१३ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुई साताअघि निजी अस्पतालले र्यापिड डाइग्नोस्टिक किट (आरडीटी) विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने निर्देशिका जारी गर्यो ।
त्यसका लागि ९ वटा कम्पनीको किट तोकिएको छ । जसमध्ये सात वटा किटले सम्बन्धित देशमा नै प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छैन । त्यसको केही दिनमै गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक कामले काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूले आरडीटी परीक्षण गरी कोरोना संक्रमण नभएको रिपोर्ट देखाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुई निर्णयले कोरोना संक्रमण भएको वा नभएको पत्ता लगाउन पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षणभन्दा भाइरसको एण्टिबडी देखाउने आरडीटीलाई जोड गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
जबकि आरडीटी विधिबाट कोरोना संक्रमण भएको वा नभएको पत्ता लाग्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । आरडीटी नेगेटिभ आएकाहरूको प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नतिजा पोजेटिभ आएका धेरै घटना नेपालमा नै भइसकेका छन् ।
जीवाणु वैज्ञानिकहरूका अनुसार आरडीटी परीक्षण विशेषत तीन अवस्थामा गर्नुपर्छ । पहिलो, पूरै समुदायमा संक्रमण फैलिइसकेको छ र मानिसहरू १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। दोस्रो, महामारी सकिएपछि कुनै देशले आफ्नो कति नागरिकलाई संक्रमण भएको रहेछ भनेर अनुसन्धान गर्न चाहेमा र तेस्रोः समुदायमा संक्रमण कुन चरणमा छ भनेर पत्ता लगाउन।
अर्थात् आरडीटीले सरकारले चाहे जस्तो निजी अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामी वा उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्ति संक्रमित भए नभएको पत्ता लाग्दैन।
किनकि कोरोना भाइरस प्रवेश गरेको करिव ९/१० दिनपछि बल्ल संक्रमितको शरीरमा एन्टिवडी विकास हुन्छ । त्यसैले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि आरडीटी टेस्ट गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनिएको हो । त्यसबेला एन्टिबडी विकास भइरहेको हुन्छ र टेस्ट गर्दा देखिन्छ । त्यसअघि आरडीटी विधिबाट परीक्षण गर्दा संक्रमण भएको रहेछ भने पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ । तर, पीसीआर टेस्टमा पोजेभिट आउँछ।
अर्थात् अहिले निजी अस्पतालमा जाने बिरामी वा उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई हालै मात्र संक्रमण भएको रहेछ भने आरडीटी विधिको परीक्षणबाट थाहा हुँदैन ।
यदि संक्रमण भएको करिब दुई साता भइसकेको रहेछ भने आरडीटी परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ त आउँछ । तर, शरीरमा भएको भाइरस मर्दै गएको र त्यो अरूमा सर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेकाहरूको पीसीआर टेस्ट नेगेटिभ हुन्छ । यसले पनि निजी अस्पतालमा जाने बिरामी वा उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिको आरडीटी टेस्टको अर्थ भएन ।
आनुवंशिक विज्ञ गिरिराज त्रिपाठी यस्तो परीक्षणले मानिसहरूलाई अनावश्यक त्रासमा मात्र बढाउने बताउँछन् ।
जनसस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार आरडीटी र पीसीआर दुवै विधिको टेस्टमा पोजेटिभ आउने समय छोटो हुन्छ र यस्तो समयमा टेस्ट हुनु संयोग नै मिल्नुपर्छ ।
त्यही कारण जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले आरडीटी टेस्टको प्रयोगमाथि लगातार प्रश्न गर्दै आएका हुन् । ‘आरडीटी परीक्षणबाट संक्रमण छ/छैन भन्ने थाहा पाउन सम्भावना छैन । यसले गलत आश्वासन मात्र दिनेछ’ जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक समीरमणि दीक्षित भन्छन्, ‘बरु यो आरडीटी भारतीय सीमा नाकाबाट आएको दुई हप्तासम्म पूर्ण रुपमा क्वारेन्टाइनमा बसेकामा प्रयोग गर्नु उपयोगी हुन्छ ।’
एक निजी अस्पतालका अधिकारीले पनि आरडीटीको रिजल्टमा भर गर्न नसकेर अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीहरूको लागि पीसीआरमा नै जोड दिने गरेको सुनाए । तर, सरकारले भने अरूलाई निजी अस्पतालमा मात्र होइन, आफैँ पनि आरडीटीमा जोड दिइरहेको छ।
हालै मात्र एक लाख आरडीटी किट खरिद गरेको मन्त्रालयले पनि अर्को एक लाख २५ हजार किन्दैछ । ‘संक्रमण छ छैन भनेर पत्ता लगाउन पीसीआर टेस्टलाई ध्यान दिनुपर्ने हो। तर, मन्त्रालयका केही व्यक्तिहरूको निर्णयले आरडीटीलाई महत्व दिएको देखिएको छ’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘आरडीटी पनि गर्नुपर्छ तर पहिलो प्राथमिकता पीसीआर हुनुपर्थ्यो ।’
सरकारले किनेको लिपु मेडिकल टेक्नोलोजी कम्पनीको एक लाख थान आरडीटी किटको आपूर्तिकर्ता विध म्यानेजमेन्ट प्रालि हो। अहिले फेरि त्यही कम्पनीसँग पाँच करोड ६५ लाख २५ हजारमा एक लाख २५ हजार थान किट किनिँदैछ । यो मूल्यअनुसार एक थान किटलाई करिब पाँच सय ६४ पर्ने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार आरडीटी किट खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा २४ सप्लायर्स कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये १० कम्पनी छनोट भएको थियो । जसमध्ये विध म्यानेजमेन्टले कम मूल्यमा किट ल्याउने प्रस्ताव राखेकाले उसैसँग खरिद सम्झौता गरेको विभागले बताएको छ ।
गुणस्तरमा शंका नै शंका !
विवादास्पद सम्झौतासँगै ओम्नी समूहले १५ चैतमा छ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ७५ हजार आरडीटी किट ल्याएको थियो । तर, सम्झौतासँगै किटको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्यो ।
सरकारले ओम्नी समूहसँग भएको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले किटको अध्ययन गरेर त्यसको सिफारिसको आधारमा प्रयोग गरिने बताए ।
तर, त्यसको दुई दिनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नीले ल्याएको किट प्रयोग गर्न पाउनैपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्यो र स्वीकृति पनि पायो । सरकारले किटको गुणस्तरबारे स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को रिपोर्ट समेत पर्खिएन ।
हालै मात्र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आरडीटी किट अध्ययन, अनुसन्धान गर्न मिल्ने तर कोभिड–१९ को निदान प्रक्रियामा प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । समुदायमा एकै पटक ठूलो संख्यामा केस आए संक्रमित पत्ता लगाउन आरडीटी विधिमार्फत परीक्षण गर्न सकिने सुझाव उल्लेख छ ।
तर, मन्त्रालयको आरडीटी मोह कम भएको छैन । ‘आरडीटी किटको पोजेटिभ देखाउने क्षमता ५० प्रतिशत मात्रै देखियो’ प्रतिवेदनबारे एक अधिकारी भन्छन्, ‘आरडीटीले भद्रगोल पार्छ भन्दाभन्दै केही अधिकारी यसमै लागेका छन् ।’
उनका अनुसार एक महिनाअघि आरडीटी किटको विषयमा विज्ञको टोलीसँग मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । त्यो बेला आरडीटीलाई भन्दा पीसीआर जाँचलाई प्राथमिकता दिने छलफल भएको थियो । आरडीटी जाँच गराउन लागि छुट्टै प्रोटोकल तयार भएको थियो ।
तर, त्यो प्रोटोकललाई कागजमै सीमित राखेर निजी अस्पताललाई समेत आरडीटी गर्न दिने निर्णय भएको छ । ‘प्रोटोकलअनुसार आरडीटी जाँच गरेको भए अहिले यस्तो भद्रगोल नै हुँदैनथ्यो’ उनले भने, ‘प्रोटोकल थन्क्याएर मनपरी गरियो, अझै भद्रगोल हुनेवाला छ ।’
निर्देशिका आयो तर प्रोटोकल आएन
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई जारी गरेको निदेशिकाको पाँच नम्बर बुँदामा ‘आरडीटी परीक्षण अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने’ र ‘आरडीटी गर्दा पोजेटिभ देखिए पीसीआर गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
तर, आरडीटी कुन अवस्थामा र कस्तो मानिसलाई गर्ने भन्ने प्रोटोकल नै बनाइएको छैन ।
निर्देशिकाको ५ नम्बर बुँदाले ठूलो समूहमा अनुसन्धानका लागि उपयोगी मानिने किटलाई अस्पतालमा रोग निदानका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको प्रष्ट हुने आनुवंशिक विज्ञ गिरिराज त्रिपाठी बताउँछन् । निर्देशिकाले संक्रमण निको भइसकेको अवस्थामा वा निको हुँदै गएको अवस्थामा पुनः पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न भनेको प्रष्ट हुने उनको तर्क छ ।
