२८ असार, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रवास विशेष समितिले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) लाई इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग तुलना गरेको छ । समितिद्वारा सरकार र जसपालाई सुझाव दिन गठित तीन सदस्यीय ‘एमसीसी अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल’ले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।
‘यो फरक रुप धारण गरी भित्रिन खोजेको इस्ट इन्डिया कम्पनीजस्तै हो भन्दा फरक पर्दैन’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एमसीसीमा उल्लेखित शर्तहरूभित्र लुट, अझभित्र उपनिवेश र बाहिर आर्थिक सहयोगजस्तो देखिन्छ ।’
नेपालले मित्रवत् रुपमा जुनसुकै देशसँग सहयोग र अनुदान लिन सक्ने तर राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आँच आउनेखालको शर्त राखेर सहयोग लिन नहुने कार्यदलको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनमा एमसीसीका ७ सकारात्मक र ८ नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरिएको छ ।
सकारात्मक पक्ष
–उर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रीडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने लक्ष्य राम्रो छ ।
–यो अनुदान हो । प्राविधिक पक्षमा यो परियोजनाले अति नै महत्व राख्छ ।
–नेपालमा विद्युत प्रशारण लाइनको कमी छ । आउने एक/दुई वर्षमा २५०० मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ । यसमा एमसीसीले मद्धत गर्न सक्छ ।
–विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले जोखिम बढेको भनेर लगानी घटाएकाले चालु आयोजनाहरु पनि अलपत्र हुनसक्ने अवस्था आएको छ । यसले राहत दिनेछ ।
–विद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी परियोजनालाई लिन सकिन्छ ।
–विद्युत् प्रसारण लाइनमा ४० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान देशका लागि सुखद् पक्ष हो ।
–परियोजनामा गरिबी निवारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गरिबी निवारण नै नभएता पनि प्राथमिकतामा राखेर चासो, चिन्ता र प्रयासहरु हुनु सबल पक्ष हुन् ।
नकारात्मक पक्ष
कार्यदलले एमसीसी कम्प्याक्टका नकारात्मक पक्ष समेत औंल्याएको छ ।
–एमसीसी सम्झौताका शर्तहरु सहयोगभन्दा शर्तका बुँदाहरुले भरिएका छन् ।
–यो परियोजना भारतलाई विद्युत् बिक्री गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ । किनकि, नेपालमा यस परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रयोग गर्ने कुनै एक्सेस छैन ।
–सम्झौताको धारा २ को दफा २.७ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालको सङ्घीय संसदबाट पारित गरी परियोजनाको शर्तहरु उलङ्घन हुुन सक्ने नेपालको ऐन, कानुनहरु खारेज गर्नुपर्ने कुरा आश्चर्यजनक छ ।
– यस्तै, धारा २ को दफा २ को ८ को (क) मा उल्लेख भएअनुसार परियोजनालाई सबै प्रकारको कर छुट दिइने कुरा पनि निन्दनीय छ ।
–धारा ३ को दफा ३.२ को (च) मा उल्लेख भएअनुसार हाल थाहा भएको तथा सम्झौतापछि प्राप्त हुने सबै प्रकारको वौद्धिक सम्पतिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने कुराले परियोजना किन र कसका लागि प्रश्न उठ्छ ।
– धारा ३ को दफा ३ (८) को (क) मा उल्लेख भएअनुसार एमसीसीले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकले मात्र परियोजनाको लेखापरीक्षण गर्न सक्ने कुराले विश्वास भन्दा आशंका पैदा गर्ने देखिन्छ ।
–धारा ५ को (क) र (ख) उल्लेख भएअनुसार परियोजनालाई जुनसुकै बेला एकलौटी खारेज गर्न सक्ने कुराले थप आशङ्का र चिन्ता बढाएको देखिन्छ ।
–धारा ७ को दफा ७ को (क) मा उल्लेख भएअनुसार प्रस्तुत सम्झौता लागु भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र उल्लेखित नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाइ छ भन्नुको तात्पर्यले नेपालको ऐन, कानुन, संविधानलाई समेत यसले चुनौती दिएको छ । राष्ट्रियता र स्वधीनतामा सौदाबाजी गर्न सकिँदैन ।
प्रतिवेदनमा सम्झौता अनुमोदन गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको राष्ट्रियता र स्वधीनतामा आँच नआउने प्रावधान राख्नुपर्ने, इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको वा नभएको स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने लगायतका पाँच बुँदे सुझाव दिइएको छ ।
एमसीसीबारे निर्णय गर्न सजिलो होस् भनेर तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको प्रवास विशेष प्रदेश समितिका मुख्यसचिव विश्वासदीप तिगेलाले जानकारी दिए ।
एमसीसी कम्प्याक्ट संसदको तीनवटा अधिवेशनमा पुगेर पनि अनुमोदन भएको छैन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अध्ययन कार्यदलले संशोधनसहित अनुमोदन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
