Comments Add Comment
विचार :

सात मुख्यमन्त्रीसँग फोन वार्ताको निष्कर्ष- चेपुवामा पर्दैछन् प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारहरुले सिङ्गैै देश लकडाउनमा परेका बेला कसरी काम गरिरहेका छन् ? उनीहरूका समस्या के–के छन् ? यसबारे बुझ्न मैले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरुसँग फोनमा कुराकानी गरें । सोही कुराकानीको निचोड छोटकरीमा यो लेखमा राख्ने प्रयास गरेकी छु ।

फोन वार्तामा प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोरोना भाइरससँग जुध्न प्रदेशमा मोटामोटी तयारी गरिएको तर नेपाल सरकारबाट प्राप्त सामग्री पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले तिब्बत हुँदै सामग्रीहरु आफैँ झिकाएको जानकारी दिनुभयो । झापाको काँकरभिट्टा, बिराटनगरको जोगबनी र सुनसरीको भन्टाबारीमा एवं इलामको पशुपतिनगरलाई मुख्य प्रस्थान विन्दुको रुपमा लिई क्वारेन्टाइनको स्थापना गरिएको तर दोस्रो चरणको राहत प्याकेजका लागि बजेट आई केन्द्रबाट नै बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको तर जाँच गर्ने किट्सको अभाव भएको बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रसँग समन्वय नभएको, भारतसँगको सीमा पार गरी लुकीछिपी आउनेहरुलाई रोक्न नसकिएको, केन्द्र सरकारले दोस्रो चरणको राहत न पठाएको र स्रोतसाधनको कमी भएको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजधानी काठमाडौँमा जोखिम बढिरहेको, नाकाहरू बन्द गर्दा पनि मानिसहरु लुकीछिपी रातरात आइरहेको, सामग्रीको अभाव नभएको, केन्द्रले हेरिरहेको, क्वारेन्टाइनमा राख्न समन्वय भै रहेको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो प्रदेशमा अहिलेसम्म संक्रमण कम रहेको, बाग्लुङमा बढी संक्रमण देखिएको, आफूहरुले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिरहेको र थप स्रोतसाधन चाहिएको बताउनुभयो ।

अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी संक्रमितहरु देखिएको प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो प्रदेशमा भारतीय सीमा पार गरी आउने नेपालीहरुको चाप बढ्दै गएको, जोखिम बढ्दै गएको, अस्पताल र बेडको कमी हुन सक्ने भएकाले वैकल्पिक तयारी गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो प्रदेशमा महंगो हवाई यातायातमा भर पर्नुपर्ने, स्थानीय जनतामा संक्रमण न्यून रहेको, भारतबाट आएका नेपालीमा संक्रमण देखिएको, रोगले भन्दा भोकले मर्ने स्थिति आउन लागेको, भूगोल अप्ठेरो, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउने काम भै रहेको, सुर्खेत र जुम्लामा जोखिम बढेको बताउनुभयो । यस क्षेत्रको लागि खाद्यान्नको व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारले मिलाइदिन अनुरोध गर्नुभयो ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै १५/१६ हजार नेपालीहरु भित्रिएका, उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न प्रदेशको साधनस्रोतले मात्रै नभ्याउने र केन्द्रबाट थप सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले क्वारेन्टाइन स्थापना र सञ्चालन गर्न पनि अप्ठेरो भैरहेको, केन्द्रले आफूहरुलाई बाइपास गरी सीडिओहरुमार्फत परिपत्र तथा निर्देशन गर्ने गरेको, पीसीआर, भिटिएम लगायतका परीक्षण सामग्रीहरु अपर्याप्त भएको, नेपाल भारत सीमामा चाप बढ्दै गएको, केन्द्रले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको राहत अझै आई नपुगेको गुनासो गर्नुभयो । केन्द्रले राहत सोझै स्थानीय निकायमा दिनुभन्दा प्रदेशमार्फत दिनुपर्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ।

अबको बाटो

संघीयता हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास हो । सिङ्गैै मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पीडित भैरहेका बेला तीनैतहका सरकारहरुले भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न र जनतालाई राहत दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छन् भन्ने सोच्नु अन्यथा होइन । साधन स्रोत हातमा लिएर बसेको केन्द्र (संघीय) सरकार र आम जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका स्थानीय सरकारहरुको तुलनामा बीचमा चेपिएका प्रदेश सरकारहरुको कुनै काम छैन भन्ने आलोचना पनि नसुनिएको हैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म नेपालभरि ६८२ जना कोरोना भाइरस पोजिटिभ व्यक्तिहरु भेटिनुभएको छ, जसमध्ये चार जनाको दुःखद निधन भैसकेको छ । उहाँहरु मध्ये सबैभन्दा बढी २९० जना ५ नम्बर प्रदेशमा, २३४ जना २ नम्बर प्रदेशमा, ८६ जना एक नम्बर प्रदेशमा संक्रमितहरु भेटिनुभएको छ । त्यस्तै बागमती, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा क्रमस ः ३७, १५, ११ र ५ जना संक्रमित हुनुहुन्छ । ५ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी संक्रमितहरु भेटिँदै गर्दा सो प्रदेशले सबैभन्दा बढी ३२,१८५ क्वारेन्टाइन बेडहरु तयार गरेको जनाएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ४,७२२ बेडहरु तयार गरेको जनाएको छ ।

तर, क्वारेन्टाइनका लागि तयार गरिएको बेड संख्याभन्दा पनि त्यहाँको व्यवस्थापन अझ महत्वपूर्ण कुरा हो । क्वारेन्टाइनमा राखिएका बिरामीले औषधि पनि नपाएर ज्यान जाने, त्यहाँ राखिएका मानिसहरु भागेर घर जाने जस्ता घटनाहरुले हाम्रा क्वारेन्टाइनको अलपत्र स्थितिलाई दर्शाउँछन् । संघ सरकारले निर्देशिका बनाउने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिने र प्रदेश सरकारले त्यसको रेखदेख र सहयोग गर्ने हुनुपर्नेमा त्यसो भएको पाइँदैन ।

सातवटै प्रदेशको स्थितिलाई ध्यान दिँदा अबको बाटो निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

१.मुख्य समस्या तीन तहका सरकारहरुबीच समन्वयको अभाव देखियो । मुख्यमन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीबीच नियमितरुपमा सम्पर्क हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिँदैन । त्यसैले स्थानीय र केन्द्र दुवैतिरको दबाबमा प्रदेश सरकार परेका छन् ।

२. सबैजसो प्रदेश सरकारहरुले आरडीटी परीक्षण हटाउन भनेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै आरडीटी टेस्ट किट किन्ने कुरामा जोड दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

३. केन्द्र सरकारले राहत घोषणा गर्‍यो, तर पैसा दिएको छैन । अवस्था जटिल भैरहेको छ । त्यसैले केन्द्रीय राहत कोषबाट रकम प्रदेशहरुलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो ।

४. नेपाल–भारत सीमामा आइरहेका हजारौँ जनतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारहरुबीच कामको बाँडफाँट र स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्न ढिला भैसकेको छ ।

अन्त्यमा,

प्रदेश सरकारहरु आफ्नो साधनस्रोतले भ्याएसम्म कोभिड–१९ महामारी रोक्न खटिरहेको बताउँछन् । तर जोखिम बढिरहेको छ । त्यसैले केन्द्र सरकारले थप समय खेर नफाली प्रदेश सरकारहरुलाई स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी कोभिड–१९ महामारी रोक्ने अभियानमा थप साधन स्रोत र नेतृत्व लिन प्रेरित गर्नुपर्दछ । नत्र यो महामारीले सिङ्गै देशलाई आक्रान्त बनाउने खतरा बढ्दै गएको छ ।

(डा. संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाकी सदस्य हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment