६ असार, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति विस्तारित प्रकृतिको आउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । कर्जाको ब्याजदर घटाउने, कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्ने र रिफाइनान्स गर्ने गरी विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन मौद्रिक नीतिमा आवश्यक प्रावधानहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले समावेश गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले बजेटबाट उद्योगी व्यवसायीहलाई सम्बोधन हुन नसकेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत रिलिफका प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले थ्री आर (रिड्युस, रिस्ट्रक्चर र रिफाइनान्स)का आधारमा मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘बजेटबाट हामीले केही कुराहरु रिलिफ प्याकेजेजहरु उद्योग व्यवसायीहरुलाई निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन भएन । त्यसैले हामीले मौद्रिक नीतिबाट तीनवटा कुरामा विशेष ध्यान दिइराखेका छौं । रिड्युस, रिस्ट्रक्चर र रिफाइनान्समा गएका छौं,’ उनले भने ।
ब्याजको आधारदर घटाउने, सीआरआर घटाउने, एसएलआर घटाउने, स्प्रेड रेट घटाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा व्यवसायी ज्योतिले जोड दिए । उनले सीसीडी ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुर्याउने, एसएलआर १० बाट ८ प्रतिशतमा ल्याउने र सञ्चालन खर्चमा कमी गर्न सकेमा बेस रेट घट्न सक्ने बताए ।
यसले कर्जाको ब्याजदर घट्न गई बजारमा तरलता बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘रिड्युसको कुरा गर्नुपर्दा हामीले जुन बेस रेट हो त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ । बेस रेट घटाउँदा हिसावहरु उद्योग वाणिज्य महासंघले गरे जस्तो सीआरआर रेसिओ घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने,’सीसीडी ८० बाट ८५ गर्न सकिन्छ र सीआरआर घट्छ । त्यसले गरेर ब्याजदर घट्छ ।’
उनले उद्योग व्यवसायहरुलाई तरलता चाहिराखेको र ब्याजदरमा तल्लो तहमा आयो भने अर्थतन्त्र चलायमान गर्न, बैंकको ब्याज तिर्न, राजश्व तिर्न सदुपयोग सहयोग पुग्ने बताए ।
कोभिडको असर अर्थतन्त्रमा २/३ वर्ष सम्म पर्ने भएकाले कर्जाको पुर्नतालिकीकरण आवश्यक रहेको समेत ज्योतिले बताए । ‘रिस्टक्चरिङमा हामीले के भनेका छौं भने कोभिडको कारण विशेष परिस्थिति भएको हुनाले यो छिटो तीन महिनामा सल्टिने कुरा छैन् । त्यसैले यो क्वाटर क्वाटर नगरिकन लोन पेमेन्ट डिफल्ट नगरिकन जव हामीलाई थाहा छ यो दुई तीन वर्ष असर पर्छ लामो समयको रिस्ट्रक्चरिङ गर्दा वर्गीकरण हेरेर कोभिडको कारणले असर परेको उद्योग व्यवसायीलाई प्रोभिजनिङ र एनपिएमा लग्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने,’तर सबैलाई समग्रमा गर्नुपर्दैन । कुन-कुन क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ कम, मध्यम र उच्च गरेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ र रिस्ट्रक्चरिङ गर्दा दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कसरी गर्ने भनेर हेर्न सकिन्छ । ‘
यस्तै पुनरकर्जा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले ल्याएको एक सय अर्बको कोषमा सबै उद्योगी व्यवसायीको पहुँच हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । पुनरकर्जा कोषको फाइदा लिने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने ज्योतिको भनाइ थियो ।
‘पुर्नकर्जाको कोष सय अर्ब गरिएपनि त्यसको प्रयोग गर्न र सदुपयोग गर्न प्रक्रिया एकदमै जटिल छ । त्यो जटिल प्रक्रियालाई सहज गर्नुपर्यो । पाँच करोड सम्म बैंकले स्वीकृति गर्नसक्ने राष्ट्र बैंकसम्म जान नपर्ने गर्दा सहज हुन्छ,’ उनले भने,’ठूलो उद्योगलाई मात्र होइन सानो मझौला उद्योगदेखि लिएर सबैलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ, रिटर्न अन इक्युटि ३ वर्ष लगातार २० प्रतिशत भन्दा बढी हुनपर्ने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । ‘
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा कुनैपनि विरोधाषपूर्ण व्यवस्था हुन नहुनेमा जोड दिए ।
कोभिड १९ बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्नेमा केन्दि्रत हुनेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘कोभिड १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्नेमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । शिथिल भएको अर्थतन्त्र एउटा त पुनरउत्थान भयो अर्को शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान, गतिशिल बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरु गरिनुपर्छ,’ उनले भने,’त्यसपछि मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन पर्यो । मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्नपर्यो ।’
बजेटले निर्देशित गरेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी वित्तीय उपकरणहरुको परिचालनमा चुनौति बढाएको अग्रवालको भनाइ छ ।
विस्तारित मौद्रिक नीतिले मात्रै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास हुने अग्रवालले स्पस्ट पारे । उनले अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जोड दिन पनि मौद्रिक नीतिले सक्नुपर्ने बताए ।
‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले निर्देशित ७ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिको लागि पनि यो धेरै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । विस्तारित मौद्रिक नीतिको साथै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकासले मात्र आर्थिक गतिविधिहरु गतिशिल हुन सक्छ,’ उनले भने,’एउटा त प्रतिस्पर्धी अर्को आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर जानुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी जुन आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा छौं, त्यसलाई अव आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।’ उनले मुल्यवृद्धिलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकशर्मा पौडेलले भने कोभिड १९ का कारण देखिएको असाधारण परिस्थितिमा असाधारण किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए ।
उनले उद्योग व्यवसाय बन्द हुन सक्ने अवस्थालाई अध्ययन गरेर राहत प्याकेजहरु आवश्यक रहेको बताए । पौडेलले मौद्रिक नीतिले सिद्धान्तमा मात्र नभएर वास्तविक फिल्डमा गएर व्यवसायलाई पुनरजागरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘केही व्यवसाय र उद्योग जसरी कोभिड-१९ले असर गरेर कोही र्फकन नसक्ने कोही बन्द गर्नुपर्ने र कोही अलिकति अप्ठेरो अवस्थामा परेका छन्, त्यसलाई हेरेर त्यो आधारमा कार्यान्वयनमा जानसक्ने राहत दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
बैंकर पौडेलले अर्थतन्त्रमा परेका अप्ठेरोहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि सीसीडी रेसिहोलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने, बजारमा पूँजी पर्याप्तताको हिसाबले लगानी गर्नलाई थप सहज बनाउनुपर्ने र उद्योग व्यवसायहरुले सजिलै ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
‘संक्रमणले अप्ठेरो परेको उद्योगहरुलाई उनीहरुको ऋण र ब्याज ठूलो ठूलो प्रोजेक्टहरु जस्तै हाइड्रोहरुलाई ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएको हुन सक्छ । त्यस्तोलाई कसरी क्यापिटलाइज गर्न दिने त्यसको मापदण्ड कसरी तय गर्ने ? उनले भने,’ सम्बन्धित बैंकले क्रेडिटको मूल्याङकन गरेर जहाँ समय बढाउन पर्छ, जहाँ व्याजको पूँजीकरण गर्नुपर्छ जहाँ रिस्टक्चरिङ गर्नुपर्छ त्यस्ता सुविधाहरु केही समयलाई आवश्यक देखिएको छ ।’
कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थमन्त्रमा गम्भिर असर परेको र बजेटले उपयुक्त सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु मौद्रिक नीतिबाट आफ्नो समस्या सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।
खासगरी बजारमा तरलता प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउने र बैंकको ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले जोड दिने अपेक्षा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।
