कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायमाथि कथित माथिल्लो जात भनिने समुदायद्वारा घटाइने दर्दनाक घटनाहरू कर्णाली प्रदेशका निम्ति सञ्चो नहुने घाउ जस्तै भएका छन् ।

जातीय विभेद तथा छुवाछुतकै कारण कालीकोटका मानवीर सुनार र मना सार्कीले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । अहिले आएर दलित भएकै कारण जाजरकोटका नवीन विक रुकुमपश्चिमा लखेटिएर मारिए । यी त प्रतिनिधिमूलक केही ठूला घटनाहरू मात्र हुन, जो ज्यान गुमाउँदा मात्र चर्चामा आउँछन् र बिस्तारै यी मुद्दाहरू सेलाउँदै जाने गर्छन् ।

केही समय यस्ता घटनाहरूको निकै चर्चा परिचर्चा पनि हुने गर्छ । यो क्रम यसैगरी कर्णालीमा दोहोरिँदै आइरहेको इतिहास साक्षी छ । अर्को अर्थमा भन्दा कर्णाली प्रदेशका निम्ति जातीय विभेद उकालीको बाटोमा रहेको पुरानो चौतारो जस्तो छ । जहाँ धेरै बटुवाहरू आउँदाजाँदा भारी बिसाउँछन्, थकान मेटाउछन् तर चौतारो जस्ताको तस्तै एकै ठाउँमा बसिरहन्छ ।

त्यसैगरी, कर्णालीमा जातीय विभेदहरूमाथि धेरै बहस र छलफल हुँदै आएका छन् । यसले धेरै परिवर्तन भएजस्तो लाग्छ तर सारमा विभेद जस्ताको त्यस्तै छ । जातीय विभेदकै कारण दलित समुदायले समाजमा अपमानित भएर बाच्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको जम्मा जनसंख्याको हिसाबमा झन्डै २३ प्रतिशत एक्लै बाहुल्यता दलित समुदायको रहेको छ । जातीयरुपमा सबै समुदायको जनसंख्यालाई अलग गरी हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशको जम्मा जनसंख्यामा दलित समुदायको हिस्सा नै सबैभन्दा ठूलो छ । जुन राजनीतिमा निणार्यक संख्या पनि हो । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा रहेको जम्मा खेतीयोग्य जमिनमाथिको स्वामित्वमा दलित समुदायको स्वामित्व हेर्ने हो भने पाँच प्रतिशत पनि छैन । तर जम्मा खेतीयोग्य जमिनमा पचहत्तर प्रतिशत श्रम दलित समुदायले नै गरिरहेको अर्को यथार्थ हो । यो प्रदेशमा बसोबास गर्ने अन्य जातिहरू जत्तिकै बसोबासकोे इतिहास बोकेको दलित समुदाय स्थानीय स्रोत साधन प्रयोगको अधिकारवाट सधैं बञ्चित हुँदै आएको छ । साथै, सबै तथ्यांक केलाउँदा स्थानीय स्रोत साधनमाथि दलित समुदायको पहुँच सात प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखिँदैन । स्थानीय स्रोत साधनमाथिको पहुँचदेखि राज्यले दिने सेवा सुविधाहरूमा वञ्चितीकरणमा पर्दै आएको दलित समुदायको हालत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि बदलिन नसक्नु ठूलो विडम्बना हो ।

विगतमा भएका पञ्चायत विरोधी आन्दोलन हुन् वा तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह होस् वा ०६२/०६३ को जनक्रान्ति नै किन नहोस् । सबै परिवर्तनमा दलित समुदायको भूमिका अन्य कुनैभन्दा कम थिएन । अझभन्दा दश वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा कर्णाली प्रदेशबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सात हजारभन्दा माथि छ । जसमा करिब उन्नाइस सय दलित समुदाय रहेका छन् । यति मात्र होइन विगतको सशस्त्र विद्रोहको अग्रमोर्चामा लड्ने समुदाय पनि दलित नै रहेको दिनको घामझैं छर्लङ्ग छ । विगतमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूले जनताका धेरै अधिकारहरू नेपालको संविधान २०७२ मा लिपिबद्ध पनि भए र कार्यान्वयन पनि भइराखेका छन् । त्यसैगरी दलित समुदायको रक्षा, उन्नति र प्रगतिका निम्ति संविधानमा धेरै अधिकारहरूको सुनिश्चित गरिएका छन् र ती अधिकारहरू कार्यान्वयनका निम्ति धेरै ऐन, निमावली पनि बनेका छन् । तर, ती बनेका नियम कानुन कर्णालीका आमदलित समुदायहरूले अनुभूति गर्न सकेको देखिँदैन ।

संविधानको धारामा लेखिएका अधिकाहरू न यो समुदायलाई थाहा छ न यो समुदायको अधिकार माथिल्लो भनिएका कथित समुदाय लागु गर्न चाहन्छन् । अहिले पनि दया र मोहको पात्र बनिरहेको यो समुदायका नागरिकको जीवन दयनीय, कष्टपूर्ण छ । कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने जम्मा २३ प्रतिशत दलित समुदायमध्ये करिब सात प्रतिशत दलित समुदायहरूसँग त लालपूर्जा पनि छैन । जसकारण तिनीहरूसँग अर्कैको खेतबारीमा काम गरेर खानुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भए पनि गाँस, बास र कपासका निम्ति सधंै संघर्षरत यो समुदायका निम्ति शिक्षा आर्जन गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । देश दुनियाँलाई बुझ्ने उचित शिक्षा भएन भने अन्यायको कानुनीरुपमा प्रतिकार गर्न सक्ने ज्ञान हुने कुरै भएन । विरोध गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा साथै नेपालको कानुनी उपचार प्रक्रिया पनि झन्झटिलो र महँगो हुने हुँदा अन्याय सहनु नै कर्णालीका दलित समुदायको नियति जस्तै बनेको छ ।

अशिक्षा, अभाव र गरिबीका कारण विगतदेखि पीडित हुँदै आएको यो समुदायका अथाह अन्यायका कथाहरू न्याय नपाई समाजले दबाउँदै आएको छ । जुन क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । दलित भएकै कारण समाजमा अपमानित हुनुपर्ने, अन्याय सहनुपर्नेजस्ता अमानवीय कामहरू अहिले पनि समाजमा भइरहेकै देखिन्छन् । यहाँसम्म विगत सशस्त्र विद्रोहको बेला गरिएका जनवादी विवाहसमेत अहिलेको समाजले पचाउन नसक्दा सम्बन्ध विछोड भएका दुःखद् घटनाहरू सुनिन्छन् । त्यस्तै, दलित समुदायकी चेली र कथित उपल्लो जातको केटाको अनैतिक सम्बन्धबाट जन्मेका बालबालिकाहरूले बाबुले नस्वीकार्दा कतिले नागरिकता नपाएका घटनाहरू गाउँमा छन् । जातीयरुपमा असर पर्ने खालका अपशब्दहरू र छुवाछुतका घटनाहरूको लेखाजोखा गर्न नसकिने गरी गाउँमा अहिले पनि व्याप्त घट्छन् जो गाउँमै दबाब र प्रभावमा मिलाइन्छन् यो विद्यमान कर्णालीको अहिलेसम्मको तीतो यर्थाथ हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको समावेशी शासन व्यवस्थाले सहजरुपमा फाल्न नसकेको जातीय छुवाछुत र विभेदीकरण हो । जुन राज्यका निम्ति सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा नेपाली समाजमा व्याप्त छ । जसले बेलाबेलामा समावेशी राज्य व्यवस्थाको शिर झुकाउने गरेको छ । यसैमा कर्णाली प्रदेश जो सशस्त्र विद्रोहको उद्गम स्थल हो जहाँ समावेशी र लोकतन्त्रका निम्ति सयौं नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन् । जहाँ युद्धकलामा कम्युनहरूको स्थापना गरिएका थिए र जातविहीन, वर्गविहीन समाज व्यवस्थाको अभ्याससमेत गरेको यही प्रदेश हो । त्यही प्रदेशमा जातीय छुवाछुतका घटनाहरू शृङखलाबद्ध घट्नु सिङ्गो कर्णालीका निम्ति लज्जाको विषय हो ।

पछिल्लो समयमा पश्चिम रुकुममा घटेको घटनाले त झन् कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त रहेको जातीय दम्भको उदाङ्गो तस्वीर अगाडि ल्याएको छ । जुन घटनाले सिङ्गो दलित समुदायको मात्र होइन अन्य जातिको पनि खुन खौलिन बाध्य बनाएको छ ।

अहिले सबैको ध्यान पश्चिम रुकुममा घटेको दर्दनाक घटनामा केन्द्रित छ । सबैले सोचेका छन् राज्यले के गर्छ ? घटनाका दोषीलाई के र कति कारबाही हुन्छ ? यो घटनामा संलग्नहरू सबैलाई अवश्य काहीँ पनि हुनेछ जो विगत पनि यस्ता खाले घटनाहरूका दोषीलाई हुने गरेको थियो । जसले मृतकहरूले न्याय पाउने छन् । तर, सिङ्गो दलित समुदायका समस्याहरू हल हुनसक्ने छैनन् र फेरि पनि धेरै दलित समुदायले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाइरहनु पर्नेछ । यो घटनापछि पनि कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त रहँदै आएको छुवाछुत तथा जातीय विभेद सदाका निम्ति अन्त्य हुने छैन ।

यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि केही प्रश्नहरूको हल गर्नैपर्ने हुन्छ । ती प्रश्नहरू हुन अब उप्रान्त कसैले अर्को जातसँग प्रेम गरेबापत ज्यान गुमाउनु पर्छ या पदैन ? अन्तर जातीय विवाह गर्न खोजेमा अब कसैले नदीमा बेपत्ता हुनु पर्छ त ? के यो घटनाले भोलि हुन सक्ने सबै जातीय छुवाछुतका घटनाहरूको अन्त्य गर्न सक्छ त ? यी र यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ विगतदेखि प्रत्येक घटनामा आमनागरिकले खोज्दै आइरहेका छन् । भोलि पनि यी प्रश्नहरूको जवाफ नागरिकले खोज्ने छन् । त्यसैले छुवाछुत जस्तो कानुनीरुपमा दण्डनीय र सामाजिक रुपमा निन्दनीय घटनालाई निर्मूल पार्न राज्यको व्यवहार आज जस्तै रही रह्यो भने यो घटना पनि विगतका घटनाझंै औपचारिक मात्र हुने छ । तर, यो घटनालाई कर्णाली प्रदेशमा र सिङ्गो मुलकमा परम्परादेखि जरा गाडेर बसेका विभेदहरूको अन्त्यका निम्ति सामाजिक रुपान्तरणकारी आन्दोलनका रुपमा लिन सक्ने हो भने सबै विभेदहरू अन्त्य हुन सक्छ । साथै नागरिकका मनमा रहेका माथि उल्लेखित अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिन सकिने छ । समस्याहरू नै अविष्कारका जननी हुन् भने झै अहिले कर्णालीमा छुवाछुतका समस्याहरूले कर्णालीवासीको मन रोइरहेको छ । जसको नागरिक तहबाट समाधान गर्न यी र यस्ता खाले विगतदेखि घट्दै आएका निर्मम घटनाहरूलाई नघट्न दिन सबै एक भएर लाग्नु जरुरी देखिएको छ ।

हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धिलाई जनमनमा अनुभूत गराउने पहिलो शर्त नै सामाजिक सद्भाव हो । जुन विभेदले होइन सामाजिक एकताले कायम गर्न सकिन्छ । देशमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, जसले आमनागरिकलाई स्रोत साधन सम्पन्न मात्र बनाएको छैन । अधिकारले पनि सुसूचित बनाएको छ । जसको समुचित प्रयोगबाट आमनागरिकलाई समाज रुपान्तरणको मियो बनाउन सकिन्छ । त्यसका निम्ति आमनागरिकहरूले विगतको नचाहिँदो परम्परालाई अंकमाल गरेर आजको समावेशी मुलुक निर्माण गर्न सकिँदैन र हुँदैन । कर्णालीमा मात्र होइन देशमा बसोबास गर्ने सबै जात, वर्ग र समुदायको उन्नति, प्रगति र विकासका निम्ति सियो भएर सामाजिक रुपान्तरण गर्न उद्दत हुनु आजको आवश्यकता हो ।

(शाही नेकपा कालीकोटका सचिव हुन् ।)