‘सूर्तिजन्य उद्योगहरूले गर्ने छलकपटपूर्ण प्रवद्र्धनबाट युवाहरूलाई बचाऔं र धुम्रपान तथा निकोटिनबाट हुने असरहरूको रोकथाम गरौं’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व धुम्रपानरहित दिवस मनाइँदैछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा प्रतिपादित उक्त नाराका साथ विश्वभर मनाइने विश्व धुम्रपानरहित दिवसमा प्रवद्र्धनात्मक तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । पछिल्ला दिनमा विश्वभर नै सूर्तिजन्य उद्योगहरूले युवाहरूको लत बसाउन विभिन्न प्रकारका सुगन्धयुक्त र आकर्षक सूर्तिजन्य उत्पादन बजारमा ल्याइरहेका छन् ।
यसबाट युवाहरूलाई जोगाउनका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको जरुरी छ । नेपालमा पनि सूर्तिजन्य उद्योगहरूका उत्पादन युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने किसिमको हुने गरेको र रेस्टुरेन्ट, कफी हाउसजस्ता स्थलमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न उनीहरूको रुचि र चाहना बमोजिमका सूर्तिजन्य उत्पादन पुर्याउने गरेको परिवेश विद्यमान छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि परिवार, समाज र युवा स्वयं सचेत हुनु आवश्यक छ ।
कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा विकसित असहज परिस्थितिका कारण सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले विगतको जस्तो यसपटक यस दिवसलाई मनाउन पाएनन् । सन् १९८७ देखि विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वानअनुसार प्रत्येक वर्ष मे ३१ तारिखका दिन उक्त दिवस विश्वभर मनाइँदै आएको इतिहास छ । नेपालमा पछिल्लो समय यो दिवस सरकारीस्तरमा समेत मनाउन थालिएको छ । विगतमा नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले मनाउँदै आएको यो दिवसलाई सरकारी स्तरमै मनाउन थालिएको हो । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन, यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको असर र करको विषयमा गरिएको सर्वेक्षणले नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ताहरू बढ्दै गएको देखाउँछ । गत हप्तामात्र सार्वजनिक उक्त सर्वेक्षण मुलुकका ३९ जिल्लाका २८ सय घरधुरीमा स्थलगत रुपमा गरिएको थियो । सर्वेक्षणले नेपालमा श्रमिक वर्ग, अशिक्षित वर्गसमेत गरी दुई तिहाइ नागरिक सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्छन् । एक चौथाइभन्दा बढी नागरिकहरू कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका छन् । सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्ने महिलाको संख्या बढिरहेको र युवा र गरिब परिवार सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनमा अगाडि देखिएका छन् ।
९० लाख घरधुरीका कुनै न कुनै सदस्य सूर्तिजन्य पदार्थको कुलतमा फसेको डरलाग्दो तथ्यांक यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । सर्वेक्षणले सूर्तिजन्य पदार्थको कर वृद्धि ७५ प्रतिशत पुर्याउने हो भने राजस्व चार अर्ब वृद्धि हुने र ३४ करोड ३० लाख चुरोड खपतमा कमी आई सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा नागरिक निरुत्साहित हुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ०७४/७५ को अध्ययनअनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.८६ प्रतिशतले मुलुकले घाटा सहीरहेको छ । स्वास्थ्य र आर्थिक पक्षबाट डरलाग्दा तथ्यांकहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि यसको प्रयोगकर्ताहरूमा अपेक्षित कमी नआउनु दुःखद् पक्ष हो ।
विश्वको दाँजोमा नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थमा लगाइने कर नगन्य भएकाले नै प्रयोगकता नघटेको विज्ञहरू बताउँछन् । सूर्तिजन्य पदार्थमा लगाउँदै आइएको कर शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने हो भने पनि यसको प्रयोगमा कमी आउँदै राजस्व वृद्धि हुने थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा शतप्रतिशत नभए पनि ७५ प्रतिशतले कर वृद्धि गर्न माग गरिए पनि सरकारले सामान्य रुपमा मात्रै कर वृद्धि गरेको छ । नेपालले खुद्रा मूल्यको १५.५ प्रतिशतबाहेक मात्र सूर्तिजन्य पदार्थमा कर लगाएको छ जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई चुरोटमा लाग्ने कर ७० प्रतिशत बनाउन निर्देशन दिएको भए पनि नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम कर लिने राष्ट्रका रुपमा रहेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बंगलादेशले ६६ प्रतिशत, श्रीलंकाले ७०, भारतले ३८ प्रतिशत कर लिँदै आएका छन् भने त्यसको तुलनामा युरोपेली राष्ट्रहरूले ७० प्रतिशतभन्दामाथि कर लिँदै आएका छन् भने सिंगापुरले ६८ प्रतिशतभन्दा बढी कर लिएकै कारण प्रयोगकर्ताहरू घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् १९९६ मा भएको एक सर्वेक्षणले नेपालमा वार्षिक रुपमा हुने मृत्युमध्ये ५१ प्रतिशत सरुवा रोगले, ४४ प्रतिशत नसर्ने रोगले र ५ प्रतिशत दुर्घटनाजन्य कारणले हुने गरेको देखाएको छ । २० वर्षपछि वि.सं. ०६८ (सन् २०१६) मा भएको एक अध्ययनले उक्त रेसियो उल्टो भएको देखाएको छ । नसर्ने रोगहरूबाट ६२ प्रतिशत नागरिकको मृत्यु हुने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक अगाडि आएको छ । हाल त्यो संख्या बढेर ६६ प्रतिशत पुगेको बताइन्छ । नसर्ने रोगको मूल खानीको रुपमा रहेको सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउनु नै नेपालका लागि चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । अध्ययनअनुसार ३० प्रतिशत नागरिकहरू धुम्रपान सेवन गर्ने र त्यसमा १८ प्रतिशत युवा चुरोटको लतमा फसेको र १७ प्रतिशत नागरिकले काँचो सूर्ति सेवन गर्ने गरेको देखिन्छ । सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट मुटु, क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, मधुमेह, श्वासप्रश्वास समस्या, कलेजो रोग, मृर्गौलामा समस्याजस्ता दर्जनौं रोगहरू लाग्ने गरेको छ । जसको उपचारका नाममा राज्य र व्यक्तिको गरी वार्षिक रुपमा ५० अर्बभन्दा बढी देशभित्र र बाहिर खर्च हुने गरेको छ । मुटु रोगको उपचारमा मात्रै ३० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक छ ।
नेपालमा दैनिक ७४ र वार्षिक रुपमा २७ देखि ३० हजार नागरिकको मृत्युको कारण सूर्तिजन्य पदार्थ नै हुने गरेको छ । सामाजिक, स्वास्थ्य र आर्थिक रुपमा क्षति पुर्याइरहेको यसको प्रयोगलाई रोक्नकै लागि सरकारले २०६८ सालमा सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन ऐन र नियमावली ल्यायो । सोही ऐन जारी गरेकै कारण नेपालले २०७२ मा ग्लोबल टोबाको अवार्ड समेत प्राप्त गरेको थियो । जनस्वास्थ्यलाई प्रवद्र्धन गर्न सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो कानुन बनाएको भन्दै आकर्षक पुरस्कार पाएपछि प्रशंसा समेत भएको थियो । तर, जुन ऐन र नियमावलीका कारण सरकार पुरस्कृत भयो उक्त ऐन र नियमावली भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रयोगकर्ताहरूको वृद्धिसँगै राज्य र व्यक्तिले अरबौं आर्थिक क्षतिसँगै स्वास्थ्य चुनौती समेत थपिँदै गएको छ । आगामी सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनबाट मुक्त गराउने रणनीति अगाडि सारिएको छ । तर, उक्त रणनीति सफल बनाउनका लागि अहिले भइरहेका विद्यमान प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकारहरूले सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा र अलमलकै अवस्थामा रहँदा मुलुकमा पछिल्लो समय यो मुद्दा कमजोर बन्दै गएको हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ । ऐन र नियमावलीमा जिल्ला र स्थानीय तहलाई अधिकार तोकिएको भनिए पनि प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो अभियानलाई स्थानीय र केन्द्र सरकारको सहकार्य र समन्वयमा यो ऐनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा कार्यबोझ धेरै भएको र केन्द्रको नजर यो मुद्दामा नपर्ने भएका कारण प्रदेश सरकारलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गराउने किसिमले विद्यमान ऐन र संरचना परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । तीनै तहको समन्वय, सहकार्य र प्रभावकारिताबाट मात्रै सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोगबाट मुक्त बनाउन सकिन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था, समाज, परिवारको समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
(लेखक नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष हुन्)
