वैवाहिक बलात्कार गर्ने श्रीमान‍्लाई घर नजान अदालतको आदेश

२ असार, काठमाडौं । सविता (नाम परिवर्तन) को घर काठमाडौं बाहिर । उमेर ३९ वर्ष । बिहे भएको १० वर्षभन्दा बढी भयो । बच्चाहरू पनि छन् ।

सविता  जागिरे हुन् । उनका श्रीमान्  व्यवसाय गर्छन् । मिलिजुली घर चलेको थियो ।

सविता पहिलेदेखि नै श्रीमानबाट हिंसामा पर्दै आएकी थिइन् । श्रीमानको व्यवहारबाट हैरान भएपछि सविता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन गइन् । तर, प्रहरीले उजुरी लिन मानेन ।

त्यसपछि उनले कानुन व्यवसायीको सहयोगमा प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा अनलाइन उजुरी दर्ता गरिन् ।

प्रधान कार्यालयले भनेपछि बल्ल जिल्ला प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्‍यो अनि सविताका श्रीमानलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो ।

लकडाउनकै बीचमा जिल्ला अदालतमा थुनछेकको बहस भयो, काठमाडौंका कानुन व्यवसायीले भर्चुअल बहस गरे ।

बहस–पैरवीपछि अदालतले सविताका श्रीमानलाई धरौटीमा छाड्न भन्यो, तर घर नजाने आदेशका साथ । पीडितको संरक्षणका लागि पीडकलाई घर नजान अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश भएको हो ।

आदेशमा ‘वैवाहिक घरमा पीडित (श्रीमती) बस्नु, पीडक (श्रीमान्) लाई बस्न नदिनू, कुनै किसिमको हतोत्साहित गर्ने कार्य नगर्नू’ भन्ने उल्लेख छ ।

के हो वैवाहिक बलात्कार ?

वैवाहिक बलात्कार २०औं शताब्दीको मध्यतिर कानूनको नजरमा आएको हो । श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये एकको इच्छा विपरीत यौनसम्बन्ध राख्नु वैवाहिक बलात्कार हो । लकडाउनको अवधिमा यस्तो अपराध विश्वमा बढेको छ ।

महिलाले हरबखत पुरुषको यौन चाहना पूरा गर्नुपर्ने र यौन मामिलामा श्रीमानको आज्ञा मान्नैपर्ने अवस्था तोड्ने कानुनी व्यवस्था विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले गरेका छन् । ‘नारीको शारीरिक अधिकार नारीमा नै हुने’ चेतनाको विकास सन् १९६० र ७० को दशकमा पश्चिमा मुलुकहरूले गरेका हुन् ।

नेपालमा पहिलो पटक २०६३ सालमा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएको हो । त्यसबेला जबरजस्ती करणीको महलमा एउटा व्यवस्था थपेर वैवाहिक बलात्कारमा ३ महिनादेखि ६ महिना कैद हुने गरिएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिताले वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी कसुर सजायँ बढाएको छ । संहिताको दफा २१९ को उपदफा (४) अनुसार वैबाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

साथै,  मुलुकी अपराध संहिता जारी हुँदा पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन अन्तरिम संरक्षणात्मक व्यवस्था समेत गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताले वैवाहिक घरमा पीडकलाई बस्न नदिने व्यवस्थासमेत गर्न सकिने भनेको छ ।