र माथि समाउने ठाउँ छैन ।
यसलाई कसरी परिणाममुखी बनाउने हो भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । एकताका सामुदायिक कृषि प्रसार केन्द्र बनाउने भन्ने कार्यक्रम थियो । पाइलट परियोजनाको रुपमा काम पनि सुरु भएको थियो । तर, त्यो सफल भएको देखिएको छैन । गाउँ-गाउँमा कृषकको घरघरमा कृषिप्रविधि कसरी पुर्याउने भन्नेमा स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्यो। अहिले पलिकाहरूमा भएका सीमित जनशक्तिले ठूलो मात्रामा र प्रभावकारी सेवा दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
नेपाली कृषकको उत्पादन कुहिने, भारतीय उत्पादन बजारमा
कृषिको अर्को ठूलो दुःख म यसलाई मान्छु । कयौं किलोमिटर टाढाबाट भारतीय तरकारीहरू आयात भएर बजारमा कब्जा जमाउने तर नेपाली कृषकको उत्पादन खेर जाने अवस्था हामीले देखेका छौं । कालीमाटी बजारको ५० प्रतिशत तरकारीको हिस्सा अहिले पनि भारतीय उत्पादनकै छ । यहाँ रहेको बिचौलिया संयन्त्र तोड्न सक्नुपर्छ ।
यस्तैगरी काठमाडौं बाहिरका सहरमा पनि क्रमश: आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उत्पादनको बजार हिस्सा शतप्रतिशत बनाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । डब्ल्यूटीओका कारण हाम्रो बजार निर्यातको त कुरै छैन। देशभित्रकै बजारमा पनि किसानको पहुँचमा छैन। हाम्रो बजारको हक हाम्रै किसानको हुनुपर्छ ।
दाताको प्रभाव
नेपालको कृषि विकासमा विदेशी दाताको सहयोग उल्लेख्य छ । उनीहरूले व्यवसायिक कृषि गर्ने नाममा लगानी पनि गरेका छन्। तर, लगानीको अनुपातमा व्यवसायीकरण ज्यादै सीमित मात्रामा भएको म पाउँछु । यसको अर्थ वैदेशिक आयोजनाको प्रभावकारिता कम हुनु हो । अर्कोतर्फ व्यवसायिकता र आधुनिकीकरणको नाममा स्थानीय जैविक विविधता, भूमि र वातावरण नाश भइरहेको छ । अत: कृषि विकासको अबको मोडल दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित हुनुपर्छ र स्वदेशी र वैदेशिक आयोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुपर्छ ।
बजार र मूल्यमा पहुँच
किसानहरूले ऋण गरेर खेती गर्छन् । तर, उनीहरूले बजार र मूल्य दुवै पाउँदैनन्। केही कृषि उपजमा समर्थन मूल्य तोक्न सुरु भएको छ। अब यसलाई अरू बाली र वस्तुहरूमा पनि लागु गर्नुपर्छ । सकेसम्म किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्यमा बजार पठाउने किसान त्यसबाट विमुख रहे भने राज्यले उसको उत्पादन किन्नु पर्नेसम्मको ठोस योजना हुनैपर्छ । राज्यको सञ्चय गर्ने र गोदाम गर्ने क्षमता विस्तार गर्न जरुरी छ।
कमजोर सिँचाइ
सिँचाइ कृषिको लागि महत्वपूर्ण छ । तर, यसको प्रभावकारिता देशभर छैन । देशभरका नहरहरूको कार्यक्षमता ४० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । किसानले चाहेको र आवश्यक रहेको परिणाममा पानी नआउने जस्ता अनेकौं समस्या किसानले भोगेका छन् । अब थोपा सिँचाइ, वर्षाको पानी सञ्चय गर्ने, साना नहर र कुलोहरूको व्यवस्थाका लागि स्पष्ट ढंगले काम गर्नुपर्छ ।
कृषि भूमिको संरक्षण
भू-उपयोग नीति आए पनि ऐन बनेर यो प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको मैले पाएको छैन । यो काम तत्कालै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । भू-माफियाले प्लटिङ गरेर राम्रा जमिनहरू सखाप बनाउन थालिसकेका छन् । मलाई लाग्छ करिब दुई लाख हेक्टर जति उब्जाउ जमिन यसरी नाश भइसकेको छ । यसलाई रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । व्यवस्थित सहरीकरण गरेर उब्जाउ भूमि संरक्षण गर्नु आवश्यक छ।
(कुराकानीमा आधारित)
