१६ असार,काठमाडौं । राष्ट्रिय महत्वका कागजपत्र वा अभिलेख विदेश लैजानुअघि मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति अनिवार्य गरिने भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले राष्ट्रिय महत्वका कागजपत्र विदेश लैजान नपाउने गरी ‘अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६’ मा संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।
तर, विशेष कारणले लानैपर्ने भएमा कारण र उद्देश्य खुलाएर, फिर्ता ल्याउने अवधिसमेत किटान गरेर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिएपछि मात्रै लैजान पाउने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख मुलुकबाहिर लैजाने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानांग अहिले पनि राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख देश बाहिर लैजान नपाउने व्यवस्था रहेको बताउँछिन् । यो व्यवस्थाको उलंघन गरेमा कस्तो सजाय हुन्छ भन्नेमा भने विधेयक मौन छ ।
कारबाहीको व्यवस्था छुटेको हुन सक्ने भन्दै अभिलेखालयकी प्रमुख प्रधानांगले संसदले थप गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउन सक्ने बताइन् ।
उनका अनुसार हाल यो व्यवस्था उलंघन गर्नेलाई चोरी निकासी ऐन अन्तर्गत रहेर कारबाही हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका कागजातभित्र के के पर्छन् ?
हस्तलिखित ग्रन्थ, किताब, प्रतिवेदन, आर्थिक विवरण, ऐन, सन्धि सम्झौता, पत्रपत्रिका, चिठीपत्र, चित्र, तस्वीर, नक्शा, योजना चार्ट, फाइल, मिसिल, रजिष्टर, लालमोहर, स्याहामोहर, वंशावली, सनद, सवाल, रुक्का, एकछापे, दुईछापे, भूमिसम्बन्धी तमसुक वा कुनै प्रकाशनलाई राष्ट्रिय महत्वका कागजातभित्र राखिएको छ ।
ताडपत्र, भोजपत्र, स्वर्णपत्र, राजतपत्र, ताम्रपत्र, शिलापत्र, काष्ठपत्र, ईष्टिकापत्र र तिनका प्रतिलिपी वा तस्वीरलाई पनि समेटिएको छ । कुनै अभिलेख वा चित्र अंकित मृण्मय, छालाको गाता, हस्तिहाड, मुद्रा, तक्मा, मेडल, ट्रफि र शिलछापलाई समेत राष्ट्रिय महत्वका काजजात अन्तर्गत राखिएको छ ।
मेडल र ट्रफीहरु, राजतपत्र, काष्ठपत्र र इष्टिकापत्रमा अखिलेख पाइने तर त्यो राष्ट्रिय महत्वको काजपत्रको परिभाषामा उल्लेख नभएका कारण समेट्नुपरेको अभिलेखालयकी प्रमुख प्रधानांग बताउँछिन् ।
यसैगरी, डिजिटल विद्युतीय रेकर्डहरुलाई समेत राष्ट्रिय महत्वका अखिलेखमा राखिएको छ । अभिलेखहरुको संरक्षण गर्दा मौलिक स्वरुप, गुण र मात्रामा फरक नपर्ने गरी संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
उचित वातावरणमा राख्नुपर्ने, किटाणुरहित बनाउनुपर्ने, मर्मत गर्ने र सफा राख्ने समेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले कागजात पठाउनुपर्ने
प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय महत्वका कागजात वा अखिलेखको संरक्षण गर्न सक्छन् । तर, त्यस्ता हरेक राष्ट्रिय महत्वका कागजातको एक प्रति संघीय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय अखिलेखालयमा पठाउनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मूल ऐनको दफा ६ अनुसार पच्चीस वर्ष वा सो भन्दा पुराना राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजात राष्ट्रिय अखिलेखालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष सबै सरकारी कार्यालयलाई २५ वर्ष पुराना कागजात भए पठाउनु भनेर पत्राचार गर्ने गरिन्छ । यस्तो आग्रह निजी क्षेत्रलाई पनि गर्ने गरिएको छ ।
त्यसरी प्राप्त भएको कागजपत्र संरक्षण गर्ने, कहीँ रहेको थाहा पाएको खण्डमा अभिलेखालयका कर्मचारी गएर सोधखोज र अध्ययन गरेर ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बदमासी गर्नेलाई ३ वर्ष कैद
निषेधित अभिलेख तोकिएको व्यक्ति बाहेक अरुलाई हेर्न, सार्न वा प्रतिलिपी दिने कर्मचारीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै कर्मचारीले अभिलेखमा केरमेट वा थपघट गरेमा, च्यातेमा वा नष्ट गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
कर्मचारीबाहेक अरुले अभिलेखमा केरमेट वा थपघट गरेमा, च्यातेमा वा नष्ट गरेमा एक लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
