२९ असार, काठमाडौं । बैंकरहरूले ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाउन नेपाल राष्ट्रबैंक समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिदै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले कुल पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ऐच्छिक बनाउन भनेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फ वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्युनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिका लागि संघले दर्जनौं सुझावहरु दिँदै यसलाई बाध्यकारी बनाउन नहुने बताएको हो ।
संघले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्ने कतिपय व्यवस्था खारेजीसम्मको व्यवस्था गर्न मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पठाएको छ । शाखा रहित बैकिङ सेवा सञ्चालन तथा बन्द गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति माग्नुपर्ने व्यवस्था खारेजीका लागि संघले अनुरोध गरेको छ ।
संघले केही साताअघि मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई पठाएको सुझावमा लेखिएको छ, ‘वित्तीय पहुँचलाई वृद्धि गर्ने बैकको पहल रहेकोमा शाखारहित बैकिङ खोल्दा/ स्थानान्तरण/बन्द गर्दा नेपाल राष्ट्रबकैलाई जानकारी मात्र दिने व्यवस्था लागू गर्न उपयुक्त हुनेछ ।’
यसैगरी लघुवित्तलाई बैंकहरुको एजेन्ट बनाउनुपर्ने सुझाव समेत संघको छ । ‘बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ‘घ’ वर्गको लघुवित्त संस्थाहरुलाई एजेन्ट नियूक्त गरी यस्ता संस्थामार्फत कर्जा लगानी, असुली लगायतका कार्यहरु गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था भएमा यस क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ’ संघले पठाएको सुझावमा भनिएको छ ।
स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल निक्षेपको रूपमा ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्नदिन समेत माग गरेको छ । यसले गर्दा उपलब्ध स्रोतको पूर्ण परिचालन हनु गई कर्जाको ब्याजदर तथा तरलतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने संघको बुझाई छ ।
तरलता व्यवस्थापन
संघले तरलता व्यवस्थापनका लागिमात्रै एक दर्जन सुझाव दिएको छ । सीसीडी रेसियोले तरलताको अवस्था मापन नगर्ने हुनाले यसलाई रेगुलेटरी रेसियो कोरुपमा नराख्दा उपयुक्त हुने, कोभिड-१९ को कारण बन्दाबन्दीले गर्दा हाल कर्जाको माग कम भएता पनि बन्दाबन्दी हटेसँगै कर्जाको माग बढ्न सक्ने देखिएकोले नेट एलडी रेसियो १५ प्रतिशत कायम गर्दा सहज हुने संघको भनाइ छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम स्थानीय निकायहरुमा खोलिएका शाखाहरुमा नगद व्यवस्थापन गर्न उल्लेख्य खर्च लाग्ने हँदा ती शाखाहरुमा कायम रहने नगद मौज्दातलाई समेत अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि मान्यता दिँदा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्य गर्न उत्साह मिल्ने संघको सुझाव छ ।
स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल निक्षेपको रूपमा ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाइर्न व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्नदिन साथै, संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै किसिमका सरकारी रकमको शतप्रतिशत रकम बंकै हरुको स्रोत परिचालनमा गणना गर्न दिन संघले माग गरेको छ ।
यसैगरी हाल सात दिन सम्मलाई मात्रै अन्तरबैंक सापटी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा सो अवधिलाई एक वर्ष पुर्याई ९० दिनभन्दा माथिको अन्तरबैंक सापटी रकमलाई सीसीडी रेसियो कायम रहुन्जेल स्रोतमा जोड्ने/घटाउने व्यवस्था गरिएको खण्डमा बजारमा उपलब्ध स्रोत साधनहरुको अधिकतम् उपयोग हुन गई तरलता र कर्जाको ब्याजदर व्यवस्थापन गर्न दिन संघको सुझाव छ ।
सरकारी राजस्व संकलन केन्द्रमा बैंकका काउन्टरमार्फत् जम्मा हुन आउने राजस्व रकमलाई हाल निक्षेपको रुपमा मान्यता नदिइएकोमा सो रकमलाई पनि निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिन समेत संघको माग छ ।
हाल बंकै हरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रुपमा राख्दै आएको अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशत बाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्न, व्याजदर कोरिडोर आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।
कुल निक्षेपको अंश असार २०७७ सम्म १० प्रतिशतमा राख्न पर्नेमा चैत्र २०७६ मा ११.२१ प्रतिशत रहेको छ । कल निक्षेपको अंश बजारमा नै १० प्रतिशतको सीमाभित्र नरहेको यथार्थतालाई मनन गरी पर्याप्त समय दिई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताअनुसार गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।
प्राथमिकताप्राप्त कर्जा/सहुलियत कर्जा
राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य बनाउने गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर छुट्याएको छ । जहाँ न्युनतम् लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रतिशत नै तोकिदिएको छ ।
यस्तो किसिमका कर्जा तथा सहुलियत कर्जामा भएका विद्यमान व्यवस्थामा समेत आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था हुनुपर्ने संघको सुझाव छ । सबै बैंकलाई एक} किसिमले नभई फरक-फरक क्षेत्रमा फरक-फरक बैंकहरुलाई लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।
‘वाणिज्य बैंकहरुको फरक-फरक क्षेत्रमा दक्षता छ, कसैको कृषिमा छ भने, कसैको उर्जामा तथा कसैको अन्य क्षेत्रमा’ राष्ट्र बैंकलाई पठाइएको सुझावमा लेखिएको छ, ‘आफ्नो दक्षता भएको क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदा त्यसले खर्च घटाउने, कार्य कुशलता बढाउने तथा जोखिम घटाई निष्कृय कर्जा कम हुन गई समग्र देशको दिगो विकासमा योगदान पुग्न जानेछ ।’
यतिमात्रै होइन कोभिड-१९ ले पुर्याएको असरलाई मध्यनजर गर्दै ‘क’ वर्गका बैंकले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ चैत्र देखि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी नपुगेको अवस्थामा कुनै किसिमको हर्जाना लिन नहुने संघको सुझाव छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी कर्जा प्रवाहका लागि उत्प्रेरित गर्न प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको जोखिम भार कम गर्नु पर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अन्तर्गत ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामिण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी २०७७ असार मसान्तसम्म पुर्याउनुपर्ने लगायतको सुझाव संघले दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक शाखाले कम्तिमा १० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एकै क्षेत्रमा धेरै बैंकहरुको शाखा भएको तथा कतिपय अवस्थामा विविध कारणले कर्जाको माग नै कम हुने भन्दै संघले प्रत्येक बैंकले औसतमा प्रतिशाखा १० वटा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
साथै कोभिड-१९का कारण परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै व्याज अनुदानसहितको सहुलियत कर्जामा ५ वर्षसम्मका लागि व्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा व्याज अनुदानको अवधि दुई वर्षका लागि थप गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघको सुझाव छ ।
