२५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अब तोकिएको समयमै गुणस्तरीय काम नगर्ने र खरिद प्रक्रिया मिच्ने ठेकदारलाई ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । हाल १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म मात्रै कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संसदमा पुगेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति र र्फम, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकलाई गाम्भीर्याताका आधारमा ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

बोलपत्र फिर्ता लिने अवधि समाप्त भएपछि बोलपत्र संशोधन वा फिर्ता गरेमा, माग गरेको जानकारी वा जवाफ नदिएमा वा त्यस्तो जानकारी दिँदा मूल्य र सारभूत कुरा उल्लेख नगरेमा १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

बोलपत्र स्वीकत भएपनि प्रस्तावदाता सम्झौताका लागि नआएमा, प्रस्तावदाताका कारण बोलपत्र रद्ध भएमा, आचरणविपरित काम गरेको प्रमाणित भएमा, अनुगमन गर्दा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने देखिएमा, खरिद सम्झौता गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौता अनुरुपको दायित्व पालना नगरेको र गुणस्तर कायम नगरेको भएमा पनि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस समयमै काम सकिए ठेकदार र कर्मचारीलाई पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र

त्यसैगरी त्रुटिपूर्ण ड्रइङ, डिजाइन र स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरेमा, खरिद सझौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने गरी फौजदारी अपराध अदालतबाट प्रमाणित भएमा वा योग्यता ढाँटेर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएमा ३ वर्षदेखि ५ वर्वसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले आयोजना तथा सार्वजनिक खरिदका कार्यहरू तोकिएको समयमै नसकिने समस्या समाधान गर्न पहिलोपटक कानुनमा प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा पहिलोपटक सम्झौता गर्दा तोकिएको अवधिभित्र काम सकिए कर्मचारी र ठेकदारलाई पुरस्कार, प्रोत्साहन सुविधा र प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए सुरुमा निर्धारित समावधिभित्रै गुणस्तरीय रुपमा निर्माणको काम सक्ने व्यवसायीलाई पुरस्कार स्वरुप तोकिए बमोजिमको रकम र प्रशंसापत्र दिने प्रचलन सुरु भएको छ ।

त्यसैगरी समयमै राम्रो काम भएमा सरकारी अड्डाका कर्मचारीको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । खरिदसम्बन्धी काम निर्धारित सुरु समयावधिभित्रै गुणस्तरीय रुपमा सम्पादन गरेर उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएको आधारमा त्यस्तो खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर कानुन विपरीत खरिदसम्बन्धी काम गरेको पाइएमा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ठेक्काको म्याद तोकिएको अवधिको ५० प्रतिशतमात्रै थप्न सकिने प्रस्ताव

यो पनि पढ्नुहोस ठेकेदारले पाउने ‘मोबिलाइजेसन चार्ज’ निरन्तर गर्ने प्रस्ताव

यो पनि पढ्नुहोस विवादित खरिद प्रक्रियालाई वैधानिकता दिने गरी खरिद ऐन संशोधन हुँदै