अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको अर्थात् कोभिड–१९ को कारण भयावह अवस्थामा छ । यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि लकडाउन नै उत्तम विकल्प मानिएको छ । विश्व नै संकटको घडीमा हुँदा नेपाल पनि यस महाव्याधीबाट अछुत छैन । हामीले स्मरण गर्नैपर्छ । संसारमा ठूलाठूला राजनीतिक क्रान्तिपछि परिस्थिति बदलिएको छ।

देशहरू विकसित बनेका छन् । यस्तै परिवर्तनबाहेक ठूला प्राकृतिक प्रकोप र महामारीको सामना गरेपछि समाज एवं राष्ट्र बदलिएको छ । त्यसैले कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको वातावरणले नयाँ ढंग सोच, नयाँ गन्तव्य पहिल्याउन हामीलाई बाध्य बनाइको छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि यो कोरोना संकटको चुनौतीसँग निकट भविष्यमा नयाँ अवसरका ढोका खोल्ने सुवर्ण मौका पनि यही हो । यस चुनौतीलाई समाधान गर्नु सबैको साझेदारी समन्वय र एकताको आवश्यकतामा निर्भर हुन्छ ।

यस्तो संकटको घडीमा सरकार सम्पूर्ण नागरिकको अभिभावक हो । तर, ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमीतिर’ भनेजस्तै सरकार आफ्नै आन्तरिक झगडामा रुमलिन पुगेको देखिन्छ । कोरोनाको चुनौती र जोखिम कम गर्न सरकारले जुन किसिमको तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको देखिँदैन ।

कोरोनाबाट उत्पन्न संकटलाई समाधान एवं व्यवस्थापन गर्न सरकारले तीन चरणको तयारीमा जुट्नुपर्ने थियो । जस्तो कोरोनापूर्वको तयारी, लकडाउन अवधिमा गरिने तयारी र लकडाउनपछिको रणनीति आदि । यी तीनै पक्षको तयारीमा सरकार काहीँ न काहीँ चुकेकै देखिन्छ ।

प्रथमतः चीनको वुहानमा कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै गर्दा यसको संक्रमण नेपालमा पनि भित्रिन सक्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिँदै पूर्वतयारी गर्ने मौका सरकारसँग थियो । संसद् विधायक अधिवेशनमा यसबारे धेरै छलफल एवं प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण नभएको होइनन् । जब नेपालमा कोरोनाका संक्रमित भेटिए त्यसबेलादेखि नै छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । जस्तो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, भारतीय नाकामा सिल, आन्तरिक एवं बाह्य उडान समयमा नै बन्द गरेको भए यस्तो भयावह अवस्थाको पीडा बेर्होर्नुपर्ने थिएन ।

यस्तै, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई समयमा नै चाहिने स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुको साटो स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमिततामा सरकार आफैँ जोडिन पुग्यो ।

दोस्रो कुरा डेड महिनाभन्दा लामो अवधिमा सरकारले कोभिडको रोकथामका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने थियो तर गर्न सकेन । जस्तो देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा परीक्षण भने घटेको छ । आरएनए एक्स्ट्राक्सन किटको अभावमा पीसीआर परीक्षण घटेको मात्र छैन । पाँच ठाउँका प्रयोगशाला ठप्प भएका छन् । लकडाउनको समयमा नै कोरोनाको नियन्त्रणका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र पीसीआरको परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सकेन बरु आरडीटी टेस्ट अल्मलिन पुग्यो । संक्रमण विस्तार हुन नदिन लकडाउन महत्वपूर्ण उपाय भए पनि त्यसैमा कोरोना जोखिम त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्या हल हुन सक्दैन । संक्रमणको जोखिममा रहेका र उनीहरूसँग सम्पर्क रहेकालाई पहिचान गरेर सम्बोधन गरेको भए यसरी संक्रमण समुदायसम्म अथवा तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने थिएन ।

तेस्रो कुरा सरकार कोरोनापछिको रणनीति बारेमा कुनै महत्वपूर्ण छलफल र गृहकार्यमा जुटेको देखिँदैन । कोरोनाको कारण देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा छ । लकडाउनका कारण धेरै समयसम्म उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय, यातायात, पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरू ठप्पप्रायः छन् । रोजीरोटीका लागि तेस्रोमुलुक पुगेका ४० लाखभन्दा बढी हाम्रा नेपाली नागरिकहरू कोरानाका कारण विदेशमा नै अलपत्र अवस्थामा छन् ।

बहुसंख्यक नेपाली कामदार भएका खाडी मुलुक र मलेसिया तथा कुवेतमा रोजगारदाताले उनीहरूलाई कामबाट निकाली आफ्नो देश फर्कन नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरिसकिको छ ।

उनीहरूले पठाएको रेमिट्न्यास्ले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको थियो । तर, आज काम गुमेका तथा खानबस्न समस्या भएका श्रमिकहरूले उद्धारका लागि हारगुहार गरिहरेका छन् । सरकारले सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने भने पनि दूतावासहरूले श्रमिकको कुरा नसुनेको गुनासो आइरहेका छन् । विदेशमा अलपत्र रहेका श्रमिकहरूको उद्धार गरी स्वदेशमा ल्याउनुका साथै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तै, खाडीमुलुक मलेसियालगायत विभिन्न मुलुकमा ज्यान गुमाएका एक सयभन्दा बढी शव अलपत्र अवस्थामा छन् । ती शवहरू नेपाल ल्याउन कुनै पनि पहल सरकारले गरेको देखिँदैन ।

यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अहम् अवसर हाम्रो काँधमा आएको छ । किनकि विशेषगरी हजारौं संख्यामा अब विदेशबाट भित्रिने नेपाली नागरिकलाई कृषि, पशुपालन, सानातिना मझौला उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र अन्य परियोजनाका काममा विशेष प्राथमिकताका साथ रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । जसका लागि विभिन्न सम्भावनाका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अवसरको ढोका खोल्न सकिन्छ ।

कृषि:

देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने थप अवसर हामीले पाएका छौं । कृषि नेपाली जनताका लागि दिगो र भरपर्दो व्यवसाय हो । अधिकांश जनता कृषिमा आधारित छन् । त्यसैले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र चक्लाबन्दी गरिनुपर्छ । अहिले विदेशबाट थुप्रै मानिसहरू बेरोजगार भएर नेपाल फर्किँदै छन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको सिप उपयोग गरी खेतीपाती लगाउन सकिन्छ । यसका लागि खेती गर्ने जग्गा, सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउँदै उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने तालिम र सिप सिकाउन जरुरी छ ।

उद्योग:

अब विदेशबाट फर्केका दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई नेपालकै उद्योगमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । सहरमा रहेको साना तथा मझौला उद्योगसमेत विदेशबाट फर्केका दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारले सम्हाल्न सक्छन् । त्यसका लागि सहुलियत दरमा ऋण सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषिमा रहेका बिचौलियहरूको अन्त्य गरी उत्पादनकर्ताले उचित मूल्य पाउनुपर्छ र उत्पादित वस्तुको बिक्रीका लागि बजारको व्यवस्थापन सरकारले गर्नु जरुरी छ । पर्यटन, होटल क्षेत्रमा गुमेका रोजगारीलाई कृषि र साना उद्योगमार्फत् तत्काल पुनःउत्थान गर्र्न सकिन्छ ।

श्रम : रोजगार

कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, पूर्वाधार र अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जनामा नयाँ–नयाँ अवसरको खोजी गरिनुपर्छ । यस्तै, रोजगारी गरेर जीविकोपार्जन गर्न चाहनेलाई पालिकाहरूले उनीहरूको रोस्टर बनाएर नियमित रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र हाल स्थानीय निकायमा रोजगार सेवा केन्द्रले रोस्टर बनाउने भने पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

श्रमिकको लागि नियमित कम्तीमा तीन वर्षका लागि रोजगारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जस्तो एक सय दिने कामले उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । दीर्घकालीन कामका लागि ठूलाठूला जलविद्युत् आयोजना, सडक, विश्वविद्यालय, अस्पताल, उद्योग, कलकारखानामा भवन निर्माणमा रोजगारी दिनुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्र वा स्वउद्यम गर्ने हरेक श्रमिक किसानले आफ्नो आम्दानीबाट मासिक निश्चित प्रतिशत (मानौं ५ प्रतिशत) सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने, त्यति नै रकम सरकारले थप गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो रकमले काम गर्न नसक्ने उमेर वा परिस्थितिमा उनीहरूको सुरक्षा गर्नसक्ने हुनुपर्छ । यसबाट श्रमिक किसानलाई स्वदेशमा नै काम गर्न प्रेरित गर्छ । साथै श्रमिकहरूको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ ।

यसरी कोराना संक्रमणले चुनौती र अवसर एकै साथ लिएर आएको छ । यस्ता चुनौती र अवसरलाई पहिचान गरी विद्यमान आर्थिक र सामाजिक संकटबाट उठ्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।