अमेरिकामा जर्ज फ्लोयडको हत्या र नेपालमा नवराज विक समेतको हत्यामा चर्किएको विवादमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको मानिस मानिसको विभेद मानिस आफैंले सिर्जना गरेको हो प्रकृतिले हैन।विभेदका अनेक रुपहरु छन्- सेतो, कालो, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ण, जात, पूर्व, पश्चिम यस्तै अनेक।
नेपालमा यो विभेद मूलतः वर्ण व्यवस्था र त्यसको उपविभाजन जात जातिमा मात्र नभएर भूगोल, शरीरको बनोट, भाषा, भेष, वर्गको आधारमा समेत व्यापक छ। हाम्रो प्राचिन वर्ण व्यवस्था र त्यसभित्रको जातीय विभाजनले सिर्जना गरेको अमानविय परिदृश्य र अबको आवश्यकताको बारेमा बहस हुनु आवश्यक छ।
जन्मदै जात तोकिनु,उहीँ जातीभित्र मात्र विवाह गर्नु, तोकिएको भोजन खानु, जातअनुसारको व्यवहार गर्नु, माथिल्लो तल्लो श्रेणी बन्नु , एक कथित उच्च जातले हेप्नु र तल्लो जात हेपिनु यो सबै जातीय व्यवस्थाको विशेषता हुँदै आएको हो। अहिले प्रचलित जात जाति आ-आफ्नो पेशा, सिपको कारणबाट बनेका हुन्।
मानिसहरुबीच कामको बाडँफाडँ गर्दा उक्त काममा दक्षता हासिल हुने, एकअर्कामा आश्रित हुँदा एक्यवद्धता र सामाजिक सद्भाव बढ्ने हेतुले पेशाको आधारमा जात छुट्याइएको थियो जुन पछी संस्थागत गरियो।तसर्थ मानिस आफैले छुत( ब्रह्माण, क्षेत्री) र अछुत ( वैश्य, शुद्र) जातीमा मानिसको विभाजन गरिदिए।अम्बेडकर भन्छन ” शुद्रहरु आर्य जातीकै मानिस हुन्।”
पहिला शुद्रहरु कृषक, पशुपालक थिए जसलाइ अछुत बनाई ब्राह्मण, क्षेत्रीहरुले दबाएर शासन गर्दै आए। अछुतको सन्तान जन्मजात अछुत/तल्लो जातको हुने र ब्राह्मण क्षेत्रीको सन्तान जन्मजात छुत/ माथिल्लो जातको हुने अवैज्ञानिक धारणालाई प्रचलनमा लेराइयो। तसर्थ अब शासन सत्तामा केवल ब्राह्मण क्षेत्रीको मात्र पहुँच भयो। उनीहरुले कानुन बनाएर वर्ण व्यवस्था लागू गरेका थिए।
इतिहासमा राजा महाराजाहरुले अनेक नियम बनाएर कतिलाई तल्लो जातबाट माथिल्लो जातमा उठाए, कति माथिल्लो जातलाई तल्लो जातमा खसाएका थिए गन्ती छैन। यसर्थ वर्ण व्यवस्था मानिस आफैंले बनाएका हुन र यसको मुल जरो भनेको धार्मिक कानुन हो।
धर्म ग्रन्थमा पनि यसैको निरन्तरता पाइन्छ। मनुस्मृतीमा जनतालाइ जातमै विभाजन गरेर, शुद्र वैश्यलाइ कति निर्मम सजाय तोकेका थिए हेर्न सक्छौं। मुलुकी ऐन १९१० ले जातीय भेदभावलाई कानुनी मान्यता दियो। तगाधारी, मतवालि, पानी नचल्ने छोइ छिटो हाल्नुपर्ने र पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नु नपर्ने गरी कानुनी रुपमै जातको आधारमा समाजिक तह निर्धारण गर्यो। झन कडा गरी वर्ण व्यवस्था लादिएको थियो। शुद्र, वैश्यलाई निर्मम सजायको व्यवस्था गरियो।उनीहरुलाई ब्राह्मण विरुद्ध बोल्नै दिइएन , पढ्न दिइएन, सम्पती राख्न दिइएन, भूमि खोसियो, जग्गा दिइ हाले पनि कम उब्जनी हुने( सिम र चहार ) श्रेणीको दिइयो।
त्यो बेलामा उत्पादनको मुख्य स्रोत जमिन नै उनीहरुको नभएपछि उनीहरु कमजोर परे। राजनीतिक पदको कुरा गर्दा मुखिया दलितहरुलाई मिजार भनिन्थ्यो जब कि ब्राह्मण मुखियालाई मुखिया भनिन्थ्यो।राज्यका कुनै निकायहरुमा दलितको पहुच थिएन, शिक्षित थिएनन, जमिन थिएन, अर्थ थिएन।उनीहरुलाइ हेप्दै चेप्दै, आत्म सम्मानमा ठेस पुर्याउँदै आइएको छ।
सर्वजित विश्वकर्माले विस १९९७ मा सुरु गरेका जनै आन्दोलनदेखि छुवाछुत विरुद्द आन्दोलनको सुरुवात भयो। यसैलाई निरन्तरता दिँदै कहिलेछुवाछुत विरुद्दको नारा, कहिले आरक्षणको नारा, कहिले मन्दिर प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने नारा इत्यादीबोकको आन्दोलनले २०४६ साल पश्चातमात्र गुणात्मकरुपले अघि बढ्ने आधार पायो। चलिआएको जातीय व्यवस्थालाई चुनौति दिँदै प्रतिरोध सङ्घर्षमा उत्रेका दलितहरुले आफ्नो मुद्दा केही हदसम्म उठाउन सफल भएका थिए।यसैको फलस्वरुप २०४७ को संविधानमा पहिलोपटक जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथा विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको थियो।
कानुन बनाएर लागू गरेको जातीय भेदभावलाई कानुन नै बनाएर हटाउने प्रयास गरियो।नेपालको संविधान २०७२ मा दलितहरुको हकमा प्रगतिशील प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ। प्रस्तावनाले जातीय भेदभावको विरुद्द बोलेको छ।राज्यका निकायहरुमा समावेशी नीति लागू भएका छन्। दलित आयोग बनेको छ। जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, दलितको हक, सबै जनताले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक मौलिक हकहरु हुन्।
सो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन लेराइयो।तापनि समाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रुपमा दलितहरुले समानताको अनुभुति गर्न पाएका छैनन्।
आहुति भन्छ्न, “जातीय भेदभाव एक संस्कृती बनी जरो गाडेर बसेको छ।यस व्यवस्थालाई उन्मुलन गर्न आन्दोलनको आवश्यकता छ र दार्शनिकरूपमा नै राजनीतिक, सांगठनिक र समग्रतामै आजको राजनीतिक र सामाजिक संरचनालाई बदल्न जरुरि छ।” फेरि पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको दलित आन्दोलन चर्किएको यतिका वर्षसम्म किन समस्या समाधान भएन ?
अब आन्दोलनलाई सार्थक पार्न पहाडी दलित, तराईका दलित, इसाई दलित, हिन्दु दलित, दलित आफैमा रहेको माथिल्लो र तल्लो जातलगायत सबै दलितले एकै बोल बोल्नुपर्छ र जुझारु हुनुपर्छ।दलितका विभिन्न थरबाट खुलेका संगठन, संस्थाहरुले ऐक्यवद्धता एवं प्रतिवद्धतासहित आन्दोलनका लागि एकजुट भएआन्दोलनले सार्थकता पाउँछ।
दलित गैरसरकारी संस्थाहरुले निरन्तर रुपमा गर्ने ती परियोजनामुखी कार्यक्रमहरुले अब दलितभित्रैको समस्या सुल्झाउनु पर्छ।दलितहरु पनि नागरिक हुन र सबैझै उनीहरुको पनि आफ्नो हक अधिकारहरु छन, त्यसकालागि उनीहरु आफै लड्नुपर्छ। सबै दलित प्रतिनिधिहरुले दलित समुदायको हकमा एकीकृत आवाज उठाइ आफ्नो समुदायको उत्थानका निम्ति आफै लाग्नुपर्छ।
शिक्षितले आजको दलितमा भएको धारणा “म सानो जातीको हो ” भन्ने बदलेर “सबै मानवजाती हुन” भन्ने सिकाउनुपर्छ। यसैगरी कथित उच्च जातले समेत आफू ठूलो हो भन्ने धारणा हटाउन आवश्यक छ। जातीय भेदभाव गम्भिर सामाजिक अपराध हो भन्ने भावना जागृत गराइ जनजागरण पैदा गराउनु आवश्यक छ।
एक समयमा दलितहरु ब्राह्मण, क्षेत्रीद्वारा पिल्सिनुसम्म पिल्सिएका हुन्। शिक्षामा एकाधिकार ब्राह्मणको भएपछि आफ्नो बौद्धिक नेतृत्वद्वारा कथित उच्च जातीले समाज र राज्य चलाएकै हुन। मनुस्मृती, मुलुकी ऐन १९१० ले जातीय विभेद लागू नगराएको भए ब्राह्मणको यो उन्नति सम्भव थियो ? के राज्यका अग्रपंक्तिमा ब्राह्मण छैनन् ? त्यसोभए ब्राह्मणहरुले जातीय भेदभावको विरुद्द बोले जातीय विभेद निर्मुल हुन्छ? यहि वर्ण व्यवस्थाकै कारण तराईमा जमिनदारले कमैया, कम्हलरि प्रथाद्वारा थारुलाई दास बनाएका हैनन ? अहिलेको यो समयमा आर्थिक तबरले बलियो जोसुकैले सम्मान पाएका छैनन? गरिब दलितका साथै गरिब ब्राह्मण क्षेत्री हेपिएका छैनन? जातीय विभेद निर्मुल पार्न वर्ग विभेदतिर पनि ध्यान दिनुपर्दैन ? निकै विचारणीय छ ।
नेपालमा गरिबीको रेखामा थुप्रै दलितहरु छन्।राज्यबाट दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार्नका लागि गाँस, वाँस, कपाससहित, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी,जमिन ,सीप, कला संरक्षणसम्बन्धी नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।तत्सम्बन्धी कार्यक्रमलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन सबैले संयुक्तरुपमा भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।पछिल्लो चरणमा आउँदा उत्पादनको स्रोत र अर्थतन्त्रको पहुँचले जातीय विभेदलाई परिभाषित गरेको छ। जातीय विभेद एक समस्या हो यसको समाधान तब हुन्छ जब जो सुकै गरिब आफू स्वंमले आफू समान भएको अनुभूति गर्दछ। यसका लागि राज्यले सबैको जीवनस्तर सुधार्न सक्नुपर्छ।
एकचोटी विचार गरौ, के मानवले मानवलाई हेप्नु उचित हो ? के धनी ब्राह्मण, क्षेत्रीले गरिब जुनसुकै जातलाई हेप्नु धनी दलितले गरिब जुनै जातलाई हेप्नु सराहनीय छ? कोही यहाँ तल्लो जात र माथिल्लो जातका छैनन, कोही यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, शुद्र, वैश्य छैनन्।
अब मानिसको पहिचान दलित भनेर पनि हुनुहुन्न।सबैको आ-आफ्नो नाम र थर मात्र हुनुपर्छ र केवल एक जात हुनुपर्छ त्यो हो मानव जात।अब जातीय विभेद अन्त्य गर्न चर्किने आन्दोलनले यही चेतना र सभ्यतालाई अंगीकार गर्नुपर्छ।
(त्रिपाठी काठमाडौं स्कुल अफ लमा कानुन विषय अध्ययनरत छिन् ।)
