९ असार, काठमाडौं । सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा सवारी दुर्घटनामा एक हजार ८३७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई हजार ७७९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १३ हजार ३६६ वटा सवारी दुर्घटना भएको तथ्यांक छ । ०७१/०७२ मा सडक दुर्घटनाको संख्या ८ हजार ४०६ थियो।
दुर्घटनाको प्रमुख कारणहरूमा चालकको लापरवाही, सवारीको अति तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, सवारीको यान्त्रिक गडबडी, ओभरटेक, पैदलयात्रुको लापरवाहीजस्ता विषयलाई देखाइएको छ ।
सबैभन्दा बढी चालकको लापरवाहीका कारण ४३.७ प्रतिशत सवारी दुर्घटना भएको देखाइएको छ भने सबैभन्दा कम सडक चौपायाका कारण ०.४ प्रतिशत सवारी दुर्घटना भएको तथ्यांक छ ।
मुख्य कारण राज्यको उदासिनता : संसदीय उपसमिति
नेपालमा सवारी दुर्घटना घट्नुको सट्टा बढेर गएकोे छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्न प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले ४ पुष २०७६ मा ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन उपसमिति’ गठन गरेको थियो । उपसमितिले सोमबार मूल समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमिति संयोजक गणेश पहाडीले सडक सुरक्षा राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको पाइएको बताए ।
राज्यको उदासीनता र राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण हरेक वर्ष सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको उनले निष्कर्ष सुनाए ।
नेपालमा दैनिक औषत ८ जनाको दरले सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले सरकारी तथ्यांकभन्दा निकै बढी देखाएको छ ।’
उनका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा सवारी दुर्घटनाका कारण हरेक दिन औषत १३ जना र वर्षमा ५ हजार जनाको ज्यान जाने गरेको जनाएको छ ।
‘उल्लेखित तथ्यांकले नेपालमा सवारी सुरक्षाको विकराल समस्या देखाउँछ । यो विषय विगत धेरै वर्षदेखि महसुस गरिए पनि सम्बद्ध निकायहरूले समाधानका लागि प्रभावकारी प्रयास अगाडि नबढाएको नै हो’, उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
उपसमितिले सडक दुर्घटना बढ्नुको कारणमा कहाँकहाँ सरकारको ध्यान गएन भनेर पनि केलाएको छ ।
‘सडकको गुणस्तरमा कमी, सवारी प्रयोगकर्ताको लापरवाही वा सवारी नियमको अज्ञानतालगायतका कारण नेपालमा सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुर्घटनापछि उद्धारका लागि जनशक्ति, उपकरण र अन्य साधनको अभावका कारण पनि दुर्घटनाबाट ज्यान जानेको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ ।’
उपसमितिमा सांसदहरू गंगा चौधरी, दुर्गा पौडेल, यज्ञराज सुनुवार र रंगमती शाही सदस्य रहेका छन् ।
सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न सुझाव
देशको समग्र यातायात प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै उपसमितिले त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।
सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
‘नेपालमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहरू धेरै भएकोले काममा दोहोरोपन, समन्वयको अभाव, अधिकार क्षेत्रमा विवादलगायतका कारण प्रभावकारी काम भएको हुन सकेको पाइँदैन’, प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा अधिकार सम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न उपसमिति गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्दा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी सबै कार्य परिषद्ले गर्ने र अहिलेको देखिएको दोहोरोपना हट्ने विश्वास उपसमितिको छ ।
‘चालकको योग्यता तोकौं’
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन उपसमितिले सवारी दुर्घटना कम गर्न चालकको योग्यता र दायित्व तोक्नुपर्ने कानुनको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । सवारी दुर्घटना घटाउन अब चालकको योग्यतासँगै दायित्व पनि तोक्ने कानुनको खाँचो छ’ उपसमितिले भनेको छ ।
सवारी चालकको योग्यता के हुन सक्छ भन्ने समेत उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।
सुझाव खण्डमा लेखिएको छ, ‘लामो दुरीको सार्वजनिक यात्राका लागि कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको चालकसहित जगेडा चालकको व्यवस्था गर्ने ।’
२० वर्ष पुराना सवारी साधनहरूलाई पूर्ण रुपमा विर्सजन गर्नुपर्ने, टाइमकार्ड कडाइका साथ लागू गर्नैपर्नेलगायतका सुझावहरू उपसमितिले दिएको छ ।
