Comments Add Comment

स्थायी समितिमा अब केपी ओलीको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ

बीचैमा स्थगन भएन भने सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समितिको बैठक असार १० गते बस्दैछ ।  वैशाख १० गते स्थायी समितिका २० जना सदस्यले लिखित माग गरे पनि बैठक गरिएको थिएन ।

नेकपामा ४६ जनाको स्थायी समिति छ । पार्टी विधानको धारा ५९ को उपधारा ‘क’ को ४ अनुसार कुनै पनि कमिटीका चौथाइ सदस्यहरूले लिखित माग गरेमा केन्द्रीय कमिटिको एक महिना र अरू कमिटीको १५ दिनभित्र बैठक आह्वान गनुपर्ने व्यवस्था छ। विधानको पालना गर्ने हो भने स्थायी समितिका १२ जनाले माग गरेमा बैठक राख्नैपर्छ ।

वैशाखको २५ गते बैठकको मिति पनि तय भएको थियो । तर बैठकमा आफ्नो र सरकारको ठूलो आलोचना हुने देखेर ओलीले बैठकको औचित्य नभएको भन्दै स्थगित गरेका थिए । यसो गरेर अध्यक्ष ओलीले एकातिर आफू सिङ्गो पार्टी र विधानभन्दा माथि छु भन्ने अहङ्कार प्रस्तुत गरेका थिए । अर्कोतिर आफ्नो अनुकूलतामा मात्र कुनै पनि तहको बैठक बस्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए ।

अहिले ओलीमा समग्र परिस्थिति आफ्नो पक्षमा छ भन्ने बुझाइ छ । भर्खरै उनी नेतृत्वको सरकारले भारतले अतिक्रमित गरेको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । भारतीय विस्तारवादी नीतिका विरुद्ध सिङ्गो पार्टीले बलियो साथ दिएको र मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको परिस्थिति निर्माण हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले यो कदम चालेको तथ्य जगजाहेरै छ ।

मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने वैधानिक अधिकार सरकारलाई मात्र हुन्छ । त्यो काम दृढतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा निश्चितरुपमा सरकार बधाईको पात्र बनेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेजस्तो एकलौटी जस यसपटक उनलाई जाँदैन । सत्तारुढ नेकपा, प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जसपालगायत सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिहरू यस कार्यका लागि बधाईका हिस्सेदार हुन् ।

नेकपाका अध्यक्ष ओलीले यसबाट आफ्नो प्रतिष्ठा निकै उँचो भएको महसुस गरेका छन् । विगतका सबै कमजोरी र काण्डहरूअब ओझेलमा परेको उनको अनुमान देखिन्छ ।

योबेला बैठक राख्दा सरकार र आफ्नो आलोचना हुँदैन भन्ने उनको ठम्याइ छ । स्थायी समितिमा यसलाई एजेण्डा बनाउने र बधाई ज्ञापन गर्न लगाएर आलोचकहरूको स्वर मलीन गराउने तथा एमसीसी पारितको पूर्वरिहर्सल गर्ने मूल उद्देश्यका साथ यो बैठकको आयोजना भएको देखिन्छ।

राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो । हरेक परिस्थितिलाई राजनीतिज्ञहरूले अवसरमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । यसअघि बैठक माग गर्ने नेताहरूले पनि यस बैठकलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । माग गरेको समयभन्दा निकै ढिलो भए पनि बैठक हुनु नै राम्रो पक्ष हो ।

यो बैठकमा सरकार र पार्टीको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ । यसले मुलुक, जनता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हित गर्नेछ ।स्थायी समिति दोस्रो माथिल्लो निकाय भएकाले जनस्तरबाट समेत यो बैठकलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।

सत्तारुढ पार्टीको नीतिगत तहको बैठकमा हुने छलफल र निर्णय उक्त पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग मात्र सम्बन्ध राख्दैन । यसले समग्र मुलुकलाई समेत दिशानिर्देश गर्ने हुँदा यो बैठकमा सार्वजनिक सरोकारका विषय जोडिएर जनचासो बढ्नु स्वभाविकै हो । यसर्थ नेकपाको स्थायी समितिमा निम्न एजेण्डामा छलफल हुन जरुरी छ :

१. सरकार

नेकपा अध्यक्षको नेत्तृत्वमा सरकार बनेको करिब साढे दुई वर्ष भएको छ । विगत ३० वर्षको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यसरी अढाई वर्षसम्म लगातार एउटै पार्टी र व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर ०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र अहिले नेकपाका ओलीले मात्र प्राप्त गरेका छन् ।

यस हिसाबले यो नेकपा र ओलीलाई ऐतिहासिक र अपूर्व अवसर थियो । यो अवसरलाई देश र जनताको पक्षमा उपयोग गर्न सरकार गम्भीररुपमा चुकेको देखिन्छ । कहाँ कमजोरी भयो ? यसलाई कसरी सुधार गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्न स्थायी समितिको बैठकले केस्रा-केस्रामा केन्द्रित भएर विमर्ष गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारका सम्बन्धमा निम्न बुँदामा छलफल हुन जरुरी छ :

क) बजेट : यो सरकारले लगातार तीनवटा बजेट ल्याइसकेको छ । यी सबै बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तले नेकपामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलका नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत व्यवहारमा कार्यान्वयनमा जाने हो । तीनैवटा बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू नेकपाको नीतिभित्र पर्छन् ? यी बजेटले नेकपाले उठाउँदै आएको मूल मुद्दा समाजवाद निर्माणको जग बसाल्छन् ? बजेटले चुनावमा जनतासमक्ष जाहेर गरेको प्रतिबद्धतालाई लत्याउन मिल्छ ? शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति नेकपाको नीति र बजेट किन ठिक उल्टो भएको हो ? जलविद्युत् उत्पादन र खपतलाई निरुत्साहित गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने नेकपाको नीति हो ? सरकारका तीनैवटा बजेटले यी र यस्ता अनगिन्ती प्रश्न जन्माएका छन् ।

तीनैवटा बजेटलाई मात्र हेर्दा नेकपा र अरू पार्टीमा अब कुनै भिन्नता छैन । यो नीति र व्यवहारबीचको भिन्नतालाई एकरुपता कायम गर्न स्थायी समितिको बैठक फलदायी हुनुपर्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नेकपा र श्रमजीवी जनताको कुनै माया छैनभन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । किनभने, नेकपा निर्माणमा उनको एकरत्ति योगदान छैन । उनले जनअनुमोदित पनि हुनुपर्दैन । विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अतिविश्वसनीय नेपाली पात्रमध्येका एक उनले त्यसलाई कायम राखे भइहाल्छ । तर यसले सत्तारुढ दल नेकपालाई मात्र नभई सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनियत गराएको छ र कम्युनिस्ट तथा अन्य पार्टीहरू नाम र झण्डामा मात्र फरक हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

संविधानअनुसार निर्वाचित सरकारले ५ आर्थिक वर्षकोे बजेट ल्याउन पाउँछ । तर पूर्ण बजेट भने ४ वटा मात्रै आउने गर्छ । पछिल्लो वर्ष निर्वाचन हुने भएकाले पूर्ण बजेट नल्याउने परम्परा छ । यसरी हेर्दा नेकपा सरकारले ल्याउन पाउने ४ वटा पूर्ण बजेटमध्ये ३ वटा ल्याइसकेको छ । त्यसैले सरकार सञ्चालनको समयका हिसाबले नेकपा सरकारको आधा अवधि बाँकी रहे पनि बजेट निर्माणका हिसाबले अव २५ प्रतिशत समय मात्र बाँकी छ । यो समयको सदुपयोग हुन सकेन भने नेकपाले जनतासँग मत माग्न गम्भीर नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछ ।

ख) अध्यादेश र संसद अपहरण प्रकरण : यो प्रकरण सत्तारुढ दल नेकपाको राजनीतिक जीवनमा कहिल्यै नमेटिने कालो दाग हो । अध्यादेश प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओली र सिङ्गो नेकपा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताविरोधी व्यक्ति र शक्ति हुन् भन्ने सन्देश गएको छ ।

चुनावमा जनतासँग मलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि नेकपालाई मागेको भोट केवल भद्दा मजाक थियो भन्ने पुष्टि पनि गरिदिएको छ । नैतिक र इमानदार बन्ने हो भने अब नेकपाले राजनीतिक स्थिरताको मुद्दा उठाउनै नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यो केवल एक व्यक्ति ओलीको नित्तान्त जीवनपर्यन्त सत्तासीन भइरहने अभिलासाको परिणाम थियो । पार्टी र जनताको दबाब थेग्न नसकेर अध्यायदेश फिर्ता गरे पनि यसको मूल्य नेकपाले लामो कालखण्डसम्म तिरिरहनुपर्ने छ ।

यही प्रकरणको अर्को पाटोको रुपमा प्रधानमन्त्रीका निकट भनेर चिनिएका दुई सत्तारुढ सांसदहरू सांसद अपहरण प्रकरणमा जोडिए । यो ०४६ सालपछिको चरम राजनीतिक विकृतिको पूरकका रुपमा देखा पर्‍यो । अध्यादेश र सांसद अपहरण प्रकरणले नेकपा चारित्रिकरुपले ०४६ सालपछिको कांग्रेसमा रुपान्तरण भएको छ । यस अवगालको कालो दागको न्यूनीकरण गर्न पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई र अपहरण प्रकरणमा संलग्न सांसदहरूलाई स्थायी समितिले सार्वजनिकरुपमा माफी माग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

ग) भ्रष्टाचार काण्डहरू : विगत केही समययता नीतिगत भ्रष्टाचारका ठूला घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले आमजनतामा नेकपाको सरकार पूरै भ्रष्टाचारमा डुबेको सन्देश प्रवाह भएको छ । वाइड बडी जहाज खरिद भुक्तानी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, यति प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरणको फोरजी ठेक्का सम्झौता प्रकरण, बजेट सूचना चुहावट गरेर विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार पास, कुनै व्यावसायिक घरानालाई ठूलो लाभ हुने गरी चकलेटको भन्सार शुल्क घटाउनेलगायतका काण्डहरूले आम जनताको शरीर नै काँपेको छ ।

हिजो कांग्रेसले गरेको भ्रष्टाचारको विरोधबाट तयार भएको जनमतमा निर्माण भएको नेकपा आज भ्रष्टाचार प्रकरणमा दाइ कांग्रेस भएको सन्देश जनतामा गएको छ । जसले नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू समाजमा मुख देखाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भ्रष्टाचारविरोधी पार्टीको आदर्शसमेत धुलिसात बनेको छ । नेकपाका नेता कार्यकर्ता भनेर चिनेकाहरूलाई अहिले समाजले कमरेडहरूलाई ‘करोडले पुग्दैन अर्ब नै चाहिन्छ’ भनेर व्यङ्ग्य गर्ने गरेका छन् । इमान्दार कार्यकर्ताहरू यो सुनेर शिर निहुर्‍याउनुपर्ने अवस्थामा छन् ।

प्रधानमन्त्री र पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू दिनहुँ जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्नेहुँदा उनीहरूलाई सजिलै होला । तर जो कार्यकर्ताहरू दैनिक जनतासँग सम्पर्कमा छन् र जसले हाम्रो सरकार बनेपछि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम हुन्छ भनेर जनतासँग आफू साक्षी बसेर भोट मागेका छन् । आज ती कार्यकर्ताहरू ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको रहेछ’ भन्दै जनतासँग याचना गर्न थालेका छन् ।

नेकपा कुनै अमूक नेताले नभई कार्यकर्ताको इमानदारिता, त्याग, बलिदान, निष्ठा र समर्पणको जगमा निर्माण भएको पार्टी हो । तर आज केही नेताहरूले पार्टीलाई आफ्नो पेवा ठानेर सरकारलाई कमाउने माध्यम मात्रै बनाउँदा कार्यकर्ता पुनः जनताको बीचमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

त्यसैले, पार्टी स्थायी समितिको बैठकले भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएर भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई पार्टीबाट कारबाही गरेर पार्टीको साख जोगाउन जरुरी छ ।

घ) कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम : यस कार्यमा सरकार लगभग असफल भइसकेको छ । यो लेख तयार पार्दासम्म मुलुकमा संक्रमितको संख्या साढे नौ हजार नाघेको छ भने २३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दैनिक औसत ५ सयको दरमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । भारतबाट पछिल्लो पटक नेपाल भित्रिएका करिब ४ लाखको परीक्षण हुनै बाँकी छ । युरोप, अमेरिकाले हात उठाउन बाध्य पारेको यो रोग हाम्रो जस्तो नाजुक स्वास्थ्य पूर्वाधार रहेको मुलुक असफल हुनुमा ठूलो विषय होइन । ठूलो विषय त सरकारको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपनको हो ।

चीनको वुहानमा कोरोना देखिएपछि पनि नेपालका लागि दुई महिना समय थियो । त्यो समय सरकार तयारीमा लाग्दै लागेन । यो समयमा सरकारका प्रधानमन्त्री ओली मुलुकलाई लकडाउन गरेर फुर्सद पाएको अनुभव गरेर बालुवाटारमा बसेर अरू पार्टी फुटाउने र आफू मात्र बलियो भएर सत्तामा टाँसिरहने फोहोरी खेलतिर पो लागे ।

नेपालीको ‘इम्युनिटी पावर’ बलियो भएको कल्पनाले नेपालमा कोरोनाले छुनै नसक्ने मानसिकता प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिनु नै अहिलेको मूल समस्या हो । यो मानव जातिमाथिकै गम्भीर संकट भएकाले एउटा व्यक्ति वा पार्टी वा सरकारको एकल प्रयास पर्याप्त हुँदैन । स्थायी समितिले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर कोरोना नियन्त्रणका लागि सामूहिक पहलकदमी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

२. पार्टी एकता प्रकृयाको समीक्षा :

पार्टीको एकता प्रक्रिया अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगेको छैन । विधानको धारा १७ ‘ख’अनुसार ०७७ जेठ ३ गतेभित्र एकता सम्पन्न भएर महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने हो । एकता प्रक्रिया नटुङ्गिँदा नेकपाभित्र गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ । अहिले गाउँ तहका कार्यकर्तादेखि नेतृत्व तहसम्म दुई पार्टीको माननिकता, भावना, व्यवहार र संस्कार सघन हुँदै गएको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताहरुदेखि लिएर जनवर्गीय संगठनका नेताहरूबीच कटाक्ष, घोचपेच र बदख्वाइँले एकताभन्दा विभाजनलाई मलजल गरिरहेको छ । एकता प्रक्रियाले किन गति नलिएको हो ? कसको कारणले एकताको प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन ? कतै दुई अध्यक्ष नै एकताबाट भाग्न त खोजिरहेका छैनन् ? या दुईमध्ये कुनै एकको एकतामा अब अरूचि त बढ्न थालेको होइन ? यस्तो आशंका तल्लो तहमा मात्र होइन, नेतृत्व तहमा पनि यदाकदा देखिन थालेको छ ।

हालसम्म कमिटी गठनले समेत पूर्णता पाएको छैन । केन्द्रीय निकायहरू, केन्द्रीय विभागहरू, विशेष प्रदेश कमिटी, सम्पर्क कमिटी, प्रवास कमिटी बनेका छैनन् । जनवर्गीय संगठनहरूको एकता सकिएको छैन । पार्टीमा संगठित सदस्यहरूको संख्याको टुङ्गो छैन । लाखौं कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारीविहीन छन् । २०७६ माघ १७-१९ मा सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी एकताको काम १५ भित्र सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय गरेर बन्द गरिएको माइन्युट पुनः खोलिएको छैन । त्यसैले यो स्थायी समिति बैठकले एकता गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट छिनोफानो गर्नु पर्दछ ।

३. पार्टी र सरकारको अन्तरसम्बन्ध

कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार पार्टीको निर्णय र निर्देशनमा चल्नुपर्ने हो । यो कम्युनिस्ट आदर्श मात्र होइन, लोकतन्त्रको आत्मा पनि हो। लोकतन्त्रमा पार्टीविना सरकारको कल्पना हुँदैन ।

पार्टीले कुनै पनि सदस्यलाई सरकारमा पठाउनेदेखि लिएर हटाउनेसम्मको अधिकार राख्छ र यो लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र पर्छ। तर यसका लागि संस्थागत निर्णय अनिवार्य शर्त हो । सरकारमा जानेले पार्टीकै नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने हो । यसैले लोकतन्त्रमा पार्टी पहिलो हुन्छ। यद्यपि सत्तारुढ दलका अध्यक्ष ओलीमा भने यो लागु हुँदैन । उनले प्रष्टसँग भनिसकेका छन् संविधानले सरकार चिन्छ, पार्टी चिन्दैन भनेर ।

त्यसैले, पार्टी अध्यक्ष ओलीले सरकार पहिलो र पार्टी गौण भएको व्यवहार देखाउने गरेका छन् । ओली यतिमै सीमित छैनन् । सरकारले पार्टी सञ्चालन गर्ने उनको चाहना छताछुल्ल भइसकेको छ । मन्त्रीहरूको बहिर्गमन र नियुक्ति, अध्यादेश प्रकरण, राजनीतिक नियुक्ति, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा र बजेट निर्माण गर्दा काहीँकतै पार्टीलाई संलग्न नगराइनु केही यसका दृष्टान्त हुन् ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको यस्तो हर्कतले पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध काहीँकतै देखिँदैन । झण्डै दुई तिहाइको सरकार जनताको बीचमा अत्यधिक आलोचित हुनुमा पार्टीले सरकारका कामप्रति स्वामित्व नलिनु मूल कारण हो । यत्रो विशाल कार्यकर्ताको पङ‍्क्तिले ‘हाम्रो सरकार, हामीले गरेको काम’ भनेर स्वामित्व लिने हो भने सरकार रातारात तङ्ग्रिनेमा दुई मत छैन । यो सम्पूर्ण दोष प्रधानमन्त्री ओलीकै छ ।

उनले आम कार्यकर्तापङ्क्तिलाई यो हाम्रो सरकार भन्ने वातावरण सिर्जना गरेकै छैनन् । आफ्नो स्थायी गुटभित्रै रमाउने र तिनीहरूलाई मात्र अवसर दिने ओलीको प्रवृत्तिका कारण दुई तिहाइको सरकार अत्यन्तै कमजोर र प्रभावहीन बनेको छ । यसले सरकार तीव्र असफलताको दिशातिर जाँदै मात्र छैन, नेकपाको राजनीतिक भविष्यसमेत अन्योल बन्दैछ । त्यसैले स्थायी समितिले पार्टी र सरकारलाई जोडेर जनताका बीचमा लैजाने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

४. आलोचना/आत्मआलोचना

आलोचना/आत्मआलोचना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन सञ्चालन र अनुशासनको महत्वपूर्ण विधि हो । यसले आफू र सहकर्मीहरूको वास्तविक धरातल बुझ्न र सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले विगतमा यसलाई पार्टीको जीवन पद्धतिका रुपमा विकास गरिएको थियो । प्रत्येक तहका हरेक बैठकहरूमा आलोचना/आत्मालोचना भन्ने पहिलो एजेण्डा हुन्थ्यो । यसको कति ठूलो महत्व रहेछ भन्ने कुरा केही समयअघि पार्टीको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओली र अन्य नेताहरूले गरेको आत्मालोचनाले पुष्टि गर्छ ।

पार्टी विभाजन नै होला कि जस्तो गरी बढेको अन्तरविरोधमा सबैले आ-आफ्ना कमजोरी महसुस गर्दै आत्मालोचित भएपछि पार्टीभित्रको विवाद अत्यन्तै हल्काढंगले सामसुम भएको थियो । यसले आम कार्यकर्ताहरुमा निकै ठूलो उत्साह र आशा पनि जगायो । ओली पार्टी अध्यक्ष भएपछि आलोचना/आत्मआलोचना भएको त्यो पहिलोपटक थियो । यो पद्धतिलाई पार्टीभित्र पुनर्स्थापित गर्न स्थायी समितिले पहलकदमी लिनुपर्छ ।

किनभने, आलोचना/आत्मालोचनाको अभावमा पार्टीभित्र सत्ता र शक्तिको देवत्वकरण गर्ने र कार्यकर्ता एक्काइसौं शताब्दीका दासका रुपमा रुपान्तरण हुन थालेका छन् । अहिले नेकपाभित्र सरकारका कामका बारेमा आलोचना गर्नु, टीकाटिप्पणी गर्नु, प्रश्न गर्नु ठूलै जोखिम मोल्नुजस्तो हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना र टिप्पणीलाई सिङ्गो पार्टी, सरकार र स्थायित्वमाथिको आक्रमण हो भन्ने धारणाको जबर्जस्ती विकास गराउन खोजिँदैछ । जसले सरकारको आलोचना गर्ने ‘साहस’ गर्छ, उसको राजनीतिकरुपमा शिरोच्छेदन गरिन्छ ।

अहिले अध्यक्ष ओलीले जे गर्छन्, त्यो नै पार्टी निर्णय सम्झनुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जे बोल्छन्, त्यो नेकपाको सिद्धान्त, आदर्श र आधिकारिक धारणाको रुपमा लिनुपर्ने भएको छ । हावाबाट बिजुली, घर-घरमा पाइपबाट ग्यास, पानीजहाजको लर्को लगाउने कुरालाई पार्टीको विकास नीति भन्नुपरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको दायित्वबाट राज्य पूर्णरुपले अलग्गिने नीतिलाई समाजवादको यात्राका रुपमा व्याख्या गरिदिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित र आयात व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरालाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को परिकल्पनाका रुपमा बुझिदिनुपर्छ । बिजुली उत्पादन र खपतलाई निरुत्साहित गर्ने र तेल आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरालाई स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशीला भनिदिनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाएर, राज्यले ठूलो नोक्सानी सहेर यति र ओम्नीहरूलाई दिने गरिएको ठेक्का पट्टालाई स्वदेशी पुँजीपतिको संरक्षण ठान्नुपरेको छ ।

ओलीले सगरमाथाको टुप्पोमा अन्तरिक्ष अध्ययन केन्द्र बनाउने भाषण गरे भने चट्याङ् पर्दा निस्कने विद्युतीय तरंगलाई स्टोर गरेर बिजुली उत्पादन बढाउने कुरा गरे भने, बादलमा च्याउ खेती गरेर कृषि निर्यात बढाउने योजना अघि सारे भने, मेचीबाट महाकालीसम्म आकासे पुल बनाउने कुरा गरे भने, ‘वाह ! क्या स्वप्नद्रष्टा’ भन्नुपरेको छ ।

यो बिकार मानसिकता नहटाएसम्म कम्युनिस्ट पार्टी स्वच्छ बन्न सक्दैन भने कार्यकर्ताहरूमा आलोचनात्मक चेतको विकास हुँदैन । स्थायी समितिको बैठक उल्लेखित विषयतिर केन्द्रित भएमा पार्टी जीवनको पुनर्ताजगी हुने कुरामा दुई मत छैन ।

(लेखकद्वय नेकपाका युवा नेता हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment