Comments Add Comment
विचार :

नेकपामा नीति, विधि र नेतृत्वको विषय

असार १० गतेबाट शुरु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठकमा आधाआधी सदस्यले मत राखेपछि स्थगित छ । तोकिएका विषयमा भन्दा वीचमा उजागर भएका विषयमा बरालिन थालेपछि रोकिएकोे बैठक अर्को हप्तासम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

मानिस हुनु र काम गर्नुको अर्थ कमजोरी हुनु पनि हो । मानिसको सवैभन्दा ठूलो क्षमता र साहस अरुले औंल्याइदिएका वा आफूले अनुभुत गरेका गल्तीवाट सिक्नु र सच्चिनु हो । त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्ताका लागि त गल्ति कमजोरीवाट सिक्नु पार्टी जीवनको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित मान्यता नै हो । माक्र्सवाद–लेनिनवादमा विश्वास राख्नेका लागि त सिद्धान्तले नै भन्छ, दुनियामा कोही पनि निपूर्ण अर्थात सर्वज्ञानी र सर्वजानी हुदैनन । र, कसैले आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्छ भने उसमा अझै बढी अक्षम्य कमजोरी छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ ।

यसैले त माक्र्सवादीहरुले आफू र आफ्नालाई सच्याउन आत्मालोचना र आलोचनाको प्रक्रियालाई महत्वका साथ हरेक कार्य प्रणालीको अभिन्न अंगका रुपमा स्वीकार गरेका हुन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनले त यसलाई अनदेखा गर्नै मिल्दैन ।

नेकपामा बहस

जब पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा आत्मालोचना र आलोचना कमजोर हुन थाल्छ, कम्युनिष्ट पार्टी गम्भीर संकटमा फस्न थाल्छ । अहिले नेकपामा पनि भएको त्यही हो । पार्टीको जिम्मेवारी वढेको छ । सात दशक लामो आन्दोलनपछि राजनीतिक अधिकार संस्थागत भयो । कार्यान्वयनको पहिलो चरण निर्वाचनमार्फत जनताले तीनै तहमा नेकपालाई एकल वर्चस्व दिएर आफ्नोे दायित्व पुरे । संविधानको मार्ग निर्देशनमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभिभारा नेकपाको काध आयो । यो दायित्व पूरा गर्न मुलुकव्यापी रुपमा अभियान चलाउनु जरुरी थियो । यसका लागि सबै तहको पार्टी संगठन आफू व्यवस्थित रुपमा संचालित हुँदै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।

तर, त्यो परिस्थिति त्यस्तो हरेन । अवको दुइ वर्षमा फेरी पनि निर्वाचनमा जानैछ । तर, पार्टी एकतापछि नेकपा अझै पनि व्यवस्थित भैसकेको छैन । यो अवस्थाको वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्दै बाँकी अवधिमा जनताका वीचमा जाने प्रभावकारी योजना बनाउनु जरुरी थियो । तर, शीर्ष नेतृत्वको आसपी विवादले कतै पार्टी नै विखण्डन हुने त होइन (?) भनेर आम कार्यकर्ता चिन्ता भर्ने काम भएको छ । सदस्य र समर्थकमा निराशा छाएको छ । मतदाताहरुमा आक्रोश बढेको छ ।

विधानले जे भने पनि व्यवहारमा सचिवालयले आफूलाई सर्वोच्च निकाय ठान्दै आएको छ । पार्टी पंक्तिले पनि त्यही मानिदिएका छन् । नेकपाको विधानको धारा (१८–ज) मा सचिवालयको अधिकार र कर्तव्यको बारेमा भनिएको छ– (१) केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने, (२) केन्द्रीय स्तरबाट तय गरिनुपर्ने कार्ययोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, (३) केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने, (४) केन्द्रीय विभाग, मातहत कमिटी, संसदीय दल, मोर्चा संगठन, संयन्त्र, कार्यदल लगायतका कामको प्रतिवेदन नियमितरुपमा प्राप्त गर्ने, मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने र केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र पोलिटव्युरोमा प्रस्तुत गर्ने (५) समसामयिक विषयमा पार्टी निर्णय सार्वजनिक गर्ने, र (६) केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोले तोकेका अन्य कामहरु गर्ने ।

विगत दुई वर्षको अवधिमा सचिवालयले न त विधानले तोकेका यी काम पूरा गर्न सक्यो, न केन्द्रीय कमिटीले दिएको जिम्मेवारी नै पूरा भए ।

गत माघमा भएको केन्द्रीय कमिटीको वैठकले १५ दिनभित्र एकीकरणको बाँकी काम सक्न सचिवालयलाई भनेको थियो । तर, अझै पनि जनसंगठनहरुको एकीकरणको काम लथालिंग छ । पोलिटब्युरोका गठन अझै हुन सकेको छैन । विभाग र निकायहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भएको हानाथाप दुनियाँको अगाडि जगजाहेर छ । आज ती निकाय र विभागहरु क्रियाशील छैनन् । पार्टी स्कूल विभागले अझै काम शुरु गरेको छैन । सदस्यको अभिलेख एकीकृत गर्ने काम अझै भएको छैन ।

सत्तामा रहनेले जे गरे पनि चुप बस्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन । विधि र विधानअनुसार सबैले चल्नुपर्छ । तर, ‘सरकारभन्दा पार्टी ठूलो’ भन्ने कुरा गर्दा पनि समय, सन्दर्भ र प्रक्रियालाई ध्यान दिनैपर्छ

आवश्यक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी पार्टी नीतिलाई समृद्ध पार्न बनेको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालसम्म के कति विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव दियो ? तीमध्ये पार्टी र सरकारले कति मनन गर्यो र कति गरेन ? जानकारी छैन ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय फेरि एकपटक सिंगो मुलुकको केन्द्रीय विषय बनेको छ । गुमेको भूमिमाथि हकदाबी गर्ने काम नक्सा प्रकाशनको प्रक्रियाबाट शुरु भएको छ । यस विषयमा अन्तरराष्ट्रिय जगतको सहयोग र समर्थन जुटाउन सम्बन्धित विभागवाट के, कति काम भएको छ ? सरकार संचालनको लागि तीनै तहमा पार्टी संगठनको सहयोग र समन्वय कसरी भएको छ ? संघीय र प्रदेश तहका संसदीय दलहरु कसरी चलेका छन् ? सांसदहरुले आफ्ना विचार राख्ने र संसदिय विषयमा प्रशिक्षित हुने अवसर कति पाएका छन ? पार्टी संगठनले गरेका निर्णय र दिएका सुझाव तहगतरुपमा सरकारको योजनाभित्र कति परे वा परेनन् ?

विधिसम्वतरुपमा पार्टी सञ्चालनको कुरा गर्दा यी विषयहरु छलफलको एजेण्डा हुनु पर्ने हो । अनि, सचिवालय र त्यसपछिको नेतृत्वमा रहेको स्थायी कमिटीले यी विषयमा केन्द्रित भएर पार्टी र सरकारको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेको बहस देख्दा कुनै क्षेत्रको अमूक जिम्मा लिएको अमूक व्यक्तिले पद्दति मान्यो कि मानेन भन्दा पनि अमूक अमूक व्यक्तिलाई सोध्यो कि सोधेन ? नेताको मान भाउ पुग्यो कि पुगेन जस्ता विषय केन्द्रित छलफलले समयले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कति सकिन्छ भन्ने विषय चुनौतीका रुपमा खडा भएझंै लाग्छ ।

सबै जिम्मेवारीका बारेमा समग्रतामा विधानसम्मत कामको मूल्यांकन गर्दै भएका कामको जस र हुन नसकेको कामको पहिचानसहित पुनःव्यवस्थापन अनि कमी कमजोरी सच्याउने उद्देश्यले गम्भीर तर शिष्ट आलोचनाको कम्युनिष्टहरुको प्रक्रियालाई स्थापित  गरिनुपर्ने होइन र ?

अझ दुई फरक धारबाट आएका पार्टी एक भएर अन्तरघुलनकै चरणमा रहेको अवस्थामा त विधान र पद्दतिलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसरण गर्नुपर्ने होइन र ? तर, बाहिर जे कुराहरु छिरल्लिएका छन, त्यस्तो भएजस्तो लाग्दैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीको पद्दतिअनुसार स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा समष्टिमा तोकिएअनुसार पार्टी काम कति भए/भएनन् भन्ने विषयमा सचिवालयले प्रतिवेदनसहित टुंग्याउन नसकेका विषय छन् भने छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनुपर्ने हो । तर, अहिले बाहिर चर्चामा आएका विषय हेर्दा न त सचिवालयको प्रतिवेदन पेस भयो, न त स्थायी समितिले नै त्यसको माग ग¥यो । आफूलाई मन परेको/नपरेको विषयमा मात्र छलफल गरेर समग्रमा विधि र विधानको कुरा गर्न सायद मिल्दैन होला ।

पार्टी एकीकरण हुनुपुर्व (आज सचिवालय र स्थायी कमिटीमा रहनु भएका कमरेडहरुले) सिके सिकाएको विधि र प्रक्रिया छाडिएको हो र ? पार्टी एकीकरणसँगै यी सबै छाडेर सरकार, नियुक्ति, आयोजना, अवसर, ठेक्कापट्टा यस्तै–यस्तै चाखको विषयमा मात्र छलफल गरेर पार्टी पद्दति स्थापित हुन्छ र ?

पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालले भन्नुभएको ‘नेता होइन, नीति प्रधान’ भन्ने कुराले विधि, विधान र प्रक्रिया पनि पछ्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दैन र ?

यी सबै कुराका बारेमा गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ । सचिवालयमा हिजो सिंगो मुलुक र पार्टीको कार्यकारी दायित्वमा रहिसक्नु भएका नेतृत्वका लागि विधानमा तोकिएका र केन्द्रीय कमिटीले दिएका जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा बढी प्राविधिक देखिएका र त्यस काममा समय खर्चन असम्भव भएको हो भने उक्त भूमिकामा पछाडिको पुस्तालाई स्थापित गरी उहाँहरु उच्च अभिभावकीय भूमिकामा रहँदा सहज हुँदैन र ?

त्यसो हुँदा समयमा काम भए–नभएको खोजी, अनुगमन र निर्देशनका कारण कामले गति लिन सक्छ कि ?

अहिले कोरोनाले विश्व नै आक्रान्त भएको छ । मुलुकभित्र अपेक्षाकृत नतिजा अनुभूत नहुँदा जनतामा बढ्दो निराशा, उदासीनता र वैराग्यका कारण विक्षिप्तता देखिँदैछ । छिमेकीले हाकाहाकी साँध मिच्ने मात्र होइन, नेपालीे भुमिमाथि डोजर चलाउने र गाडी गुडाउने तहको मिचाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको छ । यो अवस्थामा कोरोना कहरका विरुद्ध उच्च मनोवल बनाउन, नागरिकमा आशाका किरणहरु जगाउन र छिमेकीलाई उसको थान्कोमा बस्न बाध्य पार्न सबैभन्दा ठूलो दलको उच्च नेतृत्वको बढी दायित्व र जिम्मेवारी हुने कुरा विदितै छ ।

हजार विमतिका बावजुद ‘पार्टीभन्दा ठूलो देश, आमाभन्दा ठूलो मातृभूमि’ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै भूमि जोगाउने विषयमा एक ठाउँमा आएका सबै दल र नागरिकको विश्वास र उत्साहलाई अझै मजवुत बनाउने काम निश्चितरुपमा सरकारमा रहेको दल र नेतृत्वको हो ।

वाह्य आक्रमण बढेका बेला जिम्मेवार पार्टी आन्तरिक विवादमा अल्झिएका कारण कुनै विग्रह भयो र अन्ततः मुलुकले गुमाउने अवस्था आयो भने इतिहासले क्षमा गर्ने छैन भन्ने कुरामा सजगता रहेकै हुनुपर्दछ ।

यसको मतलव, सत्तामा रहनेले जे गरे पनि चुप बस्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन । विधि र विधानअनुसार सबैले चल्नुपर्छ । तर, ‘सरकारभन्दा पार्टी ठूलो’ भन्ने कुरा गर्दा पनि समय, सन्दर्भ र प्रक्रियालाई ध्यान दिनैपर्छ ।

सरकारले पनि दलको मात्र होइन, अझै बढी नागरिकको मन जित्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुँदा सरकारको पक्षमा उनीहरु आफैं बोल्नेछन् । अन्यथा, आफ्नोे कामको आफंैले जति व्याख्या गरे पनि ‘एउटा कोइलीले गीत गाउँदैमा वसन्त आउँदैन’ भनेजस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरालाई सबै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले मनन गर्नैपर्छ ।

सफलता र असफलताको कुरा बुझ्न अरुका कुरा सुन्ने अनि आफू र आफ्ना टिममा गहिरो विश्लेषण जरुरी छ भन्ने कुरा जानेकै विषय हो । सायद सिंहावलोकन भन्ने शब्दको उत्पत्ति यसैका लागि भएको हुनुपर्छ ।

नेतृत्व परिवर्तनको विषय

स्थायी कमिटीमा चलेको बहस सुन्दा यस्तो लाग्छ, आफूले भनेअनुसारको कुरा हुँदा विधि हुने र नहुँदा विधि, विधान र पद्धति सबै मिचिएको हुने मनोविज्ञानले काम गरेको छ । यो राम्रो संकेत होइन ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्व जसरी चुनिएको छ, हटाउन पनि त्यही विधि अपनाउनुपर्छ भन्ने सिकेको हो । त्यसलाई संस्थागत गर्न वैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । अनि अहिले चर्चामा रहेको विषय ‘अध्यक्ष’ हटाउने हो भने महाधिवेशनको तयारी गर्नु राम्रो । होइन, यो एकता प्रक्रियाबाट बनाइएको अध्यक्ष भनेर जिकिर गर्ने हो भने पनि विधिसम्मतरुपमा विधानको किटानी धाराको प्रयोग त गर्नुपर्छ नै होला ।

नेकपाको विधानमा ‘बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय’ भन्ने कुरा धारा (६३) मा अधिवेशनको सन्दर्भमा उल्लेख छ । धारा (४७) मा पदरिक्तताको व्यवस्थामा पनि बहुमतले पदबाट मुक्त गर्न सकिने कुरा छैन । मृत्यु भएमा वा राजीनामा दिएमा वा अनुशासनको कार्वाहीमा परी पदबाट निस्काशित भएमा बाहेक कमिटीले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।

धारा (५८) मा पार्टी सञ्चालनको सिद्धान्त र पद्दतिको (क–१) जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तमा पनि बहुमतले अध्यक्ष वा पदाधिकारी हटाउन सक्ने कुरा छैन । विधानको धारा १७ मा (क) राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुने, (घ) महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्ष रहने, र (झ–७) पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले (वा आपसी सल्लाहमा मात्र एक अध्यक्षले) हस्ताक्षर गर्नेसम्मका कुरा उल्लेख छन् ।

अनि, अहिले विधिका कुरा उठाउने स्थायी कमिटीले अध्यक्ष हटाउने विषयमा समय र शक्ति खर्च गर्नुलाई के भन्ने ? यदि साँच्चै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नै हो भने यथासम्भव छिटो महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नु विधिसम्मत हुनेछ ।

विधि र विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने सचिवालय र स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले विधानको धारा (४१) चाँहि नपढ्नु भएकै हो ? भन्ने प्रश्न पनि यहाँ राख्न आवश्यक ठानेकी छु । होइन भने, आफू रहेको कमिटीलाई वैधानिक बनाएर मात्र बैठक बस्नुपर्ने आवाज किन उठिरहेको छैन ?

विधानको यो धारा संसदले बनाएको कानुनसँग समेत सम्बन्धित छ । जुन व्यवस्थालाई पार्टीले विधान बनाएर वा नबनाएर पनि उल्लंघन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा त्यो तहमा रहनुभएका नेतालाई जानकारी छैन त भन्नै मिल्दैन ।

अर्को विषय सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको हो । हाम्रो विधिले भन्छ, सरकारको नेतृत्व संसदीय दलको नेताले गर्छ । संविधानको धारा (७६) मा भनिएको छ, प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन हुनेछ ।

नेकपाको संघीय संसदीय दलको विधान (दफा ९) अनुसार दलको नेता प्रतिनिधिसभाको सदस्यमध्येबाट संघीय सांसदहरुले निर्वाचित गर्छन् । दलको नेता सर्वसम्मत नभएको खण्डमा संसदीय दलमा विधिपूर्वक गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचन हुन्छ ।

निर्वाचनमा ५० प्रतिशत प्लस मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै दलको नेता हुन्छ । व्यवहारिकरुपमा समेत २०७० सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमालेले यो प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको छ ।

यसर्थ, अहिले प्रधानमन्त्री फेर्ने हो भने पहिला संसदीय दलको नेता परिवर्तनको प्रक्रियामा जाने निर्णय गर्नुपर्छ । स्थायी कमिटीले उक्त निर्णय गरेको खण्डमा निर्णय अनुमोदन गर्न वा नगर्न केन्द्रीय कमिटीको वैठकमा लगिनुपर्छ ।

केन्द्रीय कमिटीले नेता फेर्ने निर्णय गरेछ भने संसदीय दलमा मापदण्ड पूरा गरेर जो कोही सदस्य उम्मेदवार हुन सक्नेछ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति नै दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ ।

संसदीय दलको यो अधिकारमाथि पार्टीले प्रतिवन्ध लगाउन पाउँदैन र सक्दैन । यति कुरा स्थायी कमिटीले नबुझेको हुँदै होइन । अनि फेरि यसमा किन समय खर्च ? सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नै हो भने स्थायी कमिटीमा अनावश्यक समय बिताउनु भन्दा विधिसम्मत अगाडि बढ्ने निर्णय गरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुँदैन र ?

समयको माग पुस्तान्तरण

अहिले पार्टी सचिवालयका अधिकांश सदस्य चार दशकभन्दा बढी शीर्ष तहको कमिटीमा रहेर नेतृत्व दिनुभएका कमरेडहरु हुनुहुन्छ । आधाभन्दा बढी सदस्य पार्टी र सरकारको कार्यकारी प्रमुख भैसक्नु भएको छ । अनि सबैभन्दा बढी समस्या पनि त्यहीँ देखिएको छ ।

मानवीय स्वभाव नै हो, त्यो ठाउँमा बस्ने जो कोहीले आफैंले सोचेजस्तो काम गरिदेओस् भन्ने लाग्न सक्छ । तर, काम गर्ने सबैका आ–आफ्नै शैली र तरिका हुन्छन् ।

कुनै पनि संस्था विधि र विधान अनुसार चलेको छ/छैन भन्ने सन्दर्भमा नचलेको भए विधिसम्मत चलाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ । तर, आफूले चाहेको र सोचेको जस्तो भएन भन्ने आधारमा आपत्ती जनाउने कुरा आन्दोलनले स्थापित गरेको प्रणाली र पद्दति दुबैसँग मिल्छजस्तो लाग्दैन । कुनै कालखण्डमा कार्यकारी नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यक्तिहरुले त आफ्नै विगतको अनुभवका आधारमा पनि त्यो कुरा अनुभुत गरिदिँदा वर्तमानमा मात्र होइन, भविष्यमा पनि प्रणालीगत विकासमा सहज हुनेछ ।

निरंकुशता विरुद्ध लड्दै आएको नेतृत्व लामो समयसम्म कहिल्यै शक्ति (पार्टी वा सत्ता) बाहिर रहन परेन । जसका कारण सत्ता र शक्ति बाहिर पनि जिम्मेवार नागरिक भएर जिउन सकिन्छ भन्ने कुरा विगतको संघर्षरत समयले सिक्न र सिकाउन दिएन ।

अब प्रणाली विरुद्धको आन्दोलन सकियो । अबको कार्यभार स्थापित प्रणाली सुहाउँदो अग्रगामी मान्यता र संस्कार विकासका लागि सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण हो । यसका लागि अब एकपटक कार्यकारी पदमा पुगिसकेका व्यक्ति, पार्टी संगठन होस वा राज्यसत्ता, फेरि पनि त्यहाँ पुग्ने रहर गर्नुहुँदैन भन्ने कुरालाई नीतिगत र विधिगतरुपमा नै स्थापित गरेर जानुपर्छ । जुन कुरा आज मुलुकमा रहेका सबै दलमा मात्र होइन, आम नागरिक तहबाट समेत माग हुन थालेको छ ।

लोकतन्त्र भनेको जनचाहनामा चल्ने शासन भएकाले पनि अबको नेतृत्वले त्यो दिशामा सोच्न आवश्यक छ । राज्य र दलको विधानहरु सोहीअनुरुप बन्नुपर्छ । नेकपाले यसको नेतृत्व गर्दै अहिले पार्टीभित्रको विवादलाई सुल्झाउने क्रममा छिटो महाधिवेशन आयोजना गर्ने र सग्लो पार्टीको कार्यकारी भुमिकामा पछिल्लो पुस्तालाई स्थापित गर्दै, एकपटक कार्यकारी भुमिका निर्वाह गरिसकेको नेताहरु अभिभावकीय भुमिकामा रहने प्रस्तावका साथ अगाडि बढ्न सके नेतृत्व रुपान्तरणको अगुवाइसमेत नेकपावाट हुनेछ ।

अझ यस विषयमा स्थायी कमिटीको यही बैठकबाटै छलफल शुरु गरी विभागीय र निकायहरुको जिम्मेवारी पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गदै वर्तमान सचिवालयबाट शीर्ष नेतृत्व मुक्त भई हालको सचिवालय समग्रमा पार्टी कामको अनुगमन र निर्देश गर्ने भुमिकामा रहने काम गरे शीर्ष नेताहरुले राजनीतिकरुपमा थप उचाइ प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यसैगरी आम रुपमा भन्दा सरकारका बारेमा नागरिकका अनगिन्ती प्रश्न भए पनि वाह्य परिस्थितिकै कारण पनि अहिले नागरिक र कार्यकर्ता तह पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छैनन् । पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको मारमा मुलुक पर्नुहुँदैन । सरकारका कमजोरीलाई विधिसम्मत रुपमा सच्याउन सिंगो पार्टीले अग्रगामी पहल गर्नैपर्छ ।

सुशासन कायम गर्न र राज्यशक्तिमा नागरिकको सहज पहुँच विकास र विस्तार गर्ने सन्दर्भमा पार्टी, सहकर्मी र नागरिक तहबाट औंल्याइएका कमी कमजोरी र आलोचना र दिइएका सुझावप्रति सरकार गम्भीर हुनुका साथै आवश्यक विषयमा सुधारको पहल लिनै पर्दछ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि आम नागरिक र दलहरुवीच देखिएको एकतालाई थप मजबुत पार्दै त्यसलाई मुलुकको हित र पार्टीको पक्षमा समेत पुँजीकृत गर्न सत्ता सञ्चालक दल एकीकृतरुपमा लाग्नुपर्छ । यही नै आजको माग र विवेकको सही सदुपयोग हुनेछ ।

(प्रतिनिधिसभा सदस्य पाण्डे नेकपाकी केन्द्रीय नेता हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment