हाम्रा पुरुष नेताहरूमा ७ वर्षे हावा आयो !

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले पनि संसदको पूर्ण बैठकमा आइसकेको छैन । तर पनि नेकपाको निर्णयपछि अब यो विधेयक सायद पारित हुनेछ । यो विधेयकका बारेमा दुवै कोणबाट प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । नागरिकता महिला र पुरुष हेरेर छुट्याइनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यतामा म अडिग छु ।

यसपटक नागरिकता विधेयकमा जे जस्ता कुरा आएका छन्, ती धेरै हदसम्म प्रगतिशील छन् । नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषलाई नागरिकता नदिने बाहेक अरु कुरा सही छन् । बरु यसबारेमा बहस गर्ने क्रममा कतिपय मित्रहरुले गलत सूचना दिइरहनुभएको छ ।

नागरिकता विधेयकको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको अब कुन पनि व्यक्ति सन्तान राज्यविहीन नहुने भयो । आमाले हुर्काएका सन्तानहरु,बाबुले परित्याग गरेका सन्तानहरु, बाबु पहिचान नभएका सन्तानहरु, जन्मका आधारमा नागरिक नभएका आमा बाबुका सन्तानहरु, अनाथलयमा रहेका बालवालिकाहरु, बाबु आमाले छाडेर अरु कुनै संरक्षकले हुर्काएका जति पनि छन अब उनीहरुले नागरिकता पाउने भए ।

विदेशी बाबु भएका नेपाली आमाका सन्तानहरुले चाहिँ नागरिक पहिचान नहुँदा जुनखालको पीडा अहिले भोगिरहेका छन्,त्यो पीडाबाटचाहिँ अब मुक्त हुनेछन् । यो एकदमै सकारात्मक हो । नेपाली आमा र विदेशी बाबु भएका नागरिकलाई फेरि पनि अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने कुराले नेपाली बाबु र विदेशी बाबुमा भनेर चाहिँ विभेद छ । तर पनि राज्यविहीनता चाहिँ हुँदैन । यो एक कदम प्रगतिशील हो ।

अब कसरी नागरिकता वितरण गर्ने भन्ने प्रक्रिया र नियमावली पछि बन्लान् । हिजो विदेशी बाबु हुँदा बाबुको मुलुकको नागरिकता नलिएको निस्सा ल्याउनुपर्ने भन्ने थियो, अहिले मैले बाबुको मुलुकको नागरिकता लिएको छैन भन्ने स्वघोषणा गरेपछि पाउने भए ।

कुनै आमाले हुर्काएको बच्चा छ । बाबु बेपत्ता भयो कि मरेको हो कि, बाबुलाई नै चिन्दैन भने आमाले म यसको बाबुको पहिचान ल्याउन सक्दिनँ भनेर स्वघोषणा गरेको आधारमा पनि उनका छोराछोरीले नागरिकता पाउने भए । बाबुआमा मरिसकेको अवस्थामा वा दुवै नभएको अवस्थामा म नेपाली बाबु आमाको सन्तान हुँ भनेर जाने नागरिकले पनि स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता पाउने भयो ।

आमाको पहिचानबाट सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था यसले गरेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ । विधेयक आउँदा बाबु पहिचान गर्न नसकेको कुरा पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने भन्ने थियो । त्योचाहिँ महिलाहरुलाई फेरि पनि अपमान गर्ने कुरा हो, त्यो राख्नुहुँदैन भनेर हामीले भनेका थियौं । यसलाई सच्याएर आमाले स्वघोषणा गरेका आधारमा सन्तानले नागरिकता पाउने भन्ने भएको छ । सन्तानमाथि आमाको हक स्थापित भएको छ ।

सन्तानको हकमा यो नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएपछि कुनै पनि नागरिक राज्यविहीन भएर बस्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ । संविधानले हरेक नेपालीले नागरिकताको हकबाट बञ्चित हुनुपर्ने छैन भनेर जुन व्यवस्था गरेको छ,त्यो धारा कार्यन्वयन हुने भयो अब ।

नेपाली आमाले हुर्काएका सन्तानहरु जो राज्यविहीन भएर बाँचेका थिए तिनीहरुलाई कम्तिमा राज्यको पहिचान दियो । यो एकदम ठूलो कुरा हो । लाखौं युवा आज चाहेको विषय पढ्न नपाउने, चाहेको ठाउँ जान नपाउने भन्ने अवस्था थियो ।

यसको नकारात्मक पाटो भनेको पितृसत्तालाई यसले अझै कसिलो बनायो । छोरीलाई परिवारको हक र दम्पत्ति चयनको हकसम्म पनि दिएन । यही मुलुकमा बस्ने र यही मुलुकको नागरिकसँग बिहे गर्ने हो भने बस् होइन भने विदेशीसँग बिहे गर्ने हो भने देश निकाला भएर जा भन्ने गरी विभेद गरेकाले यो सबैभन्दा नकारात्मक कुरा हो ।

विपक्षीहरुबाट ‘मिसलिड’ भयो

नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि राखिएको ७ वर्षे अवधिका बारेमा भने केही जानेबुझेकै साथीहरु भ्रममा पर्नुभएको जस्तो लाग्यो । गगन थापाजीको नागरिकता विधेयकको सन्दर्भको वक्तव्य मैले हेरेँ । कसैको भनाइप्रति मेरो कुनै टिप्पणी त छैन, तर कानुनको अपव्याख्या गलत सूचना नदिउँ ।

हाम्रो पहिलो नागरिकतासम्बन्धी कानुन २००९ सालमा बन्यो । त्यसले आमा र बाबुको बीचमा विभेद गरेको थिएन । जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने थियो । २०२० सालको कानुन आइसकेपछि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने भयो । वावुलाइ मात्र मानियाे । वंशजकाेको नागरिकता पाउँदा, अंगीकृतको सन्दर्भमा के थियो भने,विदेशी महिलानागरिकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको हकमा पनि नेपालमा १२ वर्ष बसोबास गरेमा अंगीकृत नागरिकता पाउने भन्ने थियो ।

त्यसपछि २०३३ सालमा गएर नागरिकता ऐन संशोधन भएको छ । त्यो बेला विदेशी महिला नागरिकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको हकमा ५ वर्ष बसोबास गरेपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने र अरुको हकमा अंगीकृत नागरिकता पाउन १५ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने भन्यो ।

२०३८ सालमा गएर फेरि कानुन संशोधन भयो । नेपाली पुरुषसँग विहे गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउन ५ वर्ष कुर्नुपर्ने जुन व्यवस्था थियो, त्यसलाई पनि हटाएर विदेशको नागरिकता परित्याग गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने भन्यो ।

त्यो फेरि २०४९६ सालमा गएपछि विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कुरा पनि नभनी, त्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएपछि यताको वैवाहिक अंगीकृत पाउने भन्यो । यो सबै नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाको सन्दर्भमा हो ।

त्यसैले गगन थापाजीले विहे गरेर आउनासाथ महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने ५८ वर्षदेखिको हक खोसियो भन्नुभयो, त्योचाहिँ गलत मिसलिड हो । २०२० देखि २०४६ सालसम्मका नागरिकता कानुनका राजपत्र हेरौं अनि बहस गरौं । राजपत्रमा अहिले पनि देख्न सक्छौं । ५८ वर्षदेखि विहे गर्नेबित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो भन्ने कुरा गलत हो ।

अहिले त्यो डकुमेन्ट सजिलै बाहिर पाइँदैन । राजपत्रमा गएर खोजियो भने दस्तावेजहरु पाइन्छ । अहिले सरसर्ती नागरिक ऐनमा के छ त भनेर हेर्ने हो भने ती कुरा भेटिँदैनन् । अस्ति अनलाइनखबरमा गगनजीको नाममा जुन कुरा आएको छ, त्योचाहिँ राजपत्रभित्र नछिरिकन दिइएको वा गरिएको रिसर्च हो ।

रिसर्च गर्ने हो भने अलिकति गहिराइमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ । अर्को कुरा चाहिँ पहिलो संविधानसभाको मस्यौदामा पनि विदेशी महिला नागरिकले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेपछि तुरुन्तै अंगीकृत नागरिकता पाउने सहमति भएको थियो भन्नुभएको छ, गगनजीले । त्यो पनि उहाँको सही सूचना होइन ।

यही मुलुकको नागरिकसँग बिहे गर्ने हो भने बस् होइन भने विदेशीसँग बिहे गर्ने हो भने देश निकाला भएर जा भन्ने गरी विभेद गरेकाले यो सबैभन्दा नकारात्मक कुरा हो ।

त्यतिबेला हामीले बनाएको मस्यौदामा नेपालमा बसोबास गरिसकेपछि १५ वर्षपछि नागरिकताको प्रक्रिया शूरु गर्न पाउने र विवाह दर्तापछि उनीहरुलाई स्थायी आवासीय अनुमति दिनुपर्छ भन्ने सहमति भएको हो । मेरो आग्रह के मात्र हो भने,नागरिकहरुलाई सही सूचना दिएर सूचित गर्ने काम गरौं तर गलत सूचना नदिउँ । बरु त्यसमा के हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको स्थितिमा भन्ने हो भने, विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकसँग विहे गरेपछि नागरिकता पाउन अवधि तोकिनुपर्छ । राज्यसँगको सम्बन्ध भनेको महिला र पुरुषको हिसाबले हुँदैन । नागरिकको हिसाबले हुनुपर्छ ।

त्यसमा मेरो भनेको चाहिँ अंगीकृत नागरिकता दिने सन्दर्भमा विदेशी बुहारी र ज्वाइलाई विभेद नगरौं भन्नेनै हो । को मान्छेको शरीरमा कुन अंग छ भन्ने आधारमा राज्यले विभेद गर्न हुन्न । आधुनिक राज्यमा त यस्तो कुरा उच्चारण गर्न पनि सुहाउँदैन ।

गगनजी र म संविधानसभाको मौलिक अधिकार समितिमा सँगै बसेर काम गरेका हौं । हामीले त्यतिबेला जे मस्यौदा बनायौं त्यसमा हाम्रो ठूलो मेहनत पनि परेको छ । समानताको कुरामा गगनजी र मेरोबीचमा सोच एउटै थियो र गगनजीले ठूलो भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो ।

तर, समस्या गगनजीमा होइन, उहाँको पार्टीमा रहेको हो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलले विदेशी पुरुषलाई बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनै हुँदैन र महिलालाई अवधि राख्नुहुँदैन भनेर फरक मत ल्याउनुभयो ।

नेकपा आफ्नो निर्णयमा फर्के हुन्छ

पहिलो संविधानसभामा म मौलिक अधिकार समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेँ । त्यसबेला नागरिकताको बारेमा धेरै बहस गरेका हौं । हामीले त्यो बेला विभेद रहित हुनुपर्छ अविभेदको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ भन्यौं। नागरिकको सम्बन्ध राज्यसँग नागरिकको हिसाबले हुनुपर्छ,महिला पुरुषको हिसाबले होइन भन्यौ । नेकपा एमालेको नमुना संविधानमा बैवाहिक अंगीकृतको लागि १० वर्ष राखौं भन्यौं भन्ने व्यवस्था छ।

दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो जुन भौगोलिक अवस्था छ र साधन स्रोत र जनसंख्याको जुनखालको अवस्था छ, खुला सीमानाहरु छन्, ठूला छिमेकीको बीचमा छौं । नेपालको ठूलो जनसंख्या विभिन्न देशमा छन् । हाम्रा धेरै छोराछोरीले अमेरिका अष्ट्रेलियाजस्ता देशमा विहे गरेका छन्,जहाँ दोहोरो नागरिकतामा लचिलो व्यवस्था छ ।

उनीहरुका सन्तान उतै जन्मिएका छन् । हामीले यो हिसाबले नागरिकता प्राबधानमा कडाइ गर्नुपर्छ भनेकै हो । छिमेकीलाई मात्र हेरेर होइन हाम्रो ठूलो संख्या अरु देशमा दोहोरो नागरिकता लिएर बसेकाले कठोर बनाउनुपर्छ भनिएको हो । तर, विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विहे गरेका आधारमा नागरिकता पाए जस्तै पुरुषलाई प्नि दिनुपर्छ । विभेद गर्न पाइँदैन । त्यो न्युनतम कुरा हो । छोरुीको दम्पत्ती चयन र परिवारको हकसँग कुरा हो ।

जहाँसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि ७ वर्षको कुरा आयो, सहमतिको लागि सात वर्ष भनिएको हो । अवधि राख्नुपर्छ भन्नेमा म प्रष्टै हो । यो सात वर्ष राख्नुपर्छ भन्नेखालको कुराचाहिँ सबैको सहमतिमा जाउँ भन्ने हिसाबले हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको हो ।

मेरो त यसमा फरक धारणा के छ भने,यदि नेकपा एक्लैले निर्णय गरेर जानुपर्ने भयो भने त,विदेशी नागरिकबुहारीलाई ७ वर्ष होइन दश वर्षपछिमात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हो । किनभने, त्यो हाम्रो पार्टीको निर्णय हो,हाम्रो दस्तावेजमा लेखिएको कुरा हो । एक्लै नेकपाले निर्णय गर्दा १० वर्ष गर्नुपथ्र्यो भन्ने मेरो कुरामा म प्रष्ट छु ।

कताबाट ७ वर्षे हावा आयो, त्यतै लाग्नुभयो । विदेशी पुरुषसँग त बहुत धेरै डर छ हाम्रा नेताहरुलाई । महिला भनेका केही होइन, पुरुष भनेको आधिकारिक हो भन्ने भूतले हाम्रो पुरुष नेतृत्वको दिमागमा नराम्रोसँग घर गरेको छ ।

सहमतिमा जाँदा ७ वर्ष राखे पनि हुन्छ । तर, कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलवादीले विहे गरे लगत्तै नागरिकता दिनुपर्छ भनेपछि त नेकपाले किन तीन वर्ष घटाउने ? नेपाली कांग्रेसका साथीहरु एक दिन अगाडिसम्म पनि सात वर्ष अवधि राख्नेमा सहमत हुनुहुन्थ्यो । तर, एकाएक फेरिनुभयो,किन हो थाहा छैन ।

ज्वाइको सन्दर्भमा चाहिँ नेकपाले आफ्नो दस्तावेजनै पल्टाएन । तत्कालिन एमाले र माओवादीको पोजिशन त्यो बेला भनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता १० वर्षमा दिनुपर्छ र महिला पुरुषलाई समान गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर अहिले जसरी पार्टी चलिरहेको छ,यो पार्टीलाई हिजो हामीले के निर्णय गरेका थियौं भन्ने कुरा अहिलेको नेतृत्वको दिमागमा छैन ।

कताबाट सात वर्षे हावा आयो,त्यतै लाग्नुभयो । विदेशी पुरुषसँग त बहुत धेरै डर छ हाम्रा नेताहरुलाई । महिला भनेका केही होइन,पुरुष भनेको आधिकारिक हो भन्ने भूतले हाम्रो पुरुष नेतृत्वको दिमागमा नराम्रोसँग घर गरेको छ ।

रोटीसँग बेटी तुलना नगरौं

अर्को कुरा बैवाहिक अंगीकृतको सन्दर्भमा बारम्बार भारतसँग हाम्रो रोटी बेटीको सबन्ध बिग्रिन्छ भनिँदैछ । यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ । रोटी र बेटी भन्ने शब्द आफैंमा विभेदकारी हो । आफ्नी छोरीलाई रोटीसँग दाँज्ने ? निर्जिब बस्तुसँग आफ्नी छोरीलाई तुलना गर्ने सोच घृणित मानवीय होइन ।

यसले हामी आफ्ना छोरीलाई, आफ्नी आमालाई र आफूसँगै हुर्किएका दिदी वहिनीलाई कसरी हेर्छौं भन्ने देखाउँछ । रोटी र बेटी भन्ने कुरा नागरिक भन्ने सिद्धान्त आउनुभन्दा पहिलेको हो । यो संस्कारसंग जोडिएको कुरा हो । आजकल यो हिंसात्मक शब्द भएको छ । भारतमा मात्र होइन हाम्राले पनि बेलाबेलामा उठाउँछन् । यस्ता शब्द अब प्रयोग नगरौं ।