१५ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै यसको पक्ष–विपक्षमा तर्कवितर्क भइरहेका छन् । सरकार पक्षधरले बजेटको प्रशंसा गर्ने र विरोधीहरुले आलोचना गर्ने सिलसिला यसपालि पनि जारी छ ।
केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सरकारहरुका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । खासगरि प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले बजेटलाई चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका छन् । र, बजेटलाई लिएर उनीहरुको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मिश्रित पाइएको छ ।
७ वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश २ मा बाहेक सबैमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार छ । अनलाइनखबरका जिल्ला प्रतिनिधिहरुले ४ वटा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुसँग केन्द्र सरकारको बजेटबारे कुरा गर्दा उनीहरुले फरक–फरक प्रतिक्रिया दिए । प्रदेश १ र प्रदेश २ का अर्थमन्त्री बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे भने बाग्मती र कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरु चाहिँ उत्साही देखिए । पाँच प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तैः
तल्लो तहका सरकारको वेवास्ता भयो
इन्द्रबहादुर आङ्बो
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री– प्रदेश १
बजेटका केही पक्ष राम्रा छन् । तर, धेरै विषय संघीयताको मर्म विपरीत आएका छन् । म राम्रा पक्षबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु ।
कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक छ । महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राम्रा कार्यक्रमहरु आएका छन् ।
कोरोनाका कारण ढलेको अर्थतन्त्रलाई पुन चलायमान बनाउनका निम्ति निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आएको छ । यो सकारात्मक विषय हो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट थपिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
घरेलु, साना तथा मध्यम खालका व्यवसायका लागि आर्थिक उत्थान र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम समावेश भएका छन् । अफ्ठयारोमा परेकाहरुका लागि राहत दिइएको छ ।
तर, बजेट असाध्यै वितरणमुखी भयो । त्यसमा पनि धेरैभन्दा धेरै संघीय सरकार आफैले खर्च गर्न खोजेको छ । तल्लो तहका सरकारलाई वेवास्ता गरिएको छ । संघीय सरकारको बजेटबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण अत्यन्तै निराशाजनक छ । यसलाई संघीयताको भावना र मर्म अनुसारको बजेट मान्न सकिँदैन ।
अहिले जनतासँग धेरैभन्दा धेरै तल्लो सरकार नै नजिक छन् । अपेक्षा पनि तल्लो सरकारसँग बढी छ । उनीहरुले जनताको चाहनाअनुरुप काम गर्नुपर्छ । तर यो बजेटचाहिँ सिंहदरबारबाटै समग्र नेपाल सञ्चालन गर्ने खालको छ ।
यस्तो बजेटको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो हुन्छ । यसले जुन लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ, त्यो हासिल गर्न कठिन छ । बजेट प्रदेश र स्थानीय तहको आखाँबाट हेर्दा निराशाजनक छ ।
ठूला ठूला विकासका आयोजना संघीय सरकारले हेर्नु पर्छ । सामान्य रोजगारी सिर्जना गर्ने, राहत दिने, स्वास्थ्य सेवा वृद्धि गर्ने, साना र मध्यम खालका आयोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा तल्लो तहका सरकारबाट सहज रुपमा कार्यान्वयन हुने थियो । जनतामा सहज पहुँच पुग्ने थियो । बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुने थियो । तर केन्द्रबाट नै लागू गर्ने नीति लिँदा कार्यान्यन चुनौतीपूर्ण हुने र जनतासँग जोडिएका सरकारले काम गर्न नपाउने अवस्था आउँछ ।
अपेक्षा पूरा भएन
जितेन्द्र सोनल, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री, प्रदेश २
हाम्रो अपेक्षा अनुसारको बजेट आएन । मानव सूचकांक कमजोर भएको प्रदेशलाई विशेष प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्नुप¥थ्र्याे ।
हामी जुन महामारीका बीचमा छौं, त्यसको दुई वटा चुनौती छ । एउटा महामारी यथावत छ र त्यसपछि आउने चुनौती । यो दुबै चुनौतीलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
कोरोना महामारीका कारण ३० लाख युवाहरु वैदेशिक रोजगारी गुमाएर आफ्नो देशमा आइरहेका छन् । कोरोनापछि कहाँ जान्छन् उनीहरु ? उनीहरुका लागि रोजगारीको क्षेत्र कुन हुन सक्छ ? सबैभन्दा पहिलो कृषि हो । र, कृषि आधारित छ सिञ्चाइमा । कृषि र सिञ्चाईमा बजेट उदासीन देखिएको छ ।
स्वास्थ्यमा बजेट बढेको छ । तर पर्याप्त छैन । प्रदेश २ हरक्षण जोखिममा रहन्छ । अहिले त महामारी छ । अब पानी धेरै पर्यो भने नदी कटान शुरु हुन्छ । आगलागीको उच्च जोखिम छ । शीतलहर आउँदा पनि समस्या हुन्छ । प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेको प्रदेश यो नै हो । त्यसका लागि बजेटको निर्धारण हुनुपथ्र्यो, भएन ।
कोरोनामा क्वारेन्टिन बनाउन विशेष दृष्टिकोण आउनुपथ्र्यो । अस्पतालहरुका लागि विशेष कार्यक्रम दिन सक्नुप¥थ्यो, त्यो दिइएन ।
विकास–निर्माणमा ‘ओभरल्यापिङ’ गरिएको छ । प्रदेश सरकारलाई दिइएको योजनामा पनि संघीय सरकारको दृष्टि देखिएको छ । पालिकालाई पालिकासँग जोड्ने, पालिकासँग सदरमुकाम जोड्ने सडक पहिल्यै प्रदेश सरकारको योजनामा छ । त्यसलाई फोकस गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई मजबुत बनाउनुपथ्र्यो । विशेष रकम पठाउनुपर्थ्यो । तर बजेटमा ‘डुप्लिकेसन’ गरिएको छ ।
लकडाउनले साना व्यापारीहरु सडकमा आएका छन् । नगदे बाली ध्वस्त भएको छ । उनीहरुलाई राहत दिनुप¥थ्र्यो । त्यो दिन सकिएको छैन ।
स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो
कैलाशप्रसाद ढुंगेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, बाग्मती प्रदेश
मुलुककोे क्षमता अनुसार सबै क्षेत्रलाई समेट्दैै सन्तुलित बजेट आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउदै स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई जोड दिइएको छ । यसमा कटाक्ष गर्नुपर्नेे केही छैन ।
तल्ला तहका सरकारसँग सहकार्यकोे बाटो खोलिएको छ । अपेक्षा त धेरै हुन्छ, तर हाम्रो परिस्थितिअनुसार उपयुक्त बजेट आएको मान्नुपर्छ । बजेटले सबैलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेकोे छ । अहिले विशेष गरी कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बुझ्दै संघीय सरकारले स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक कुरा हो । शहर छाडेर गाउँ फर्किएकालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।
कोरोनाका कारण अबको अर्थतन्त्र कृषिमा निर्भर हुने भएकाले प्रदेश सरकारले पनि कृषि केन्द्रित बजेटको तयारी गरेको छ । संघीय बजेटले कृषिलाई विशेष जोड दिँदा वागमती मात्र होइन, सबै प्रदेशका लागि अनुकुल हुन्छ ।
पहिलोपटक कर्णालीमैत्री बजेट आयो
प्रकाश ज्वाला,आर्थिक मामिला मन्त्री, कर्णाली प्रदेश
संघीय सरकारले ल्याएको बजेट कोरोना केन्द्रित र कर्णालीमैत्री पनि छ । तत्कालको महामारीलाई केन्द्रमा राखेर आएको बजेटले कर्णालीका झण्डै दुई दर्जन महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनु हाम्रो लागि खुशीको कुरा हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि घच्घच्याएका थियौं । सायद त्यसैले होला पहिलोपटक कर्णालीमैत्री बजेट आएको छ । कर्णालीमा स्वास्थ्य, सडक, खानी, खेलकुद, कृषि, पर्यटन, रोजगारी र औद्योगिक लगायतका क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाएका छन् ।
बजेटले राष्ट्रिय दिशानिर्देश गरेको छ
झपट बोहोरा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश
सरकारले अहिलेको अवस्था बुझेर सन्तुलित बजेट ल्याएको छ । बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पनि थुप्रै कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् ।
कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा पनि बजेटबाट टेवा पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु । कोरोनाले प्रभावित गरेको क्षेत्रलाई नै बजेटले बढी प्राथमिकता दिएको छ । सबै भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकतामा परेको छ ।
रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर बेरोजगारलाई विकास निर्माणको कामसँग जोड्न खोजिएको छ । उद्योग, पर्यटनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । समग्रमा व्यापारीहरुलाई सहुलियत दिने प्रयास भएको छ ।
बजेटमा केही कमी कमजोरीहरु हुन सक्छन् । तर, यथेष्ट प्रयास गरेर यस पटक केही हदसम्म राम्रो बजेट आएको छ । अहिलेको परिस्थितिले गर्दा पनि स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रलाई बढि प्राथमिकता दिइएको होला । कच्चा पदार्थमा केही सहुलियत दिने र अन्तःशुल्क घटाउने राम्रो योजना ल्याइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही आयोजनाहरु समेटिएका छन् । कञ्चनपुरको सुख्खा बन्दरगाह, कैलालीको हरैयामा बिशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रदेश राजधानी निर्माण, महाकाली सिचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने बिषयलगायत अन्य धेरै बिषय प्राथमिकतामा परेका छन् ।
रेडबुक नहेरिकन धेरै कुरा भन्न सकिने अवस्था छैन । तर पनि धेरै कुराहरु समय र सन्दर्भअनुसार आएको छ । समग्रमा बजेट सन्तुलित बनाउन यथेष्ट प्रयास गरिएको छ ।
हुन त योभन्दा अझै राम्रो पनि गर्न सकिने थियो । तर असीमित चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न बित्तीय स्रोतको पनि अभाव छ । त्यो कारणले पनि केही समस्या सिर्जना गरेको होला ।
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले हामीले असार १ गते ल्याउने बजेटलाई पनि प्रभाव पार्छ । तीनै तहको सरकारले एक–अर्काबीच समन्वय गर्नुपर्छ । एक–अर्काको कार्यक्रममा सघाउ पु¥याउनु हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटको गन्तब्य र लक्ष्यमा टेकेर हामीले पनि बजेट तयार गर्छाै । दिगो आर्थिक विकासमा रहेर संघीय सरकारले बजेट तयार गरेको छ । हामी पनि त्यसैमा रहेर बजेट प्रस्तुत गर्छाै ।
संघीय सरकारको बजेटले राष्ट्रिय दिशा तयार गरेको छ । बजेटले प्रदेशको विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । कैलालीको हरैयामा बिशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो प्रदेशको लागि धेरै ठूलो उपलब्धी हो । कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने कुरा पनि निकै राम्रो हो । गरिबी निवारण, कृषि, उद्योग पर्यटन सबैलाई समेटेको छ बजेटले ।
संघीय सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक–सामाजिक विकासको आधार बन्न सक्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
