११ असार, काठमाडौं । कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने ल्याबको लिस्टिङ गर्न भन्दै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल), टेकुको टोली मंगलबार उपत्यकाको एउटा निजी ल्याबमा पुग्यो । तर सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार परीक्षण गर्न नसक्ने भनेर ल्याबका अधिकारीहरुले एनपीएचएलको टोलीलाई फर्कायो ।

त्यसको केहीअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन परिचालन केन्द्रले कोभिड–१९ मोलिक्युलर परीक्षण गर्न अनुमति दिने निर्देशिका जारी गरेको थियो । निजी ल्याबले मापदण्ड अव्यवहारिक भएको दाबी गर्दै एनपीएचएलको टोलीलाई निरीक्षण गर्न नदिई फर्काएपछि केन्द्रले निर्देशिका वेबसाइटबाट हटायो । बुधबार साँझ त्यही निर्देशिका हुबहु वेबसाइटमा अपलोड भएको छ ।

निर्देशिकामा कोभिड १९ परीक्षण गर्नको लागि ९ वटा शीर्षकमा फरक–फरक मापदण्ड तोकेको छ । भौतिक पूर्वाधारको मापदण्डमा पीसीआरका लागि तीनवटा छुट्टाछुट्टै कोठा हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै मापदण्ड नम्बर ४ को ‘ग’ नम्बर बुँदामा ‘पीसीआर गर्न चाहिने किट, स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री, मानव स्रोत र अन्य व्यवस्थापन प्रयोगशालाले नै गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ । त्यसैगरी मापदण्ड नम्बर ७ मा निजी प्रयोगशालाले सरकारी प्रयोगशालाबाट आएको नमुनालाई मात्र परीक्षण गर्ने र यस बापत सरकालेप्रति नमुना अधिकतम ५५ सय रुपैयाँ दिने भनिएको छ ।

मुख्यगरी मापदण्डका यिनै बुदाँहरु अव्यावहारिक भएको निजी प्रयोगशालाहरुले जनाएका छन् । निरीक्षण गर्न पुगेको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको टोलीलाई यही मापदण्डको कारण परीक्षण गर्न नसक्ने भनेर पठाएको उनीहरुले जनाएका छन् ।

इन्टरपिड नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका डा. समिरमणि दीक्षित निजी प्रयोगशालालाई कुनै हालतमा परीक्षण गर्न नदिने सोचका साथ अव्यवहारिक निर्देशिका ल्याइएको बताउँछन् । न्यूनतम तीन वटा पीसीआर मेसिन हुनुपर्ने मापदण्ड मान्य नहुने समेत उनले बताए । ‘नेपालमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुलेका कुनै पनि निजी प्रयोगशालासँग तीन वटा पीसीआर मेसिन नभएको थाहा हुँदाहुँदै यस्तो मापदण्ड आउँछ भने निर्देशिका बनाउनेहरुको सोचमै केही खोट छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड बनाउँदा त्यो पालना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्नुपर्ला ।’

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले काठमाडौं उपत्यकाका चारसहित ९ वटा प्रयोगशालालाई ‘ए क्याटेगोरी’ को मान्यता दिएको छ । मोलिक्युलर ल्याब छ र अरु मापदण्डहरु पनि पूरा गरेका छन् भने त्यस्ता ल्याबलाई ‘ए’ क्याटेगोरीमा राखिएको छ । अर्थात् उनीहरुले संक्रामक रोगको परीक्षण गर्न पाउने गरी इजाजत पाएका हुन् । उनीहरुले यसअघि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति लिएरै एचआईभी जस्ता अन्य संक्रामक भाइरसको पीसीआर टेष्ट गर्दै आएका थिए ।

यसमध्ये तीन वटा ल्याबले कोभिड–१९ को पीसीआर टेष्ट गर्न निवेदन दिएका छन् । तर सरकारले ल्याएको निर्देशिकाअनुसार परीक्षण गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ‘ए’ क्याटेगोरीमा राखेको निजी ल्याबका एक सञ्चालक कोरोना परीक्षणको लागि नयाँ निर्देशिका ल्याउनु नै गलत रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार संक्रामक रोगको पीसीआर गर्न अनुमति पाइसकेका ल्याबलाई फेरि निर्देशिका बनाउँदा पहिले बनाएको निर्देशिका गलत थियो भन्ने अर्थ लाग्न जान्छ । उनले भने, ‘निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्ने नदिने सोच हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । नभए हामीलाई पीसीआर कसरी गरिन्छ भन्ने थाहा नभएको हो र ?’

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक डा. रुना झा पनि निजी प्रयोगशालाहरुले उठाएको तीन वटा पीसीआरसम्बन्धी प्रश्न जायज रहेको बताउँछिन् । यसबाहेक अन्य बुँदा अव्यवहारिक नभएको उनको दाबी छ । उनले भनिन्, ‘यो विषय हामीले सच्याउने भनिसकेका छौं, त्योबाहेक अरु बुँदा त सबै व्यवहारिक नै छ ।’

डाक्टर झाका अनुसार मंगलबार निजी ल्याब निरीक्षणका क्रममा समस्या देखेपछि नै निर्देशिका सच्याउन भनिएको थियो । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले पनि सच्याउने भनेको थियो ।’ तर मन्त्रालयले किन सच्याएन आफूलाई थाहा नभएको उनले बताइन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पनि तीन वटा पीसीआर मेसिन हुनुपर्ने बुँदामा निजी ल्याब सञ्चालकहरुको आपत्तिबारे मन्त्रालय जानकार रहेको बताए । ‘त्यही बुदाँमै समस्या भएको भए बसेर छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकारी प्रयोगशालामा स्वाबको थुप्रो, निजीमा ‘आफ्ना’ खोज्दै मन्त्रालय

शुल्कमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन

निजी ल्याब सञ्चालकहरुले सरकारले तोकेको शुल्क ५ हजार ५०० रुपैयाँमा टेष्ट गर्न गाह्रो हुने बताएका छन् ।

तर एनपीएचएलको निर्देशक डाक्टर झा भने यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार एनपीएचएलले टेस्ट गर्दा प्रतिस्वाब ३५ सयदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्म पर्न गएको छ । यद्यपि यो टेष्ट संख्यामा निर्भर हुन्छ । र, २०० भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्ने हो भने निजी ल्याबलाई सरकारले तोकेको मूल्यमा फाइदा हुन्छ ।

त्यही कारण निर्देशिकामा २ सयभन्दा बढी स्याम्पल परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उनले बताइन् । ‘१/२ वटा स्याम्पल मात्र जाँच गर्दा पो घाटा हुन्छ त,’ उनले भनिन् ।

मन्त्रालयले २२ जेठमा निजी ल्याबलाई पनि पीसीआर टेष्ट गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुले निजी ल्याबहरुलाई आफ्नो ल्याबको क्षमता खुलाई परीक्षणको लागि निवेदन दिन माग गर्‍यो । र ३२ जेठमा मन्त्रालयले निजी ल्याबलाई परीक्षण गर्न दिने औपचारिक घोषणा गर्‍यो ।

१० असारमा निर्देशिका त आएको छ तर निजी ल्याबमा परीक्षण सुरु हुन सकेको छैन ।