३१ असार, काठमाडौं । देशभरीका ७५३ मध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारहरू निर्धारित मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्न असफल भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउने स्थानीय तह ४० प्रतिशतभन्दा कम छन् ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ४५२ वटा स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । जबकि १० असारभित्रै सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने थियो । पारित गरिसक्नुपर्ने असारमसान्तसम्म पनि उनीहरूले बजेट पेस गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १ का १३७ मध्ये ८४, प्रदेश २ का १३६ मध्ये १०९, बागमतीका ११९ मध्ये ६७, गण्डकीको प्रदेश ५ का १०९ मध्ये ४८, कर्णालीका ७९ मध्ये ५० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये ५६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ मा ५६ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशका ५५ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । सबैभन्दा कम प्रदेश २ का २० प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांक सही होइनः गाउँपालिका महासंघ
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने मन्त्रालयको तथ्यांकसँग सहमत छैनन् । मन्त्रालयको वेबसाइटमा अभिलेख राखेका पालिकाहरूको मात्रै मन्त्रालयले सूची सार्वजनिक गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘असार १० अघि नै ४६० मध्ये ४१० गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका थिए, ६० प्रतिशतले बजेट ल्याउनु भन्नु सरासर गलत हो’, जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनुमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार पनि कारक रहेको उनको भनाइ छ । कतिपय पालिकामा भने दलहरूबीचको विवादले गर्दा पनि समयमा बजेट आउन नसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
किन आएन बजेट ?
संघले जेठ १५, प्रदेशले जेठ मसान्तसम्म बजेट ल्याइसक्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारहरू आफैमा स्वायत्त सरकार हुन । तर उनीहरूले संघ र प्रदेशको बजेट हेरेर आफ्नो बजेट तर्जुमा गर्छन् ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनले तोकेको सुत्र अनुसार संघले बजेट विनियोजन नगर्दा स्थानीय तहहरूको योजना तर्जुमा असर पर्ने गरेको बताउँछन् ।
पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, यो वर्षको सन्दर्भमा कोभिड-१९ महामारी पनि केही हदसम्म बजेट ढिलो हुनुको कारक हो ।धुलिखेल नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका अध्यक्ष व्याञ्जु भन्छन्, ‘तर मुख्य कारण भने हामीसँग अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना नहुनु हो ।’
