३० असार, बुटवल । प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरुले बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।
बजेटको एक तिहाई हिस्सा पूर्वाधार विकासलाई छुट्टाएर बाँकी बजेट आर्थिक, सामाजिक, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।
प्रदेश ५ का उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको विगत दुई आर्थिक वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा केही बाहेक सबै पालिकाको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास नै परेको छ । प्रदेश ५ मा १०९ स्थानीय तह छन् ।
रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम र कपिलवस्तुका ६ वटा पालिकाको बजेट विश्लेषण गर्दा पूर्वाधार विकासमै बजेटको एक तिहाई हिस्सा विनियोजन भएको देखिन्छ । कतिसम्म भने कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाले त आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को कूल बजेटको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएको थियो ।
पूर्वाधार विकास अन्तर्गत स्थानीय तहहरुले स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङगे पुल, सिँचाइ, भवन तथा सहरी विकास, ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत एवं वैकल्पिक ऊर्जा, सञ्चार र अन्य भौतिक संरचनाका लागि बजेट छुट्याउने गरेका छन् ।
प्रदेश ५ का चार उपमहानगरपालिकामध्ये एक बुटवलले पूर्वाधार विकासतर्फ आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कूल बजेटको १८.१३ प्रतिशत विनियोजन गरेकामा०७६/७७ मा दोब्बरभन्दा बढी बढाएर ३९.९४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाले आ.व. ०७५/७६ मा २८.०६ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा छुट्याएकामा चालु आर्थिक वर्षमा तीन गुणाभन्दा बढी ९०.११ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ ।
रुपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाले आ.व.०७५/७६मा २६.६१ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा छुट्याएकामा ०७६/७७ मा २७.०६ प्रतिशत छुट्याएको देखिन्छ ।
रुपन्देहीकै सम्मरीमाई गाउँपालिकाले आ.व.०७५/७६ मा ७.४९ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएकामा आ.व.०७६/७७ मा झण्डै ७ गुणा बढी ४६.६२ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
नवलपरासीको पाल्हिनन्दन गाउँपालिका र कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाले मात्रै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तुलनामा आ.व.२०७६/७७ मा पूर्वाधार विकासको वजेटमा केही कम विनियोजन गरेका छन् ।
यशोधराले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पूर्वाधार विकासमा १८.१६ प्रतिशत विनियोजन गरेकामा आ.व. २०७६/७७ मा ९.९७ प्रतिशत मात्रै छुट्ट्याएको छ भने पाल्हिनन्दनले आ.व. २०७५/७६ मा ३२.५१ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएकोमा आ.व.२०७६/७७ २८.९३ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासलाई छुट्टयाएको छ ।
उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्ष पूर्वाधारतर्फ औसतमा क्रमशः ३४.९१, २३.६३ र २७.०५ प्रतिशत भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ४६.८९, ३६.४२ र २९.९७ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको चाँदनी नेपाल र पाल्पा विकास केन्द्रले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
जनतामा वडा तहमा विकास निर्माणका धेरै आकांक्षा र आवश्यकता भएकाले पूर्वाधार विकासमा बजेट बढाउनुपरेको कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंह बताउँछन् । ‘वडा अध्यक्षहरुले पूर्वाधार विकासकै योजनाहरु धेरै ल्याउनुहुन्छ, त्यसैले पूर्वाधार विकासमा बजेट धेरै हुनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘माग भएका योजनामध्ये प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेर बजेट दिँदा पनि चित्त बुझाउन मुस्किल हुन्छ ।’
झण्डै दुई दशकपछि स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएका र संघीयताको अभ्यासमा देश विकासको आधारस्तम्भ स्थानीय तह नै मानिएकाले पनि पूर्वाधार विकासलाई स्थानीय तहहरुले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मी बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरुले छुट्टयाएको दुई वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक विकासतर्फ ५.१४ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ २९.८४ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासतर्फ ३०.४७ प्रतिशत, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ १.५८ प्रतिशत, सुशासन एवं संस्थागत विकासतर्फ ६.७७ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको पाइएको स्थानीय तहका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको चाँदनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवानीप्रसाद पाण्डे बताउँछन् ।
‘अपवाद वाहेक सबैले पूर्वाधार विकासमा बजेट वृद्धि गर्दै गएका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘स्थानीय तहहरुले झण्डै एक तिहाई बजेट पूर्वाधार विकासमा र अर्काे एक तिहाई बजेट सामाजिक विकासमा छुट्टयाएको देखिनुले उनीहरुले पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।’
बाँकी एक तिहाई वजेट मात्रै आर्थिक विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन एवं संस्थागत विकासका शीर्षकहरुमा वाँडफाँड गरेका छन् ।
स्थानीय तहको सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई जोडतोडले उठाउने गरे पनि उनीहरुको वजेट विश्लेषण गर्दा आर्थिक विकासलाई ५.१४ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुले उनीहरुले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई खासै प्राथमिकता नदिएको आर्थिक विश्लेषक वैकुण्ठ पाण्डे बताउंछन् ।
यद्यपि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को चालु वर्ष आर्थिक विकासतर्फ ०.२७ प्रतिशत वजेट वृद्धि गरेका छन् ।
