१६ असार, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीनिकट नेता हुन् । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को वकालत गरेसँगै पूर्वमाओवादी समूहबाट पोखरेल बेला बखत तारो बन्दै आएका छन् ।
सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरुबाट सरकारको आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा विगतमा पनि यस्तै हुने गरेकाले यो स्वाभाविक भएको पोखरेलको तर्क छ । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले खाने र गोब्र्याउने बाहेक केही काम गर्न सकेन भन्ने नेताहरु अहिले पनि यही पार्टीमा हुनुहुन्छ ।’
बालुवाटारमा जारी नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग हुने सम्भावना छ कि छैन ? प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र बहुमत गुमाउने अवस्था आएको हो कि होइन ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरर्मी मात्रिका पौडेलले नेकपाका सचिवालय सदस्य पोखरेलसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा दुबै अध्यक्षका अभिव्यक्ति सुन्दा नेकपामा निकै ठूलो संकट आउन लागेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
हामी नेकपाका नेता कार्यकर्ताले एउटा अभ्यास स्वीकार गर्यौं– एउटा पार्टी दुईटा अध्यक्ष । एउटा अध्यक्ष विधिसम्मत ढंगले, प्रक्रियासंगत ढंगले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । अर्को अध्यक्ष मुख्यतः पार्टी काममा फोकस हुने भन्नुभएको छ । हामीले बुझेको त्यही हो । यतिबेला नेकपाको जीवन यो स्वीकार गरिएको व्यवस्थालाई बुद्धिमतापूर्वक ढंगले अगाडि बढाउन सकिएन भने पार्टीको जीवनमा ठूलो संकट आइलाग्छ ।
तर, अध्यक्षहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा त पार्टी एकतै गर्नु पो गल्ती भयो कि, आलोपालो छाडेर गल्ती भयो कि भन्ने तहको तिक्ततामा पुगेको पनि देखियो नि ?
फिलिङ विभिन्न हुन सक्छ । अध्यक्षहरुले आ–आफ्ना कुरा अझै पनि बैठकमा व्यवस्थित ढंगले राख्नुहोला । विषयमा केन्द्रित भएर छलफलपछि उहाँहरुले आफ्ना कुरा राख्नुहोला । हामी त्यो बैठकमा उहाँहरुका कुरा सुनेर कसरी प्रस्तुत गर्ने हो हामी पनि गरौंला ।
एउटा पार्टीमा दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था हामीले गरेको हो । अब यो व्यवस्थालाई योग्यतापूर्वक गन्तव्यसम्म पुर्याउनु हामी सबैको कर्तब्य हो । त्यो केपी ओलीको पनि कर्तव्य हो र पुष्पकमल दाहालको पनि कर्तव्य हो । गर्ने एउटा व्यवस्था, त्यो व्यवस्थालाई गन्तव्यसम्म नपुर्याउने हो भने उहाँहरुको चरम अयोग्यता हुनेछ । त्यो छुट उहाँहरुलाई पनि छैन, हामी कसैलाई छैन ।
यो दुईटा अध्यक्षको बीचको वृहत समझदारीका साथ जानुको विकल्प छैन । आज हामीले स्वीकार गरेको विधि यही हो । यो व्यवस्था ठीक हो कि होइन भन्ने समीक्षा यथासमयमा गरौंला ।
तर, दुई अध्यक्षको बीचमा निकै ठूलो असमझदारी देखियो नि होइन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उहाँहरुबीच भेट भइरहेको छ । हामी जुन एकताको जगमा उभिएका छौं, सहमति समझदारीका आधारमा पार्टी चलाउने हाम्रो घोषित प्रतिवद्धता हो । एकताका बेलाको घोषणा पनि त्यही हो ।
पार्टीभित्रको समीकरण हेर्दा बहुमत सदस्य प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छन् र उहाँको कार्यशैली नसुध्रिने हो भने हटाउने लाइनमा छन्, यो त यथार्थ हो नि ?
मैले पनि सञ्चार माध्यमहरुमा देख्छु र पढ्छु । ठिकै छ, उहाँहरुले आफ्नो सूचनाको आधारमा लेख्नुभयो मेरो टिप्पणी छैन । पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले मात्र होइन, त्यो कमिटीमा रहेका हरेक नेताले यो आन्दोलनको भविश्य कसरी अगाडि जान्छ भन्ने त सोच्नुपर्ला नि । यो कुनै एउटा व्यक्तिविशेषको कुरा होइन । कसैको निन्दा भत्र्सना गरेरमात्रै पार्टी अगाडि बढ्दैन । हिजो पनि यस्ता विवादहरु आउँथे । सरकारमा नेतृत्व गरेर जाने व्यक्तिहरुका बारेमा आजजस्तै अनेक कुराहरु हुन्थे ।
म सम्झिछु, २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा त्यस्तो लोकप्रिय सरकार बनेको बेला पनि सरकारमा जान नपाएका कतिपय नेताहरुले त्यो सरकार ढल्नुभन्दा अलिकति अगाडि पार्टीको औपचारिक बैठकमा समीक्षा गर्दा त्यो सरकार नालायक, काम गर्न नसकेको भन्नुभयो । यो सरकारले खाने र गोब्र्याउने बाहेक केही काम गर्न सकेन भन्ने नेताहरु अहिले पनि यही पार्टीमा हुनुहुन्छ ।
मैले त्यसबेलाको कटुप्रसंग सम्झना गरेको मात्र हो । त्यसरी आरोपित गर्ने पनि प्रचलन हाम्रोमा थियो । सरकारमा नगएको पक्षले आलोचना गर्ने यो हाम्रो पार्टीमा मात्र होइन, समाजकै संस्कृति हो ।
पछिल्लो समयमा माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको बेलामा, म सम्झिरहेको छु । उहाँलाई सरकारबाट हटाउन पार्टीभित्रैबाट के मात्र गरिएन ? झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको बेलामा त्यस्तै भयो । पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गर्नुभएको बेला के के भयो, हामी एउटै पार्टीमा थिएनौं ।
पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भन्नु गलत हो र ?
पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भन्दा पनि हाम्रा अनेक अनुभव छन् । हिजो पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ भन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बस्ने कोठादेखि ओढ्ने ओछ्याउनेसमेत पार्टीले खोजिदिनुपर्छ भन्ने अभ्यास गर्ने पनि हामीनै हौं । पछि त्यो बेकार कुरा रहेछ भन्ने ठाउँमा हामी आफैं पुग्यौं ।
तर दुई अध्यक्षको प्रस्तुति र बैठकको माहौल हेर्दा प्रधानमन्त्रीमाथि समस्या त आउने देखियो नि होइन ?
जुन लेभलमा समस्या आउँछन्, त्यो लेभलबाटै समाधान गर्ने क्षमता हामी राख्छौं ।
पहिलो कुरा बैठकबाटै स्केप हुन खोज्ने र बैठक बोलाएपछि पनि सदस्यहरुको कुरा नसुन्ने प्रवृति त प्रधानमन्त्रीमा देखियो नि ?
पहिलो कुरा, बैठकबाट स्केप भएको होइन है, यो भ्रममा नपरौं । गलत ढंगले आएको छ यो कुरा । माघको १४ देखि १९ सम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक चल्यो । शानदार ढंगले बैठक सम्पन्न भयो । त्यो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री कुनै–कुनै सेसनमा आउनुभयो । अन्तिम दिन पनि आएर जवाफ दिनुभयो । पुष्पकमल दाहालले अध्यक्षता गर्नुभयो, त्यहाँ त केपी ओलीको उपस्थिति–अनुपस्थितिको चर्चा चलेन । त्यो केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारको कामको समीक्षा गरेको छ । समूह प्रस्तुति गरेर, अध्यक्षले उत्तर दिएर बैठक सकिएको हो । त्यसपछि हामी कोरोना विरुद्ध लाग्यौं ।
अब बैठक पटक–पटक टारेको भन्ने कसरी ? सचिवालयको बैठक बसिराखेको छ । तीन महिना पुग्न पाएको छैन, स्थायी कमिटी बैठक माग भयो । ठीक छ, विधानले व्यवस्था गरेको बैठक माग्नुभयो । त्यही केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारले गरेका राम्रा काम यी–यी हुन् भनेर अब गर्नुपर्ने कामसमेत नीतिगतरुपमा मार्गदर्शन गरेको छ । यसबीचमा उत्पात त केही भएको छैन । सरकार आफ्नो काममा लागेको छ । तर, पनि साथीहरुले माग्नुभयो, बैठक बसेको छ । यसैमा उत्पात मच्चाउनुपर्दैन ।
अनि बैठकमा प्रधानमन्त्रीले किन कुरै नसुन्ने त ?
प्रधानमन्त्रीले बैठकका कुरा सुन्नुभएको छ । पार्टी चलाउने सन्दर्भमा अस्ति मंसिरमा दुईटा अध्यक्षबीच समझदारी भएर सचिवालय बैठकले नै निर्णय गरेको थियो । पार्टी काममा मूलतः कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले पुष्पकमल दाहाल केन्द्रित हुने र सरकार सञ्चालनमा मूलतः केपी ओलीले ध्यान दिने भनेर निर्णय नै भएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकमा उद्घाटनको दिन आउनुभयो, मन्तव्य राख्नुभयो । त्यसपछि राज्यका अरु काममा लाग्नुभयो । तेस्रो दिन पनि उपस्थित भएर केही समय बस्नुभयो । बाँकी उहाँले (प्रचण्डले) चलाउनुहुन्छ भनेर जानुभयो । यसलाई असाधारण ढंगले चर्चा गर्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अनि त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले मलाई हटाउन भित्र र बाहिरबाट लागे भन्नुभएको हो ?
सरकारका बारेमा जे–जस्ता कोणबाट कुरा उठाइँदैछ, यो दुई तिहाई लगभगको सरकार क–कसलाई पचेको छैन ? नपच्नेहरु त देशभित्र पनि छन्, बाहिर पनि छन् । यसरी सरकार बनेको कुरा नपच्नेहरुले जस्तै हामीले टीकाटिप्पणी पार्टीभित्रबाट किन गर्ने ? हाम्रो आग्रह यति हो ।
नपच्ने भन्दा पनि सरकारको बचाउ गर्नै नसक्ने पो भएको हो कि ?
ठीक छ, साथीहरुका कुरा आउलान् । कमी कमजोरी भएका छन् भने ध्यान दिनुपर्छ । तर, अरुलाई फाइदा हुने वा अरुले चाहेको हुने गरि नबोलौं, व्यवहार नगरौं । हामीले आफ्ना कुरा भन्ने पनि तरिका हुन्छ । सभ्य र सुसंस्कृत ढंगले आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । म कुनै नेताविशेषको नाम लिएर भन्न चाहान्न, आफ्ना कुरा राख्ने पनि समय हुन्छ ।
पार्टीभित्र कहिले कुर्सीमा विभेद भयो भन्ने, कहिले दुईटा अध्यक्षको फोटो राखिएकोमा विवाद, नेकपामा किन यो तहको समस्या हो ?
त्यही त । म नेकपाको सचिवालय सदस्य, मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । यत्रो ठूलो पार्टी, यत्रा ठूला चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने छ । यस्ता–यस्ता कुरामा बहस भयो रे भनेर बाहिर आम मानिसले सुन्दा कस्तो ठान्दा हुन् ? त्यो मेजर कुरै होइन ।
बैठकमा सबैको समान कुर्सी हुनुपर्छ । क–कसको चाहिँ समान हुने ? कुर्सी थियो, एकपछि नेताहरुले भन्नुभयो, हामीलाई पनि सुविधाजनक कुर्सी चाहियो, ढाड दुख्न थाल्यो । बैठक बस्नु छ पाँच–सात घण्टा । अलिकति स्वास्थ्यको, उमेरको पाटो पनि हुन्छ । कुनै कुर्सी अलि बढी गद्दावाला होला, कुनैमा कम होला । यस्ता कुरामा पनि विवाद गर्ने ? यो विषय सम्झिँदा पनि मलाई शरम लाग्छ ।
फोटोको कुरा पनि कुनै होहल्ला गर्नुपर्ने विषय नै थिएन । दुुईटा अध्यक्षको फोटो पहिले एकचोटि राखेको थियो क्यारे । फोटो क–कसका राख्ने, कसका नराख्ने भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि हट्यो । हामी कस्ता कुरामा ध्यान दिँदैछौं भन्ने कुराचाहिँ विचारणीय हो ।
पार्टी समानतामा आधारित हुन्छ । तर, के सबै कुरामा निरपेक्ष समानता हुन्छ ? माओले नै निरपेक्ष समानता हुँदैन भन्नुभएको छ । मार्क्सवादी आन्दोलनका नेताहरुले पनि भन्नुहुन्छ । यो स्वाभाविक कुरा पनि हो ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सचिवालयबाट केही समय टरेको थियो, अब स्थायी कमिटीमा सरेको हो ?
पहिले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भनेर कुनै नेताले बोल्ने सिलसिलामा बोल्नुभएको होला । तर, बैठकमा औपचारिक ढंगले एजेण्डा बनेको छैन । दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा झोंक्काझोक्कीमा कसैले माग्दा राजीनामा दिइहाल्ने, नत्र नदिने भन्ने हुँदैन । प्रधानमन्त्री भन्ने पद पार्टी र मुलुकको सुदूर भविष्यसँग गाँसिएको कुरा छ ।
आज हामीले बोलेका कुराहरु, हामीले गरेका निर्णयहरु भोलिको परिणामसँग गाँसिन्छ । कसैका बारे केही बोल्दा पुष्टि गर्ने औचित्य पनि चाहिन्छ । मलाई लाग्छ, कुनै पनि पार्टी कमिटीका हाम्रा साथीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने हिसाबले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
पार्टीभित्र बहुसंख्यक सदस्यको विश्वास गुमाएर प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन नैतिकरुपले पनि मिल्छ र ?
प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो विधि र प्रक्रिया छ । प्रधानमन्त्री हटाउने पनि त्यसका विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । तपाईले भनेजस्तो हाम्रो स्थायी कमिटी बैठकमा बहुसंख्यक सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई छाड्नुस् भन्नुहोलाजस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने, हाम्रो स्थायी कमिटीका सदस्य साथीहरु यो आन्दोलनमा लामो अनुभवप्राप्त गरेका नेता हुनुहुन्छ । कमी कमजोरीको समीक्षा हुन्छ । तर, त्यसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ । ठीक छ, साथीहरुका कुरा आउँछन्, हेरौं ।
पार्टी र सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा समीक्षा गर्दा आलोचनाको केन्द्र त केपी ओली नै हुने निश्चित छ नि होइन र ?
पार्टी सञ्चालनमा दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ । हामीले बुझेको कुरा, एउटा अध्यक्षले मूलतः पार्टी काममा फोकस हुने र अर्को अध्यक्षले सरकारको काममा फोकस हुने, सल्लाह परामर्शमा चल्ने भन्ने सहमति हो । त्यसअनुसार के–के भयो, समीक्षा होला नि ।
कार्यकारी अध्यक्षलाई त बैठक एक्लै बोलाउने सम्म अधिकार नरहेको, साह्रै निरीह बनाइएको भन्ने पनि आयो नि ?
त्यो त उहाँले अझ खुलेर भन्नुपर्यो । पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएर बैठक बोलाउन किन नसकेको ? उहाँले बोलाएको बैठकमा त हामी सबै उपस्थित हुन्थ्यौं नि । समस्या कहाँ हो, त्यो त खोज्नुपर्छ ।
दुईटा अध्यक्षको बीचको समझदारीमै बैठकको कार्यसूची बन्ने हो, प्रस्ताव बन्छ । स्थायी कमिटी बैठकमा पनि त्यस आधारमा प्रस्ताव आउने हो । उहाँहरुले समझदारीका साथ जाने भनेपछि त न्यूनतम रुपमा समझदारी त गर्नैपर्छ । समझदारी भएन भनेर उम्किने अवस्था नै छैन ।
यो बैठक पर्गेलेर जोगिने अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ?
यो बैठकमा बहस छलफल हून्छ । लागेका कुराहरु बोल्नुहुन्छ । आलोचना र बिरोधका कुराहरु होलान्, कतिपय साथीका असन्तुष्टिका कुराहरु होलान् । कतिपयका कुण्ठा होलान् । ती सबै प्रकट हुनु दिनुपर्छ । पार्टी कमिटी बैठकमा ती कुरा प्रकट हुन्छन् । पछि त्यसलाई फेरि छिमलेर हामी जान्छौं ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र बहुमत गुमाउनुभएको हो कि होइन ?
म यो कुरालाई त्यसरी नबुझ्न आग्रह गर्छु । प्रधानमन्त्रीको पद पार्टीभित्रको बहुमतसँग टाइअप नै गर्न चाहान्नँ म । प्रधानमन्त्री भनेको पार्टीको प्रधानमन्त्री हो, फिनिस ।
पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउन त सक्छ नि ?
त्यसको विधि हुन्छ । प्रधानमन्त्री हुने–नहुने भन्ने त विधि छ नि । म यतिमात्रै भन्न चाहान्छु, प्रधानमन्त्री बन्ने र हट्ने भन्ने कुराको विधि हुन्छ । त्यो विधिको कोर्सबाट मात्रै सबै चीज गुज्रिन्छ ।
अन्तिममा, एमसीसीबारे निर्णय गर्ने भनिएको नेकपा बैठकमा यो कार्यसूची निकै पछाडि रहेछ, जबकि यसको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने म्याद असार १६ मै सकिने भनिँदैछ, योबाट नेकपा उम्किन खोजेको हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय थियो कि थिएन भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ । थियो भने पनि संसदमा छलफलका लागि औपचारिक प्रस्ताव गएको छ । त्यो कसरी अगाडि आउँछ, संसदभित्र बहस छलफलका विषय भएकाले म त्यसमा अन्यथा टिप्पणी गर्दिनँ ।
मेरो विचार जुन ठाउँमा जसरी राख्नुपर्ने हो, राख्छु । अहिले संसदभित्रको विषय भएकाले त्यसको छिनोफाटो त्यहीँबाट हुन्छ । नेकपामा एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने दुई धार छैन । हामी पार्टी र देशको हित हुने गरि सर्वसम्मत निर्णय गर्छौं ।
