२४ असार, बुटवल । प्रदेश सरकार स्वामित्व लिनबाट पन्छिएपछि रुपन्देहीका व्यबसायिक संघसंस्थाहरुको सञ्जालको लामो कसरतपछि स्थापना भएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको कार्यालय हटेको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संघ लगायत जिल्लाका व्यवसायिक संस्थाहरुको सञ्जालले पहल गरेपछि २०७३ सालदेखि बुटवलमा कार्यालय सञ्चालनमा थियो । संघियता कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले पहल गरी स्थापना भएको कार्यालय प्रदेश सरकारले अपनत्व लिनु पर्नेमा आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हटेर प्रतिष्ठानलाई अलपत्र पार्नु चिन्ताजनक भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति रुष्ट बनेका छन् ।
प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही असार ७ गते संघ मातहत नै सञ्चालन गर्न संघलाई पत्राचार गरेपछि कार्यालय बुटवलबाट हट्ने निश्चित भएको हो ।
संघ र प्रदेश सरकार दुबैले प्रतिष्ठान सञ्चालनको स्वामित्व लिन नसक्दा उद्यमशलिता प्रवर्द्धन र स्वरोजगार सृजनामा महत्वपूर्ण निकाय मानिएको प्रतिष्ठान नै बेबारिसे बनेको छ ।
२०७५ असोज २८ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बुटवलको कार्यालय प्रदेश नं १ बिराटनगरमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि यहांका उद्योगी व्यवसायीले दवाव दिएपछि प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।
प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ कार्तिक २७ मा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट संघीय सरकार मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेपनि हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेको र अघिल्लो वर्षको असार ३१ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अस्थायी कर्मचारीहरुको म्याद थप गरिदिन संघमा पत्रचार गरेपनि निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा कर्मचारीहरुले २०७६ साउनदेखि तलब समेत खान पाएका छैनन् भने प्रतिष्ठानको घरभाडा तथा प्रशासनिक खर्च समेत तिर्न नसक्दा कार्यालय बेवारिसे बनेको प्रतिष्ठानका प्रमुख मुकुन्द ज्ञवालीले बताए ।
‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर प्रदेश ५ मा राख्ने गरी प्रस्ताव पेश गरेकोमा हस्तान्तरण नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही असार ७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बुटवल कार्यालयको व्यवस्थान संघबाट नै हुन उपयुक्त हुने भनी पत्राचार गरेपछि झन् अन्योलता थपिएको छ’,कार्यालय प्रमुख ज्ञवालीले भने ।
उद्योगी व्यवसायीले नै धेरै प्रयत्न गरी पुनःस्थापित गरेको कार्यालय छोटो समय मै बुटवलबाट हटाउन लागेकोमा उद्योगी व्यवसायीहरुको सञ्जालले आपत्ती जनाएको उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले बताए ।
‘उद्योग व्यवसाय विस्तार रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण मानिएको प्रतिष्ठान प्रदेशमा राख्न प्रदेश सरकार सक्षम नहुनु खेदजनक छ’ बोहराले भने । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकारी शेषदत्त चौधरीले प्रतिष्ठानको कार्यालय बुटवलबाट खारेज भैसकेको बताए । प्रतिष्ठानमा १३ जनाको दरबन्दी भएपनि ६ जना कर्मचारी कार्यरत थिए ।
कोभिड-१९को महामारीका कारण उद्योग व्यबसाय धराशायी भएको र ठूलो संख्यामा रोजगारी समेत गुमाउनु परेको अवस्थामा यो कार्यालयको काम अझै प्रभावकारी हुने भन्दै यसको निरन्तरताको लागि सरकारसंग माग गरिएको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले बताए ।
५० प्रतिशत घर भाडा छुट गर्न माग
सञ्जालले बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोभिड-१९को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण तीन महिनासम्म व्यापार व्यबसाय ठप्प रहेकाले लकडाउन अवधिको घर भाडा ५० प्रतिशत भाडा छुट गर्न माग गरेको छ ।
लकडाउनले आर्थिक कारोबार ठप्प हुंदा अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुन नदिन सरकारबाट राहत प्याकेज आउनुपर्ने माग गरेको छ ।
