सुरुङमा पानी छोडेपछि सरकारले भन्यो – मेलम्ची आयोजना नयाँ चरणमा

२१ असार, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा आइतबार पानी छोडिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन बनाइएको २६ किलोमिटर सुरुङमा आइतबार पानी छोडिएपछि आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सरकारको दाबी छ ।

खानेपानी मन्त्रालयले आइतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी भनेको छ ‘यसरी विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू पार गर्दै काठमाडौंवासीको दुई दशकभन्दा लामो ब्यघ्र प्रतीक्षालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सुरुङमा पानी पथान्तरण गरेसँगै आजैका मितिदेखि आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको व्यहोरासमेत सार्वजनिक गर्दछौं ।’

सुरुङको परीक्षणका लागि चाहिने सबै आवश्यक प्राविधिक तयारी सकिएको मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनाले जनाएको छ । अहिले परीक्षणका लागि प्राविधिक मापदण्डअनुसार प्रतिसेकेन्ड २६० लिटर पानीका दरले सुरुङमा पानी प्रवाह गरिएको छ ।

‘यस अनुरूप पानी प्रवाह गर्दा २६ किलोमिटर सुरुङ भरिन करिब १५ देखि २० दिनसम्म लाग्ने प्राविधिक अनुमान छ । पूर्ण भरिएको सुरुङलाई करिब १० दिन यथास्थितिमा राखिनेछ र त्यसपछि पानी भरिएकै दरमा सुरुङ खाली गरिँदा पुन: १५/२० दिन लाग्न जानेछ ।’

सुरुङ खाली भएपछि सुरुङको अवस्थाको पूर्ण परीक्षण गर्न ७ दिन लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । त्यसबेला केही समस्या देखिएमा समाधान गर्ने र त्यसपछि नियमित रूपमा सुरुङमा पानी छाड्ने आयोजनाको भनाइ छ ।

यसरी सुरुङमा नियमित पानी छाड्न सरदर २ महिना लाग्ने देखिएको छ ।

इटालियन कम्पनी सीएमसीले बीचैमा काम छाडेपछि आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम गरिरहेको छ ।

तत्कालै आउँदैन काठमाडौंमा पानी

सरकारले भनेअनुसार असारमै सुन्दरीजल आइहाले पनि उपभोक्ताले तत्कालै मेलम्चीको पानी पाउने अवस्था भने हुँदैन । मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सहरका धेरै भागमा नयाँ लाइन जोडिएका छन् । आठवटा नयाँ ट्यांकीमा पानी पुर्‍याउन ठूला पाइपहरू जोडिएका छन् ।

आयोजनाको ट्याङ्की र वितरण पाइपलाइनको सफाइ एवं परीक्षण गर्न नै तीन महिनाभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ ।

चक्रपथ आसपासका एक तिहाइ क्षेत्रमा पुरानै पाइपबाट मेलम्चीको पानी वितरण हुनेछ । महाराजगञ्ज, धुम्बाराही, सामाखुसी, कलंकी क्षेत्रमा नयाँ पाइप राख्न बाँकी छ । पुरानो पाइपलाइन निकै पुरानो भएकाले ‘लिकेज’को समस्या पनि ठूलो छ ।

सरकारले आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सुरु गर्न आगामी वर्ष ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।