३१ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीतिले पुनः कर्जाको उपयोग गराउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रलाई सहजताका लागि राष्ट्र बैंकले पुनः कर्जा कोषको आकार बढाउन लागेको भन्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले आकारसँगै उपयोगिता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा कोष एक खर्बको बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । यसलाई बढाउने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यद्यपि, अहिले कोषमा ४० अर्बभन्दा कम रकम छ । त्यसको उपयोग पनि भएको छैन ।
यसमा रकम थपेर उपयोग गराउनपर्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको सुझाव छ । ‘पुनः कर्जालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याएर प्रतिशाखा १० ग्राहकसम्मलाई यसको सुविधा दिनैपर्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो’, उनले भने ‘त्यसो गरे सबैको पहुँचमा यो सुविधा पुग्छ र राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको छ भन्ने सन्देश पनि जनस्तरमा जान्छ ।’
कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । धेरै देशका सरकारले आर्थिक राहतका बिभिन्न प्याकेज ल्याएको भएका छन् । नेपाल सरकारले भने कर छुटको
आश्वासन र विद्युत् महशुलमा अलिकति छुटबाहेक अरु सहुलियत दिन नसकेको क्षेत्रीले बताए ।
बजेटपछि सबैको ध्यान मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित भएको उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ, तर अपेक्षा धेरै भएको सबै पुरा नहोला ।’
आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको सुझाव उनकै शब्दमाः
यतिबेला परिस्थितिले सिर्जना गरेको अवस्थालाई संम्वोधन गर्न राष्ट्र बैंकले सहज किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनपर्छ । गभर्नरले त्यस्तो संकेत पनि गर्नुभएको छ । तर, जतिसुकै राम्रो नीति ल्याए पनि अपेक्षा धेरै भएकाले चित्त बुझ्दैन कि भन्ने पनि छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर काम गरिराखेका संस्थाहरु वास्तवमै मर्कामा छन् । बन्दाबन्दी भएपछि सबैका सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प भए । अन्य देशहरुले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिन जीडीपीको १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म छुट्याएका छन् ।
तर, हाम्रो सरकारले बजेटमा यस्ता सहुलियतहरु ल्याएन । अलिकति विद्युत् महशुल र अलिअलि करमा छुट दिन्छौं भन्यो । अध्ययन गर्दैछौं पनि भन्यो । अहिले मौद्रिक नीतिबाट निकै ठूलो राहत दिन्छौं भन्ने जस्ता कुराहरु आएका छन्, जुन सम्भव छैन ।
भारतमा रोजिरोटी गुमाएकाहरुलाई ६ महिनासम्म खुवाउछौं भनिएको छ । यो केन्द्रीय बैंकले होइन, सरकारले भनेको हो । मौद्रिक नीतिले यो काम गर्ने होइन, काम गर्ने वातावरण बनाउन सुविधाहरु ल्याइदिने हो । त्यो भनेको तत्काल तिर्नु पर्ने रकमहरुमा सहुलियत दिने हो ।
अहिले बैंकहरुले ऋण उठाउन निकै ताकेता गरेको भन्ने कुरा छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले भनेको कुरा हामीकहाँ आइपुगेको छैन, तपाईले तिर्नपर्ने भाका आइएकाले हाम्रो ऋण चुक्ता गरिदिनोस् भनेर ताकेता गरेको भन्ने छ । क्लोजिङको समय भएको कारण पनि अलि कसिकसाउ भएको होला ।
यो समस्या राष्ट्र बैंकले पनि बुझेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति असारमा नल्याएर साउनमा ल्याउछु भन्नुको अर्थ पनि यहाँ छ । राष्ट्र बैंकले केही समय अघि थोरै सहुलियत घोषणा गर्यो । अब फेरि अरु सहुलियत थप्दा त क्लोजिङमा अन्योल हुन्छ भनेर मौद्रिक नीति साउनमा ल्याउन चाहेको हुनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले धेरै भन्दा धेरैसँग अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि निजी क्षेत्रले भनेको अनुसार नै दिने संकेत गरेको छ । निजी क्षेत्रले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म राहत छुट्याउनु पर्छ भनेको थियो । त्यो भनेको ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा हुन आउछ ।
राष्ट्र बैंकले एक खर्बको पुनः कर्जा कोष खडा गर्ने भनिसकेको छ । त्यसलाई ५ गुणासम्म बढाउने विचार विमर्श भएको छ । अब यो घोषणा गर्नमात्रै बाँकी छ । अब ३ खर्ब खोजिरहेकाले ५ खर्ब पाउने भएपछि त राम्रै होला नि ।
फेरि पनि के छ भने हाम्रो इन्फर्मल इकनमी छ । मैले एउटा व्यवसाय गरेको छु, तर दर्ता छैन । कानूनी प्रक्रियाहरु पुरा भएका छैनन् । अप्ठेरो परेको बेला अरुले सहुलियत पाउदा मैले पनि पाउनु पर्छ भन्ने होला । यस्तालाई मौद्रिक नीतिले कसरी संबोधन गर्छ भन्ने कुरा छ ।
कोष चाहिँ पहिले पनि छ भनिन्थ्यो, अहिले पनि छ, तर प्रयोग हुँदैन । अब प्रयोग हुने वातावरण बनाउनु पर्यो । बैंकहरुले सहुलियत रुपमा आएका नीतिहरुलाई सहयोग गर्न सामान्यतः मान्दैनन् । त्यसो गर्दा लगानीबाट हुने फाईदाको मार्जिन कम हुने भएकोले पन्सिन, पन्साउन चाहन्छन् ।
जस्तो– समस्यामा परेका होटलहरुले विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने भन्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो ५–६ वर्ष पहिले । तर यो सुविधा पाल्पाको एउटामात्र होटलले लिएको छ भन्ने सुनेको छु ।
हामीकहाँ धेरै होटल छन् । तिनलाई विदेशी मुद्रा आवश्यक पनि पर्छ, र पनि लिएनन् । किन लिएनन् भने बैंकहरुले प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ भनेर पन्छाए । तर अब ज–जसलाई अप्ठेरो परेको छ, त्यसको आधारमा सबै क्षेत्रलाई ऋण दिनुपर्छ । ग्रामीण भेगका शाखाहरुले पनि न्युनतम ५ वटादेखि १० वटासम्म ग्रँहकलाई पैसा बाड्नु पर्छ । त्यसरी पैसा सबैतिर पुग्छ र राष्ट्र बैंकले सहुलियत दियो भन्ने सन्देश पनि जान्छ ।
नयाँ उद्यम गर्छु भन्नेलाई १५ लाख रुपौयँसम्म बिना धितो कर्जा दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो हल्ला गरेको धेरै भइसक्यो । केहि गर्न चाहने युवाहरु खाली बसेका छन् । सिप सिकेका, विदेशबाट फर्किएका, अनुभव भएका बेरोजगार युवालाई काम थाल्न निश्चित रकम उपलब्ध गराउन सक्नु पर्छ । यो तिमीलाई काम शुरु गर्न ऋण हो अनुदान होइन भनेर दिने हो भने रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादन पनि बढ्ने हुन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि सुदृढ बनाउने पर्नेछ । अब बैंकिङ क्षेत्रमा आउनेहरुले पनि ग्राहकसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने तालिम लिएको हुनुपर्छ भन्ने नियम बनाइदियो भने राम्रो हुन्छ । अर्को कुरा, बैंकहरुमा कर्मचारीबाट अपचलन हुने गरेको छ । यसबाट जोगाउन पनि तालिम आवश्यक छ ।
