कोभिड संकटमा सात महिना अर्थात् दुई क्वार्टर समय व्यतित भइसकेको छ । यस अवधिमा विश्वका सबै मुलुक प्रभावित भएका छन् । आर्थिक गतिविधि मन्दिमा गुज्रिरहेको छ । कोभिड– १९ विरुद्ध कुनै किसिमको औषधि, खोप पत्ता लागेको छैन ।
कोरोनाको त्रासले पारेको सामाजिक–मनोवैज्ञानिक असर पनि भयावह छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा बेरोजगारीको समस्या एकाएक चर्केको छ । यसबाट पनि सामाजिक–मनोवैज्ञानिक असर बढेको छ ।
औषधि वा खोप कहिले पत्ता लाग्छ, थाहा छैन । एक्काइसौं शताब्दीको विज्ञानलाई कोभिड– १९ ले चुनौती दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत रनभुल्लमा छ । यी कारणहरूले गर्दा विश्व नै आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अनिश्चितामा धकेलिएको छ । दक्षिण एसियामा स्वास्थ्य संकट त्यति धेरै नगहिरिए पनि आर्थिक अवस्था जटिल बन्दै गएको छ ।
जतिजति कोभिडले प्रभावित गर्दै गयो त्यतित्यति सरकारहरूले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई वलियो बनाउन ठूलो धनराशि खर्च गर्ने नीति लागू गरेका छन् । आर्थिक गतिविधि, मौद्रिक तरलता र बैङ्किङ क्षेत्रको विश्वास बढाउन मौद्रिक उपायहरू अवलम्बन गरेका छन् ।
सबै देशका सरकारहरू भारी मात्रामा कर कटौती गर्दै व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल बढाउन प्रयासरत देखिन्छन् । शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय दरमा स्थिरता कायम गर्ने रणनीतिहरू अपनाइएको देखिन्छ ।
विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाहरूले २०२० र २०२१ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो गिरावट आउने बताइसकेका छन् । बेलायतले यस्तो खालको आर्थिक समस्या पछिल्लो ३०० वर्ष यता नभएको बताएको छ । विश्व युद्ध भोगेका मुलुकहरूले पनि यस्तो आर्थिक विषमता भोगेका थिएनन् भन्ने छ ।
यस्तो विश्व परिस्थितिमा सानो अर्थ व्यवस्था भएको हाम्रो मुलुक अछुतो रहन सक्ने भएन । भारतलगायतका देशमा काम गर्न गएका नेपाली श्रमिकहरूमध्ये कोही यही बीचमा नेपाल फर्केका छन् भने कोही रोजगार गुमाएर, आधा ज्यालामा काम गरेर त कोही अलपत्र परेर बसेका छन् ।
आयात व्यापार घट्दै र सीमित रूपमा हुने निर्यात पनि अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ । यातायातमा गरिएको कडाइजस्ता कारणले श्रमिकको आपूर्ति घट्दै गएको छ । सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग गर्दै काम गर्दा उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ ।
समष्टिगत माग, उपभोग, लगानी, सकारी खर्च र खुद वैदेशिक व्यापारका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक छैनन् । रोजगारी गुमाएका कारण आफ्नो खर्च कटौती र भविष्यमा रोजगार पाउने टुङ्गो नहुँदा बचत गर्नु स्वाभाविक हो । बैङ्किङ क्षेत्रमा यही कारणले तरलता जम्मा हुँदै खतराको घण्टी बजाएको छ ।
तरकारी, फलफूलको मूल्यवृद्धि भएको छ । लत्ताकपडा, यातायात, सञ्चारका साधनजस्ता गैर–खाद्य वस्तुको मूल्यमा खासै परिवर्तन आएको छैन । किनभने, लकडाउनमा बजारहरू खुलेनन्, मागको चाप परेन ।
फागुन र चैतबीच कुनै पनि वर्गका श्रमिकको ज्यालादरमा कुनै भिन्नता आएन । यसको कारण सबै औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा निर्माण कम्पनीहरू बन्द रहे । खाने तेल, अलैँची, जडीबुटीबाहेक अन्य सबै निर्यात घटे । भारतबाट अमेरिकी डलर भुक्तानी गरी आयात हुने कच्चा पदार्थमा समेत भारी गिरावट आएको छ ।
आयातित वस्तुको तुलनामा निर्यात हुने वस्तुको मूल्य बढेकाले वैदेशिक व्यापार हाम्रो पक्षमा छ । गत अप्रिलमा जम्मा १३ जना पर्यटक आए । जबकि अघिल्लो वर्षको अप्रिलमा एकलाखभन्दा बढी आएका थिए । पर्यटक आउने मुख्य सिजनमा कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसायमा भारी गिरावट आएको छ ।
नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै गएको छ । आयात घटेका कारण शोधानान्तर स्थिति ३६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ । आन्तरिक राजस्व समेत घटेको छ ।
वार्षिक कर्जा विस्तार देखिए पनि कर्जाको माग धेरै सुस्ताएको छ । यी यावत कुराले समष्टिगत माग घट्न गई उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्था समेत खल्बलिएको छ । यी सबै हेर्दा समष्टिगत माग, समष्टिगत आपूर्तिबीच तादाम्य नहुँदा अर्थव्यवस्था असन्तुलित भई आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिँदै गएको छ ।
व्यावसायिक संगठनका साहुहरू गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भन्दै विभिन्न राहतको माग लिएर सडकमा आउन थालेका छन् । होटल सञ्चालकहरू व्यवसाय नै छाडेर पलायन हुन थालेका छन् ।
उद्योगधन्दा आंसिक रूपमा मात्र चलेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सक समेत बेरोजगार बनेका छन् । यी आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न बजेट त्यति सफल भएन भनेर सबैको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ गएको छ । यस्तो अवस्थामा कस्तो मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने चर्चा, छलफल, भेटघाट, दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण मुलुकमा छ ।
मौद्रिक नीतिले उत्पादन र रोजगारी बढाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्वास अर्थशास्त्रीहरू गर्छन् । आर्थिक स्थायित्व ल्याउन पनि मौद्रिक नीतिको अहम् भूमिका हुन्छ । समष्टिगत माग र आपूर्तिमा परिवर्तन नभई आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन सकिँदैन ।
यसका लागि लगानी बढाउने वातावरण चाहिन्छ । जनता (उपभोक्ता र लगानीकर्ता) सकारात्मक हुँदा भविष्यको अर्थतन्त्रको बाटोले एउटा सकारात्मक असर दिन्छ । कोरोनाको भय मेटाउन सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी बढाउन तत्पर देखिन्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन गर्न वचनबद्धता देखाएको छ ।
मौद्रिक नीतिका उद्देश्य :
क. आन्तरिक आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने ।
ख. बाह्य स्थायित्व कायम गर्न निर्यात व्यापार विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
ग. मौद्रिक संस्थाप्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने ।
असाधारण परिस्थितिमा आउन लागेको मौद्रिक नीतिले परम्परागतभन्दा केही भिन्न बाटो लिनुपर्छ ।
क. आन्तरिक स्थायित्व
आन्तरिक स्थायित्व कायम गर्न निम्न क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ ।
१. उत्पादन र सेवा क्षेत्रका व्यावसायिक संगठनको पुनरुत्थान गर्ने । यसको लागि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने तरलताको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने । राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको विद्यमान कर्जा वर्गीकरण र जोखिम कायम गर्ने कोषसम्बन्धी निर्देशन परिवर्तन गर्ने । जसबाट ऋणीले राहत महसुस गरून् ।
२. बैङ्किङ क्षेत्रको लागत वित्तीय मध्यस्थता कटौती गर्ने र बैङ्किङ क्षेत्रको दिगो आयका लागि व्यावसायिक क्षेत्रलाई विश्वासमा पार्ने ।
३. पुनर्कर्जा व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउने ।
४. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन गरेअनुसारका कर्जा प्रवाह गर्ने सीमालाई खुकुलो पारिदिने । जस्तै– मार्जिन ल्यान्डिङ, हाउजिङ र अन्य क्षेत्रगत कर्जामा राखिएको सीमा खुकुलो पार्ने ।
५. बैङ्किङ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि उसको आयमा दिगोपन ल्याउने उपायहरू अपनाउने । यसमा रोजगारी पाएका कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता आदिमा व्यावहारिक पुनरावलोकन गर्न प्रोत्साहन गर्ने । ओभरहेड लागत घटाउन प्रोत्साहन गर्ने, अन्य अनावश्यक मिटिङभत्ता कट्टा गर्न प्रोत्साहन गर्ने । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनका कारण सिर्जना हुन गएका लागतहरू कट्टा गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
६. गाउँपालिका तहमा कारोबार गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको घरभाडा, बिमा शुल्क आदिमा राष्ट्र बैङ्कले अनुदान दिने ।
लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा देखिएको दोहोरोपनलाई निरुत्साहन गरेर यससम्बन्धी स्थानीयस्तरका अन्य वित्तीय संस्थासँग सूचना लिने प्रणाली विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
८. दुईवटा वाणिज्य बैङ्क गाभिँदा हुन सक्ने ठूलो कारोबारमा दुई कार्यकारी अधिकृत राख्न प्रोत्साहन गर्ने ।
९. वाणिज्य बैङ्कले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सरकारी ऋणपत्र हप्ताका सबै दिन राष्ट्र बैङ्कले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सबै नीतिगत दर अर्थात् बैङ्कदरलाई धेरै हदसम्म तल झारिदिने ।
१०. उपभोक्तामा जाने कर्जा खुकुलो पारिदिने । जस्तो– ओभरड्राफ्ट कर्जा ।
११. बैङ्किङ क्षेत्रको अधिक तरलता राष्ट्र बैङ्कमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्ने । त्यसबापत बैङ्कदरमा ब्याज प्रदान गर्ने ।
माथि उल्लेख गरिएका विषयहरू सम्बोधन हुन सके मुलुकको समष्टिगत माग वृद्धि भई अर्थव्यवस्था चाँडै नै पुरानो गतिमा फर्किन सक्छ । आपूर्ति व्यवस्था पनि स्वतः पुरानो अवस्थामा पुग्न सक्छ । ऋण प्रभाव, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि हुने विषयमा सहयोगी नीति चाहिन्छ । जोखिम पन्छाउन खोज्दा अर्को समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।
ख. बाह्य स्थायित्वमा निर्यात व्यापार विप्रेषणलाई प्रोत्साहनः
१. मुलुकको वैदेशिक व्यापारको समस्या भनेको नै निर्यातयोग्य वस्तुको अभाव हो । निर्यात व्यापारबाट नै मुलुक समृद्धितर्फ लाग्छ । त्यसैले निर्यात व्यापारलाई केन्द्रीय बैङ्कले प्रोत्साहन गर्नेगरी मौद्रिक नीति निर्देशित गर्नुपर्छ । निर्यातजन्य उत्पादन र निर्यात गरेमा पुनः कर्जाको व्यवस्था न्यून लागतमा गरिदिने अर्थात् ब्याजमा छुट दिने ।
२. विप्रेषण भित्र्याउने नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्ने । सम्पत्ति शुद्धीकरणको असल अभ्यास पछ्याउदै तुलनात्मक रूपले न्यून लागतमा विप्रेषण भित्र्याउने नीति अवलम्बन गर्ने । अर्थात्, बढी विप्रेषण पठाउनेलाई विशेष सुविधाका लागि सिफारिस गर्ने । धेरै रकम पठाउँदा कम शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरी स्वदेशी स्वीकृति प्राप्त संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने ।
३. विप्रेषण वण्ड खरिदमा प्रोत्साहन गर्ने । यसको ब्याजदरलाई विगतको भन्दा माथि राख्ने ।
ग. मौद्रिक संस्थाप्रति जनविश्वास कायम गर्ने ।
जनताको विश्वासमा बैङ्क चलेका हुन्छन् । मुलुकमा आर्थिक संकट आइपर्दा सबैभन्दा पहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा असर देखिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा तनाव हुन्छ र त्यसको असर कारोबारमा पर्न सक्छ ।
संकटको बेला सञ्चालकबीचका मत भिन्नता बढाउँदा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि अवाञ्छित दबाब सिर्जना गर्दा संस्थाले संकटको सामना गर्न सक्दैन । त्यसैले केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनताको विश्वास यस संकटको घडीमा धर्मराउन दिनुहुँदैन । त्यसैले यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि छुट्टै एकाइ खडा गर्ने तत्परता देखाउने नीति हुनुपर्दछ ।
सबैको आवश्यकतालाई समेट्दै मौद्रिक नीति आउनेछ भन्नेमा सबै ढुक्क छन् । कोभिड–१९ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो त्रैमासभन्दा पछि जाने छैन ।
खोप सफल हुने बित्तिकै कोभिडको भय र यसले सिर्जना गरेको अन्य सबै समस्या जरैदेखि उखेलिने छ । त्यसपछि अर्थव्यवस्था अंग्रेजी अक्षर ‘भी’ आकारमा उकालो लाग्नेछ ।
