२३ असार, बुटवल । रुपन्देहीका उद्योगीहरुले कोरोना महामारीपछिको आर्थिक संकटबाट उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत दिन पुनःकर्जा कोष दुई खर्ब रुपैयाँको बनाउन माग गरेका छन् ।
तीन महिनासम्म उद्योग–व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द हुँदा थला परेका उद्योग–व्यवसायलाई पुर्ववत् सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा दुई खर्ब रुपैयाँको पुनःकर्जा कोष चाहिनेरुपन्देही उद्योग संघको माग छ ।
सरकारले घोषणा गरेको सय अर्ब (एक खर्ब) रुपैयाको पुनःकर्जा कोष अपर्याप्त भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप एक खर्ब रुपैयाँ पुनःकर्जा कोषको व्यवस्था गरी सहज र सरलरुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई दिन संघले माग गरेको छ ।
संघले मंगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको भन्दै लकडाउन अवधिको बैंक ब्याज ५० प्रतिशत छुट गर्न, सबैखाले कर्जाको पुनर्तालीकरण गर्न र ब्याज पँुजीकरणसहित कर्जा पुनःसंरचना गर्न माग गरेको छ ।
‘उद्योगीका समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रीलाई ८ बुँदे र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए पनि माग सम्बोधन गर्ने कुनै संकेत नदेखिएको छैन’, अध्यक्ष बाबुराम बोहराले भने, ‘सरकारबाट उल्लेख्य राहत र छुटको कुनै संकेत नहुँदा असार मसान्तका कारण उद्योगीहरु तनावमा परेका छन् ।’
तीन महिनासम्म उद्योग बन्द हुँदा आम्दानी शून्य भएकाले असार मसान्तमा बैंक ब्याज र कर चुक्ता गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले सरकार उद्योगीका मागप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए ।
कोरोना महामारीको असरबारे अध्ययन गरी उद्योगहरुको बर्गीकरण गरेर ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको लागि ३ प्रतिशत व्याजदरमा पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघका महासचिव जीवकान्त काफ्लेले बताए ।
कोभिड १९ का कारण प्रत्यक्ष असरमा परेका उद्योगीहरुलाई राहत स्वरुप स्थानीय सरकारले लिने दस्तुर र कर २ बर्षका लागि छुट र सहुलियत प्रदान गर्न पनि उनले माग गरे ।
कोरोना महामारीले बिथोलेको लगानीको वातावरण सुधार्न लगानीकर्तालाई अधिकतम ५ प्रतिशतमा पुँजीको उपलब्धता र निश्चित समयका लागि पुँजीगत समर्थन गर्ने नीति लिन पनि संघले सरकारसंग माग गरेको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगले विदेशवाट आयात गर्ने कच्चा पद्धार्थको भन्सार दर घटाउन, विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्न, भन्सार नीति वैज्ञानिक बनाउन, लकडाउनले गर्दा बन्द भएका उद्योहरु पुनःसञ्चालन नहुँदासम्मको लागि विद्युतको डिमाण्ड शुल्क नलिन संघले माग गरेको छ ।
संघले सबै क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको व्याजदर ७.५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । उद्योगहरुले लिएको आवधिक कर्जाको किस्ता भुक्तान गर्ने समय १ वर्ष पछि सारी २०७८ साउनबाट मात्र किस्ता भुक्तान गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
बैंकहरुले कर्जा प्रदान गर्दा लिने सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क बढीमा रु. १० हजार भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गर्न गर्न, बैंकहरुको स्प्रेड दरलाई ३.५ प्रतिशत कायम गर्न, उद्योगहरुले लिएको कर्जा आगामी ५ वर्षसम्म नवीकरण गरी असल कर्जामा बर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न र वाच लिष्टको प्रावधानलाई २ वर्षसम्मका लागि स्थगित गर्न संघले माग गरेको छ ।
नेपाल फर्केका युवाहरुको तथ्यांक तयार गरी उद्योग क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न र सीप नभएका नेपाली युवालाई सीपमूलक तालिमहरु तत्काल संचालन गर्न संघले माग गरेको छ ।
