Comments Add Comment

संसदमा मर्यादा : सभामुखमा निहित विशेष अधिकार प्रयोग भएन

पछिल्लो समय संसद बैठकमा भाषिक मर्यादा स्खलित हुन थालेको छ । सांसदहरु एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपदेखि घोचपेचमा उत्रिएका सन्दर्भ बढ्दै गएका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं सरकारका मन्त्रीहरुको जवाफ दिने शैली पनि संसदीय दृष्टिले अमर्यादित बन्दै गएको छ । संसदभित्र कसका छोरी/बुहारी, श्रीमान/श्रीमती, प्रेमी/प्रेमिका भन्न पाइँदैन । सांसदको भूमिका र जिम्मेवारीमा मात्रै उनीहरु सीमित हुन्छन् । संसदको यो मर्यादालाई सांसदले नै लत्याएका छन् ।

जेठ २३ गते प्रतिनिधिसभामा यस्तै दृश्य देखियो । समाजवादीकी सांसद सरिता गिरिले आफुविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सांसद गंगा चौधरीको अभिव्यक्तिलाई घृणाको अभिव्यक्तिअन्तर्गत राखी संसदीय रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले बाहिरका घटनालाई समेत संसदमा प्रवेश गराइन् र सांसद चौधरीका श्रीमानको प्रसंग सदनलाई सुनाइन् ।

सांसद अमृता अग्रहरीले हिन्दी बोल्नेहरुलाई ‘भारतीय चेली’ भनिएको भन्दै सांसद चौधरीले सदनमा माफी माग्नुपर्ने माग गरिन् । सत्तारुढ सांसदले नियमापत्ति गरे । सभामुखले न त नियमापत्ति गर्न दिए न त सांसदको अभिव्यक्तिलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन नै गरे ।

‘भारतीय चेली’कोे प्रसंग यतिमा मात्रै सकिएन । २५ गतेको बैठकमा सांसद चन्दा चौधरीले सोही प्रसंग उठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संदीय गरिमा र मर्यादामा रहेर मन्तव्य दिन रुलिङ्ग गर्नुपर्‍यो । उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को ‘ङ’ आकषिर्त भएको भन्दै रुलिङ गरे ।

नियम २१ को ‘ङ’ मा “अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनेगरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न नहुने” उल्लेख छ । नियम २१ का अन्य वुँदामा छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद चन्दा चौधरीले हिन्दी भाषा बोल्नेप्रति संसदमा अपमान गरिएको भन्दै जेठ १९ गतेको प्रसंग उठाएपछि सभामुखले त्यसबारे सबै विवरण लिएर छानविन गरिने भन्दै ती विषयमा प्रवेश नगर्न सचेत गराए ।

जेठ २३ गतेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीको र जेठ २६ गतेको बैठकमा जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महत र विरोध खतिवडाका मन्तव्य पनि संसदीय मर्यादाभित्र थिएनन् ।

यी प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । अधिकांश सांसदले मन्तव्य दिँदा संसदीय मर्यादा ख्याल गरेको पाइँदैन । बैठकमा संसदीय भाषा, मर्यादा र आचारसंहितामा बाँधिएर अभिव्यक्ति दिने सांसदहरु सिला खोज्नुपर्ने संख्यामा छन् ।

अहिले संसदमा रहेको सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल संसदीय अभ्यासमा निकै खारिएर आएका दल हुन् । तिनका सांसदहरु संसदीय अभ्यासमा खारिएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि संसदभित्र संसदिय गरिमा र मर्यादा विपरीतको भाषा, शैली, व्यवहार हुनु भनेको ती दलले आफ्ना सांसदलाई उपयुक्त किसिमले प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण नगराएको पुष्टि गर्छ ।

सामान्यतया दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई संसदीय अभ्यासबारे प्रशिक्षण दिने गर्छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा कसरी प्रस्तुत हुने, अन्य विधेयक तथा सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने समयमा के बोल्ने सम्मका कुरा दलले सिकाएको हुन्छ ।

पछिल्लो समय दुई अतिवादी शैली संसदमा देखिएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु एक अर्कालाई उदांगो बनाउने शैलीमा उत्रिएका छन् । सदनमा सत्तारुढ दलको उपस्थिति दुई तिहाई नजिक छ । सत्तापक्षकै सांसदद्धारा अधिकांश समय मर्यादा उलंघन भएको छ । नियमापत्ति गरिनुपर्ने विषयमा पनि नगरेर बैठक चलिरहेको देखिन्छ । त्यसतर्फ नत सभामुखको ध्यान गएको छ न सांसदको । संसदीय गरिमा र मर्यादा विपरितका कुराहरु संसदीय अभ्यास गर्दै आएका सांसदबाटै धेरै भएको छ । पछिल्लो समय सदनमा होस् या संसदीय समितिमा, न त सांसदले संसदीय मर्यादाको ख्याल गरेका छन्, न त सरकारका मन्त्रीले नै ।

प्रधानमन्त्रीबाटै संसदीय मर्यादामा आँच

सरकार प्रमुखबाट नै संसदीय गरिमा र मर्यादाको पटक-पटक उलंघन भएको छ । सरकार प्रमुखले जनप्रतिनिधिले उठाएका जनताका सरोकारका विषयलाई धैर्यपूर्वक सुन्ने अनि औपचारिक र विनयपूर्वक ढंगले ‘सबै विषय मननीय छन् सम्बोधन गर्ने कोशिस गर्छु ‘भनेर आफ्नो मन्तव्य दिनुपर्नेमा जुहारी खेल्ने गरिएको छ ।

सरकार प्रमुखले नै जुहारी खेल्न उत्रेपछि प्रतिपक्षी सांसदको नियमापत्ति हुँदा सभामुखले रुलिङ्ग गर्नुपरेको दृष्टान्त कयौ छन् । मिनी संसदको रुपमा रहेको विषयत समितिहरुमा सरकारका मन्त्रीहरुले मन्तव्य दिदा पनि ध्यान पुर्याउने गरेका छैनन् । अत्यावश्यक बाहेक छिमेकी वा अन्य कुनै देशको नाम लिएर विषयवस्तुलाई तुलना गर्न मिल्दैन । तर, पटक-पटक यस्ता काम प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीबाट भए र संसदीय मर्यादालाई निरन्तर आँच पुर्‍याइरहे । पछिल्ला केही दृष्टान्त हेरौं ।

दृष्टान्त १.

२०७७ जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा भारतको प्रतीक चिन्ह, कोरोना भाइरसबारे -चीन र भारतीय भाइरसको तुलना), विदेशमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने लगायत विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति ।

दृष्टान्त २.

२०७६ वैशाख २४ गते नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा प्रश्नको जवाफ नदिई अन्यको दिन्छु भने । उनले प्रतिरोधको शैलीमा प्रश्नको सीमा र मर्यादा हुन्छ भनेपछि बैठककक्षको स्थिति तनावपूर्ण बन्यो । संसदमा सत्तापक्ष सांसद, प्रतिपक्षी सांसद र रोष्टमबाट प्रधानमन्त्रीको भनाभन नै चल्यो । जुन, संसदीय मर्यादाअनुरुप थिएन ।

दृष्टान्त ३ .

तात्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७५ साउन कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाबारे सांसदहरुलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग प्रश्न गर्न दिएनन् । यसपछि संसद बैठकमा होहल्ला भयो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१९ मा सांसदले सभामुखको अनुमति लिई विषय वस्तुमा केन्द्रीत रहेर सम्बन्धित मन्त्रीलाई प्रश्न गर्नर् पाउने व्यवस्था छ ।

दृष्टान्त ४

त्यसलगत्तै सोही घटनाबारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराउने क्रममा गृहमन्त्री थापाले अमेरिकामा पनि महिला हिंसा भएको भन्दै अपराधजस्तो संवेदनशील विषयलाई तुलना गरेर सामान्यकृत गरे । यो संसदीय मर्यादा भित्र थिएन ।

त्यसैगरी वर्तमान सरकारको पहिलो निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने समयमा उपराष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्रपति संगै कुर्सी राखियो । संसदीय अभ्यास अनुसार नभएको भनी चर्को विरोध भएपछि अर्कोबर्ष देखि उपराष्ट्रपति दर्शक दिर्घामा राख्न थालियो । राष्ट्रपतिले सदनमा गरेको सम्बोधन संसदीय अभ्यास विपरित भएको भनि प्रश्न उठ्यो ।

हिसाब किताबमा पोख्त तर राजनीतिक घोचपेचमा सोझा देखिने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले जस्तै ठट्टा गर्न सिके । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस संक्रमणको पुर्व तयारीका सम्बन्धमा २०७६ माघ २१ गते सदनमा दिएको अभिव्यक्ति पनि संसदीय मर्यादा विपरित थियो ।

उनले भनेका थिए – ‘चीन सरकार जसरी नाच्छ त्यही तालमा हामीले खुट्टा उचालिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकार विश्वास गर्दैन । हामीले हाम्रो आवश्यकताको आधारमा गर्ने हो । यो दिल्ली र बेइजिङमा पानी पर्यो भने काठमाडौमा हुनेहरु आˆना-आˆना पक्षधरतामा छाता ओढ्छन् भनेजस्तै हो ।’

प्रधानमन्त्रीले बसेर सम्बोधन गरेको विषयलाई पनि संसदीय मर्यादाभित्र राख्न नसकिने संसदीय जानकारहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित हुन नसके प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले विधेयक लगायत विषय संसदमा पेश गर्न सक्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानको प्रयोग गरेर संसंदीय मर्यादा कायम राख्न सकिन्थ्यो ।

प्रतिकुल स्वास्थ्यका कारण पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सदनमा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिले उठाएका सवालको सम्बोधन गर्ने विषय आफैंमा स्यालुटयोग्य छ । तर, सम्बोधन जनप्रतिनिधिका सवालमा मात्रै केन्दि्रत नभई आफ्ना महत्वकांक्षाको प्रस्फुटन, कमजोरीको ढाकछोप, प्रतिपक्षी दलप्रति घोचपेच र कुनै सामान्य व्यक्तिले लहडमा अनौपचारिक समारोहमा दिए जस्ता अभिव्यक्तिले संसदीय गरिमालाई खस्काउनुको साथै समग्र कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सदनलाई सम्बोधन आरम्भ गरेर आफ्नो मन्तव्य पढ्न गृहमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरे । तात्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले कोइरालाको मन्तव्य बाचन गरे । २०४९ सालमा तात्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार विरुद्ध नेकपा एमाले सहित विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए ।
सामान्यतया एक सय दिनलाई सरकारको हनिमुन समय मान्दै विरोध नगर्ने परम्परा भएपनि एक महिनामा नै प्रतिपक्षी दलले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यसै क्रममा सदनमा जवाफ दिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री कोइराला रोष्टममै ढले । (त्यसपछि संसदभवनमा एम्बुलेन्स राख्ने अभ्यास सुरु गरिएको हो ।)

२०६३ साल जेठ ४ गते प्रधानामन्त्री कोइरालाको मन्तव्य तात्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले पढेर सुनाएका थिए । त्यो दिन राजाको अधिकार खोसी राजसंस्थालाई सस्पेन्समा राखेर प्रधानमन्त्रीले सेनालाई मान्त्रिपरिषदको मातहत ल्याइएको र राजामा निहित संसदलाई सार्वभौम संसद बनाइएको घोषणा गरिएको दिन थियो ।

मर्यादा विपरीतका विगतका दृष्टान्तहरु

२०५० सालमा उपसभामुख महन्थ ठाकुर माथि विधेयक पास गर्ने क्रममा एमालेका सांसदहरुले हातपात गरे । २०५२ सालमा सरकार, कांग्रेस र एमाले बीच सदनमा ठूलै भनाभन भयो ।

२०५५ साल असोज १ गते स्थानीय स्वायक्त शासन ऐन पारित गर्ने क्रममा विपक्षी दल तात्कालिन नेकपा एमालेका सासंदहरुको हुलदंगा भयो । प्रतिनिधिसभाको ७ वटा रो सम्मका कुर्चीहरु छिन्न भिन्न भए । सभामुखको चेम्बरमा पनि क्षति पुग्यो ।

राष्ट्रियसभामा बोल्न जाँदै गर्दा तात्कालिन कृषि तथा स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई सांसद गोल्छे सार्कीले अभद्र व्यवहार गरे ।

२०५७ को हिउँदे अधिवेशनमा लाउडा प्रकरणलाई लिएर ५७ दिनसम्म प्रतिपक्षी दल तात्कालिन नेकपा एमालेले संसद अवरोध गर्‍यो । २०७० सालमा तत्कालिन माओवादीका सांसदहरुले अर्थमन्त्रीको बजेट बि्रफकेस नै खोसाखोस गरे । ७ वटा कुर्सीमा तोडफोड भए ।

संसदीय मर्यादा विपरितका यी घटनामा संलग्नलाई संसदीय नियमावलि अनुसार कारवाही गरिएको थियो ।

प्रयोग भएन सभामुखको विशेषाधिकार

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ३३ ले बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न सभामुखलाई विशेष अधिकार दिएको छ । सांसदलाई बैठककक्ष बाट निष्काशन गर्ने , बढीमा १५ दिन निलम्बन गर्ने, बैठकको भौतिक क्षति भए क्षतिपूर्ति भराउने लगायत अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । नियम ३१ ले अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदको सदस्यता निलम्बनको अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी, नियम २० र २१ मा बैठकमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम उल्लेख छ ।

सांसदहरुको बोल्ने, बस्ने, हिड्ने तरीकासंगै पत्रिका, समाचारपत्र वा अन्य कागज पत्र पढ्न नहुने, फोनमा कुरा गर्न र रेकर्ड गर्न नपाईने , सभामुखको आसन तथा बोलिरहेका सदस्यको बीचबाट हिड्न र सभामुखको आसनतर्फ पिठ्युँ फर्काएर बस्न नहुने लगायत विषय समावेश छन् ।

नियम २१६ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता र नियम २१७ मा आचरण अनुगमन समिति गठनको व्यवस्था छ । नियम २१७ ले सभामुखको सभापतित्वमा उपसभामुख उपसभापति, महासचिव सचिव रहने गरी विपक्षी दलका नेता समेतको ९ सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था गरेको हो । यसमा आचरण अनुगमन समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ ।

विज्ञ र जानकारहरु के भन्छन् ?

संसद विद्यमान कानून, असल अभ्यास अर्थात् परम्परा र सभामुखको निर्देशनबाट चलेको हुन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा सभामुख परिर्वतन भएको समय छ ।सांसदहरुलाई संसदीय दलबाट प्रशिक्षित गर्ने व्यवस्था भए पनि सभामुखलाई औपचारिक रुपमा प्रशिक्षण दिने चलन छैन । सभामुख स्वविवेकी,अध्ययनशिल हुनुको साथै नियम र कानुनका दफा दफा मुखाग्रह हुनुपर्छ ।

सांसदले नियमापत्ति गरेका बेला ‘कुन नियममा टेकेर नियमापत्ति गर्नुभएको हो माननीय ज्यू ?’ भनेर सभामुखले चेम्बरबाट सम्बोधन गर्दा सांसदले नियम नै बताउन नसकेर लाजमर्दो भएको दृष्टान्त हिजोका दिनमा थिए ।

बैठक चलिरहेको समयमा सभामुखलाई संसदीय व्यवस्था र कानुनी राय दिनका लागि तह तहका कर्मचारीको व्यवस्था गरेको हुन्छ । सभामुखको दायाँपट्ट िमहासचिव बसेका हुन्छन् । उनले अमार्यादित र असंसदीय विषय बारे तत्काल सभामुखलाई जानकारी दिनुपर्छ ।

कहिलेकाहीँ लाजैमर्दो कुरा देखिन्छ
पूर्वशिक्षामन्त्री डा. गंगालाल तुलाधर

दमननाथ ढुंगाना र सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गजी सभामुख हुँदा असाध्यै मर्यादित किसिमले सदन चलाउनुहुन्थ्यो । दमनाथ जी त कहिलेकाँही सिंगै सदनलाई हँसाइदिनुुहुन्थ्यो । त्यसको बाबजुत उहाँहरुले संसदीय मर्यादा कायम गर्नुभएको थियो । उहाँहरुमा संसदीय ज्ञान र योग्यता दुवै देखिन्थ्यो । सभामुख हुनका लागि विशेष प्रकारको योग्यता चाहिन्छ । अलिकति मात्रै कमजोरी गर्दा सदनमा तनाव सिर्जना पनि हुन्छ । थोरै बुद्धिमता र चलाखी देखाउँदा कयौ जटिल प्रश्नमा समेत सदन असाध्यै सामान्य ढंगले सञ्चालित हुन्छ ।’

सदनभित्र पनि व्यक्तिका व्यवहार फरक हुन्छन् । फरक फरक व्यवहारले कहिले कहिले अनुपयुक्त अवस्थाा श्रृजना भएको भई बैठकको माहोल नै तनावपूर्ण बनिदिन्छ । संसदीय गरिमा र मर्यादालाई राम्रो संग आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्दा असमान्य परिस्थिति पनि सामान्य अवस्थामा परिणत भएर सदन संञ्चालन भएका दृष्टिान्त विगतमा धेरै छन् । कुन सदस्यले कस्तो योग्यता राख्छ भनेर प्रमाणित गर्ने कुरा होइन, त्यहाँ धेरै कुरा सिकिरहने चरण र क्षणहरु हुन्छन् ।

२०४८ सालमा पहिलोपटक निर्वाचित भएर आउँदा संसदीय भाषा र शब्द चयनका सम्बन्धमाओरिन्टेसन दिईएको थियो । ठूला ठूला बैठक र सेमिनारमा भाग लिदा कसरी बस्ने ? कसरी प्रस्तुती गर्ने ? भनेर टेबल म्यानर पनि संसदीय सिकाइन्छ । यतिसम्म कि काँटा चम्चा चलाउनेसम्मका कुरा पनि दलले आफ्ना सांसदलाई सिकाएको हुन्छ । यदि सिकाईएको छैन भने संसदीय दलले वेठिक गरेको हुन्छ ।

संसद सचिवाललयले सुरुमै झोलामा राखेर आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराएको हुन्छ । झोला फालेर हिँडे भने सांसदले गल्ती गरे । लोगो कसरी लगाउने भन्ने सन्र्दभमा निर्देशिका बनाएर दिइएको हुन्छ । बोल्दा सभामुख तिर हेरेर मात्रै बोल्नुपर्ने, अरु सांसद तिर हेरेर बोल्न नहुने, सभामुखलाई पिठ्युँ फर्काएर हिड्न पाइँदैन भन्ने जस्ता विषयमा दलले प्रशिक्षित गरेको हुन्छ/हुनुपर्छ । म संसदको प्रत्यक्ष प्रशारण हेरिरहेको हुन्छु । कहिलेकाही लाजैमर्दो कुरा देखिन्छ । प्रशिक्षणको अभावका कारण त्यस्तो भएको हो ।

संसदीय आचरण र व्यवहार खस्केको छ
पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटा

हिजोआज संसदीय बोलिचाली, भाषा, आचरण, व्यवहार सबै खस्केको छ । सांसदले बोल्ने भाषा शैली अथवा व्यवहारका कुरा होस वा मन्त्रीले जवाफ दिने विषय नै किन नहोस्, कसैले पनि सार्वभौम सदनमा जिम्मेवारीबोधका साथ बोल्दै छु भन्ने हेक्का राखेको पाइँदैन ।

वैयक्तिक कुरा वा कुनै देशको कुरा गर्ने सन्र्दभमा नाम लिनैपर्ने अवस्थामा बाहेक उच्चारण गरिन्न । सांसदको अभिव्यक्ति हेर्दा/सुन्दा पार्टीको बैठकमा वा भोजमा आफन्तसग कुराकानी गरेको हो कि ?

सार्वभौम संसदमा भन्ने भेद नै छुट्याउन कठिन हुन थाल्यो । यस्तो शैलीले जनप्रतिनिधिले बोलेको कुराको महत्व कम हुन थालेको छ । गोष्ठी, सभाहरुलाई जिम्मेवार ठान्ने तर जनप्रतिनिधिको सार्वभौम संसदलाई नगन्ने अवस्थामा संसद पुग्न थाल्यो । यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको संसदको गरिमा घट्नु हो । जुन चिन्ताजनक विषय हो ।
सांसदहरुले आफ्नो अधिकार र दायित्व दुवैको हेक्का राख्नुपर्छ

संसदका पूर्वसचिव मुकुन्द आचार्य

संसदको गरिमा र मर्यादा बढाउने कार्य गर्नु संसद कार्यमा संलग्न प्रत्येकको नैतिक कर्तव्य हो । विगत केही समयदेखि स्वयम् सांसद, नेपाल सरकारका विभिन्न पदाधिकारी, संसदीय पदाधिकारी तथा सचिवालयका कर्मचारीबाट नै संसदको गरिमा र मर्यादा बढाउने भन्दा कमजोर बनाउने क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै आएको देखिन्छ ।

विशेषगरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ४, ५ ,२०, २१ र २२ लाई तोडमोड गर्ने, नियम विपरीतका काममा अग्रसर हुनेतर्फ प्रायः स‌ंसदहरु क्रियाशील रहेका छन् । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न संसदीय पदाधिकारी, संसदीय दल र सचिवालयका सम्बन्धित अधिकारीहरु पनि चुकेका छन् । त्यसैले संसदीय मर्यादा कायम राख्ने ती नियमहरुको कार्यान्वय र पालनामा सभामुखले निर्ममतापूर्वक नियम ३२ लाई नमूनाकै रुपमा भए पनि तत्काल क्रियाशील गराउनुपर्छ ।

संसदीय मर्यादा कायमका लागि नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सभामुखले चासो नदेखाउँदा संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि बढेका हुन् । राष्ट्रियताको सवालमा सार्वभौमसत्ता देशले गर्ने निर्णयमा अर्को देशको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने सांसदको अभिव्यक्ति नै सभामुखले अफ द रेकर्ड गराउनुपर्थ्यो ।

सभामुखले चाहेको भए त्यो अभिव्यक्तिलाई नेपालको सुरक्षा र आम नागरिकको भावना र चाहाना विपरीत को अभिव्यक्तिको संज्ञा दिई संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिन सक्थे । सभामुखको ध्यान नपुग्दा सीमा कायम गर्ने सन्र्दभमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि भारत सरकारसँग परामर्श गर्नुपथ्र्यो भन्ने विषय संसदीय इतिहासको दस्तावेजमा बसेको छ । यो दुःखको कुरा हो ।

संसद बैठकमा सांंसदहरुले स्वतन्त्र ढंगले विचार राख्न पाउँछन् । संसदमा उठाएको विषयलाई अदालतमा मुद्दा चलाउन र विचारका आधारमा थुन्न पनि पाइँदैन । सांसदलाई यो अधिकार त्यसै दिइएको होइन । सावैभौम जनताका प्रतिनिधि भनेर उनीहरुलाई विशिष्टिकृत अधिकार दिईएको हो । सांसदहरुले आफ्नो अधिकार र दायित्व दुवैको हेक्का राख्दा संसदीय मर्यादा पनि कायम हुन्छ ।

संसद सरकारको छाँयाजस्तो देखियो
जगत नेपाल, पत्रकार

संसदमा सांसदहरुले उठाउने विषय भनेको सार्वभौम विषय हो । संसदलाई मर्यादित चलाउने कुरा सभामुखमा भर पर्छ । विगतमा दमननाथ ढुंगाना, कृष्ण प्रसाद भट्राई, सुवास नेम्वाङ्ग जस्ता संसदीय मुल्य र सर्वोच्चतालाई विश्वास गर्ने सभामुखहरु थिए । त्यसैले उनीहरुले संसदीय गरिमा, मर्यादा र सीमा कायम राखेका थिए । अहिले सरकारको छाँयाजस्तो देखियो । कृष्णबहादुर महराका पालामा प्रचण्डको छाँयाजस्तो देखिन्थ्यो । संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर बोकाको मासु बेच्ने ठाउँ हो र संसदबाट समाधान निस्कन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त बोकेर आएकाहरुको बाहुल्य भएकाले त्यसको रिफ्लेक्सन निर्णय प्रक्रियामा देखिन्छ ।

मिडिया पनि आफ्नो भूमिकामा चुकेको हो कि ? संसद बैठकमा सांसदहरु मोबाइल उठाएको उठाएै गर्छन्, संसद बंक गर्छन् भन्नेबारे समाचार आएपछि ती काम गर्न छोडेका थिए । उनीहरुका अमर्यादित क्रियाकलापलाई बाहिर ल्याउने काम मिडियाले गर्‍यो भने आफ्ना प्रतिनिधिलाई जनता स्वयम्ले प्रश्न गर्छन् । वहिष्कार गर्छन् ।
संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिका देखिदैन । प्रतिपक्षी दल छ कि छैन ? भन्ने जस्तो देखिएको छ ।

समितिहरु सक्रिय नहुँदा सरकारलाई अराजक हुने अवसर मिलेको छ
पत्रकार हरिबहादुर थापा

संसद भनेको शक्तिशाली संस्था हो । ०४८ देखि ५१ सालसम्म संसदीय गरिमा र मर्यादासँगै संसदप्रति सबैको चासो र विश्वास थियो । सभामुखहरु परिपक्क थिए । संसदको डेकोरेम मेन्टेन गर्न आफू तयार थिए र सांसदहरुलाई मर्यादाभित्र बस्न सिकाउँथे । सभामुख र संसदका अन्य पदाधिकारीहरु शक्तिशाली थिए ।

नियुक्ति लगायत कुराले अहिले संसदीय मर्यादा घटाइरहेको देखिन्छ । कसैले पनि यो राज्यको शक्तिशाली अंग हो भनेर ख्याल गरेको पाइदैन । सरकारले सभामुखलाई छायामा राखेको देखिन्छ ।

सरकार संसद सधैं भद्रगोल होस भन्ने चाहिरहेको हुन्छ । पछिल्लो गतिविधि हेर्दा संसदलाई निष्कृय पार्ने सरकारको चाहाना पूरा भएको हो कि ? संरकारकै इसारामा त सदन चलिरहेको छैन भन्ने देखाउँछ । कुनै पनि समितिहरु सक्रिय छैनन् । यसले सरकारलाई अराजक हुने अवसर मिलेको छ ।

मर्यादाबारे सभामुख अग्नि सापकोटा के भन्छन् ?

संसदीय मर्यादा कायम गराउने सवालमा विशेष अधिकार निहित सभामुख अग्नि सापकोटाको संसदलाई गतिशिल र जीवन्त बनाउने एकसुत्रीय प्रतिवद्धता छ । औपचारिक/अनौपचारिक छलफल र भेटघाटमा उनले दोहोर्‍याइरहन्छन् ‘म संसदलाई औपचारिकभन्दा पनि गतिशील र जीवन्त बनाउनुपर्छ भन्नेमा प्रतिवद्ध छु ।”

जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षमता, विद्धता र जनताप्रतिको उत्तरदायीत्व निर्वाह गर्ने थलो भएकाले संसदमा सांसदहरु स्वयम् आत्मअनुशासनमा बस्नुपर्ने तर्क उनको छ । उनी भन्छन् -“हामी सबै आत्मअनुशासन बस्यौं भने अरुको शासनमा बस्नुपर्दैन ।”

सभामुख सापकोटाको यो भनाइबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि उनी संसदीय गरिमा र मर्यादा तथा अनुशासन पालना गराउने सवालमा सांसहरुमाथि विद्यमान ऐन नियम र व्यवस्थाको छडी लगाउन चाहन्नन् । उनी भन्छन् “म संसदप्रति जनताको विश्वास नटुटोस् भन्नेमा सचेत छु । संसदमा जनताका खास र सरोकारीत कुरामा बहस र छलफल हुन्छ । औपचारिक मात्रै नभई वास्तविक हुन्छ भन्ने सन्देश जानु जरुरी छ । मेरो प्रयास त्यसतर्फ नै केन्द्रित हुनेछ । “

संसदीय मर्यादा कायम गर्ने र गराउने विषय सभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी सबैमा लागु हुन्छ । ढंग पुर्‍याउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीकै कारण संसदमा तनाब उत्पन्न हुने, बैठक स्थगित हुने र लामो गरिरोधपछि दुवैतर्फको लेनदेनपछि बैठकहरु पुरानै गतिमा फर्किएका दृष्टान्त पनि छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको वक्तव्य आएका बेला असंसदीय भएको खण्डमा संसद बैठक कक्षमा हल्ला हंगामा हुने गरेको र नियमापत्ति भएर विरोध भएपछि संसदीय रेकर्डबाट ती शब्द हटाउन निर्देशन भएका दृष्टान्त कैयौं छन् ।

संसदमा हाई वा लो प्रोफाइल भन्ने हुँदैन । हेभी र फिगर वेट भन्ने पनि हुँदैन । संसदमा सांसदहरु सबै समान हुन् । संसदमा देखिन अमर्यादित कार्यशैलीले मुलुककै प्रतिष्ठामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ । जनप्रतिनिधि भनेका असाध्यै जिम्मेवार व्यक्ति हुन् त्यसैले आफू र आफ्नो संस्थाको मर्यादा जोगाइराख्ने विषयमा सांसदहरुसँगै सरकारमा बस्ने सबै मन्त्रीले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment