Comments Add Comment

अर्थमन्त्रीका विकल्प : ताली खाने कि गाली ?

१४ जेठ, काठमाडौं । फागुन २१ मा पुनः अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘म विकास र सामाजिक न्यायको लडाकु हुँ । मुलुकको रोग, भोक, अन्याय, गरिबी र अभाव अन्त्य नभएसम्म लडिरहन्छु ।’

खतिवडाको कार्यकाल सकिएर रिक्त हुने पदमा वामदेव गौतमलाई नियुक्त गर्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सिफारिस गरेपछि खतिवडाको मन्त्री पद अन्यौलमा परेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्पतालको शय्यामा रहँदा नै पुनः नियुुक्त गरेपछि उनको मन्त्री पद कम्तीमा ६ महिनाका लागि थमौती मात्र भएन, फेरि बजेट ल्याउने अवसरसमेत पाए ।

भोलि खतिवडाले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट पेस गर्नेछन् ।

तर आजको दिनमा उनीसँग न सत्तारूढ नेकपाका नेता कार्यकर्ता खुसी छ, न अर्थतन्त्रका विज्ञहरू । पार्टीमा भएकाहरूको आरोप छ, टेक्नोक्रेट भए, पार्टीको घोषणापत्र, जनताको अपेक्षाअनुसार बजेट ल्याएनन् । काम गर्न सकेनन् । उनलाई विज्ञ अर्थमन्त्री मान्नेहरू भन्छन्, राजनीति प्रभावबाट मुक्त हुन सकेनन् ।

‘ऐतिहासिक अवसरलाई उपयोग गर्ने समय छ, उहाँले आफ्नो सिर्जनशीलता र विज्ञता यसपटक खुला रूपमा देखाउनुपर्छ’

त्यसमाथि अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी र लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने र भोलिको दिन अनिश्चित भएकाले सफल अर्थमन्त्रीमा दरिनु पर्ने दबावमा छ । त्यसैले खतिवडाकै भाषामा भन्दा विकास र सामाजिक न्यायको लडाइँमा भोलि संसदको रोष्ट्रममा उभिएर कठिन परीक्षा दिँदैछन् ।

भोलि संसदमा प्रस्तुत हुने बजेट देशको आर्थिक भविष्य मात्रै होइन, स्वयम् खतिवडाको राजनीतिक भविष्यको पनि निर्धारणको आधार हुने अर्थविदहरू बताउँछन् ।

रूपान्तरणकारी बजेटको अवसर

आर्थिक स्रोतको दबावले दिएको तनाव उनले फजुल सार्वजनिक खर्च कटौतीको कैंची चलाएर व्यवस्थापन गर्नसक्ने विज्ञहरूको मत छ । कोरोनाको संक्रमण रोक्न गरिएको दुई महिना लामो लकडाउनले अर्थतन्त्र थिल्थिलो भएको बेला ल्याउने बजेट इतिहासकै बढी रूपान्तरणकारी हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ ।

अर्थविद् डा. गोविन्दराज पोखरेल अर्थमन्त्रीका अगाडि यसपटक आएका अवसर फेरि चाहेर पनि नफर्किने बताउँछन् । ‘ऐतिहासिक अवसरलाई उपयोग गर्ने समय छ, उहाँले आफ्नो सिर्जनशीलता र विज्ञता यसपटक खुला रूपमा देखाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

खतिवडालाई आर्थिक स्रोतको अभावले विनियोजनहरूमा ‘छुच्चो’ भएर डाडु पन्यु चलाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, ठूला अर्थ नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तन गर्न उनले अहिले इतिहासमा कुनै अर्थमन्त्रीले बिरलै पाएको मौकाहरू पाएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलले नै यस्ता निष्प्रभावी कार्यक्रम बन्द गर्न ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको छ । यो कार्यक्रम चालु राखेर गाली खाने कि सँधैका लागि बन्द गरेर ताली खाने भन्ने ‘बल’ अर्थमन्त्रीकै कोर्टमा छ ।

बल अर्थमन्त्रीको कोर्टमा

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे धेरै विधायकहरू पनि राम्रो जानकार रहेकाले पनि अर्थमन्त्रीलाई सुधारका कदम चाल्न ठूलो सहजता छैन । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर आँट मात्रै देखाउनुपर्ने अर्थविदहरू बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पूर्वअर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, अर्थविद्लगायत समेटेर १४ जनाको टिम बनाएर सरकारलाई यस्ता आर्थिक सुझाव दिएको छ, जसको कार्यान्वयन गर्न खतिवडाले पाइला चाले भने अर्थतन्त्रमा रहेका धेरै समस्या र चुनौती पन्छिन सक्छन् । सुझावको निचोडका क्रममा कांग्रेसले सांसद विकास कोषका नामले चिनिने ‘स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेजीको माग गरेको छ । जुन कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले १५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम लामो समयदेखि विवादित भएपनि खतिवडाले यसलाई बन्द गर्ने साहस देखाएका छैनन् ।

कुनै पनि लोकप्रिय नीति र कार्यक्रम ल्याउनु अगाडि डर प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै हुन्छ । यसपटक खतिवडालाई प्रतिपक्षी दलले नै यस्ता निष्प्रभावी कार्यक्रम बन्द गर्न ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको छ । यो कार्यक्रम चालु राखेर गाली खाने कि सँधैका लागि बन्द गरेर ताली खाने भन्ने ‘बल’ अर्थमन्त्रीकै कोर्टमा छ ।

तयार छन् आधार

अर्थ मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन । तर अन्य निकायले काम नगर्दा र गल्ती गर्दा आलोचना भने मुख्य रूपमा अर्थमन्त्रीकै हुन्छ । बजेटले ल्याएका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको जसअपजस पनि अर्थमन्त्रीले नै लिनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा एकपटक केही सांसदको आलोचनाकै बीचमा पनि नीतिगत परिवर्तनको पाइला चाले खतिवडा सांसदका नाममा हुने आर्थिक अपचलनको अन्न्तय गर्ने नायक बन्नेछन् । योपटक आर्थिक स्रोतको दबावमा रहेका अर्थमन्त्रीले यसलाई तर्कपूर्ण तरिकाले अन्त्य गर्नुपर्ने माग सर्वत्रबाट भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले यो पटक पाएका अवसर यो मात्रै हैन, उनैले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पनि यो उचित मौका भएको बताउँछन् पूर्वा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी । यो प्रतिवेदनअनुसार अहिले रहेका ७ वटा मन्त्रालय र ३५ वटा विभाग खारेज गर्न वा अन्यमा गाभ्न सकिने अवस्था छ । करिब ४५ हजार सरकारी कर्मचारी कटौती गर्ज सकिने अवस्था छ । यसले सरकारको ठूलो धनरासी जोगिन्छ । कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका करिव २ सय ६ वटा विकास समिति, आयोग, प्रतिष्ठानमध्ये ८३ वटा मात्रै बाँकी राखेर अन्य खारेज गर्दै खर्च कटौतीमा सहासिक कदम चाल्न सक्ने अर्को अवसर उनी सामू छ ।

विज्ञ अर्थमन्त्री भएर पनि अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने कुनै काम गर्न नसकेको आरोप भोगिरहेका अर्थमन्त्रीका सामु कोरोना प्रभावले दिएको मौका ऐतिहासिक भएको विज्ञ बताउँछन्

ताली खाने कि गाली ?

विद्वान अर्थमन्त्री खतिवडालाई छिमेकी मुलुकहरूले खर्च कटौतीमा चालेको कदमबारे जानकारी नहुने कुरा भएन ।

भारतमा आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्नु अगाडि सरकारले भीआईपी र जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधा कटौतीको निर्णय गरेको छ । दुई वर्षसम्म कायम हुने गरी ३० प्रतिशत सेवा सुविधा कटौतीको निर्णयलाई राम्रो जनसमर्थन मिल्यो । त्यसैले अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पनि खर्च कटौतीका लागि निर्मम भए भने नेपालमा उनी धेरैतिरबाट साथ र समर्थन पनि पाउने निश्चित छ ।

कम्तिमा जनप्रतिनिधि र उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारीको सेवा सुविधामा केही कैँची चलाउन जरुरी भएको विज्ञहरू बताउँछन् । विज्ञ अर्थमन्त्री भएर पनि अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने कुनै काम गर्न नसकेको आरोप भोगिरहेका अर्थमन्त्रीका सामु कोरोना प्रभावले दिएको मौका ऐतिहासिक भएको विज्ञ बताउँछन् ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्,‘खर्च कटौतीका विषयमा सरकारले युगान्तकारी निर्णय लिने मौका आएको छ ।’

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी विवादित कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता प्रभावहीन कार्यक्रमलाई राहत प्याकेजमै राखेर परिमार्जित गर्न पनि सुझाव दिन्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस डा. खतिवडाको ब्रिफकेसबाट निस्केला मधौरो अर्थतन्त्रलाई ओखती ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment