१ असार, बुटवल । ‘अरूलाई केको ध्यान, घरज्वाइँलाई खानकै ध्यान’ भन्ने उखानजस्तै मुलुक कोरोना संक्रमणको महामारीले आक्रान्त बनेको छ । देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बाटोमा ओरालो लागिरहँदा प्रदेश ५ सरकारले भने कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधामा भारी वृद्धि गरेको छ ।

अब स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले विगतमा बुझ्दै आएको मासिक रकमभन्दा धेरै हुने गरी विभिन्न १४ शीर्षकमा रकम लिन पाउने छन् । इन्धन, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र चाडपर्व खर्च समेत जोड्दा एकजना पदाधिकारीले मासिक झण्डै ७० हजारका दरले रकम बुझ्न पाउने छन् । संशोधन गरिएको कानुनमा उनीहरूको बैठक भत्ता समेत झण्डै आधा वृद्धि गरिएको छ ।

संशोधित कानुनअनुसार कार्यपालिका र सभा सदस्यसम्मले यातायात, पानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क, इन्धन, मर्मत सम्भार, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता अलग्गै जस्ता १४ शीर्षकमा रकम बुझ्न पाउने छन् । सबै शीर्षकको रकम जोड्दा विगतमा मासिक र एकमुष्ठ बुझ्दै आएकोभन्दा धेरै रकम हुन आउँछ।

मासिक यातायात सुविधा र मासिक १२० लिटर इन्धन सुविधा पनि एकसाथ लिन पाउनेगरी कानुन संशोधन गरिएको छ । रोचक त के छ भने स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा वृद्धि गर्ने संशोधन विधेयक पारित गर्ने विषयमा प्रदेश सभामा रहेका विपक्षी दलहरूले पनि कुनै फरक मत नराखी सर्वसम्मत पारित गरे ।

मासिकरुपमा तलब सुविधा लिने गरी प्रदेश सरकारहरूले बनाएको कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि प्रदेश ५ सरकारले शीर्षक बदलेर विगतको भन्दा धेरै सुविधा पाउने गरी गत फागुनमै कानुन संशोधन प्रकृया अघि बढाएको थियो। जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्चबापत हरेक वर्ष अधिकतम १५ हजार र न्यूनतम १० हजारसम्म, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन दुईहजारका दरले, बैठक भत्ता प्रतिबैठक एक हजारका दरले, विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन १२५ अमेरिकी डलरका दरले र यात्रा बिमा प्रतिभ्रमण १० लाखरुपैयाँ पाउने गरी कानुन संशोधन भएको छ । इन्धन बापत मासिक एक सय २० लिटर र प्रति ३ महिनामा ५ लिटर मोबिल पनि उनीहरूले पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत माघमा स्वीकृत गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण’ विधेयक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा दफाबार छलफलका लागि पाँचौं अधिवेशनमै पेश गरेका थिए । प्रदेश सभाको चालु छैटौं अधिवेशनबाट हालै मात्र उक्त संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित भई ऐनका रुपमा लागू भएको हो । विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् । कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा बुझ्ने बाटो खुलेको छ।

संशोधित कानुनअनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको विगतमा मासिक ४१ हजार पारिश्रमिक रहेकोमा अब ५८ हजार रुपैयाँ बुझ्ने छन् । इन्धनवापत मासिक यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका–इन्टरनेट पाँच हजार, टेलिफोन–मोबाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ७ हजार, मर्मत सम्भार र विद्युत् उर्जा खर्च ७ हजार गरेर ५८ हजार रुपैयाँ अलग अलग शीर्षकमा पाउने छन् । त्यस्तै चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार र बैठक भत्ता पनि वृद्धि गरी प्रति बैठक १ हजार रुपैयाँ पाउने गरी कानुन संशोधन भएको छ । सरकारले गरेको प्रस्तावमा बैठक भत्ता १२ सय ५० रुपैयाँ रहेकामा संसदीय समितिले २ सय ५० रुपैयाँ मात्र घटाउन सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यस्तै मासिक एक सय २० लिटर सवारी इन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल पनि पाउने छन् ।

जिसस उपप्रमुखले विगतमा मासिक ३६ हजार पाउँदै आएकोमा अब मासिक ५३ हजार रुपैयाँ बुझ्न पाउने छन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १२ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ६ हजार, मर्मत सम्भार र विद्युत् उर्जा खर्च ६ हजार गरेर ५३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । उपप्रमुखलाई पनि इन्धन र मोबिल प्रमुखलाई बराबर पाउने छन् । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले विगतमा १६ हजार पाउँदै आएकोमा अब विभिन्न शीर्षकमा २१ हजार पाउने गरी कानुन बनाइएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्षहरूले यसअघि मासिक ३० हजार पारिश्रमिक पाउने गरेकामा नयाँ कानुनअनुसार अब ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझ्न पाउने छन् । मासिकरुपमा यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ४ हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज ३ हजार पाँच सय, अतिथि सत्कार ६ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १० हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत सम्भार र विद्युत् ऊर्जा खर्च ५ हजार गरेर ४५ हजार पाँच सय रुपैयाँ मासिक रुपमा बुझ्ने छन् । गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ४५ हजार ५ सयका अतिरिक्त विगतमा बैठक भत्ता ७ सय रहेकोमा अब प्रतिबैठक एक हजार रुपैयाँ पाउने छन् । उनले चाडपर्व खर्च १२ हजार पाउनेछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन २ हजारका दरले पाउने छन् ।

गाउँपालिका उपाध्यक्षले विगतमा मासिक २७ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा अब ४२ हजार बुझ्न पाउने छन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ४ हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज ३ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा ८ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत सम्भार र विद्युत् उर्जा खर्च शीर्षकमा ५ हजारका दरले जोड्दा मासिक ४२ हजार रुपैयाँ बुझ्ने छन् । उपाध्यक्षले चाडपर्व खर्च बापत वार्षिक १२ हजार पाउने छन् । त्यस्तै, विगतमा बैठक भत्ता ७ सय रहेकोमा अब प्रतिबैठक एक हजार रुपैयाँ पाउने छन् । दैनिक भ्रमणभत्ता प्रतिदिन दुई हजारका दरले पाउने छन् ।

अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक रुपमा एक सय २० लिटरका दरले सवारी इन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटरका दरले मोबिल पाउने छन् । गाउँपालिका वडा अध्यक्षले विभिन्न शीर्षकमा ३० हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पाउनेछन् । वडा अध्यक्षले चाडपर्व खर्चबापत वार्षिक १२ हजार पाउने छन् ।

कार्यपालिका सदस्यले विगतमा मासिक १२ हजार पारिश्रमिक पाएकोमा अब विभिन्न शीर्षकमा १७ हजार र सदस्यले विगतमा ७ हजार पाएकोमा १० हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । उनीहरूले पनि चाडपर्व खर्च वार्षिक रुपमा क्रमशः १० हजार र ७ हजारका दरले पाउने छन् भने बैठक भत्ता पनि सात सयको सट्टा एक हजार पाउने छन् ।

नगरपालिकाका प्रमुखहरूले यसअघि मासिक ३५ हजार पाउँदै आएकोमा अब मासिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझ्न पाउनेछन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज ४ हजार, अतिथि सत्कार ७ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १३ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत सम्भार र विद्युत उर्जा खर्च शीर्षकमा ५ हजार मासिक रुपमा पाउने छन्। यस्तै इन्धन खर्च मासिक एक सय २० लिटर, मोबिल ३ महिनाको ५ लिटरका दरले, चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन दुई हजार र बैठक भत्ता प्रतिबैठक एक हजारका दरले बुझ्ने छन् ।

उपप्रमुखले ३० हजार पाउँदै आएकामा अब मासिक ४५ हजार बुझ्न पाउने छन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज ४ हजार, अतिथि सत्कार ६ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा ८ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ५ हजार, मर्मत सम्भार र विद्युत् उर्जा खर्च शीर्षकमा ५ हजार गरेर ४५ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पाउनेछन् । उपप्रमुखले पनि चाडपर्व खर्च वार्षिक १५ हजार पाउने छन् । त्यस्तै प्रमुख उपप्रमुखले प्रमुखले पाउने सरह इन्धन, मोविल, दैनिक भ्रमण भत्ता र बैठक भत्ता पनि पाउने छन् ।

संशोधन गरिएको कानुनअनुसार नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुले विभिन्न शीर्षकमा मासिक ४२ हजार रुपैयाँ बुझ्न पाउनेछन् । कार्यपालिका सदस्यले १३ हजार बुझ्दै आएकोमा १८ हजार र सभाका सदस्यले ८ हजार बुझ्दै आएकोमा विभिन्न शीर्षकमा १६ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । प्रमुख र उपप्रमुखले जस्तै वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, सभाका सदस्यले क्रमशः चाडपर्व खर्चबापत १२ हजार, १० हजार र ८ हजारका दरले पाउने छन्। दैनिक भ्रमण भत्ता र बैठक भत्ता पनि अरू पदाधिकारी सरह पाउनेछन् ।

त्यस्तै, महानगर तथा उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि एउटै सुविधा तोकिएको छ । प्रदेश ५ महानगरपालिका भने छैनन् । उपमहानगरपालिकाका प्रमुखहरूले ४० हजार पाउँदै आएकामा अब ५७ हजार रुपैयाँ बुझ्ने छन् । यातायात सुविधा १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ५ हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार ९ हजार, जनसम्पर्क विशेष कार्यसुविधा १५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ६ हजार, मर्मत सम्भार र विद्युत् उर्जा खर्च शीर्षकमा ६ हजार गरेर ५७ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पाउनेछन् । यसबाहेक इन्धन मासिक १२० लिटर र मोबिल प्रतितीन महिना ५ लिटरका दरले र चाडपर्व खर्च बापत १५ हजार पाउनेछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार र बैठक भत्ता एक हजारका दरले बुझ्ने छन् ।

उपप्रमुखहरूले ३५ हजार पाउँदै आएकोमा अब विभिन्न शीर्षकमा मासिक ५२ हजार रुपैयाँ बुझ्न पाउने छन्। उपप्रमुखले अरू शीर्षमा प्रमुख सरह समान रकम बुझ्न पाउने छन् भने अतिथि सत्कारमा एक हजार कम (८ हजार), जनसम्पर्क विशेष कार्य सुविधामा ३ हजार कम (१२ हजार) र खानेपानी तथा मर्मत सम्भार खर्चमा पनि एक-एक हजार कम (५ हजार) का दरले रकम बुझ्नेछन् । वडा अध्यक्षले विगतमा २६ हजार पाउँदै आएकामा अब ४४ हजार रुपैयाँ बुझ्न पाउनेछन् । कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार पाउँदै आएकोमा २० हजार र सभाका सदस्यले ९ हजार पाउँदै आएको १३ हजार मासिक रुपमा विभिन्न शीर्षकमा पाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ । वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका र सभा सदस्यले पनि हरेक वर्ष चाडपर्व खर्चबापत क्रमशः १३ हजार, १० हजार र ८ हजारका दरले बुझ्न पाउनेछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता र बैठक भत्ता अरू पदाधिकारी सरह समान छ।

मुख्यमन्त्री भन्छन् : अत्यन्त कार्यबोझ छ जनप्रतिनिधिलाई

प्रदेश सभा बैठकमा कानुन संशोधनपछि बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरू ‘अत्यन्त कार्यबोझ’ को अवस्थामा भएकाले सुविधा दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनीहरूलाई काम गर्दा आवश्यक पर्ने खर्चको प्रवन्ध गर्न सकिएन भने जनताले स्थानीय सरकारबाट अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा पाउन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।

‘जनप्रतिनिधिहरूलाई सेवा सुविधा नदिने हो भने आफ्नो खर्च जुटाउन विभिन्न व्यवसायमा जुट्नुपर्‍यो भने जनतालाई समय दिन सक्दैनन्,त्यसकारण उनीहरूलाई निश्चित सुविधा दिनुपर्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन ।’

सुविधा वृद्धि गर्नु लज्जाजनक

प्रदेश सरकारले कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा बढाएकोप्रति बुद्धिजीवीहरूले भने लज्जाजनक भनेर टिप्पणी गरेका छन् । प्राध्यापक एवं अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले कतिपय मुलुकमा जनप्रतिनिधिले कुनै सुविधा नलिएको नजिर रहेको भन्दै नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा जनप्रतिनिधिलाई यसरी आफू खुसी शीर्षकमा रकम छुट्टाएर मासिक रुपमा रकम बाँड्नु अनुचित र लज्जाजनक भएको टिप्पणी गरे ।

‘प्रदेश सरकारको यस्तो रवैयाले राजनीति प्रति नै वितृष्णा जगाउँछ’–उनले भने–‘जनप्रतिनिधिहरू सेवा गर्ने भावनाले जानुपर्छ, राज्यबाट लिनका लागि जाने होइन ।’ जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब र विभिन्न शीर्षकमा राज्यकोषको रकम बाँड्ने परिपाटीले भविष्यमा वडा अध्यक्ष बन्नकै लागि लुछाचुँडी हुने र लाखौं खर्च गरेर टिकट किन्ने र चुनाव लड्ने गलत परिपाटी विकास हुने खतरा अधिवक्ता पाण्डे औंल्याउँछन् । ‘समाजमा कुनै सुविधा र तलब नलिई सेवा भावले राजनीति गर्ने मान्छेहरू पनि प्रशस्तै छन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको सुविधामा भारी वृद्धि गरेर प्रदेश सरकारले गलत नजिर स्थापित गर्‍यो ।’