१३ जेठ, काठमाडौं । मंगलबार संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन-२०७५/७६’ को २८ बुँदे कार्यकारी सारांश वाचन गरे । उनले यो वर्ष २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण रहेको संसदलाई जानकारी दिए ।

गत चैतदेखि मुलुक कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेकाले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न नसकिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको विश्लेषण छ । सरकारले हाल घोषणा गरे बराबरको आर्थिक वृद्धिदर हात पार्न पनि सरकारलाई हम्मे-हम्मे पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

मुस्किल प्रक्षेपण

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादन ३७ खर्ब ६७ अर्व ४ करोड पुग्ने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लक्ष्यको हाराहारीमै आर्थिक वृद्धि हात पार्ने दाबी गरेका थिए । अब यो लक्ष्य हात नपर्ने पक्का भएको छ ।

फागुनपछि सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नराम्रोसँग खुम्चिने भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको ६.७५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने ६.३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको थियो । यो वर्ष कोरोनाले खासगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धिदरलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिदर : सुदूरपश्चिम पहिलो, बाग्मती अन्तिम

मुलुकको आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिन हरेक वर्ष बजेटअघि बन्ने ‘आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको तथ्यांकको विश्लेषण गरेर तयार गरिएको हुन्छ । गत वैशाख १७ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपित तथ्यांक नै यो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

विभागले सो अवधिसम्म यो वर्ष २.२७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पर्ने देखिएको बताएको थियो । तर, विभागले यो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दा स्पष्ट रुपमा भनेको थियो, ‘कोभिड १९ को असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्वन गरिएको आन्तरिक तथा बाह्य प्रयासहरुको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ, ‘जेठबाट प्रभावित क्षेत्र नियमित हुने विश्वाससहित अनुमानहरु तयार गरिएको हो ।’

अर्थात् यो विभागले त्यतिबेला जेठको पहिलो हप्ताबाट देशमा कोरोनाको रोकथामको लागि गरिएको लकडाउन खुल्छ र दुई महिना फेरि आर्थिक गतिविधि बढेर यो तहको वृद्धिदर हात पर्छ भन्ने आकलन गरेको थियो ।

तर, जेठको २० गतेसम्म सरकारले लकडाउनको घोषणा गरिसकेको छ र महामारी अझै फैलिँदो दरमा रहेकाले यो लकडाउन कहिले खुल्छ र कस्तो मोडालिटीबाट खुकुलो हुन्छ भन्ने पत्तो सरकारका मान्छेहरुलाई पनि छैन ।

यस्तो अवस्थामा हाल प्रक्षेपण गरिएको २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हात पार्न गाह्रो हुने स्पष्ट देखिएको केन्दि्रय तथ्यांक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विभागका एक उच्च अधिकारी असार सकिँदासम्म आर्थिक सर्वेक्षणले प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकभन्दा अझ नकारात्मक परिणाम आउनेमा आशंका नरहेको बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस एडीबीद्वारा कोभिड-१९सँग जुध्न नेपाललाई ३० अर्बको ऋण स्वीकृत

‘जेठबाट हाललाई प्रतिबन्धित व्यापार-व्यवसाय सहज हुन्छ र विकास निर्माणका काम सानो दरमा भए पनि अघि बढ्छ भन्ने आधारमा विभागले अनुमानहरु गरेको हो,’ उनले भने,’यसपटक अहिलेदेखि नै वर्षा भइरहेको छ, ठेकेदारहरु पनि मंसिरसम्म काम हुन्न भनिरहेका छन्, कामदारहरु घरमै बसिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले गरेको प्रक्षेपण पनि फेल खाने अवस्था देखिसक्यो ।’

प्रतिव्यक्ति आय

प्रतिवेदनअनुसार नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय औसत एक हजार ८५ अमेरिकी डलर (करिब एक लाख ३१ हजार रुपैयाँ) पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति आय १०४७ डलर रहेको थियो ।

करिब एक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार रुपैयाँले बढेको छ । यो वर्ष प्रतिव्यक्ति आय ७.५ प्रतिशतले बढेको हो । यस वर्षआर्थिक वृद्धि खुम्चिँदा प्रतिव्यक्ति आयमा समेत यसको प्रभाव देखिएको छ ।

यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको कुल उपभोग ८१.९ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य बचत १८.१ प्रतिशत रहने अनुमान सरकारले गरेको छ । अर्थात् औसत १ सय रुपैयाँ कमाउँदा नेपालीले ८२ रुपैयाँ खर्च गर्छन् भने १८ रुपैयाँ मात्रै बचत गर्न सक्छन् ।

कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको संकुचनले यो कूल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले घटेको छ । यो वर्ष १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड लगानी हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।

कमजोर आर्थिक सूचक

यो वर्ष निरपेक्ष गरिबी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब १६.६७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरु सन्तोषजनक देखिएको दावी गरेका छन् ।

तर, फागुनसम्म सन्तोषजनक रहेको विभिन्न परिसूचक चैतमा सुरु भएको लकडाउनपछि नकारात्मक हुन पुगेका छन् । जसलाई प्रतिवेदनले समेट्न सकेको छैन ।

मूल्यवृद्धि, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, लगानी र वित्तीय परिसूचकहरु आर्थिक स्थायित्व अनुकूल हुँदै गएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निकासीमा भएको वृद्धि र पैठारीमा भएको कमीका कारण व्यापार घाटामा सुधार भई शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको जानकारी पनि दिइएको छ ।

फागुनमा औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ६.५ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मूल्यवृद्धि दर ४.२ प्रतिशत रहेको थियो । यसले मूल्यवृद्धि दर बढ्दो रहेको देखाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ८५ अमेरिकी डलर

फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोडमा पुगेको थियो । सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च ४ खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पुँजीगत खर्च ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्था ६३ अर्ब ४२ करोड पुगेको थियो । तर, अहिले कोरोनाको महामारीपछि विकास खर्च न्युन भएको छ भने चालु खर्च नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

फागुनसम्म संघीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५ खर्ब ४६ अर्ब ७९ करोड रहेको जानकारी दिइएको छ । तर, अहिले सरकारको राजस्व लक्ष्य र असुलीबीचको खाडल २ खर्बको हाराहारीमा पुग्न लागिसकेको छ । जसलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । विभागमार्फत स्वीकृत लगानी २९ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ भने लगानी बोर्डबाट यस अवधिमा १ खर्ब ५५ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस पाँच सार्वजनिक संस्थानको कारोबार शून्य, १३ संस्थान घाटामा

फागुनसम्म कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत जनसङख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । कुल विद्युत उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३५५ मेगावाट पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार मुलुकभर संघबाट निर्माण भएका रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ कालोपत्रे १५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर, खण्डास्मित ९ हजार २ सय ५१ किलोमिटर र कच्ची सडक ९ हजार ८ सय ४२ किलोमिटर गरी कूल सडकको लम्बाई ३४ हजार ३ सय ४७ किलोमिटर पुगेको छ ।

फागुनसम्म कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी तथा शतप्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत सरसफाइको सुविधा पुगेको छ । हाल कोभिडका कारण उत्पन्न राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आर्थिक गतिविधिहरु सिथिल हुँदै जाँदा पर्यटन, उद्योग, निर्माण, व्यापार लगायतका क्षेत्र बढी प्रभावित भई आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकहरूमा चाप पर्दै गएको भने सरकारले प्रतिवेदनमा स्वीकारेको छ ।