२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले पहिलो चरणमा श्रम गन्तव्य मुलुक र विद्यार्थी धेरै भएका देशमा बढी नै संकटमा परेका नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउने भएको छ । अहिले खाडी, मलेसिया, साइप्रस, बंगलादेश र अस्ट्रेलियामा रहेका तथा समस्यामा परेर आउन चाहने नागरिकलाई चार्टर विमानमा ल्याइने पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रष्ट पारेका छन् ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका मन्त्री भट्टराईले युरोप, अमेरिका लगायतका मुलुकमा रहेका नेपालीलाई भने उद्धार गर्न नसकिने बताए । मध्यपूर्व वा नजिकका ट्रान्जिटसम्म आए अन्यलाई उद्धार गर्ने क्रममा उनीहरूलाई पनि ल्याउन सकिने भट्टराईले बताए ।

मन्त्री भट्टराईले होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले आफ्नै खर्चमा बस्नुपर्ने बताएका छन् । विदेशबाट फर्किनेहरूलाई चार प्रकारले वर्गीकरण गरेर आफू खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाका श्रमिक तथा विद्यार्थीहरूलाई मात्र सरकारले हवाई भाडादेखि क्वारेन्टाइनसम्मको खर्च व्यहोर्ने उनले बताए ।

लकडाउन लम्ब्याएकोमा आलोचना भइरहेका बेला काठमाडौंलगायत कतिपय ठाउँमा व्यापार तथा बजारहरू खुला गरेर जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा लैजाने गृहकार्यमा सरकार रहेको मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट पारे । एकाध दिनभित्रै यसबारे निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याउने प्रक्रिया र लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनमा केन्द्रित रहेर मन्त्री भट्टराईसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी :

सरकारले अहिले आएर विदेशमा रहेका नागरिक फिर्ता ल्याउन कार्यविधि बनाउँदैछ, यो काम त पहिले नै गर्नुपर्ने होइन र ?

पहिलो कुरा, विश्व स्वास्थ्य संगठनले निकालेको प्रोटोकल र कोरोना भाइरसँग सम्बन्धित सबै अभ्यासहरूको निष्कर्ष के हो भने ‘जो जहाँ छ त्यहीँ बस । एक अर्कासँगको सम्पर्कमा नजाऊ ।’

अर्को अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ भने जुनसुकै देशको नागरिक भए पनि उनीहरू जहाँ छन् त्यही मुलुकले उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ ।

नेपालमा दर्जनौं देशका नागरिक छन् । कोरोना संक्रमणपछि पनि उनीहरू यहीँ बस्छन् भने हामी व्यवस्था गर्छौं भनेका छौं । भारतीयहरूलाई अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।

हामी आफ्नो देशमा फर्किन्छौं, समन्वय गरिदेऊ भन्नेहरूलाई सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गरिदियौं । यो लकडाउनको अवधिमा छ हजार जति विदेशी त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडेका छन् ।

अरू देशका नागरिक पठाइयो, आफ्ना नागरिक ल्याउनचाहिँ अहिलेसम्म किन सकिएन ?

म यसैमा आउँदैछु । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरूसँग कुरा गर्नुभयो । जतिसँग गर्नुभयो, ती सबै सरकार प्रमुखहरूले ‘चिन्ता नगर्नुस्, हामी नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित राख्छौं’ भनेर विश्वास दिलाउनुभयो । त्योखालको व्यवस्थापन भयो ।

सँगसँगै, विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूबाट स्वदेश फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना प्रकट हुन थाल्यो । उहाँहरू बसेको देशमा संक्रमण फैलिँदै गयो, मृत्युदर पनि बढ्दै गयो । अलिकति मानसिक तनाव पनि भयो होला, आफ्नो देश फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आयो ।

तर, सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकाले सहज ढंगले आइहाल्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसका निम्ति कूटनीतिक च्यानलहरू सक्रिय बनाइयो । सरकारले प्रष्ट नियम बनाउन पनि आवश्यक भयो ।

हामीले लडकाउनसँगै लागु गरेको सडक वा हवाईमार्गबाट मानिसको ओहोरदोहोर निषेध अहिले पनि कायमै छ । तर जसरी पनि देश फर्किने नेपालीहरूको चाहना भएपछि सरकारले मानवीय संवेदना र आफ्नो दायित्व हेर्नैपर्ने भयो । यसलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पास भएको छ ।

त्यो कार्यविधिअनुसार अब कुन–कुन देशबाट नेपालीलाई ल्याउने त ?

भारतबाहेकका मुलुकबाट आउन चाहने नेपालीलाई चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो– हवाई भाडा आफैँ तिर्ने र काठमाडौंमा सरकारले तोकेको होटलहरूमा आफ्नै खर्चमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने ।

दोस्रो वर्गलाई सम्बन्धित देशले वा कम्पनीले प्लेन चार्टर गरेर काठमाडौं पठाउँछ । उहाँहरूले काठमाडौंमा लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च व्यहोर्नुपर्छ । तेस्रो वर्गमा राखिएकाहरूको प्लेन भाडा सम्बन्धित कम्पनीले व्यहोर्छ, नेपालमा क्वारेन्टाइन र यातायात खर्च व्यहोर्न काठमाडौंका सात ठाउँमा सातवटा प्रदेशगत ‘होल्डिङ’ बिन्दु हुन्छन् ।

सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो ‘होल्डिङ’को व्यवस्थापन गर्छ र त्यहाँबाट व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय तहहरूको क्वारेन्टाइनमा पुर्‍याउँछ ।

विदेशमा बेखर्ची भएर बसेका नेपालीहरू चौथो विभाजनमा छन् । तीमध्ये कतिपय भर्खरै आममाफी पाएका छन्, कति अवैधानिक रुपमा छन् । त्यस्ता नेपालीलाई सबै खर्च व्यहोरेर नेपाल सरकारले ल्याउँछ ।

तत्काल नेपाल आउनेमा कुन वर्गका मान्छे पर्छन् ?

यो मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत लिस्ट बनाउछौं । हामीसँग नियमित उडान छैनन्, चार्टर गरेरै ल्याउनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा श्रम गन्तव्य मुलुकमा अवैधानिक रुपमा बसिरहेका, विभिन्न केसमा आम माफी पाएकाहरू पर्नेछन् । उनीहरूलाई त्यहाँ बस्न र खानै समस्या छ ।

भिसा सकिएका, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका, गर्भवती, कोरोनाबाहेकका बिरामी र बेखर्ची भएका विद्यार्थी पनि पहिलो प्राथमिकतामा छन् । यो आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना नियोगहरूलाई परिचालन गरेर सूची बनाउँछ । सूची यकिन भएपछि पर्यटन मन्त्रालयले विमानको व्यवस्था गर्छ ।

पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेको संख्या आकलन गर्न सकिन्छ ?

परराष्ट्र मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पेश गरेको संख्या करिब २५ हजार छ । पछिल्ला दिनमा कतिपय देशमा उद्योग–व्यवसाय खुल्न थालेकाले अब हामी फर्किँदैनौं भन्नेहरू पनि निस्किएका छन् । जस्तो, साइप्रसबाट त्यस्तो कुरा आएको छ ।

सुरुमा नेपालमा संक्रमण संख्या एकदम कम थियो, मृत्यु भएको थिएन । आफ्नै देश सुरक्षित छ, फर्कौं भन्ने भावना पनि थियो । अहिले नेपालमा संक्रमित संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा यतै बसौं भन्नेहरू पनि छन् ।

जे होस्, अहिले त्यो २५ हजारको संख्या घटेको छ । अरू विभिन्न कारणले संख्या थपिएको पनि होला । नयाँ परिस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संख्या यकिन गर्दैछ ।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण र फर्किनेको संख्या भारतबाटै धेरै देखियो । यसको व्यवस्थापनमा त सरकार चुक्यो नि ?

भारतबाट सडकमार्ग हुँदै धेरै नेपालीहरू आइराख्नुभएको छ । भारत सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेर रेल सेवा समेत सञ्चालन गर्‍यो । कतिपय राज्य सरकारले नेपालीहरूलाई नेपाल फर्किन समेत सूचना जारी गरे । यसकारण फर्किनेहरूको चाप सिमानामा परेको छ ।

भारत सरकारले नेपालीहरू जहाँ छन्, त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । जसरी हामीले भारतीयहरूलाई यता गरेका छौं । तर उहाँहरूले नेपाल फर्किन प्रोत्साहन गरिदिनुभयो । ठूलो भिड आएपछि हामीले चाहेर पनि चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । त्यसैले, सेनासहितका निकाय परिचालन गर्ने निर्णय भएको हो ।

भारतबाट आउनेहरूले बस्न–खान पनि पाएनन्, तर अरू देशबाट ल्याइनेलाई चाहिँ होटलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुँदैछ । यो त विभेद भएन र ?

भारतबाट आउनेहरूको पनि क्वारेन्टिन खर्च नेपालको स्थानीय र प्रदेश सरकारले व्यहोरेका छन् । सीमाका क्वारेन्टिनदेखि गाउँसम्म पुग्ने यातायातको व्यवस्था सरकारले नै गरेको छ । भारतबाट आउनेको संख्या अत्यधिक भएकाले हामीलाई बढी दबाब परेको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट नेपाली ल्याउँदा विमान हाम्रो जान्छन्, कि उतैको विमानमा ल्याउने ?

कार्यविधिअनुसार नेपाली विमान प्राथमिकतामा छ । आफैँ नेपाली पठाउने देश र कम्पनीहरूले कुन बुक गर्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा भयो । हामी हाम्रो जहाज प्रयोग गर्नुस् भन्न र समन्वय गर्न सक्छौं । यसबीचमा हामीले अस्ट्रेलियाको सिड्नीसम्म सिधा उडान पनि गरेका छौं । अब ८ तारिख क्यानबेरा उडान गर्दैछौं ।

विदेशबाट नेपाली ल्याउने भनेपछि सबैतिर चासो छ । सरकारको प्राथमिकतामा श्रम गन्तव्य मुलुकहरू देखियो, तर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातिर पनि धेरै नेपाली अड्किएका छन् नि ?

पहिलो प्राथमिकता रोजगार गन्तव्य मुलुक र त्यहाँका नेपाली श्रमिकहरू नै हुन् । विद्यार्थी र कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने हाम्रा कर्मचारी परिवार छन् । भेटघाट गर्न जाँदा उतै अड्किएका उहाँहरू पनि प्राथमिकतामा पर्नुहुन्छ ।

सबै देशमा जान सम्भव छ ?

प्रत्येक देशमा हामी जान सक्दैनौं, सम्भव पनि छैन । अमेरिका, बेलायतलगायतका देशबाट कोही आउन चाहनुहुन्छ भने कुनै उडानमा मध्यपूर्वसम्म आउनुपर्छ । हाम्रो चार्टर्ड विमानले उहाँहरूलाई पनि समेटेर ल्याउँछ ।

भनेपछि युरोप–अमेरिकाबाट अहिले नेपाली ल्याउन सकिन्न ?

अहिले हाम्रो फ्लाइट त्यता जानै सक्दैन । युरोपमा त हामीलाई प्रतिवन्ध नै छ । क्यानडा सरकारले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चार्टर गर्न खोज्दा युरोपको आकाश भएर उड्नुपर्ने भएकाले मिलेन ।

यस्तो मानवीय संकटको बेला पनि युरोपियन युनियनले उड्न दिएन । त्यसकारण, युरोप–अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले कि उतैबाट विमान चार्टर्ड गर्नुपर्‍यो कि त मध्यपूर्व वा पायक पर्ने नजिकको विमानस्थलसम्म आउनुपर्‍यो । त्यसमा समन्वय गर्न हामी तयार नै छौं ।

श्रम गन्तव्य मुलुकमध्ये पहिले कहाँबाट ल्याउने ?

श्रम गन्तव्यका हिसाबले मध्यपूर्व र मलेसिया तथा विद्यार्थीको हिसाबले साइप्रस, बंगलादेश, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् ।

होटल क्वारेन्टिनबारे अन्योल छ । यो कुन अवधारणबाट आयो र कसरी छनौट गर्नुहुन्छ ?

विश्वका धेरै देशमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै खर्च व्यहोर्न लगाएर होटलहरूमा क्वारेन्टिन बनाइएको छ । होटलमा आधारभूत सुविधाहरू हुने भएकोले यसलाई उपयुक्त मानिएको छ ।

आफ्नो खर्च व्यहोर्न सक्नेहरू होटलको क्वारेन्टिनमा बस्छन् । खर्च गर्न नसक्नेहरू सरकारले अपर्झट बनाएको क्वारेन्टिनमा बस्छन् । बर्खा लागेकोले यसमा अझ चुनौती थपिएको छ ।

जहाँसम्म होटल छनोटको कुरा छ, यसमा पर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभागले काम गर्छ । पर्यटन मन्त्रालयले समन्वय गर्छ । अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा व्यक्तिबाट धेरै पैसा असुल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेर होटलका संघ–संगठनहरूसँग कुरा भइराखेको छ ।

उहाँहरूको सञ्चालन खर्च कतिमा निस्किन सक्छ, त्यस आधारमा मूल्य निर्धारण गरिन्छ । पाँचतारेमा बस्न सक्नेले प्रतिव्यक्ति यति तिर्ने भन्ने हुन्छ । स्टार र नन–स्टार होटलको दैनिक यति चार्ज भनेर निर्धारण गरिन्छ ।

त्यो निर्धारण भएपछि सरकारको आधिकारिक वेभसाइटमा राख्छौं । अनि व्यक्ति आफैँले होटल बुक गर्न सक्छन् । सरकारले तोकेको संयन्त्र (जस्तो– पर्यटन बोर्ड) ले पनि समन्वय गरेर उनीहरूलाई होटलसम्म पुर्‍याउँछ ।

अब लकडाउनबारे कुरा गरौं । सरकारले लकडाउन यसैगरी लम्ब्याउँदै जाने हो कि विकल्प पनि सोचेको छ ?

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले चरणबद्ध रुपमा विज्ञहरूको सल्लाह लिइरहेको छ । बाहिरको अनुभव पनि हेरिरहेका छौं ।

मन्त्रिपरिषदले पछिल्लोपटक जेठ मसान्तसम्म लकडाउन बढाउँदा उच्चस्तरीय समितिले फेरि एकपटक विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको राय लिने भनेको छ । त्यसरी कुन–कुन ठाउँमा कडाइ गर्ने, कुन क्षेत्रमा खुकलो गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाउने भनिएको छ ।

अर्कोतिर कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) छ । त्यसले पनि देशभर कोरोना संक्रमणको स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेत हेरिकन ग्रिन जोन, एल्लो जोन र रेड जोन छुट्याउने काम गरिरहेको छ ।

हिजोको रेड जोन अहिले एल्लोमा बदलिएको होला । त्यस्तै, हिजोको एल्लो आज रेड बनेको पनि होला । अब आफ्नै गृहकार्य र विज्ञहरूको सुझावको आधारमा एक–दुई दिनभित्रै उच्चस्तरीय समन्वय समितिले ठोस योजना बनाएर क्याबिनेटमा पेश गर्छ ।

दुनियाँका ठूला देशहरूले अब कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्‍यो भन्दैछन् । हामीले पनि यो बुझ्नुपर्ने भएको छ । अस्ति क्याबिनेटमा एउटा गज्जबको शब्दावली पनि आएको थियो– लिभिङ टुगेदर । अर्थात्, अब कोरोना भाइरससँग लिभिङ टुगेदर मोडलमा जानुपर्‍यो । यस्तो लिभिङ टुगेदर, जहाँ कोरोनाले हामीलाई नमारोस्, हामी त्यसलाई क्रमशः मार्दै जान सकौं ।

अबको रणनीति यही हुन्छ । अब बढीभन्दा बढी परीक्षण गर्ने, बढीभन्दा बढी जनचेतना जगाउने सरकारको दायित्व हुन्छ । सरकारले फिल्म हल, विद्यालय र अरू सार्वजनिक ठाउँहरूका लागि पनि प्रोटोकल बनाएर एउटा निर्णय गर्छ ।

एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने, बाह्य र आन्तरिक उडान चलाउने प्रोटोकल बनाउँदैछौं । त्यसको तयारी काठमाडौं एयरपोर्टमा देख्नुभएको छ । अब होटल र पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पनि प्रोटोकल बन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्ड सबै यसमा लागेका छन् ।

लकडाउन खोल्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमहरू जारी हुन्छ, जुन सबैले पालना गर्नुपर्छ ।

३२ जेठपछि केही ठाउँमा लकडाउन खुल्छ त ?

त्यसका लागि गृहकार्य गर्दैछौं । व्यक्ति र उद्योग–व्यवसायले पालना गर्नुपर्ने सबै नियम स्पष्ट गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउछौं । होटल–रेस्टुरेन्टका पनि प्रोटोकल बनाउँछौं । पहिलो चरणमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खान नपाइने, प्याकिङ लिएर जान सकिने हुन सक्छ । बसेर खाने भए एउटा टेबलमा दुईजनाभन्दा बढी बस्न नपाइने हुन सक्छ ।

अहिले पनि पहाड र हिमालका जिल्लाहरू लगभग सामान्य अवस्थामै छन् । मान्छेहरू खेतीपातीमा लागेका छन् । अब काठमाडौंसहितका ठाउँहरूलाई बजार र व्यवसायमा फर्काउन नियम र प्रोटोकलहरू स्पष्ट पार्छौं ।

यस्तो नहोस् कि फेरि ह्वात्तै संक्रमण बढेर थामिनसक्नु महामारीको स्थितिमा पुगौं । आजको हाम्रो हतारोले भोलि त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ । इटाली, स्पेन र फ्रान्सपछि ब्राजिलमा पनि त्यस्तो भएको हामीले देखेका छौं ।

लकडाउन लम्ब्याएर आफ्ना कमजोरी छोप्न खोजेको भनेर सरकारको कटु आलोचना पनि भइरहेको छ नि ?

सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि नभएर नागरिकको सुरक्षाको लागि लकडाउन गरेको बुझ्नुपर्छ । लकडाउन नगरेको भए के हुन्थ्यो ? त्यसरी सोच्नुपर्छ । आमजनताले यो बुझेका छन् ।

जहाँसम्म आलोचनाको कुरा छ, नेपालमा एउटा यस्तो जमात बढिराखेको छ, जसले विरोध र नकारात्मक मात्र सोच्छ । लकडाउन नभएको भए सडकमा आएर नारा जुलस गर्थे होलान्, अहिले फेसबुक, ट्विटरमा लकडाउनविरुद्ध नाराजुलस गरिरहेका छन् ।