४ असार, काठमाडौं । मुलुकको राजधानी रहेको, सबैभन्दा बढी पर्यटकीय गतिविधि हुने बागमती प्रदेश होस् वा सगरमाथा उभिएको प्रदेश १, पर्यटकीय दृष्टिकोणले सबभन्दा सम्भावनायुक्त प्रदेशमै पर्यटन कम प्राथमिकतामा रहेको पाइएको छ ।
१ असारमा सातवटै प्रदेशले सार्वजनिक गरेका आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा कोरोना भाइरसका कारण शिथिल पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने त परै जावोस्, बचाइराख्नसमेत ठोस कार्यक्रम ल्याएको पाइएन । प्रदेश १, २, बागमती र प्रदेश ५ ले पर्यटन क्षेत्रका लागि नाम मात्रको बजेट राखेका छन् ।
गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने पर्यटन उद्योगलाई बचाउने केही कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
प्रदेश १ सरकारले ‘आर्थिक समृद्धिको आधार, पर्या पर्यटन, उद्योग र व्यापार’ भन्ने नारा अगाडि सार्दै ‘मुन्धुम ट्रेल’ निर्माण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ । त्यस्तै, विजयपुर, चौदण्डी, हतुवागढी, हिलिहाङ, विराटदरवार र किचकवध संरक्षण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
हलेसी, बराहक्षेत्र, ट्याम्के, माङसेबुङ, सिलौटी, पाथिभराजस्ता क्षेत्रको संरक्षण गर्ने सन्दर्भ प्रदेश १ को बजेटमा परेको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्दै एक अर्ब १९ करोड छुट्याए पनि कोरोनाका कारण शिथिल बनेको पर्यटन उद्योग बचाउने कुनै योजना ल्याएको छैन ।
प्रदेश २ सरकारको बजेटमा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र विकासका लागि गुरुयोजना बनाउने कार्यक्रम राखिएको छ । पर्यटन पूर्वाधार विकासमा एक अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको यो प्रदेशले धार्मिक गन्तव्यहरुमा रहेका होटेलको सूची प्रकाशित गर्ने भनेको छ ।
प्रदेशको सबभन्दा होचो भुभाग धनुषाको मुसहर्निया गाउँपालिकाको मुखियापट्टीमा पर्यटन सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखेको यो प्रदेशले कोरोना महामारीपछि पर्यटन उद्योगलाई नयाँपन दिने कुनै योजना ल्याउन सकेन ।
पर्यटनमा अधिकांश प्रचारात्मक कार्यक्रम ल्याएको बागमति प्रदेशले तीन वटा हिलस्टेशन र आठवटा नमुना गन्तव्य निर्माणलाई निरन्तरता दिने भनेको छ । यो चालु आवकै कार्यक्रम हो ।
हिलस्टेशन र नमुना गन्तव्य बनाउने पपुलिस्ट बजेटमा गौरीशंकर परिथप कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणासमेत छ । त्यस्तै, जंगल सफारीका लागि पूर्वाधार बनाउने र दोलखा–जनकपुर सर्किटको अध्ययन गर्ने भनेको छ ।
बागमती प्रदेशका ११ जिल्लामा पशुपतिसँग सम्बन्धित ६४ वटा जोतिर्लिङ्गयात्रा सर्किटको अध्ययन गर्ने योजना समेत छ । यस प्रदेशमा गल्फ र स्कीइङको समेत अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यो प्रदेशले नारा र अध्ययनमै बजेट राखेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन उद्योगको पुनरुद्धारलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालको सबभन्दा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा रहेको यस प्रदेशले कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन व्यवसायको पुनरुद्धार गर्न ‘व्यवसाय पुनर्जीवन कोष’ बनाउने योजना ल्याएको छ ।
मुस्ताङको लोमान्थाङ र गोरखाको गोरखा दरवारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्ने योजना समेत प्रदेश सरकारले सारेको छ । नेपाल ट्रस्टको मातहतमा रहेका हिमा ट्रष्ट र रत्न मन्दिरको व्यवस्थापनमा समेत प्रदेश सरकारले काम गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग र होमस्टेलगायत विभिन्न क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तर हुने बजेटमा उल्लेख छ । विपद्मा परेका पर्यटकलाई उद्दार गर्न र पर्यटन सूचना प्रणाली विकास गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने पर्यटनका खुद्रे कार्यक्रमहरु बजेटमा समेटेको छ । वृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि दुई करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बाह्रकुने दह, रुरु क्षेत्र तथा स्वर्गद्वारीमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको योजना प्रदेश सरकारले राखेको छ । प्यूठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गुल्मीको रेसुंगामा हिल स्टेशन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यक्रम समेत बजेटमा परेको छ ।
रुकुम पूर्वमा रहेका तातोपानीका मुहानको संरक्षण र विकास गरी स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ । रुरु क्षेत्रमा पर्यटनको एकीकृत विकास, कालिगण्डकी तथा रिडीखोला नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम समेत पर्यटनमा राखिएको छ ।
होमस्टे प्रवर्द्धन, एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशका प्रमुख ५० पर्यटकीय गन्तव्य खोज्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा परेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले भने पर्यटनमा केही ठोस योजना ल्याएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित बनेको पर्यटन उद्योग, होटेल, रेष्टुरेन्टलगायतको पुनः संचालनमा सहुलियत दिने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
सुर्खेत विमानस्थलको बिस्तार र स्तरोन्नती गर्न जग्गा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगको साझेदारीमा वित्तीय व्यवस्थाका लागि समेत प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ हालेको छ । यसले संघीय सरकारमाथि समेत विमानस्थल स्तरोन्तनीका लागि दबाव बढ्ने छ ।
रारा, फोक्सुण्डो, काँक्रेबिहार, बुलबुले, पचालझरना, कुपिण्डे दह, लिम, सिंजा, पंचकोशीलगायत क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने उल्लेख छ । हिमाली र पहाडी भेगमा सम्भाव्यताका आधारमा पदमार्ग निर्माणको काम समेत शुरु गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
रारामा नमुना मुर्मा गाउँ विकास गर्ने र ताल्चा विमानस्थलबाट मिलिचौरसम्म पर्यटन पहुँचमार्ग निर्माणको योजना समेटिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले शिथिल बनेको पर्यटनलाई गति दिन र पर्यटकीय क्रियाकलाप बिस्तार गरी रोजगारी र आयआर्जन बढाउने गरी एक निर्वाचन क्षेत्र, एक धार्मिक गन्तव्य कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले खप्तड र रामारोशन पर्यटन विकास समितिलाई चार करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना विकास गर्ने उल्लेख गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले साइपल, जेठी बहुरानी र अपि हिमाल आरोहणका साथै कैलाली–कञ्चनपुरका थारु बस्तीहरुमा सांस्कृतिक होमस्टे प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ ।
