अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद युनुसले बंगलादेशका लाखौं निर्धन महिलालाई विनाधितो ऋण दिएर तिनको जीवनमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएका थिए । त्यस कामबापत उनलाई नोवल पुरस्कार पनि प्राप्त भयो । समकालीन विश्वमै लघुवित्तका अगुवा डा. युनुसले यसबारे पुस्तक पनि लेखेका छन्, दि वर्ल्ड अफ थ्रि जेरोज ।
‘प्रत्येक मानिस जन्मजातै उद्यमी हुन्छन्, कसैले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाउँछन् भने कसैले पाउँदैनन्’ उनले त्यस पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘कतिपय त आफूभित्र त्यो क्षमता छ भन्ने समेत बुझ्न पाउँदैनन् ।’
स्रोतमा पहुँच, उपयुक्त वातावरण र प्रोत्साहन नभएसम्म मानिस आफूभित्रको क्षमता देखाउन मात्रै होइन, स्वयंलाई पहिचान गर्न समेत असमर्थ हुन्छ । डा. युनुसले वित्तीय पहुँच भन्दा टाढा, कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण जीवनमा केही गर्न सकिन्न भनेर हरेस खाएका विपन्न वर्ग, त्यसमा पनि उनको संस्थामार्फत् ९७ प्रतिशत महिलालाई विनाधितो ऋण दिएर आर्थिक मूलप्रवाहमा ल्याउने काम गरे । परिणाम स्वरूप लाखौं महिलाको आर्थिक सहभागिताले देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको छ ।
उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । समृद्धिका लागि उद्यमशीलता र उद्यमशीलता र उद्यमशीलताका लागि ज्ञान, सिप, पुँजीमा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । परिस्थिति सामान्य हुँदा पनि उद्यमशीलता विकास जरुरी थियो । अझ अहिले त विश्व एक विशिष्ट परिस्थितिमा छ । मानव जीवन, जनजीविका र अर्थतन्त्रबारे अन्योल र अनिश्चितता बढिरहेको छ ।
सन् २०१९ को अन्त्यबाट सुरु भएको कोभिड १९ ले विश्वमा बहुआयामिक प्रभाव परेको छ । विश्व अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको छ भने जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ । कोभिडबाट संक्रमित हुने जीवन गुमाउनेहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ ।
सन् २०२० विश्व मानव समुदायका लागि भयंकर युद्ध सावित भएको छ । संयूक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले भनेका छन् कोभिड १९ महामारीले दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडिको सबैभन्दा ठूलो अन्तराष्ट्रिय संकट निम्याएको छ । सन् १९४५ मा संयूक्त राष्टसंघको स्थापना भए पछिको यो सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट हो जसले समाजको भित्री तहसम्म प्रभाव पारेको छ । त्यसैले यो मानव संकटमात्र होइन, आर्थिक र विकास संकट पनि हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३.२ प्रतिशतले संकुचन हुने आँकलन गरेको छ । यो महामारीका कारण ८.५ ट्रिलियन डलर बरावर नोक्सानी हुने अनुमान गरेको छ जुन ४ वर्षको आम्दानी बराबरको रकम हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्व अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व संकट सिर्जना भएको घोषणा गरेको छ । यो आर्थिक तथा वित्तीय संकटले सन् २००८ को अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संकटको तुलनामा बढी असर गर्ने अनुमानहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
कोभिड–१९ का कारण पर्यटन तथा होटल व्यवसाय, यातायात, उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृङ्खला, निर्माण तथा औद्योगिक उत्पादन, वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषण, व्यापारलगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण विश्वको अर्थतन्त्र र समाजले कति मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने यकिन गर्न अझै केही समय कुर्नैपर्ने देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा विश्वले अभूतपूर्व अनिश्चितताको सामना गरिरहको छ । कोभिड महामारीका बारेमा हिजो गरिएका सबै अनुमानहरू रद्द हुँदै गएका छन् । संसारभरिका मुलुकहरू, विज्ञहरू र विभिन्न निकायहरूका अनुमानहरू मेल खान सकिरहेका छैनन् । संक्रमणक जति लम्बिन्छ मानव जीवन, समाज र अर्थतन्त्रमा पनि त्यति नै ठूलो र गम्भीर असर गर्ने निश्चित छ । विश्व उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय बजारलाई त्यही अनुपातमा क्षति पुर्याउनेछ ।
कोरोना भाइरसको प्रकोपजन्य संक्रमण रोकथाम र नियत्रण गर्न चालिएका कदमहरूले गर्दा विश्वभर गरिबी र बेरोजगारीको संख्या बढाएको छ । यस महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटले विश्वव्यापी रूपमा २ करोड ५० लाख मानिसहरू बेरोजगार बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सुरुवादी सर्वेक्षणले देखाएको छ । तर महामारी रोेकिएन भने यो संख्या अझै बढ्ने निश्चित छ ।
बेरोजगारीको सम्भावित संकट कम गर्न व्यापक रूपमा उद्यमशीलताको विकास गरी रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न जरुरी छ । विभिन्न उद्यमका माध्यमबाट उत्पादनशील रोजगारीको तथा स्वरोजगारीको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यातमा वृद्धि, गरिबी निवारणका लागि ठोस र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका प्रगतीशील कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् ।
नेपालमा प्रतिवर्ष ५ लाखका दरले नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । नयाँ श्रमशक्तिकै लागि पर्याप्त रोजगारीकोे व्यवस्था गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कोभिडका कारण स्वदेश तथा विदेशमा हुने रोजगारीको कटौतीले ठूलो संख्यामा बेरोजगारी सिर्जना गर्दैछ ।
श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमशक्ति, विदेशबाट फर्किएका तथा स्वदेशमै अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई बजारको आवश्यकता र उनीहरूको रूचिअनुसार सिप, पुँजी, प्रविधि दिन सकियो भने रोजगारीको समस्या हल हुन सक्छ । तिनै तहका सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्रलगायत सबैका कार्यक्रमले मुलुकको श्रमशक्तिलाई देशभित्रै सम्भावना देखाउने र उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीमा आबद्ध गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरदेखि नै उत्पादन वृद्धि रोजगारीको सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन उद्यमशीलताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
साथै, विप्रेषण आयमा आधारित परिवारलाई लक्षित गरेर विभिन्नखालका उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । मुलुकले जनसांख्यिक लाभ लिन र उद्यमशील समाज निमार्णको उद्देश्य हासिल गर्न जागिरे होइन उद्यमी मानसिकताको विकास गरी युवालाई सक्रिय गराउन जरुरी छ ।
उद्यमशीलता व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषय भनेर मात्र बुझ्नु हुँदैन । उद्यमी बन्ने भनेको एउटा सिर्जनात्मक व्यक्तित्वको निर्माण गर्नु पनि हो जसमा नयाँ तरिकाले सोच्ने, नयाँ आविश्कार गर्ने र नविनतम काम गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता रहेको हुन्छ । यो कुनै पनि वस्तुको मूल्य सिर्जना गर्ने तरिका पनि हो । उद्यमशीलताको सिधासम्बन्ध पैसासँग हुन्छ । उद्यमी त्यो हो, जोसँग नयाँ विचार ग्रहण गर्ने चाहना, सपनालाई वास्तविकतामा बदल्ने इच्छाशक्ति, जोखिम लिन सक्ने क्षमता, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आवश्यकता सिर्जना गर्ने दक्षता हुन्छ । कतिपय उदीयमान मुलुकहरूमा साना तथा मझौला व्यवसायले कुल रोजगारीको ६० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गरेका छन् ।
उत्पादनका स्रोत तथा साधनको प्रयोग गरी उपयोगिता तथा मूल्य सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । उद्यमशीलताले स्वाभाविक रूपमा नाफाको अपेक्षासहित जोखिम लिने क्षमताको माग गर्दछ । उद्यमहरू विभिन्न ढाँचामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
व्यक्तिगत, साझेदारी, सहकारी तथा सामूहिक प्रयासबाट उद्यमशीलता वा व्यवसायको विकास गर्न सकिन्छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध श्रम, साधन स्रोत, पुँजी तथा प्रविधिको उपयोगका साथै सिपमूलक तालिम र वित्तीय पहुुँच विकास गरी उद्यमशीलता विकास गर्न सकिन्छ । श्रमिक र युवा सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन गरी (कृषि, पेशागत शिल्पी, श्रमिक, कालीगढ, सफाइकर्मी, बेकरी क्याफे, ब्युटिपार्लर, रेस्टुरेन्ट, निर्माण, ई–मार्केटिङ्ग) लगायतका क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
लघु, साना तथा मझौला उद्यमको विकास नगरी विकासले आमनागरिकलाई समेट्न सक्दैन । उद्यमशीलताको विकासका लागि पुँजीको उपलब्धता, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उद्यमीमैत्री कानुन, उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने वित्तीय उप्रेणाका नीतिहरू, लाभदायक व्यवसायको स्थापना र विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धान, आधार पुँजीका लागि सरकार वा संस्थाद्वारा प्राथमिक लगानीको प्रत्याभूति, बजारको पहुँच, प्रतिस्पर्धी खुला कोषको व्यवस्था, आवश्यक ज्ञान, सिप र सूचना र प्रविधिको उपलब्धताका लागि व्यवसाय विकास केन्द्रहरूको स्थापनामा तीनै तहका सरकारको सहजीकरण आवश्यक हुन्छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
समाजको विविधतालाई राम्रोसँग सम्बोधन गरिएन भने समाजमा आर्थिक स्रोत हुने र नहुनेका बीच, पहुँच हुने र नहुनेका बीच, शक्ति हुने र नहुनेका बीच तथा सूचना तथा ज्ञान हुने र नहुनेका बीच ठूलो असमानता उत्पन्न हुन जान्छ ।
ठूलो पँुजी हुने या परिचालन गर्न सक्नेहरू स्वतः माथि उठ्छन् र पुँजी नहुनेहरू तल पर्दै जान्छन् । वर्तमान विश्वमा धनी र गरिब बीचको असमानता बढ्दै गएको छ । कोभिडका कारण गरिबी र बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ ।
गरिबी र बेरोजगारीको खतरनाक सम्भावित संकटबाट बच्न नयाँ र सिर्जनात्मक निर्णय गर्न आवश्यक छ । हाम्रा विद्यमान व्यवस्थाहरू र आर्थिक नीतिहरू बढ्दो असमानताको दूरी कम गर्न सफल भइरहेका छ्रैनन् । धनीहरूको सम्पत्ति प्रत्येक दिन बढ्दै जाने र गरिब झन् गरिब बन्दै जाने कुरा समाजका लागि चिन्ताको विषय हो ।
कोभिडको संक्रमण सुरु हुनुभन्दा पहिले अक्सफाम इन्टरनेसनले गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ‘संसारको ८२ प्रतिशत सम्पत्ति विश्व जनसंख्याको सबैभन्दा धनी एक प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।’ उक्त प्रतिवेदनले गरिबहरूको सम्पत्ति र मजदुरको आय वृद्धि हुन नसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । केही निश्चित प्रतिशत धनी मान्छेहरूको सम्पत्तिमा वृद्धि हुनु समृद्ध अर्थतन्त्रको संकेत होइन । यो त समग्र आर्थिक राजनीतिक प्रणालीको असफलता हो र समाजका लागि चुनौती पनि हो ।
नेपालमा हाल १८.७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि र २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । पन्ध्रौं योजना सार्वजनिक गर्दै सरकारले गरिबी १० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने योजना बनाएको छ ।
हाल नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ र विगत एक दशकदेखि वार्षिक औसत ५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए । अर्थतन्त्रको करिब एकतिहाइ हिस्सा विप्र्रेषणमा आधारित छ । त्यो पैसा पनि विभिन्न उपभोग्य सामान खरिद गरी विदेशमै जाने गरेको छ । किनकि हामीले लगभग सबै प्रकारका उपभोग्य वस्तुहरू आयात गरिरहेका छौं ।
यति हुँदाहुँदै पनि हालका वर्षमा मानिसहरूमा वित्तीय पहुँचमा भने वृद्धि भइरहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना सेवाकेन्द्रहरू विस्तार गरिरहेका छन् । गाउँगाउँमा स्थापना भएका सहकारीले वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणमा ठूलो योगदान गरेका छन् । तर कर्जा लिनका लागि बैङ्कको प्रक्रिया झन्झटिलो छ भने सहकारीको ब्याज अत्यधिक महँगो छ । सहकारीको अहिलेकै ब्याजदरले उद्यमशीलताको विकाश गर्न सम्भव हुँदैन ।
पुँजीको उपलब्धताले उद्यमशीलता सप्रने वा बिग्रने कुरा धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि पुँजीमा सहज पहुँच, प्रकृयागत सरलीकरण, सुलभ कर्जा सिपमूलक जनशक्ति निर्माण, प्रविधिको उपलब्धता, बजारजस्ता आधारभूत कुरामा सहजीकरण आवश्यक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्यमा नविनतम ज्ञान, सिप तथा क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन विभिन्न शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । धैरैलाई यस्ता कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नै हुँदैन भने प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा प्राप्त गर्न सहज हुँदैन । यसबारेमा पनि सहजीकरणको आवश्यकता छ ।
कोभिड १९ को संक्रमण सुरु हुनुभन्दा पहिले सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, दीर्घकालीन सोच, विभिन्न राजनीतिक दलका चुनावी घोषणपत्र, अर्थ मन्त्रालय तथा सरोकारवालाको बहस तीव्र आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित छन् ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढ्दा विकासका प्रतिफलको समन्यायिक वितरण महत्वपूर्ण हुन्छ । उत्पादनशील रोजगारी, न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक वृद्धिको सुनिश्चिताका लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको एक अर्काका बीच प्रतिष्पर्धा र अविश्वास होइन बरु यी साझा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न एक अर्काका परिपूरकको रूपमा सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र समानता हासिल गर्न सकिन्छ । समन्यायिक आर्थिक वृद्धि र नागरिकको जीवनमा गुणात्मक सुधार गर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको छ । पुँजीको केन्द्रीकरण, विकासको प्रतिफलको वितरणमा असमानता र पर्यावरण विश्व अर्थव्यवस्थाका चुनौती हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि पुँजीमा सीमित वर्गको मात्र पहुँच रहेको छ । बैङ्क वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको तुलनामा कर्जा लिनेको संख्या निकै कम छ ।
यो संकटको बेला आज लिने निर्णयले लाखौं मानिसको भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसैले कोभिड १९ को प्रभाव मूल्याङ्कन गरी अल्पकालीन कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक समानता, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न, परिवर्तनको लाभ वर्तमान पुस्ताले नै प्राप्त गर्ने, नागरिकको जीवनको गुणस्तर वृद्धि गरी विकास र समृद्धि हासिल गर्नु कुरा प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । तीव्र आर्थिक वृद्धिले व्यक्तिमा पुँजीको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुन सक्ने हुँदा सरकारले वितरण र पुनर्वितरणका विवेकशील नीतिहरू लागु गर्नुपर्छ ।
साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत, कानुनी, प्रकृयागत र व्यावहारिक रूपमा सहजीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
